रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेन्स एक्वीजीशन काउंसिल (DAC) की 13 जुलाई, 2023 को हुई बैठक में भारत की नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
पहले प्रस्ताव के तहत, DAC ने फ्रांसीसी सरकार से 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की। इस खरीद में भारतीय नौसेना के लिए संबद्ध सहायक उपकरण, हथियार, सिमुलेटर, स्पेयर्स, प्रलेखन, चालक दल प्रशिक्षण और रसद सहायता शामिल होगी। इन उन्नत विमानों को प्राप्त करने का निर्णय भारत और फ्रांस के बीच एक अंतर-सरकारी समझौते (आईजीए) के आधार पर किया गया था।
एक अन्य बड़े घटनाक्रम में DAC ने खरीद (भारतीय) श्रेणी के तहत तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन सबमरीन की खरीद को मंजूरी दे दी। इन पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा किया जाएगा, जो भारत की स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को और मजबूत करेगा। पनडुब्बियों के निर्माण में उच्च स्वदेशी सामग्री को शामिल करना रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत के दृष्टिकोण के साथ संरेखित है।
यह खरीद न केवल भारतीय नौसेना के आवश्यक बल स्तर और परिचालन तत्परता को सुनिश्चित करती है, बल्कि घरेलू क्षेत्र के भीतर पर्याप्त रोजगार के अवसर भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त, यह एमडीएल को पनडुब्बी निर्माण में अपनी विशेषज्ञता और क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम बनाता है।
DAC ने पूंजी अधिग्रहण मामलों की सभी श्रेणियों में स्वदेशी सामग्री को बढ़ावा देने वाले दिशानिर्देश स्थापित करने के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य महत्वपूर्ण विनिर्माण प्रौद्योगिकियों में ‘आत्मनिर्भरता’ को बढ़ावा देना और स्वदेशी विनिर्माण के माध्यम से रक्षा प्लेटफार्मों और उपकरणों के जीवन-चक्र को बनाए रखना है।
घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके, ये दिशानिर्देश भारत की दीर्घकालिक रक्षा तैयारियों में योगदान देंगे और विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करेंगे, साथ ही साथ देश के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देंगे।
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