आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में चीन संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। भारत और चीन के बीच दोतरफा व्यापार 118.4 अरब डॉलर का रहा, जो अमेरिका के साथ 118.3 अरब डॉलर के व्यापार से थोड़ा कम है।
भारत के साथ चीन का व्यापार अधिशेष बढ़ा
आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में चीन को भारत का निर्यात प्रभावशाली 8.7% बढ़कर 16.67 बिलियन डॉलर हो गया। इस वृद्धि को चलाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में लौह अयस्क, सूती धागा/कपड़े/मेडअप, हथकरघा, मसाले, फल और सब्जियां, और प्लास्टिक और लिनोलियम शामिल हैं। हालाँकि, चीन से आयात में भी वृद्धि हुई, जो 3.24% बढ़कर 101.7 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया।
अमेरिकी व्यापार गतिशीलता: निर्यात में गिरावट
दूसरी ओर, 2023-24 में अमेरिका को भारत का निर्यात 1.32% घटकर 77.5 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि अमेरिका से आयात में लगभग 20% की बड़ी गिरावट देखी गई, जो कि 40.8 बिलियन डॉलर थी। निर्यात में गिरावट के बावजूद, अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष बढ़कर 36.74 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।
शीर्ष साझेदारों के साथ व्यापार परिदृश्य का विकास
जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2024 तक, अपने शीर्ष 15 व्यापारिक भागीदारों के साथ भारत की व्यापार गतिशीलता में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिससे निर्यात और आयात दोनों पर प्रभाव पड़ा, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार अधिशेष या घाटे की स्थिति भी प्रभावित हुई।
जबकि चीन ने भारत को निर्यात में 0.6% की मामूली गिरावट देखी, चीन से इसके आयात में उल्लेखनीय 44.7% की वृद्धि हुई, जिससे व्यापार घाटा बढ़ गया जो वित्त वर्ष 2019 में 53.57 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 85.09 बिलियन डॉलर हो गया।
अन्य प्रमुख व्यापारिक भागीदार
चीन और अमेरिका के अलावा, संयुक्त अरब अमीरात 2023-24 में 83.6 बिलियन डॉलर के कुल व्यापार के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा। अन्य प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में रूस ($65.7 बिलियन), सऊदी अरब ($43.4 बिलियन), और सिंगापुर ($35.6 बिलियन) शामिल हैं।
जैसे-जैसे वैश्विक आर्थिक परिदृश्य विकसित हो रहा है, अपने प्रमुख साझेदारों के साथ भारत की व्यापार गतिशीलता महत्वपूर्ण बदलावों से गुजर रही है, जो संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक व्यापार नीतियों और विविधीकरण प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
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