हरित ऊर्जा क्षेत्र में व्यापार को आसान बनाने के लिए केंद्र ने जारी किए नए नियम |

सरकार ने व्यापार सुगमता में सुधार, विशेष रूप से हरित ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण में तेजी लाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए हैं।

उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, विशेष रूप से हरित ऊर्जा में, सरकार ने ऊर्जा भंडारण स्थापना में तेजी लाने और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए नियम पेश किए हैं। विशेष रूप से, विशिष्ट उपभोक्ता अब बिना लाइसेंस के समर्पित ट्रांसमिशन लाइनें संचालित कर सकते हैं, यह विशेषाधिकार पहले उत्पादक कंपनियों और कैप्टिव स्टेशनों के लिए आरक्षित था। यह परिवर्तन हरित ऊर्जा क्षेत्र में पहुंच को बढ़ावा देता है और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को तेज करता है।

थोक उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना

नए नियमों में विशेष रूप से कहा गया है कि उत्पादक कंपनियां, कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित करने वाले, या एक निर्दिष्ट मात्रा से अधिक भार वाले उपभोक्ता अब लाइसेंस प्राप्त किए बिना समर्पित ट्रांसमिशन लाइनें स्थापित कर सकते हैं।
यह मात्रा अंतर-राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए पच्चीस मेगावाट और इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए दस मेगावाट से कम नहीं निर्धारित की गई है।
ऐसी संस्थाओं के लिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी नियमों, तकनीकी मानकों, दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं का अनुपालन अनिवार्य है।

ओपन एक्सेस युक्तिकरण

विद्युत अधिनियम, 2003 की एक प्रमुख विशेषता, ओपन एक्सेस को कुछ राज्य नियामकों द्वारा लगाए गए उच्च शुल्कों के कारण अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
इस मुद्दे को हल करने के लिए, नए नियम व्हीलिंग शुल्क, राज्य ट्रांसमिशन शुल्क और अतिरिक्त अधिभार सहित विभिन्न ओपन एक्सेस शुल्क निर्धारित करने के लिए पद्धतियां निर्धारित करते हैं।
नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त अधिभार उत्तरोत्तर कम हो और चार वर्षों के भीतर समाप्त हो जाए, जिससे पूरे देश में शुल्कों में सामर्थ्य और एकरूपता को बढ़ावा मिलेगा।

लागत प्रतिबिंबित टैरिफ और वित्तीय स्थिरता

नए नियम वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए, प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर, अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता और राजस्व के बीच अंतराल को छोड़कर, लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ को अनिवार्य करते हैं।
लागत वहन करने के साथ-साथ किसी भी राजस्व अंतर को समयबद्ध तरीके से समाप्त करना आवश्यक है।
नियम प्रख्यापन के समय मौजूद अंतराल के लिए, अधिकतम सात वार्षिक किस्तों की अनुमति है, जबकि नए अंतराल के लिए, अगले वित्तीय वर्ष से अधिकतम तीन वार्षिक किश्तें निर्धारित की गई हैं।

मंत्री का दृष्टिकोण

ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि ये नियम मोदी सरकार द्वारा किए गए बिजली क्षेत्र सुधारों की श्रृंखला में एक और उपलब्धि हैं।
उन्होंने पिछले उपायों की सफलता पर प्रकाश डाला, जिसने वितरण कंपनी के घाटे को 2014 में 27% से घटाकर 2022-23 में 15.41% कर दिया था।
मंत्री के अनुसार, ये नए नियम घाटे को कम करेंगे, व्यवहार्यता बढ़ाएंगे और वितरण कंपनियों को उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएंगे।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उद्योगों के लिए समर्पित ट्रांसमिशन लाइनों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को खत्म करने से व्यापार करने में आसानी होगी, औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
इसके अलावा, ओपन एक्सेस शुल्क के युक्तिकरण से उद्योगों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में तेजी आने की संभावना है, जिससे उत्सर्जन में कमी आएगी।

परीक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

1. हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार के नए नियमों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है?
A) ऊर्जा की खपत कम करना
B) ऊर्जा भंडारण स्थापना में तेजी लाना
C) पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाना

2. समर्पित ट्रांसमिशन लाइनें स्थापित करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए लोड की निर्दिष्ट मात्रा क्या है?
A) 25 मेगावाट
B) 30 मेगावाट
C) 35 मेगावाट

3. ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त अधिभार को समाप्त करने के लिए नियम कब तक निर्धारित करता है?
A) दो वर्ष
B) चार वर्ष
C) छह वर्ष

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