केंद्र सरकार ने वैश्विक समझौते के तहत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पेरिस समझौते (AIPA) के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च-स्तरीय अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया है। 17 सदस्यीय समिति में केंद्र सरकार के 13 प्रमुख मंत्रालयों के सदस्य शामिल होंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) सचिव आर पी गुप्ता इस समिति के प्रमुख होंगे और MoEFCC के अतिरिक्त सचिव रविशंकर प्रसाद उपाध्यक्ष होंगे। पर्यावरण मंत्रालय ने APIA के लिए 16 कार्य किए हैं।
AIPA की कुछ प्रमुख विशेषताएं
- इस निकाय के पास पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत उद्योगों या किसी भी संस्था को भारत के लक्ष्यों के अनुरूप क्लीनर प्रयासों के अनुपालन के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की शक्ति होगी।
- यह पेरिस समझौते के तहत भारत में कार्बन बाजारों को विनियमित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में काम करेगा
- AIPA कार्बन मूल्य निर्धारण और बाजार तंत्र के लिए उत्सर्जकों के कार्बन फुटप्रिंट की भरपाई के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा।
- एआईपीए का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के मामलों पर एक समन्वित प्रतिक्रिया पैदा करना है, जो सुनिश्चित करता है कि भारत अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) सहित पेरिस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की दिशा में अगसर है।
- समिति भारत की घरेलू जलवायु क्रियाओं को अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप बनाने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो कार्यक्रम और नीतियां भी तैयार करेगी।
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