केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी खुशखबरी देते हुए महंगाई भत्ता (डीए) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी (DA Hike) का एलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बढ़ा हुआ डीए एक जुलाई से लागू होगा। इससे केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा।
सरकार की मंजूरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है। बढ़े हुए डीए का कैलकुलेशन बीते 1 जुलाई, 2023 से होगी और जुलाई से अक्टूबर तक का बकाया महंगाई भत्ता भी मिलेगा। इसके अलावा नंवबर महीने से सैलरी 46 प्रतिशत डीए के आधार पर बनेगी।
केंद्र सरकार साल में दो बार अपने कर्मचारियों के डीए में बदलाव करती है। इससे पहले जनवरी से डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। साथ ही रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिन का परफॉरमेंस लिंक्ड बोनस देने का भी फैसला किया गया है। इस पर 1,969 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे रेलवे के 11 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप की गई है। इससे केंद्र सरकार के 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। डीए में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 12,857 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का ख्याल रखते हुए हर 6 महीने में एक बार महंगाई भत्ता (डीए) की समीक्षा करती है। सरकारी अपने कर्मचारियों को यह भत्ता देश में बढ़ती महंगाई का सामना करने के लिए देती है। केंद्र सरकार के तर्ज पर राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को डीए देती हैं। आपको बता दें कि सरकार डीए की गणना हमेशा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के आधार पर करती है।
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