केंद्र सरकार स्थापित करेगी 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

केंद्र सरकार ने देश भर में 440 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) स्थापित करने की एक बड़ी पहल की है। इन विद्यालयों का उद्देश्य आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, खासकर उन ब्लॉकों में जहाँ 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति (एसटी) की आबादी है।

केंद्र सरकार ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) के विस्तार के माध्यम से आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता जताई है। इसका लक्ष्य 440 नए स्कूल स्थापित करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 2011 की जनगणना के आधार पर 50% से अधिक एसटी आबादी वाले और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक को इन संस्थानों से लाभ मिले। EMRS पहल आदिवासी छात्रों को उनके अपने वातावरण में नवोदय विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के समान उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के सरकार के उद्देश्य से जुड़ी हुई है। 2018-19 में शुरू हुई यह योजना अंततः कुल 728 EMRS बनाएगी, जिससे पूरे भारत में लगभग 3.5 लाख छात्र लाभान्वित होंगे।

EMRS पहल की मुख्य विशेषताएं

शैक्षिक अवसंरचना

• आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री से सुसज्जित कक्षाएँ
• व्यावहारिक शिक्षा के लिए विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएँ
• पुस्तकालय विविध प्रकार के शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराते हैं।

आवास एवं सुविधाएं

• छात्रों और कर्मचारियों दोनों के लिए आवासीय सुविधाएं
• लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास, जिनमें बिस्तर, फर्नीचर और स्वच्छता जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

खेलकूद और पाठ्येतर सुविधाएं

• शारीरिक गतिविधियों के लिए खेल के मैदान और खेल उपकरण
• समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए संगीत, कला और खेल जैसी पाठ्येतर गतिविधियों के लिए सुविधाएं

स्वास्थ्य और पोषण

• छात्रों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा सुविधाएं

आईटी और डिजिटल लर्निंग

• उन्नत शिक्षण अनुभव के लिए डिजिटल बोर्ड युक्त स्मार्ट कक्षाएँ
• डिजिटल शिक्षा को पाठ्यक्रम में एकीकृत करने के लिए इंटरनेट सुविधा सहित कंप्यूटर प्रयोगशालाएं

व्यावसायिक प्रशिक्षण

• कौशल विकास कार्यक्रम उद्योग-प्रासंगिक क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिससे रोजगार क्षमता में सुधार होगा।

सीखने को बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक पहल

डिजिटल शिक्षा

• ERNET और MeitY के साथ साझेदारी में डिजिटल बोर्ड के साथ स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना।
• PACE-IIT एवं मेडिकल के सहयोग से IIT-JEE और NEET परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन कोचिंग का प्रावधान।

स्किल लैब्स

• कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MoSDE) के साथ साझेदारी में 200 EMRSs में 400 स्किल लैब्स स्थापित की जाएंगी।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

• कक्षा 9 से उच्च शिक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति
• राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना और उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप, एसटी छात्रों को स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल और पीएचडी कार्यक्रमों में पढ़ाई करने में सक्षम बनाती है।

वित्तीय सहायता

• कक्षा 12 में अध्ययनरत EMRS छात्रों के लिए JEE, NEET और CLAT जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के आवेदन शुल्क का कवरेज, जिससे परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा।