शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित प्लेटफॉर्म ‘अनुवादिनी’ ऐप पेश किया है। इस पहल का उद्देश्य सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है, विशेष रूप से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं में। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है, जो अपनी मातृभाषा में अध्ययन के महत्व पर जोर देती है।
विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रख-रखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्थापना की गई थी। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) उच्चतर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है।
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