सरकारी वित्तीय नियोजन के क्षेत्र में, दो महत्वपूर्ण घटक पूंजीगत बजट और राजस्व बजट हैं। जबकि दोनों समग्र राजकोषीय ढांचे में योगदान करते हैं, उनका सरकार की संपत्ति और देनदारियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है।
पूंजीगत बजट में ऐसे लेनदेन शामिल होते हैं जो सरकार की संपत्तियों और देनदारियों को सीधे प्रभावित करते हैं। इस बजट में पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय दोनों शामिल हैं।
पूंजीगत प्राप्तियां: इनमें उधार, सार्वजनिक या विदेशी सरकारों से ऋण और सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से प्राप्त धन शामिल हैं।
पूंजीगत व्यय: इसमें दीर्घकालिक निवेश और विनिवेश शामिल हैं जो सरकार के परिसंपत्ति पोर्टफोलियो को बदलते हैं।
इसके विपरीत, राजस्व बजट में वे आइटम शामिल होते हैं जो सरकार की संपत्ति और देनदारियों को प्रभावित नहीं करते हैं। यह सरकार की समग्र वित्तीय स्थिति में बदलाव किए बिना दिन-प्रतिदिन के परिचालन वित्त से संबंधित है।
राजस्व प्राप्तियाँ: सरकार द्वारा करों (जैसे उत्पाद शुल्क और आयकर) और गैर-करों (जैसे लाभांश आय और लाभ) के माध्यम से अर्जित धन।
राजस्व व्यय: प्रशासनिक लागत, वेतन और पेंशन सहित परिचालन व्यय।
Revenue Budget | Capital Budget |
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राजस्व प्राप्तियाँ करों एवं गैर-करों के माध्यम से अर्जित की जाती हैं। | पूंजीगत प्राप्तियों से संपत्ति में कमी या देनदारियों में वृद्धि होती है। |
राजस्व व्यय में दिन-प्रतिदिन के परिचालन व्यय शामिल होते हैं। | पूंजीगत व्यय देनदारियों के निर्माण या कमी को प्रभावित करता है। |
सरकारी संपत्तियों और देनदारियों पर कोई प्रभाव नहीं। | बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसी संपत्तियां पूंजीगत व्यय का हिस्सा हैं। |
बजट का मुख्य उद्देश्य हिसाब देने का है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कोई भी न्याय व करारोपण बिना संवाद व विधानसभा की अनुमति नहीं किया जाता है बजट में इस बात की व्यवस्था की जाती है कि खर्च के लिए जितनी राशि स्वीकृत की जाती है उससे अधिक राशि वह नहीं की जानी चाहिए।
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