केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर विभाग को उन सभी ऋण डिफॉल्टरों की संपत्ति और खातों का विवरण “सार्वजनिक हित” में साझा करने का निर्देश दिया है जिनके विवरण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनुरोध किए गए हैं।
इस नीति का उद्देश्य ऐसी संस्थाओं पर नकेल कसना और सार्वजनिक धन की वसूली करना है।
उपरोक्त समाचार से SBI PO/Clerk Mains परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- CBDT के अध्यक्ष: पी.सी. मोदी
स्रोत: द बिजनेस टुडे
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