कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया |

कनाडा के प्रधान मंत्री, जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) ने तथाकथित “फ्रीडम कॉन्वॉय (Freedom Convoy)” में प्रतिभागियों के हाथों 18 दिनों के लिए ओटावा को जकड़े हुए नाकाबंदी और सार्वजनिक अव्यवस्था को समाप्त करने में प्रांतों का समर्थन करने के लिए पहले कभी इस्तेमाल नहीं की गई आपातकालीन शक्तियों का आह्वान किया है। 13 फरवरी को फिर से खोले जाने से पहले प्रदर्शनों ने कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच छह दिनों के लिए एक मुख्य आर्थिक गलियारे को बंद कर दिया।

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“फ्रीडम कॉन्वॉय” विरोध से निपटने के लिए इमर्जेंसी एक्ट, जैम 28 को कनाडा के ट्रक ड्राइवरों द्वारा सीमा पार से ड्राइवरों के लिए टीकाकरण या संगरोध जनादेश का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। वे ट्रूडो की नीतियों का विरोध करने वाले लोगों के लिए एक रैली बिंदु में बदल गए हैं, जिसमें COVID-19 महामारी प्रतिबंध और कार्बन टैक्स शामिल हैं।

प्रमुख उपायों की घोषणा:

अदालत का आदेश प्राप्त किए बिना, बैंक और वित्तीय संस्थान नाकाबंदी का समर्थन करने के संदिग्ध लोगों के खातों को अस्थायी रूप से फ्रीज करने में सक्षम होंगे। विरोध प्रदर्शन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों का बीमा भी निलंबित किया जा सकता है।
उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म और भुगतान प्रदाताओं को कनाडा की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी, फिनट्रैक (FINTRAC) के साथ पंजीकृत होना चाहिए, और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत प्रभावी रिपोर्ट करनी चाहिए।
यह अधिनियम क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए सरकार के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण नियमों के दायरे को व्यापक बनाएगा।

क्या है इमरजेंसी एक्ट?

यह अधिनियम सरकार को अस्थायी शक्तियां देता है जो आम तौर पर सार्वजनिक सभा और यात्रा पर विशेष प्रतिबंध लगाने और स्थानीय और प्रांतीय पुलिस के लिए संघीय समर्थन जुटाने की शक्ति के रूप में नहीं होती है।यह संघीय सरकार को राष्ट्रीय आपात स्थितियों के दौरान सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी उपायों को लागू करने की शक्ति देता है।

सार्वजनिक कल्याण आपातकाल की घोषणा सरकार को आवश्यक वस्तुओं के वितरण को विनियमित करने, यह तय करने की अनुमति देती है कि आवश्यक सेवाएं क्या हैं, और अधिनियम के उल्लंघन पर जुर्माना लगा सकती हैं। यह उन लोगों के लिए एक मुआवजा योजना निर्धारित करता है जो इसके आवेदन के परिणामस्वरूप नुकसान उठाते हैं।