मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वाधवन में ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट को दी हरी झंडी

भारत सरकार ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू तालुका के वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दे दी है। पीएम गतिशक्ति कार्यक्रम के साथ संरेखित इस परियोजना का उद्देश्य भारत की विदेश व्यापार क्षमताओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून, 2024 को इसे मंजूरी दी।

वधावन पोर्ट, जिसे भारत के सबसे बड़े डीप ड्राफ्ट पोर्ट के रूप में देखा गया है, का निर्माण वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (VPPL) द्वारा किया जाएगा, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (MMB) द्वारा गठित एक विशेष प्रयोजन वाहन है। एसपीवी में जेएनपीए की 74% हिस्सेदारी है, जबकि एमएमबी की 26% हिस्सेदारी है।

वधावन परियोजना की कुल लागत 76,220 करोड़ रुपये है, जिसमें भूमि अधिग्रहण, मुख्य बुनियादी ढांचे का विकास और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा शामिल है। बंदरगाह को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में विकसित किया जाएगा, जिसमें पुनः प्राप्त भूमि, ब्रेकवाटर और व्यापक कंटेनर और कार्गो भंडारण क्षेत्र शामिल हैं।

वधावन पोर्ट की विशेषताएं

• भूमि सुधार: 1,448 हेक्टेयर समुद्री भूमि को पुनः प्राप्त किया जाएगा।
• बुनियादी ढांचा: 10.14 किमी अपतटीय ब्रेकवाटर का निर्माण।
• टर्मिनल और बर्थ: नौ कंटेनर टर्मिनल (प्रत्येक 1000 मीटर लंबा), चार बहुउद्देशीय बर्थ, चार तरल कार्गो बर्थ, एक रो-रो बर्थ और तटरक्षक बल के लिए एक बर्थ।
• क्षमता: कंटेनर हैंडलिंग के 23.2 मिलियन टीईयू सहित 298 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) की वार्षिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता।

कनेक्टिविटी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह और राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच सड़क संपर्क की स्थापना के साथ-साथ मौजूदा नेटवर्क और आगामी समर्पित रेल फ्रेट कॉरिडोर के लिए रेल लिंकेज को भी मंजूरी दे दी।

महत्त्व

भारत के पश्चिमी तट पर स्थित, वाधवन पोर्ट एक आधुनिक सुविधा होगी जो आईएमईईसी (भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा) और आईएनएसटीसी (अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा) के माध्यम से विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए तैयार है। यह बंदरगाह दूर पूर्व, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका, और अमेरिका के बीच अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लाइनों के साथ समन्वय स्थापित करने का लक्ष्य रखता है, और दुनिया के शीर्ष 10 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल होने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, यह परियोजना 12 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करने का अनुमान है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

चुनौतियां और विरोध

स्थानीय मछुआरे और किसान बंदरगाह के निर्माण का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पर्यावरणविदों का यह भी तर्क है कि परियोजना पारिस्थितिक रूप से नाजुक दहानू क्षेत्र को नुकसान पहुंचाएगी, जिससे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंताएं बढ़ जाएंगी।