मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर परिषद (NEC) की मौजूदा योजनाओं को जारी रखते हुए योजनाओं को मंजूरी दे दी है. इससे उत्तर-पूर्व में विकास परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा मार्च 2020 तक तीन वर्षों के लिए इस योजना के लिए चार हजार पांच सौ करोड़ रुपये मंजूर किये गए हैं.
एनईसी की योजना-विशेष विकास परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र योजना में परिवर्तित किया जाएगा, जिसमें 100 प्रतिशत का अनुदान होगा.
नाबार्ड ग्रेड-A परीक्षा 2018 के लिए मुख्य तथ्यप-
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक सरकार है, जिसे सितंबर 2001 में स्थापित किया गया था.
- जितेन्द्र सिंह उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के लिए राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं.
- पूर्वोत्तर भारत में आठ राज्य शामिल हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा.
स्रोत- ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर समाचार)
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