आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने शिक्षा ऋण योजना के लिए ऋण गारंटी योजना को जारी रखने और 2017-18 से 2019-20 तक 6,600 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना को जारी रखने और संशोधित करने की मंजूरी दे दी है. इस स्कीम में पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए गुणवत्ता की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऋण शामिल होंगे.
सीईए ने 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च 2020 तक सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को शामिल करके स्कूल शिक्षा पर एक एकीकृत योजना तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके लिए 75,000 करोड़ रुपये का अनुमानित आवंटन मंजूर किया गया है जिसमें वर्तमान आवंटन से 20 प्रतिशत की बढ़त हुई है.
स्रोत-दि इकॉनोमिक टाइम्स
