यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) के साथ नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए एक समझौता किया गया है, जो इस क्षेत्र को विकास सहयोग और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इस निर्णय को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, और भारत को दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ डाक क्षेत्र में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति देगा।
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यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना: मुख्य बिंदु
- भारत यूपीयू के साथ समन्वय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं, ई-कॉमर्स और व्यापार संवर्धन को लागू करने और डाक प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए फील्ड वर्क के लिए कर्मचारी, एक कार्यालय सेटअप और एक परियोजना विशेषज्ञ प्रदान करेगा।
- यह पहल कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करेगी और एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर विशेष जोर देने के साथ वैश्विक डाक मंच में भारत की उपस्थिति को बढ़ाएगी।
यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) के बारे में:
- यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू), 1874 में बर्न की संधि के तहत स्थापित, इसका मुख्यालय स्विस शहर बर्न में है।
- यह संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की विशेष एजेंसी के रूप में काम करती है और दुनिया भर के सदस्य देशों के बीच डाक नीतियों और सेवाओं को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है।
- यूपीयू कांग्रेस, काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (सीए), पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल (पीओसी) और इंटरनेशनल ब्यूरो (आईबी) से बना है, और टेलीमैटिक्स और एक्सप्रेस मेल सर्विस (ईएमएस) सहकारी समितियों का प्रबंधन करता है।
- सभी सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय डाक कर्तव्यों के संचालन के लिए नियमों और शर्तों के समान सेट का पालन करना होगा।
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