कैबिनेट ने बैंकों के लिए 1,500 करोड़ रुपये की यूपीआई प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य ₹2,000 से कम के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, छोटे व्यापारियों द्वारा किए गए UPI लेनदेन पर बैंकों को 0.15% प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिसमें से 20% राशि बैंक के UPI इंफ्रास्ट्रक्चर की विश्वसनीयता पर निर्भर होगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छोटे व्यवसायों के बीच डिजिटल भुगतान को अपनाने को प्रोत्साहित करना है, जबकि व्यापारियों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।

मुख्य बिंदु:

• छोटे लेनदेन के लिए प्रोत्साहन:

  • ₹2,000 से कम के UPI भुगतान पर बैंकों को 0.15% प्रोत्साहन मिलेगा।
  • 20% प्रोत्साहन बैंक के UPI इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रदर्शन पर निर्भर होगा।

• बड़े लेनदेन पर प्रोत्साहन नहीं:

  • ₹2,000 से अधिक के लेनदेन इस प्रोत्साहन योजना में शामिल नहीं होंगे।

• UPI को बढ़ावा देने की रणनीति:

  • यह योजना व्यापारियों को बिना किसी शुल्क के UPI लेनदेन स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
  • कार्ड लेनदेन पर लगने वाले शुल्क के विपरीत, UPI व्यापारियों के लिए निःशुल्क रहेगा।

• सरकारी व्यय में क्रमिक कमी:

  • सरकार UPI लेनदेन को बढ़ाने और वित्तीय व्यय को संतुलित करने की रणनीति अपना रही है।
  • 2024-25 में कुल ₹20,000 करोड़ के लेनदेन लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य।

• पिछले वर्ष के प्रोत्साहन भुगतान:

  • वित्त वर्ष 2023-24 में बैंकों को कुल ₹3,631 करोड़ का प्रोत्साहन मिला।
  • यह राशि पिछले दो वर्षों के कुल प्रोत्साहन से अधिक थी, जिसमें RuPay डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए भी प्रोत्साहन शामिल था।