बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 बॉन, जर्मनी में संपन्न हुआ |

बॉन, जर्मनी में मध्य-वर्षीय जलवायु चर्चाएं हाल ही में सीमित प्रगति के साथ संपन्न हुईं, जिससे इस वर्ष के अंत में बाकू, अज़रबैजान में आयोजित होने वाले COP29 शिखर सम्मेलन के लिए संभावित चुनौतीपूर्ण मार्ग के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।

प्रमुख मुद्दे और स्टिकिंग पॉइंट

UNFCCC सहायक निकायों (SB60) का 60वां सत्र, जिसे बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, का उद्देश्य जलवायु कार्रवाई से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दों से निपटकर COP29 का मार्ग प्रशस्त करना है। चर्चा इस पर केंद्रित है:

पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 और 6.4 के तहत कार्बन बाजारों के लिए दिशानिर्देश स्थापित करना, जो COP28 में अनसुलझे रहे।
विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पर नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (NCQG), जैसा कि पेरिस समझौते द्वारा अनिवार्य है।

हालांकि, प्रमुख अड़चने बनी रहीं, जिसमें विकासशील देशों ने अनुदान-आधारित और रियायती वित्तपोषण में वृद्धि की मांग की, जबकि विकसित देशों ने “नई आर्थिक वास्तविकताओं” का हवाला देते हुए कुछ विकासशील देशों को योगदानकर्ता आधार में शामिल करने का प्रस्ताव रखा।

COP29 के लिए आगे की चुनौतियाँ

बॉन चर्चाओं के दौरान कई चुनौतियाँ सामने आईं, जो आगामी COP29 पर प्रकाश डालती हैं:

भू-राजनीतिक तनाव: यूक्रेन में चल रहे युद्ध ने जलवायु कार्रवाई को संबोधित करने की तात्कालिकता में बाधा उत्पन्न की, रूस जैसे प्रमुख उत्सर्जक संघर्ष में व्यस्त थे।
अनुकूलन पर शमन का फोकस: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने (शमन) पर चर्चा ने विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे जलवायु अनुकूलन और वित्तपोषण को प्रभावित किया।
मुख्य मुद्दों पर सीमित प्रगति: ग्लोबल स्टॉकटेक (जलवायु लक्ष्यों की ओर प्रगति का आकलन) और वारसॉ इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज (जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करने) पर महत्वपूर्ण चर्चाओं में न्यूनतम प्रगति हुई।
जलवायु वित्त प्रतिज्ञाओं का वितरण: विकसित राष्ट्र विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिये वर्ष 2020 तक सालाना 100 बिलियन डॉलर जुटाने के अपने वादे से लगातार पीछे हैं।

भारत का रुख और आगे की राह

भारत ने लगातार एक संतुलित दृष्टिकोण का आह्वान किया है जो न्यूनीकरण और अनुकूलन आवश्यकताओं दोनों को संबोधित करता है। महत्वाकांक्षी जलवायु कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए विकासशील देशों के लिए विकसित देशों से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वित्तीय सहायता पर जोर देना महत्वपूर्ण है। सरकारों को उनकी जलवायु प्रतिबद्धताओं के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए नागरिक समाज की भागीदारी और सार्वजनिक दबाव आवश्यक है।

COP29: प्रमुख एजेंडा आइटम

आगामी COP29, 11-22 नवंबर, 2024 तक बाकू, अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा, दुबई में COP28 में स्थापित एजेंडे पर विस्तार करेगा। मुख्य एजेंडा आइटम में शामिल हैं:

वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने और जीवाश्म ईंधन से दूर संक्रमण के लिये COP28 के एजेंडे पर निर्माण।
ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने पर आम सहमति हासिल करना।
विकसित देशों से अधूरी $100 बिलियन वार्षिक जलवायु वित्त प्रतिबद्धता को संबोधित करना, जिसमें एक नया लक्ष्य निर्धारित करना और यह निर्धारित करना शामिल है कि धन अनुदान या ऋण होगा या नहीं।