दक्षिण भारत की पहली बाल अदालत का शुभारम्भ

यह देश का छठा ऐसा प्रदेश है, जहां बच्चों के लिए अलग प्रतीक्षालय तथा आरोपियों के लिए वीडियो कैमरा सुनवाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत इसका प्रावधान है।