दिल्ली में भी वस्तु एवं सेवा कर को मिली मंजूरी

दिल्ली विधानसभा ने नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को अपनी मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से रखे गए प्रस्ताव के तहत विधानसभा ने संसद के दोनों सदनों की ओर से पारित 122वें संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से समर्थन दिया। 

इसके साथ ही दिल्ली जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला आठवां राज्य बन गया है। बिहार, असम, झारखंड, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश इसे मंजूर कर चुके हैं। संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में बिल पारित होने के एक महीने के भीतर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा में इसे मंजूर कराना अनिवार्य है।