छत्तीसगढ़ बना जीएसटी को मंजूरी देने वाला पांचवां राज्य

जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक 2014 के समर्थन के लिए प्रस्तुत संकल्प को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। विधानसभा में जीएसटी विधेयक पारित करने वाला छत्तीसगढ़ पांचवां राज्य बन गया है।
केंद्र सरकार के इस बिल को सबसे पहले असम सरकार ने विधानसभा में पास करके भेजा था। असम, झारखंड, बिहार और हिमाचल प्रदेश भी इस बिल को पारित कर चुके हैं। नियमों के अनुसार देश के 29 राज्यों में से आधे राज्यों को यानी कम से कम 14 राज्यों की विधानसभा से इस बिल को पारित किया जाना है। इसके बाद ही इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।  इस विधेयक से संवैधानिक व्यवस्था से 16 प्रकार के करों के बदले एक जीएसटी लागू होगा। केंद्र पांच साल तक राज्यों को जीएसटी से होने वाली राजस्व क्षति की पूर्ति करेगा।