केबिनेट ने अनियमित जमा योजनाओं और चिट फंड (संशोधन) विधेयक पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए विधेयक को मंजूरी दी

निवेशकों की बचत की रक्षा के लिए एक प्रमुख नीतिगत पहल के रूप में , केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में निम्नलिखित बिलों को पेश करने की मंजूरी दे दी है:-

1.संसद मेंअनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंध, 2018 

2. चिट फंड (संशोधन) बिल, 2018.

बिल का उद्देश्य देश में अवैध जमा-लेने वाली गतिविधियों के खतरे से निपटना है. ऐसी योजनाओं वाली कंपनियां  संस्थाएं मौजूदा विनियामक अंतराल के लिए गरीब और भोले लोगों को धोखा देने और उनका फायदा उठाने और उनकी हार्ड-अर्जित बचत के लिए सख्त प्रशासनिक उपायों का अभाव है.

2. चिट फंड (संशोधन) बिल, 2018

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018 को पेश करने की मंजूरी दे दी है. चिट फंड्स क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास की सुविधा के लिए और चिट फंड उद्योग द्वारा सामना की जा रही बाधाओं को दूर करने के लिए, ताकि लोगों की वित्तीय सेवाओं को अन्य वित्तीय उत्पादों में सक्षम किया जा सके, चिट फंड अधिनियम, 1982 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं.

i. चीट फंड्स अधिनियम, 1982 की धारा 2 (b) और 11 (1) के तहत चिट व्यवसाय के लिए “अंतर्निहित निधि” शब्द का प्रयोग, इसके अंतर्निहित प्रकृति को दर्शाता हैं, और इसके “प्राइज चिट” से विशिष्ठ काम करना जो अलग कानून के तहत प्रतिबंधित हैं.

ii. फोरमैन के कमीशन की अधिकतम सीमा 5% से लेकर 7% तक बढ़ाना, क्योंकि दर अधिनियम के लागू होने से ही स्थिर रहा है जबकि ओवरहेड्स और अन्य लागतें कई गुना बढ़ गई हैं;

iii.फोरमैन को ग्राहकों से बकाए के लिए ग्रहणाधिकार का अधिकार देने की अनुमति देना,ताकि ग्राहक के लिए चिट कंपनी द्वारा सेट-ऑफ़ की अनुमति दी जाए, जिसने पहले से ही धनराशि निकाली है.ताकि उनके द्वारा डिफ़ॉल्ट को हतोत्साहित किया जा सके.

iv. चिट फंड अधिनियम, 1982 में निर्धारित एक सौ रुपये की सीमा को हटाने के लिए चिट फंड अधिनियम, 1982 की धारा 85 (b) में संशोधन, जिसने इसकी प्रासंगिकता खो दी है.

स्रोत- प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो (PIB)

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