भूपेन्द्र यादव ने किया भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट का अनावरण |

भारत में तेंदुओं की आबादी 13,874 है, जो स्थिरता दर्शाती है। मध्य भारत में वृद्धि देखी जा रही है, जबकि शिवालिक पहाड़ियाँ और गंगा के मैदानी इलाकों में गिरावट देखी जा रही है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का निवास स्थान है।

श्री भूपेन्द्र यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से भारत में तेंदुए की आबादी के आकलन के पांचवें चक्र का अनावरण किया। यह रिपोर्ट बढ़ते खतरों के बीच विभिन्न परिदृश्यों में तेंदुओं की आबादी की स्थिति और रुझान पर प्रकाश डालती है।

भारत में तेंदुए की आबादी के आकलन का 5वां चक्र: मुख्य निष्कर्ष

जनसंख्या अनुमान: भारत में तेंदुओं की आबादी 13,874 अनुमानित है, जो पिछले अनुमान की तुलना में स्थिरता दर्शाती है। हालाँकि, यह तेंदुए के निवास का केवल 70% प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें हिमालय और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों का नमूना नहीं लिया गया है।
क्षेत्रीय रुझान: मध्य भारत में स्थिर या थोड़ी बढ़ती जनसंख्या प्रदर्शित हो रही है, जबकि शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में गिरावट का अनुभव हो रहा है। चयनित क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग रुझानों के साथ, प्रति वर्ष 1.08% की वृद्धि दर है।
राज्य-वार वितरण: मध्य प्रदेश में तेंदुए की सबसे बड़ी आबादी है, इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। नागार्जुनसागर श्रीशैलम, पन्ना और सतपुड़ा जैसे बाघ अभयारण्य तेंदुओं के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में काम करते हैं।
सर्वेक्षण पद्धति: सर्वेक्षण में 18 बाघ राज्यों के भीतर वनों के आवासों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें पैदल सर्वेक्षण और कैमरा ट्रैप का उपयोग किया गया। 4,70,81,881 से अधिक तस्वीरें खींची गईं, जिसके परिणामस्वरूप तेंदुओं की 85,488 तस्वीरें कैद हुईं।

संरक्षण चुनौतियाँ

संरक्षित क्षेत्र: अध्ययन में तेंदुए की आबादी को संरक्षित करने में संरक्षित क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया है, जिसमें बाघ अभयारण्य महत्वपूर्ण गढ़ों के रूप में काम करते हैं।
संरक्षण अंतराल: तेंदुओं और समुदायों के बीच संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए संरक्षित क्षेत्रों के बाहर संरक्षण अंतराल को संबोधित करना जरूरी है।
सहयोगात्मक प्रयास: प्रभावी संरक्षण के लिए आवास संरक्षण को बढ़ाने और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए सरकारी एजेंसियों, संरक्षण संगठनों और स्थानीय समुदायों को शामिल करने वाले सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता होती है।