अटल पेंशन योजना में 8.34 करोड़ से ज़्यादा एनरोलमेंट हुए; 48% महिलाएं

असंगठित और निम्न-आय वर्ग के श्रमिकों के लिए भारत की प्रमुख पेंशन योजना अटल पेंशन योजना (APY) ने 31 अक्टूबर 2025 तक कुल 8.34 करोड़ नामांकन दर्ज किए हैं। यह उपलब्धि पेंशन सुरक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता और देशभर में वित्तीय समावेशन प्रयासों की सफलता को दर्शाती है। खासतौर पर, कुल सब्सक्राइबर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 48% है, जो दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बढ़ती महिला भागीदारी को दर्शाती है।

योजना के बारे में

अटल पेंशन योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों—विशेषकर अस्थिर आय वाले लोगों—को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

• कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो और जिसके पास बैंक या डाकघर की बचत खाते हो, वह योजना से जुड़ सकता है।

• सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन मिलना शुरू होता है।

• शुरुआती वर्षों में जुड़ने वाले लाभार्थियों के लिए पेंशन भुगतान 2035 से शुरू होंगे।

APY के तेज़ विकास के पीछे के कारण

योजना में तेजी से नामांकन बढ़ने का श्रेय सरकार और PFRDA के व्यापक जागरूकता अभियानों को जाता है। इसमें शामिल हैं:

• प्रिंट, डिजिटल और प्रसारण माध्यमों पर विज्ञापन

• 13 क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारीपूर्ण पुस्तिका

• बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट, फील्ड स्टाफ और स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्यों के लिए वर्चुअल प्रशिक्षण

• NABARD, NCFE, NRLM, SRLM जैसी संस्थाओं के साथ साझेदारी

• e-APY, नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और बैंक पोर्टल जैसे डिजिटल विकल्प

• पेंशन संतृप्ति अभियान और देशभर में APY जागरूकता ड्राइव

इन प्रयासों ने अंतिम छोर तक पहुंच को आसान बनाया और पंजीकरण प्रक्रिया को सरल किया।

बढ़ता संस्थागत नेटवर्क

यह योजना एक विस्तृत बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से लागू की जाती है, जिसमें शामिल हैं:

• सार्वजनिक और निजी बैंक

• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

• सहकारी बैंक

• भुगतान बैंक

• स्मॉल फाइनेंस बैंक

• डाक विभाग

ये सभी Points of Presence – APY के रूप में पंजीकृत हैं और नामांकन तथा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं।

महिलाओं की भागीदारी और समावेशन का प्रभाव

कुल 8.34 करोड़ नामांकनों में से 4.04 करोड़ से अधिक सदस्य महिलाएँ हैं, जो कुल पंजीकरण का 48% प्रतिनिधित्व करती हैं। यह आँकड़ा दर्शाता है कि:

• योजनाओं का लैंगिक संतुलित विस्तार मजबूत हो रहा है,

• महिलाओं में वित्तीय जागरूकता तेजी से बढ़ रही है,

• विशेषकर स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण नेटवर्कों और घरेलू कमाई करने वाली महिलाओं में इन योजनाओं की पहुँच लगातार बढ़ रही है।