सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान 26,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां सृजित की हैं और कुल 1.23 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों पर अब विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की जा रही है। यह चालू वित्त वर्ष के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य के विपरीत है।
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वित्त वर्ष 2023 में कुल 26,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण: मुख्य बिंदु
- वित्त वर्ष 2022 में प्राप्त 88,000 करोड़ रुपये के साथ, वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 2023 में प्राप्त कुल मुद्रीकरण मूल्य अब 1.14 लाख करोड़ रुपये है, जो चार साल की अवधि (वित्त वर्ष 22-25) में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत स्थापित 6 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य का 19 फीसदी है।
- नीति आयोग के अनुसार, वित्त वर्ष 2022 (88,000 करोड़ रुपये) के लिए निर्धारित उद्देश्य पूरा हो गया था, और कुल 1.4 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों की पाइपलाइन वर्तमान में संबंधित मंत्रालयों द्वारा संसाधित की जा रही है।
- वित्त वर्ष 2023 के लिए कुल 1,62,422 करोड़ रुपये के लक्ष्य की योजना बनाई गई थी, जिसमें से 26,000 करोड़ रुपये के उपार्जन और/या निवेश मूल्यों के साथ लेनदेन पूरा हो चुका है और कुल 1.23 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों पर अब विभिन्न चरणों में कार्रवाई की जा रही है।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य :
- नीति आयोग के अध्यक्ष: नरेंद्र मोदी
- भारत की वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण
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