आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने रविवार को लुधियाना से ‘मान सरकार, तुहाडे द्वार’ योजना की शुरुआत की। दोनों नेताओं ने डोरस्टेप ऑपरेटर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना के तहत प्रदेशभर में करीब 4000 ऑपरेटर्स की भर्ती की गई है। इस योजना के तहत पंजाब की जनता को 43 प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे मिलेगा।
लोगों को सिर्फ 1076 नंबर पर कॉल करना होगा। अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। योजना के तहत लोगों को जन्म-मृत्यु, विवाह, आय, निवास, जाति, ग्रामीण क्षेत्र, सीमा क्षेत्र व अन्य प्रमाणपत्र समेत कई सेवाओं का लाभ घर बैठे मिलेगा। हालांकि हथियारों के लाइसेंस, आधार कार्ड व स्टैंप पेपर जैसी सुविधाएं इसमें शामिल नहीं होगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली के बाद यह योजना पंजाब में शुरू की गई है। अब 43 प्रकार की सेवाएं आपके घर का दरवाजा खटखटाएंगी।
गरिमा और गौरव को पुनः स्थापित करना
एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मान ने इस बात पर जोर दिया कि यह पहल राज्य में आम आदमी के गौरव और सम्मान को बहाल करेगी।
उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां सरकारी कार्यालयों में जाने की असुविधा समाप्त हो जाएगी।
टोल-फ्री नंबर 1076 कुशल सेवा वितरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी सेवाएं एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचें।
आप विधायक: जवाबदेही सुनिश्चित करना
- मान ने जोर देकर कहा कि उनके सहित 92 आप विधायक शोषण को रोकने और आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए योजना की सक्रिय रूप से निगरानी करेंगे।
- नियमित निरीक्षण और नागरिकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का उद्देश्य इस सरकार को अपने पूर्ववर्तियों से अलग करना है, जिन पर लोगों को सुविधा देने के बजाय उन्हें लूटने का आरोप लगाया गया था।
औद्योगिक क्रांति और आर्थिक विकास
- मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के प्रयासों के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला, जिससे पंजाब में औद्योगिक क्रांति आई।
- टाटा स्टील सहित प्रमुख निगमों ने पिछले 18 महीनों में राज्य में निवेश किया है, जो सकारात्मक आर्थिक प्रक्षेपवक्र को दर्शाता है।
अरविन्द केजरीवाल का नजरिया
- आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐतिहासिक संदर्भ पर जोर देते हुए कहा कि महान राष्ट्रवादियों ने एक समतावादी समाज के लिए बलिदान दिया, जहां नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवाएं मिल सकें।
- केजरीवाल ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि आजादी के बाद से 75 वर्षों में ऐसी नागरिक-केंद्रित योजना शुरू नहीं की गई है। उन्होंने राज्य सरकार की 99% सेवाएं नागरिकों के दरवाजे पर उपलब्ध कराने की योजना की क्षमता को रेखांकित किया।
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