आईएमडब्ल्यू 2025 में विशाखापट्टनम पोर्ट ने किया बड़ा करार

मुंबई में आयोजित इंडिया मेरीटाइम वीक 2025 में विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी (VPA) ने ₹39,216 करोड़ मूल्य के कई समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर कर सुर्खियां बटोरीं। ये निवेश भारत की ब्लू इकॉनमी और समुद्री विकास में आंध्र प्रदेश की बढ़ती रणनीतिक भूमिका का मजबूत प्रमाण हैं।

प्रमुख परियोजनाएं और साझेदारियाँ

दुगराजपट्टनम मेगा शिपबिल्डिंग क्लस्टर

सबसे बड़ा निवेश ₹29,662 करोड़ का है, जो आंध्र प्रदेश सरकार के साथ दुगराजपट्टनम में मेगा पोर्ट-cum-शिपबिल्डिंग और रिपेयर क्लस्टर के लिए किया गया है।
इस परियोजना से अपेक्षित हैं —

• बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन

• मेक इन इंडिया के तहत देशी जहाज़ निर्माण को बढ़ावा

• आंध्र प्रदेश को वैश्विक शिपबिल्डिंग हब के रूप में स्थापित करना

• भारत के तटीय औद्योगिक गलियारों से एकीकरण

दक्षिण कोरियाई कंपनी HD Korean Shipbuilders Offshore Engineers Ltd ने भी इस पहल में तकनीकी सहयोग के लिए रुचि दिखाई है।

पोर्ट लॉजिस्टिक्स और आधुनिकीकरण

• मेकॉन इंडिया के साथ ₹3,000 करोड़ का समझौता आधुनिक स्टैकयार्ड और रेलवे साइडिंग्स विकसित करने के लिए हुआ है, जिससे कार्गो हैंडलिंग समय घटेगा और व्यापारिक संपर्क बढ़ेगा।

• हडको के साथ ₹487.38 करोड़ की परियोजना के तहत कार्गो बर्थ का मशीनीकरण और हरित तकनीक से आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ संचालन संभव होगा।

प्रमुख तथ्य

• कार्यक्रम: इंडिया मेरीटाइम वीक 2025

• संस्था: विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी (VPA)

• कुल एमओयू मूल्य: ₹39,216 करोड़

• सबसे बड़ी परियोजना: ₹29,662 करोड़ का दुगराजपट्टनम शिपबिल्डिंग क्लस्टर

• मुख्य फोकस: ब्लू इकॉनमी, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट पोर्ट विकास

• रणनीतिक साझेदार: आंध्र प्रदेश सरकार, मेकॉन, हडको, एनबीसीसी, आरवीएनएल

यह पहल भारत के समुद्री विज़न 2030, सागरमाला परियोजना और ब्लू इकॉनमी मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप है, जो भारत को एशिया का अगला लॉजिस्टिक्स और पोर्ट हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।