आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत बनाम श्रीलंका: एक विश्लेषण

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भारत बनाम श्रीलंका: आइए इस विश्व कप प्रतिद्वंद्विता में उनके आमने-सामने के आँकड़ों और महत्वपूर्ण मुकाबलों पर नज़र डालें।

जब आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता की बात आती है, तो भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबले अक्सर यादगार रहे हैं। आइए आमने-सामने के आँकड़ों और प्रमुख मैचों पर गौर करें जिन्होंने टूर्नामेंट में उनके इतिहास को स्थान दिया है।

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत बनाम श्रीलंका का अवलोकन

वर्ष विजेता विजेता
2019 भारत 7 विकेट
2011 भारत 6 विकेट
2007 श्रीलंका 69 रन
2003 भारत 183 रन
1999 भारत 157 रन
1996 श्रीलंका 6 विकेट
1996 श्रीलंका मैच जीता
1992 NA कोई परिणाम नहीं
1979 श्रीलंका 47 रन

हालिया मैचों में भारत की जीत

2019 में इन दो क्रिकेट टीमों के बीच सबसे हालिया विश्व कप मैच में, भारत 7 विकेट की शानदार जीत के साथ शीर्ष पर रहा। इस जीत ने टूर्नामेंट में भारत की ताकत और निरंतरता को प्रदर्शित किया।

2011 की महिमा

विश्व कप इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित क्षणों में से एक वह था जब भारत ने 2011 विश्व कप के फाइनल में श्रीलंका पर जीत हासिल की थी। कप्तान एमएस धोनी के नेतृत्व में भारतीय टीम ने यह मैच 6 विकेट से जीतकर अपना दूसरा विश्व कप खिताब जीता।

1996 में श्रीलंका की विजय

1996 क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका विजयी हुआ, और यह एक ऐसा टूर्नामेंट था जिसमें भारत के साथ मुकाबला हुआ। अपने ग्रुप-स्टेज मैच में, श्रीलंका ने भारत को 6 विकेट से हराया, जो उनकी पहली विश्व कप जीत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण था।

2007: एक यादगार मैच

2007 विश्व कप में, श्रीलंका ने विश्व मंच पर अपनी क्षमताओं को उजागर करते हुए, भारत पर 69 रनों से जीत हासिल की। इन मुकाबलों में अक्सर कड़ा मुकाबला हुआ है और दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों ने इन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया है।

1992: बिना परिणाम वाला एक खेल

1992 विश्व कप में, भारत और श्रीलंका का आमना-सामना हुआ, लेकिन मौसम की स्थिति सहित विभिन्न कारकों के कारण मैच बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया। यह उनके विश्व कप इतिहास में एक दिलचस्प फ़ुटनोट बना हुआ है।

1979: श्रीलंका की प्रारंभिक विजय

1979 विश्व कप में भारत और श्रीलंका के बीच एक और मुकाबला हुआ। इस मैच में श्रीलंका ने 47 रनों के अंतर से जीत हासिल की। यह वह समय था जब श्रीलंका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में स्वयं को एक ताकत के रूप में स्थापित कर रहा था।

जैसा कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत बनाम श्रीलंका मुकाबलों के इतिहास से पता चलता है, इन मैचों ने प्रशंसकों को कुछ अविस्मरणीय क्षण प्रदान किए हैं। विश्व कप मुकाबलों में दोनों टीमों की समान संख्या में जीत के साथ, क्रिकेट की दुनिया में प्रतिस्पर्धा एक आकर्षक खंड बनी हुई है।

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UPI से अक्टूबर में हुआ ₹17.16 लाख करोड़ का रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन

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भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने अक्टूबर में 17.16 लाख करोड़ रुपये के 1141 करोड़ लेनदेन को प्रोसेस किया। इसके साथ ही लगातार तीसरे महीने यूपीआई के जरिए 1,000 करोड़ से अधिक लेनदेन किए गए।

सितंबर में यूपीआई से 15.8 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 1,056 करोड़ लेनदेन किए गए थे। वहीं अगस्त में 15.76 लाख रुपये मूल्य के 1058 करोड़ लेन-देन यूपीआई के जरिए किए गए थे। जुलाई महीने में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर 996 करोड़ लेन-देन दर्ज किए गए थे।

वित्त वर्ष 2023 में यूपीआई प्लेटफॉर्म ने कुल 139 लाख करोड़ रुपये के कुल 8,376 करोड़ लेनदेन को प्रोसेस किया था। उससे एक साल पहले यानी वित्तीय वर्ष 2022 में 84 लाख करोड़ रुपये के 4,597 करोड़ लेनदेन प्रोसेस किए गए थे।

 

एक सौ करोड़ लेनदेन का लक्ष्य

एनपीसीआई अगले दो से तीन साल में एक महीने में करीब तीन हजार करोड़ लेनदेन या एक दिन में एक सौ करोड़ लेनदेन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। पीडब्ल्यूसी इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2027 तक यूपीआई लेनदेन प्रति दिन 100 करोड़ लेनदेन को पार करने की उम्मीद है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि यूपीआई खुदरा डिजिटल भुगतान परिदृश्य पर हावी रहेगा और अगले पांच वर्षों में कुल लेनदेन की मात्रा का 90 प्रतिशत इसी के जरिए होगा।

 

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वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई चौथे स्थान पर

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नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स के अनुसार, मुंबई ने वैश्विक शहरों के बीच प्रमुख आवासीय कीमतों में वर्ष प्रति वर्ष चौथी सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की, जबकि मनीला शीर्ष स्थान पर है।

नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में खुलासा किया है कि सितंबर 2023 में समाप्त होने वाली तिमाही के लिए, मुंबई ने वैश्विक शहरों के बीच प्रमुख आवासीय कीमतों में वर्ष प्रति वर्ष चौथी सबसे अधिक वृद्धि हासिल की है। इस महत्वपूर्ण उछाल ने शहर की रियल एस्टेट गतिशीलता को पुनः आकार दिया है, जिससे यह सितंबर 2022 की रैंकिंग से 18 स्थान ऊपर पहुंच गया है।

मुंबई में प्रमुख आवासीय कीमतों में 6.5% की वृद्धि

मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में प्रमुख आवासीय कीमतों में 6.5% की पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई। यह उछाल घर खरीदारों और निवेशकों के लिए शहर की स्थायी अपील का एक प्रमाण है। इस प्रभावशाली विकास दर के साथ, मुंबई अब रियल एस्टेट निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थित है, जो वैश्विक ध्यान और पूंजी आकर्षित कर रहा है।

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नई दिल्ली और बेंगलुरु ने किया अनुसरण

नई दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) ने एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है, जो एक वर्ष पूर्व 36वें रैंक से आरोहण करके सितंबर 2023 की रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त किया है। यह वृद्धि प्रमुख आवासीय कीमतों में वर्ष प्रति वर्ष 4.1% की पर्याप्त वृद्धि पर आधारित है।

बेंगलुरू में 2.2% प्राइम आवासीय मूल्य वृद्धि के साथ वैश्विक रैंकिंग में बढ़त

बेंगलुरु, जिसे अक्सर “भारत की सिलिकॉन वैली” कहा जाता है, की वैश्विक रैंकिंग में सराहनीय वृद्धि हुई है। 2022 में, शहर 27वें स्थान पर था, लेकिन 2023 में, प्रमुख आवासीय कीमतों में 2.2% की वृद्धि के कारण यह 17वें स्थान पर पहुंच गया। यह वृद्धि बेंगलुरु के रियल एस्टेट बाजार की मजबूत क्षमता का प्रतीक है।

प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स अवलोकन

नाइट फ्रैंक द्वारा संकलित प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स, एक मूल्यांकन-आधारित सूचकांक है जो दुनिया भर के 46 शहरों में प्रमुख आवासीय कीमतों के उतार-चढ़ाव को ट्रैक करता है। यह इन वैश्विक केंद्रों में रियल एस्टेट बाजारों के स्वास्थ्य और प्रदर्शन पर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सूचकांक स्थानीय मुद्रा में नॉमिनल कीमतों को ट्रैक करता है, जो स्थानीय बाजार की गतिशीलता की विस्तृत समझ प्रदान करता है।

प्रमुख आवासीय कीमतों में वैश्विक रुझान

प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स से पता चलता है कि सितंबर 2023 में समाप्त होने वाली 12 माह की अवधि के लिए 46 बाज़ारों में वार्षिक प्राइम आवासीय कीमतों में औसत वृद्धि 2.1% थी। यह विकास दर 2022 की तीसरी तिमाही के बाद से दर्ज की गई सबसे मजबूत वृद्धि दर है। इसके अलावा, यह इस तथ्य को दर्शाता है कि सूचकांक में शामिल 67% शहर वार्षिक आधार पर विकास का अनुभव कर रहे हैं, जो प्रमुख आवासीय कीमतों में वृद्धि की वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाता है।

मनीला शीर्ष स्थान पर

मनीला ने प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर पहुच गया है। मनीला ने आवासीय संपत्ति की कीमतों में 21.2% की प्रभावशाली वृद्धि का अनुभव किया है, यह वृद्धि शहर के रियल एस्टेट क्षेत्र में मजबूत घरेलू और विदेशी निवेश के कारण हुई है।

दुबई की शीर्ष से स्लाइड

आठ तिमाहियों में पहली बार दुबई शीर्ष स्थान से विस्थापित हो गया है। यह विस्थापन मुख्य रूप से तिमाही वृद्धि में तेज गिरावट के कारण है, जो जून तिमाही में 11.6% से घटकर सितंबर तिमाही में मात्र 0.7% रह गई है।

सैन फ्रांसिस्को: सबसे कमजोर बाजार

वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर 9.7% की उल्लेखनीय गिरावट के साथ, प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में सैन फ्रांसिस्को सबसे कमजोर बाजार के रूप में उभरा है। यह गिरावट शहर में बाजार की गतिशीलता को उजागर करती है और वैश्विक रियल एस्टेट बाजारों के विविध प्रदर्शन को रेखांकित करती है।

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भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार

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ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय नॉन-फिक्शन पुरस्कार भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को उनकी पहली पुस्तक ‘कोर्टिंग इंडिया: इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर’ के लिए दिया गया है। इस उल्लेखनीय कार्य को, जिसे “मुग़ल दरबारों में इंग्लैंड के पहले राजनयिक मिशन के माध्यम से बताई गई ब्रिटेन और भारत की सच्ची मूल कहानी” के रूप में जाना जाता है, ने इस वर्ष लंदन में ब्रिटिश अकादमी में आयोजित एक समारोह में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार, एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय गैर-काल्पनिक पुरस्कार का दावा भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को उनकी पहली पुस्तक, ‘कोर्टिंग इंडिया: इंग्लैंड, मुगल इंडिया, एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर’ के लिए दिया गया है। यह अद्भुत कृति है। इस कार्य को “मुग़ल दरबारों में इंग्लैंड के पहले राजनयिक मिशन के माध्यम से बताई गई ब्रिटेन और भारत की सच्ची मूल कहानी” के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, जिसने इस वर्ष लंदन में ब्रिटिश अकादमी में आयोजित एक समारोह में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

नंदिनी दास: साम्राज्य की उत्पत्ति पर एक नवीन परिप्रेक्ष्य

अकादमिक और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी संकाय की 49 वर्षीय प्रोफेसर नंदिनी दास ने ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत पर एक नया दृष्टिकोण पेश करने का साहस किया है। उनकी पुस्तक 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में पहले अंग्रेजी राजदूत सर थॉमस रो के आगमन के ऐतिहासिक विवरण पर प्रकाश डालती है। ऐसा करने में, दास एक यूनीक लेंस प्रदान करती हैं जिसके माध्यम से इंग्लैंड और मुगल भारत के बीच जटिल संबंधों की जांच की जा सकती है, जो अंततः अस्तित्व में आने वाले साम्राज्य के लिए आधार तैयार करेगा।

ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार: सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना

वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार, जिसे पहले नायेफ अल-रोधन पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, 2013 में स्थापित किया गया था। इसका मिशन गैर-काल्पनिक साहित्य के असाधारण कार्यों को पहचानना और उनका जश्न मनाना है जो अकादमिक कठोरता और मौलिकता का उदाहरण देते हैं और साथ ही विविध विश्व संस्कृतियों और उनकी बातचीत के बारे में जनता की समझ में योगदान करते हैं। अब अपने 11वें वर्ष में, यह पुरस्कार उन पुस्तकों को सम्मानित करना जारी रखता है जो वैश्विक सांस्कृतिक समझ को ऐसे समय में बढ़ाती हैं जब अंतर-सांस्कृतिक समझ की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

शॉर्टलिस्ट किए गए लेखकों की सूची

क्रमांक पुस्तक का शीर्षक लेखक
1 ‘ब्लैक घोस्ट ऑफ एम्पायर: द लॉन्ग डेथ ऑफ स्लेवरी एंड द फेल्योर ऑफ एमैन्सिपेशन’ क्रिस मंजापरा
2 ‘रेड मेमोरी: लिविंग, रिमेम्बरिंग, एण्ड फॉर्गेटिंग चाइना कल्चरल रेवॉल्यूशन’ तानिया ब्रैनिगन
3 ‘द वॉयलेन्स ऑफ कॉलोनियल फोटोग्राफी’ डेनियल फोलियार्ड
4 ‘पेपिरस: द इन्वेन्शन ऑफ बुक्स इन द ऐन्शन्ट वर्ल्ड’ आइरीन वेलेजो
5 ‘रिचूअल: हाउ सीमिंली सेन्सलेस एक्टस मेक लाइफ वर्थ लिविंग’ दैमित्री जाइगलटास

उत्कृष्टता को पुरस्कृत करना

वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार की विजेता के रूप में नंदिनी दास को जीबीपी 25,000 से सम्मानित किया जाएगा। अन्य लेखकों को भी पुरस्कृत किया गया है, जो निम्न हैं। क्रिस मंजापरा, तानिया ब्रैनिगन, डैनियल फोलियार्ड, आइरीन वैलेजो और दिमित्रिस ज़िगालाटास सहित शॉर्टलिस्ट किए गए लेखकों में से प्रत्येक को नॉन-फिक्शन साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए जीबीपी 1,000 प्राप्त होंगे।

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यूपीएससी ने राज्य पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति के लिए कड़े किये नियम

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में पुलिस बल में सुधार लाने के उद्देश्य से निर्देशों का एक व्यापक सेट जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा पारित ये निर्देश, पुलिस सुधारों पर अदालत के 2006 के फैसले को संशोधित करने की केंद्र की याचिका के जवाब में आए हैं। अदालत के हालिया फैसले में शीर्ष पुलिस अधिकारियों के लिए पारदर्शिता, योग्यता-आधारित नियुक्तियाँ और निश्चित कार्यकाल सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।

 

पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति

  • सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी पुलिस अधिकारी को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त करने से बचें।
  • इसके बजाय, राज्यों को डीजीपी या पुलिस आयुक्त के पद के लिए संभावित उम्मीदवारों के रूप में विचार करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेजने का आदेश दिया गया है।

 

यूपीएससी चयन प्रक्रिया

  • यूपीएससी प्रस्तुत नामों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करेगा और तीन सबसे उपयुक्त अधिकारियों की एक सूची तैयार करेगा।
  • राज्य तब इनमें से किसी एक अधिकारी को पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। चयन प्रक्रिया में योग्यता और पारदर्शिता पर जोर दिया गया है।

 

कार्यकाल पर विचार

  • सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया है कि नियुक्त डीजीपी के पास सेवा की उचित अवधि शेष है, जिससे पुलिस नेतृत्व में स्थिरता और निरंतरता को बढ़ावा मिलेगा।

 

मौजूदा नियमों का निलंबन

  • शीर्ष अदालत ने नए निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए फैसला सुनाया है कि पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित किसी भी मौजूदा नियम या राज्य कानून को स्थगित रखा जाएगा।

 

राज्य संशोधन की गुंजाइश

  • हालांकि निर्देश बाध्यकारी हैं, जिन राज्यों में पुलिस नियुक्तियों पर विशिष्ट कानून हैं, उन्हें कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान करते हुए, यदि आवश्यक हो तो संशोधन की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई है।

 

ऐतिहासिक संदर्भ

  • सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश पुलिस सुधारों पर 2006 के फैसले से उपजे हैं, जिसे आमतौर पर प्रकाश सिंह मामले के रूप में जाना जाता है।
  • मूल फैसले में विभिन्न उपायों की सिफारिश की गई थी, जिसमें डीजीपी और एसपी के लिए निश्चित कार्यकाल, पारदर्शी नियुक्तियां, पुलिस कार्यों को अलग करना और पुलिस स्थापना बोर्ड और पुलिस शिकायत प्राधिकरण जैसे निरीक्षण निकायों की स्थापना शामिल थी।

 

अवमानना के लंबित मामले

  • यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 2006 के पहले के निर्देशों को लागू न करने का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिकाएँ लंबित हैं।
  • ये हालिया निर्देश प्रकाश सिंह मामले में उल्लिखित लंबे समय से लंबित सुधारों को लागू करने की दिशा में एक मजबूत कदम के रूप में काम करते हैं।

 

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जोजिला वॉर मेमोरियल में मनाया गया जोजिला दिवस

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जम्मू-कश्मीर में द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक पर जोजिला दिवस मनाया गया। इसका आयोजन लद्दाख के प्रवेश द्वार जोजिला दर्रे की बर्फीली ऊंचाइयों पर वर्ष 1948 में भारतीय सैनिकों के साहस और कार्रवाई का जश्न मनाने के लिए किया गया। 1 नवंबर को द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक में जोजिला दिवस मनाया गया। जोजिला दिवस 1948 में ‘ऑपरेशन बाइसन’ में भारतीय सैनिकों द्वारा वीरतापूर्ण कार्रवाई का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है, जो लद्दाख के प्रवेश द्वार, जोजिला दर्रे की बर्फीली ऊंचाइयों पर शुरू किया गया था।

लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के कमांडर द्रास और योद्धाओं द्वारा एक गंभीर पुष्पांजलि अर्पित करना, वीर बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, जिन्होंने पाकिस्तानी घुसपैठियों से जोजिला दर्रे को मुक्त करके इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। जोजिला दिवस भारतीय सेना की बहादुरी की अदम्य प्रतीक है। इस लड़ाई को ऐतिसाहिक माना जाता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर पहली बार टैंकों का इस्तेमाल हुआ था। रक्षा मंत्रालय के श्रीनगर स्थित प्रवक्ता ने कहा कि लेह की फायर एंड फ्यूरी कोर के द्रास वॉरियर्स के कमांडर ने जोजिला दर्रे को पाकिस्तान घुसपैठियों से मुक्त कराने में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्पांजलि अर्पित की।

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National Tribal Dance Festival begins in Raipur, Chhattisgarh_80.1

साइमा वाजेद ने जीता डब्लूएचओ क्षेत्रीय निदेशक का अहम चुनाव

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बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद ने वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन का एक महत्वपूर्ण चुनाव जीत लिया है। जानकारी के अनुसार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद, जो एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के अगले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया है। डब्ल्यूएचओ के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. शंभू प्रसाद आचार्य दूसरे उम्मीदवार थे। उन्हें नेपाल ने नामांकित किया था।

दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय समिति के 76वें सत्र में एक बंद बैठक के दौरान सदस्य देशों ने वाजेद को इस पद पर नामित करने के लिए मतदान किया। विश्व स्वास्थ्य निकाय के एक बयान के अनुसार, नामांकन डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड को उसके 154वें सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा जो अगले साल 22 से 27 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। वाजेद 1 फरवरी, 2024 को पदभार ग्रहण करेंगी।

 

पदभार ग्रहण

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नवनियुक्त क्षेत्रीय निदेशक एक फरवरी, 2024 को पदभार ग्रहण करेंगी। साइमा 2024 से 2028 तक इस पद पर रहेंगी। बता दें कि इस चुनाव से पहले साइमा वाजेद ने भारत और इंडोनेशिया का दौरा किया था। साइमा हाल ही में हुई G20 समिट में अपनी मां शेख हसीना के साथ भारत आई थीं। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी।

 

वाजेद के पक्ष मे डले 8 वोट

चार साल के लिए क्षेत्रीय निदेशक का कार्यभार संभालने जा रहीं वाजेद के पक्ष में आठ वोट पड़े, जबकि उनके करीबी प्रतिभागी डॉ. शंभू प्रसाद आचार्य को सिर्फ दो वोटों से संतोष करना पड़ा। माना जा रहा है कि वाजेद की इस जीत में भारत की अहम भूमिका रही है क्योंकि मतदान से पहले उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की यात्रा की थी।

 

 

पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023

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पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दण्ड से मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अवसर है जो पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को अपने कर्तव्य के दौरान सामना करने वाले खतरों और हिंसा पर प्रकाश डालता है। हर साल, 2 नवंबर को, यह दिन लोकतंत्र को बनाए रखने में स्वतंत्र प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका और सच्चाई को उजागर करने वालों की सुरक्षा की अनिवार्यता की मार्मिक याद दिलाता है।

मानवाधिकार और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के साथ समाज के विकास के लिए स्वच्छ और सुंदर पत्रकारित आवश्यक है। बेहतर पत्रकारित के लिए जरूरी है पत्रकारों की सुरक्षा। भारत ही नहीं दुनिया भर में पत्रकारिता एक खतरनाक और घातक पेशा बन चुकी हैं। कई मीडिया कर्मी युद्ध, प्राकृतिक आपदा या अन्य खतरे वाले इलाके में रिपोर्टिंग के दौरान जान गंवाते हैं। वहीं रिपोर्ट छपने के बाद कई मीडिया कर्मियों की हत्या कर दी जाती है. हत्या के ज्यादातर मामलों में उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है।

पत्रकारों की हत्या अनसुलझी न रहे और अपराध करने वालों को हर हाल में सजा मिले। इसी को लेकर हर साल 2014 से ‘पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दण्ड से मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। इस साल इस दिवस का फोकस ‘पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, चुनाव की अखंडता और सार्वजनिक नेतृत्व की भूमिका’ पर फोकस है।

 

न्याय और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महासभा संकल्प ए/आरईएस/68/163 में 2 नवंबर को ‘पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दण्ड से मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस’ के रूप में घोषित किया। प्रस्ताव में सदस्य राज्यों से दंडमुक्ति की वर्तमान संस्कृति का मुकाबला करने के लिए निश्चित उपाय लागू करने का आग्रह किया गया। यह तारीख 2 नवंबर 2013 को माली में दो फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या की याद में चुनी गई थी।

यह ऐतिहासिक प्रस्ताव पत्रकारों और मीडियाकर्मियों के खिलाफ सभी हमलों और हिंसा की निंदा करता है। यह सदस्य देशों से पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसा को रोकने, जवाबदेही सुनिश्चित करने, पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ अपराध के अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने और पीड़ितों को उचित उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करने का भी आग्रह करता है। इसमें राज्यों से पत्रकारों के लिए स्वतंत्र रूप से और अनुचित हस्तक्षेप के बिना अपना काम करने के लिए एक सुरक्षित और सक्षम वातावरण को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया है।

 

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National Unity Day or Rashtriya Ekta Diwas 2023_100.1

केंद्र सरकार ने ‘भारत में सड़क दुर्घटनाएँ-2022’ पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की

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2022 में, भारत गंभीर सड़क सुरक्षा संकट से जूझ रहा था, प्रति घंटे 53 दुर्घटनाएँ और 19 मृत्यु हुईं। सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता 2012 में 28.2% से बढ़कर 2022 में 36.5% हो गई।

2022 में, भारत को गंभीर सड़क सुरक्षा संकट का सामना करना पड़ा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में चौंकाने वाली वृद्धि देखी गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में प्रति घंटे 53 दुर्घटनाएं और 19 मृत्यु हुईं, अर्थात प्रतिदिन 1,264 दुर्घटनाएं और 42 मृत्यु हुईं। यह चिंताजनक स्थिति सभी नागरिकों के लिए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल ध्यान देने और प्रभावी उपायों की मांग करती है।

1. सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती गंभीरता:

सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता, प्रति 100 दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की संख्या से मापी जाती है, जो 2012 में 28.2% से बढ़कर 2022 में 36.5% हो गई। महामारी के दौरान, यह दर 37% से ऊपर बढ़ गई। यह ऊपर की ओर प्रवृत्ति दुर्घटना प्रभाव मापदंडों को कम करने के उद्देश्य से बढ़ी हुई आघात देखभाल और यातायात शांत करने वाले उपायों की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल देती है।

2. सड़क दुर्घटनाओं में योगदान देने वाले कारक:

  • तेज़ गति: तेज़ गति को प्रमुख कारण के रूप में पहचाना गया, जो आश्चर्यजनक रूप से 72.3% दुर्घटनाओं और 71.2% मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। यह लापरवाह ड्राइविंग पर अंकुश लगाने के लिए गति सीमा को सख्ती से लागू करने और जागरूकता अभियान चलाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

3. विभिन्न आयु समूहों पर प्रभाव:

  • युवा वयस्क सबसे अधिक असुरक्षित: पीड़ितों का एक बड़ा हिस्सा 18-45 आयु वर्ग का है, जिसमें कुल मृत्यु का 66.5% शामिल है। यह जनसांख्यिकीय समूह अत्यधिक असुरक्षित बना हुआ है, जो युवा ड्राइवरों और पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए लक्षित शैक्षिक पहल और सख्त कानून प्रवर्तन के महत्व पर बल देता है।
  • बाल क्षति: आश्चर्यजनक बात यह है कि 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 9,528 बच्चों की जान चली गई, अर्थात प्रतिदिन औसतन 26 बच्चों की मृत्यु हो गई। यह विनाशकारी आँकड़ा बाल सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है, जिसमें उन्नत स्कूल क्षेत्र सुरक्षा और अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम शामिल हैं।

4. सड़क सुरक्षा में क्षेत्रीय असमानताएँ:

  • सर्वाधिक मृत्यु दर वाले राज्य: उत्तर प्रदेश में मृत्यु का प्रतिशत सबसे अधिक 13.4% दर्ज किया गया, इसके बाद तमिलनाडु में 10.6% और महाराष्ट्र में 9% दर्ज किया गया। लक्षित सड़क सुरक्षा नीतियों और हस्तक्षेपों को लागू करने के लिए क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।

5. सड़क नेटवर्क विस्तार का प्रभाव:

  • घातक राजमार्ग: राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग, जो कुल सड़क नेटवर्क का केवल 4.9% हैं, सभी सड़क दुर्घटनाओं में 56.1% और सड़क दुर्घटना में लगभग 61% मृत्यु देखी गईं। यह राजमार्गों पर कठोर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जिसमें बढ़ी हुई गश्त और बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे शामिल हैं।

6. अंतर्राष्ट्रीय तुलना:

  • भारत की वैश्विक स्थिति: सेव लाइफ फाउंडेशन के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत 38.15 की गंभीरता दर के साथ 20 सबसे खराब देशों में से एक है। इस डेटा के लिए प्रभावी सड़क सुरक्षा रणनीतियों को लागू करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तुलनात्मक विश्लेषण की आवश्यकता है।

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NSO Released Periodic Labour Force Survey (PLFS) Annual Report 2022-2023_110.1

अक्टूबर में अब तक का दूसरा सर्वाधिक GST संग्रह, 1.72 लाख करोड़ रुपये हुआ कलेक्शन

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वित्त मंत्रालय ने कहा कि अक्टूबर में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 1.72 लाख करोड़ रुपये रहा, जो अब तक का दूसरा सर्वाधिक संग्रह है। अक्टूबर 2022 में संग्रहित 1.52 लाख करोड़ रुपये की तुलना में यह संग्रह 13 प्रतिशत अधिक है।

अक्टूबर 2023 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह अप्रैल 2023 के बाद दूसरा सबसे अधिक 1.72 लाख करोड़ रुपये है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सालाना आधार पर इसमें 13 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से अब तक का सबसे अधिक राजस्व अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 में औसत सकल मासिक जीएसटी संग्रह अब 1.66 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो एक साल पहले की अवधि की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है।

 

अक्टूबर में जीएसटी राजस्व

अक्टूबर में कुल जीएसटी राजस्व 5.7 प्रतिशत बढ़कर 1,72,003 करोड़ रुपये हो गया, जो सितंबर में 1,62,712 करोड़ रुपये था। 1,72,003 करोड़ रुपये के जीएसटी संग्रह में से 30,062 करोड़ रुपये सीजीएसटी, 38,171 करोड़ रुपये एसजीएसटी, 91,315 करोड़ रुपये आईजीएसटी (माल के आयात पर एकत्र 42,127 करोड़ रुपये सहित) और 12,456 करोड़ रुपए उपकर (आयात पर एकत्र 1,294 करोड़ रुपये सहित) है।

 

GST कलेक्शन में 13% का बढ़ोतरी

सरकार ने आईजीएसटी से सीजीएसटी को 42,873 करोड़ रुपये और एसजीएसटी को 36,614 करोड़ रुपये का निपटान किया है। नियमित निपटान के बाद अक्टूबर, 2023 में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 72,934 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 74,785 करोड़ रुपये है। अक्टूबर महीने के लिए कुल जीएसटी राजस्व पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है।

 

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