सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने नई दिल्ली में अपना नया लोगो और आधिकारिक शुभंकर ‘सांख्यिकी (Sankhyiki)’ का अनावरण किया। यह पहल मंत्रालय की संस्थागत पहचान को आधुनिक बनाने, जनसंपर्क को सुदृढ़ करने तथा राष्ट्रीय विकास में आधिकारिक आँकड़ों (Statistics) के महत्व को रेखांकित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसका शुभारंभ “Data for Development (विकास के लिए डेटा)” की केंद्रीय थीम के अनुरूप किया गया है, जो साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और सुशासन में विश्वसनीय, समयबद्ध और पारदर्शी डेटा की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

MoSPI ने नया लोगो और शुभंकर क्यों लॉन्च किया?

नए लोगो और शुभंकर को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य MoSPI को डेटा-आधारित शासन के युग में एक आधुनिक, नागरिक-केंद्रित संस्था के रूप में स्थापित करना है। योजना, निगरानी और मूल्यांकन में आँकड़ों की बढ़ती भूमिका को देखते हुए, मंत्रालय आधिकारिक डेटा को नागरिकों, शोधकर्ताओं और नीति-निर्माताओं के लिए अधिक सुलभ, समझने योग्य और विश्वसनीय बनाना चाहता है।

यह पहल आँकड़ों को केवल तकनीकी संख्याओं तक सीमित न रखकर, उन्हें आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास और जनकल्याण को सीधे प्रभावित करने वाले प्रभावी साधनों के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास भी करती है।

थीम: “Data for Development”

“Data for Development” थीम मंत्रालय की मूल सोच को प्रतिबिंबित करती है। यह दर्शाती है कि सटीक डेटा और मजबूत सांख्यिकीय प्रणालियाँ प्रभावी नीतियों के निर्माण, विकास परिणामों की निगरानी और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

यह थीम भारत की व्यापक शासन पद्धति से भी मेल खाती है, जहाँ डेटा-आधारित निर्णय राष्ट्रीय योजना और सुधारों के कार्यान्वयन का केंद्र बिंदु बनते जा रहे हैं।

नए MoSPI लोगो का प्रतीकात्मक अर्थ और डिज़ाइन

• नया MoSPI लोगो भारत की सभ्यतागत मूल्यों और आधुनिक सांख्यिकीय विज्ञान का संतुलित संयोजन है।
• अशोक चक्र सत्य, अखंडता और सुशासन का प्रतीक है, जो विश्वसनीय आधिकारिक आँकड़ों की नींव को दर्शाता है।
• केंद्र में भारतीय रुपया चिह्न (₹) आर्थिक योजना, वित्तीय प्रबंधन और राष्ट्रीय विकास में आँकड़ों की अहम भूमिका को रेखांकित करता है।
• डिज़ाइन में संख्यात्मक तत्व (९), सांख्यिकीय प्रतीक जैसे =, S, Σ, तथा ऊर्ध्वगामी विकास संकेत (↗) शामिल हैं, जो आधुनिक डेटा प्रणालियों, विश्लेषणात्मक कठोरता और साक्ष्य-आधारित प्रगति का प्रतीक हैं।
• केसरिया, सफेद, हरा और गहरा नीला रंग विकास, सत्य, स्थिरता, भरोसे और ज्ञान के मूल्यों को दर्शाते हैं, जिससे राष्ट्रीय पहचान और संस्थागत उद्देश्य दोनों सुदृढ़ होते हैं।

शुभंकर ‘सांख्यिकी (Sankhyiki)’: आँकड़ों को नागरिकों के अनुकूल बनाना

लोगो के साथ MoSPI ने अपना पहला आधिकारिक शुभंकर ‘सांख्यिकी (Sankhyiki)’ भी प्रस्तुत किया। यह एक मैत्रीपूर्ण और सुलभ चरित्र है, जिसका उद्देश्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करना है।

इस शुभंकर का मुख्य लक्ष्य जटिल सांख्यिकीय अवधारणाओं को सरल बनाना और आम नागरिकों के लिए उन्हें रोचक व समझने योग्य बनाना है। डेटा को मानवीय रूप देकर, ‘सांख्यिकी’ तकनीकी प्रक्रियाओं और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास करती है।

‘सांख्यिकी’ का उपयोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS), जागरूकता कार्यक्रमों, शैक्षणिक सामग्री, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक आयोजनों में किया जाएगा। इसके माध्यम से जनभागीदारी को बढ़ावा, सांख्यिकीय साक्षरता का प्रसार और आधिकारिक आँकड़ों में विश्वास को मजबूत किया जाएगा।

पहल का महत्व

नया लोगो और शुभंकर पारदर्शी, डेटा-आधारित शासन को समर्थन देता है। आधिकारिक आँकड़ों की दृश्यता और जन-समझ बढ़ाकर, MoSPI यह सुनिश्चित करना चाहता है कि नागरिक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, अवसंरचना और आर्थिक विकास से जुड़ी नीतियों में डेटा की भूमिका को समझें।

यह पहल आधुनिक संस्थागत संचार की ओर भारत के संक्रमण को भी दर्शाती है, जहाँ स्पष्टता और सहभागिता, तकनीकी शुद्धता जितनी ही महत्वपूर्ण हैं।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के बारे में

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार का एक कार्यकारी मंत्रालय है, जो वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन किए गए सर्वेक्षणों और डेटा प्रणालियों के माध्यम से आधिकारिक आँकड़ों की गुणवत्ता, कवरेज और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।

MoSPI दो प्रमुख शाखाओं के माध्यम से कार्य करता है:

सांख्यिकी शाखा (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय – NSO), जो देशभर में सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करती है और मानक निर्धारित करती है।

कार्यक्रम कार्यान्वयन (PI) शाखा, जो अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी करती है और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) का पर्यवेक्षण करती है।

वर्तमान में मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह हैं, जो हरियाणा के गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत के गणतंत्र दिवस समारोह (26 जनवरी 2026) में कूटनीतिक दृष्टि से विशेष महत्व देखने को मिल सकता है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यूरोपीय संघ (EU) के शीर्ष नेता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। यूरोपीय संघ द्वारा भारत के निमंत्रण को स्वीकार किया जाना ऐसे समय में भारत–EU रणनीतिक साझेदारी के बढ़ते महत्व को दर्शाता है, जब वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं।

संभावित मुख्य अतिथि कौन होंगे?

संभावित मुख्य अतिथियों में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्टा शामिल हैं। इन दोनों नेताओं की संयुक्त उपस्थिति यूरोपीय संघ की पहचान को एक एकीकृत राजनीतिक और आर्थिक ब्लॉक के रूप में दर्शाती है, न कि अलग-अलग सदस्य देशों के समूह के रूप में। उर्सुला वॉन डेर लेयेन यूरोपीय ग्रीन डील और कम्पटीटिवनेस कम्पास जैसी प्रमुख पहलों का नेतृत्व करने के लिए जानी जाती हैं, जिनका उद्देश्य अमेरिका और चीन से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच यूरोपीय संघ की आर्थिक मजबूती बढ़ाना है। वहीं, 2024 में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बने एंतोनियो कोस्टा EU शिखर सम्मेलनों के समन्वय और सदस्य देशों के बीच कूटनीतिक सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में उनका अनुभव यूरोपीय संघ के नेतृत्व को अतिरिक्त राजनीतिक गहराई प्रदान करता है।

भारत–EU शिखर सम्मेलन से संबंध

EU नेताओं की यह यात्रा भारत–यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन से भी जुड़ी हो सकती है, जिसे अस्थायी रूप से 27 जनवरी 2026 के लिए प्रस्तावित माना जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। यदि यह शिखर सम्मेलन आयोजित होता है, तो यह ऐसे समय में होगा जब भारत–EU मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ताएँ वर्षों के ठहराव के बाद फिर से शुरू हुई हैं।

नई वार्ताओं में बाजार पहुंच, सेवाएं, निवेश और आपूर्ति-श्रृंखला की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दिसंबर 2025 में भारत आए EU के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोश शेफचोविच ने इन वार्ताओं को तेज करने की दिशा में अहम भूमिका निभाई थी। गणतंत्र दिवस पर शीर्ष EU नेतृत्व की मौजूदगी दोनों पक्षों पर समझौते को आगे बढ़ाने का राजनीतिक दबाव बना सकती है।

भारत–EU FTA क्यों महत्वपूर्ण है?

प्रस्तावित भारत–EU मुक्त व्यापार समझौता दोनों के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के लिए, यह दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) जैसे नियमों से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। स्टील और एल्युमिनियम जैसे निर्यात पर लगने वाले कार्बन कर को सहयोग और साझा मानकों के जरिए कम किया जा सकता है।

यूरोपीय संघ के लिए, भारत के साथ मजबूत व्यापार संबंध चीन पर निर्भरता कम करने, आपूर्ति-श्रंखलाओं में विविधता लाने और आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने में सहायक होंगे। यह समझौता हरित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण—जैसे हाइड्रोजन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ विनिर्माण—को भी बढ़ावा देगा, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करेगा।

यात्रा का रणनीतिक महत्व

गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय संघ के नेताओं को सामूहिक रूप से मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना भारत की इस मान्यता को दर्शाता है कि EU एक बहुध्रुवीय विश्व में उसका प्रमुख रणनीतिक साझेदार है। वैश्विक अनिश्चितता, व्यापार विखंडन और भू-राजनीतिक तनावों के बीच भारत–EU सहयोग नियम-आधारित व्यापार, सतत विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित कलई-II जलविद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंज़ूरी देने की सिफारिश की है। इस निर्णय पर पर्यावरणविदों ने गंभीर चिंता जताई है, क्योंकि उनका कहना है कि परियोजना की पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट में लोहित नदी बेसिन में पाई जाने वाली गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्वेत-उदर बगुला (White-bellied Heron) की उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया गया।

खबर में क्यों?

विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) ने लोहित नदी पर प्रस्तावित 1,200 मेगावाट की कलई-II परियोजना को मंज़ूरी दी। पर्यावरणविदों ने यह मुद्दा उठाया कि EIA रिपोर्ट में परियोजना क्षेत्र में पाई जाने वाली गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्वेत-उदर बगुला का ज़िक्र नहीं है।

कलई-II जलविद्युत परियोजना के बारे में

• कलई-II परियोजना अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ ज़िले में लोहित नदी पर प्रस्तावित 1,200 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना है।
• इसे THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है।
• परियोजना में 128.5 मीटर ऊँचा कंक्रीट ग्रैविटी बाँध, पोंडेज और एक भूमिगत पावरहाउस शामिल है।
• अनुमानित लागत लगभग ₹14,176 करोड़ है।

EIA को लेकर चिंताएँ

• WAPCOS लिमिटेड द्वारा तैयार EIA रिपोर्ट में 28 पक्षी प्रजातियों का उल्लेख है, लेकिन श्वेत-उदर बगुला का कोई ज़िक्र नहीं किया गया।
• पर्यावरणविदों का कहना है कि परियोजना क्षेत्र इस पक्षी के ज्ञात आवास क्षेत्र में आता है, जिसमें नामदाफा टाइगर रिज़र्व और कमलांग टाइगर रिज़र्व के आस-पास के क्षेत्र शामिल हैं।

श्वेत-उदर बगुला क्यों महत्वपूर्ण है?

• श्वेत-उदर बगुला को IUCN ने गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered) की श्रेणी में रखा है।
• विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया भर में इसके 250 से भी कम पक्षी बचे हैं, जिनमें संभवतः केवल 60 के आसपास ही शेष हैं।
• भारत में इसके प्रमुख घोंसला स्थलों में लोहित नदी के किनारे, विशेष रूप से वालोंग और नामदाफा क्षेत्र शामिल हैं, इसलिए इसके आवास की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है।

स्थैतिक पृष्ठभूमि: प्रजाति को कानूनी संरक्षण

• श्वेत-उदर बगुला को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूची-I (Schedule-I) में रखा गया है, जिससे इसे सर्वोच्च स्तर का कानूनी संरक्षण प्राप्त है।
• इसके आवास को प्रभावित करने वाली किसी भी परियोजना के लिए विस्तृत पारिस्थितिक आकलन और संरक्षण योजना आवश्यक होती है, ताकि अपूरणीय जैव विविधता हानि से बचा जा सके।

श्वेत-उदर बगुला (White-bellied Heron) के बारे में

विवरण

• अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमयी पक्षी
• बगुला प्रजातियों में दूसरा सबसे बड़ा जीवित पक्षी

विशेषताएँ

• मानव उपस्थिति से अत्यधिक डरने वाला
• गहरे स्लेटी रंग का शरीर और स्पष्ट सफेद पेट

लंबी गर्दन

• आवास और वितरण (दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक)
• पाया जाता है: भूटान, म्यांमार और भारत में नामदाफा टाइगर रिज़र्व, अरुणाचल प्रदेश
• कैमरा ट्रैप के माध्यम से कमलांग टाइगर रिज़र्व, लोहित ज़िला (अरुणाचल प्रदेश) में भी दर्ज

संरक्षण स्थिति

• IUCN रेड लिस्ट: गंभीर रूप से संकटग्रस्त
• भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-IV