स्टार्टअप महाकुंभ 2024: भारत के उद्यमशील परिदृश्य में क्रांति लाना

स्टार्टअप महाकुंभ 2024, एसोचैम, नैसकॉम, बूटस्ट्रैप इनक्यूबेशन एंड एडवाइजरी फाउंडेशन, टीआईई और इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन जैसे उद्योग के दिग्गजों के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व पहल, 1,000 से अधिक स्टार्टअप, 50 यूनिकॉर्न, 500 इनक्यूबेटर और 5,000 प्रतिनिधियों को एकजुट करने के लिए तैयार है। 23 देशों से. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा समर्थित इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसमें अमिताभ कांत, शिवसुब्रमण्यम रमन और फाल्गुनी नायर जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी।

स्टार्टअप महाकुंभ 2024 की मुख्य झलकियाँ

1. केंद्रीय विषय: ‘भारत इनोवेट्स’

AI+SaaS, D2C/उपभोक्ता ब्रांड, एग्रीटेक, फिनटेक और बहुत कुछ पर ध्यान दें।
भारत में पहली बार B2B विनिर्माण के लिए एक समर्पित मंडप की शुरूआत।

2. उद्योग जगत के नेताओं की विविध लाइनअप

उल्लेखनीय वक्ताओं में अमिताभ कांत, शिवसुब्रमण्यम रमन, फाल्गुनी नायर, श्रीधर वेम्बू, प्रशांत प्रकाश और संजीव बिकचंदानी शामिल हैं।

3. स्टार्टअप्स के लिए आकर्षक गतिविधियाँ

मेंटरशिप क्लीनिक, पिच प्रतियोगिताएं और मल्टी-ट्रैक सम्मेलन।
नेतृत्व वार्ता, पैनल चर्चा, कार्यशालाएं और अन्य इंटरैक्टिव सत्र।

4. भावी उद्यमी दिवस

छात्रों में उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने पर ध्यान दें।
परामर्श और सहयोग के अवसरों के लिए चुने गए 3,000 छात्रों की भागीदारी।

5. निवेशक अंतर्दृष्टि और सीखने के अवसर

पिचिंग और कहानी सुनाने की मास्टरक्लास।
निवेशकों की अपेक्षाओं को समझने के लिए एंजेल निवेशकों के साथ बातचीत।
एक संरचित 30-घंटे के ऑनलाइन उद्यमिता शिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ, जिसका समापन प्रमाणन में होगा।

रूस में एक बार फिर पुतिन की सरकार, लगातार 5वीं बार जीता राष्ट्रपति चुनाव

प्रारंभिक परिणामों के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हालिया चुनाव में 76.1% वोट की भारी बढ़त के साथ जीत हासिल की। यह जीत रूसी राजनीति में पुतिन के निरंतर प्रभुत्व का प्रतीक है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के चुनाव में रेकॉर्ड जीत हासिल की है, जिससे सत्ता पर उनकी पकड़ और मजबूत हो गई है। इसके साथ ही पुतिन के पांचवीं बार रूस के राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हो गया है।

पुतिन की शानदार जीत

चुनाव परिणाम: प्रारंभिक नतीजे 76.1% वोट के साथ पुतिन की भारी जीत का संकेत देते हैं, जो सोवियत रूस के बाद अब तक की सबसे अधिक जीत है।
निहितार्थ: पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच पुतिन की जीत ने उनकी स्थिति को मजबूत किया है, जो यूक्रेन, सीरिया में उनके कार्यों की आलोचना करते हैं और विदेशी चुनावों में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हैं।

पश्चिम के लिए पुतिन का संदेश

रूसी शक्ति का दावा: केजीबी के पूर्व अधिकारी पुतिन चुनाव परिणाम को पश्चिम के लिए एक संदेश के रूप में महत्व देते हैं, जो वैश्विक मामलों में रूस के संकल्प का संकेत देता है।
सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता: इस जीत के साथ, पुतिन दो शताब्दियों से अधिक समय में रूस के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता बनने के लिए तैयार हैं, अगर वह अपना कार्यकाल पूरा करते हैं तो जोसेफ स्टालिन को पीछे छोड़ देंगे।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और विवाद

चुनाव प्रक्रिया की आलोचना: संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम सहित कई पश्चिमी देशों ने राजनीतिक विरोधियों की कारावास और सेंसरशिप का हवाला देते हुए चुनाव की निष्पक्षता पर चिंता जताई है।
विपक्षी उम्मीदवार: जबकि पुतिन की जीत निर्णायक थी, निकोलाई खारितोनोव और अन्य जैसे विपक्षी उम्मीदवारों को न्यूनतम समर्थन मिला, जो चुनाव प्रक्रिया में सीमित राजनीतिक विविधता का सुझाव देता है।

नवनीत सहगल बने प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष

सेवानिवृत्त नौकरशाह नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह पद चार साल से खाली था। वह ए. सूर्य प्रकाश का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल फरवरी 2020 में समाप्त हो गया था। प्रकाश 70 वर्ष के हो गए थे, जो इस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा है।

सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा 15 मार्च को जारी एक आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रपति को, चयन समिति की सिफारिश पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हुए प्रसन्नता है, जो उनके पद का कार्यभार संभालने की तारीख से तीन साल की अवधि या उनके 70 वर्ष का होने तक प्रभावी होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के सरकारी प्रसारणकर्ता के अध्यक्ष का चयन करने के लिए शुक्रवार को एक बैठक की अध्यक्षता की थी।

राज्यसभा के सभापति

उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी हैं। वह प्रसार भारती के अध्यक्ष पद के लिए चयन समिति के प्रमुख होते हैं। इस समिति में भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक सदस्य शामिल होते हैं। इस बैठक में भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई और सूचना व प्रसारण सचिव संजय जाजू शामिल हुए।

नवनीत सहगल के बारे में

सहगल उत्तर प्रदेश कैडर से 1988 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं।
वह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे हैं।
सहगल ने यूपी सरकार में खेल और युवा के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्य करते हुए यूपी के वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पिछले साल नोएडा में मोटोजीपी की मेजबानी की।

प्रसार भारती के बारे में

प्रसार भारती एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है। प्रसार भारती देश का सरकारी प्रसारण केंद्र है। प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के तहत स्थापित किया गया। यह 23 नवंबर, 1997 को अस्तित्व में आया। प्रसार भारती निगम का मुख्य उद्देश्य दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तता प्रदान करना है। जिससे ‘जनता को जागरूक करने के साथ ही उनका मनोरंजन भी किया जा सके’। प्रसार भारती के द्वारा लोक प्रसारण सेवाओं को संगठित और संचालित किया जाता है।

प्रमुख जनजातीय नेता लामा लोबज़ैंग का 94 वर्ष की आयु में निधन

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व सदस्य और लद्दाख के प्रमुख बौद्ध भिक्षु, जिन्हें लामा लोबज़ांग के नाम से जाना जाता है, का आज सुबह नई दिल्ली में उनके आवास पर निधन हो गया। वह 94 वर्ष के थे।

राष्ट्रीय आयोग की सेवा

लामा लोबज़ैंग एक प्रतिष्ठित आदिवासी नेता थे जिन्होंने 1984 से 19 वर्षों तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में सेवा की।
जब संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय आयोग संवैधानिक हो गया, तो उन्हें 1995 से 1998 और 1998 से 2001 तक दो कार्यकालों के लिए इसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।
2004 से 2007 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य के रूप में एक और कार्यकाल पूरा करने के बाद वह सार्वजनिक पद से सेवानिवृत्त हो गए।

सार्वजनिक स्वास्थ्य में योगदान

अपनी छह दशकों की सार्वजनिक सेवा के दौरान, लामा लोबज़ैंग ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काम किया।
उन्होंने एम्स में रोगियों को चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में सुविधा प्रदान की और लेह लद्दाख में मुफ्त चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया।
उन्होंने लद्दाख में जरूरतमंद लोगों को आउटडोर और इनडोर चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए एम्स दिल्ली और सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली से डॉक्टरों को बुलाया।

बौद्ध संगठनों में नेतृत्व

लामा लोबज़ैंग ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन और बौद्धों की विश्व फैलोशिप सहित कई बौद्ध संगठनों में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

सेवा के लिए समर्पित जीवन

लामा लोबज़ैंग ने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की वकालत, दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पहुंच को बढ़ावा देने और विश्व स्तर पर बौद्ध संगठनों का नेतृत्व करने के लिए समर्पित कर दिया। हाशिए पर मौजूद समुदायों के उत्थान और बौद्ध परंपराओं के संरक्षण में उनके योगदान को याद किया जाएगा।

तमिलनाडु पीएम श्री स्कूल योजना लागू करने पर सहमत

तमिलनाडु सरकार ने राज्य में पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना को लागू करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया है। यह जानकारी तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने दी है। 2024-25 शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले राज्य सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

पीएम श्री स्कूल अवलोकन

7 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद भारत सरकार ने पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) शुरू किया। योजना के तहत, 14,500 से अधिक मौजूदा स्कूलों को पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) के रूप में चुना जाएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय निकाय पीएम श्री स्कूल योजना के लिए पात्र हैं। ऐसे प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1-5/ 1-8) और माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1-10/1-12/6-10/6-12) जिनका प्रबंधन केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों/ यूडीआईएस+ कोड वाली स्थानीय स्व-शासन द्वारा किया जाता है उनके चयन के लिए इस योजना के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

योजना की अवधि और वित्त पोषण

योजना की अवधि 5 वर्षों की है जो 2022-23 से 2026-27 तक है। 5 वर्षों की अवधि के लिए योजना का कुल बजट 27360 करोड़ रुपये है, जिसमें 18128 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है।

पीएम श्री स्कूल का उद्देश्य

ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी पहलुओं को लागू करेंगे और समय के साथ अनुकरणीय स्कूल बनकर उभरेंगे। पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) में शामिल स्कूलों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आसपास के अन्य स्कूलों को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए नेतृत्व प्रदान करेंगे। पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) में शामिल स्कूलों को सौर प्रकाश व्यवस्था, जल संचयन और जल संरक्षण इत्यादि की सुविधा के साथ एक पर्यावरण अनुकूल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। रोजगार क्षमता बढ़ाने और बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम को सेक्टर कौशल परिषदों और स्थानीय उद्योग से जोड़ा जाएगा।

देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू

मिशन पाम ऑयल के तहत अरुणाचल प्रदेश में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हो गया है। देश की बड़ी ऑयल पाम कंपनियों में से एक 3एफ ऑयल पाम ने इसकी स्थापना की है। यह संयंत्र अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में रोइंग में स्थापित किया गया है।

खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह एक अत्याधुनिक ऑयल पाम संयंत्र है। इसमें पाम ऑयल प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग दोनों की सुविधा उपलब्ध है। यह एक शून्य अपशिष्ट संयंत्र है। इसके लिए यहां अपशिष्ट आधारित बिजली संयंत्र भी बनाया गया है। यह अरुणाचल प्रदेश का भी पहला ऑयल पाम संयंत्र है।

पाम ऑयल देश की खाद्य सुरक्षा हेतु काफी अहम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नौ मार्च को वर्चुअली संयंत्र का उद्घाटन करते हुए इसे परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत का प्रतीक बताया था। 3एफ ऑयल पाम के सीईओ संजय गोयनका का कहना है कि खाद्य तेलों की बढ़ती मांग को देखते हुए पाम ऑयल देश की खाद्य सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया है।

परियोजना घटक

एकीकृत ऑयल पाम परियोजना में सहायक संरचनाओं और गो-डाउन के साथ-साथ एक अत्याधुनिक ऑयल पाम फैक्ट्री (पाम ऑयल प्रसंस्करण और रिफाइनरी), एक शून्य-निर्वहन अपशिष्ट संयंत्र और एक पाम अपशिष्ट-आधारित बिजली संयंत्र शामिल है।

मिशन पाम ऑयल और आर्थिक विकास

यह पहल खाद्य तेलों में आत्मानिर्भरता (आत्मनिर्भरता) हासिल करने और किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है, खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में।

निवेश और रोजगार सृजन

3एफ ऑयल पाम ने इस क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये का निवेश किया है, 2030 तक 1100 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना है, जिससे 1,700 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

संभावित और वर्तमान उपयोग

अकेले अरुणाचल प्रदेश ने ऑयल पाम की खेती के लिए 1,30,000 हेक्टेयर उपयुक्त भूमि की पहचान की है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्दिष्ट क्षेत्र का 33% (9.6 लाख हेक्टेयर) हिस्सा है। हालाँकि, इस क्षमता का केवल 4% ही ऑयल पाम विकास के लिए उपयोग किया गया है।

आयात निर्भरता को संबोधित करना

भारत वर्तमान में अपने आवश्यक पाम तेल का 96% आयात करता है, जो देश के खाद्य तेल आयात बिल का 67% है, जो रुपये से अधिक है। 1 लाख करोड़. एनएमईओ-ऑयल पाम नीति का लक्ष्य विशेष रूप से पूर्वोत्तर में घरेलू खेती को बढ़ावा देकर इस निर्भरता को कम करना है।

आरसीबी ने जीता WPL 2024 का खिताब, दिल्ली को 8 विकेट से हराया

महिला प्रीमियर लीग 2024 (WPL 2024 Final) के फाइनल मैच में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को रौंदकर खिताब जीत लिया। महिला आरसीबी टीम ने फ्रेंचाइजी के 16 साल के ट्रॉफी जीतने के सूखे को खत्म कर इतिहास रच दिया। वुमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला गया। दोनों टीमों के बीच ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया।

WPL 2024 फाइनल मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए दिल्ली की टीम 113 रन पर ऑलआउट हो गई थी। इसके जवाब में आरसीबी ने 3 गेंद शेष रहते हुए 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर डब्ल्यूपीएल 2024 का खिताब अपने नाम किया। आरसीबी ने दिल्ली जैसी मजबूत टीम को हराया। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया।

WPL 2024 फाइनल-व्यक्तिगत सम्मान

ऑरेंज कैप (सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी)

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की एलिसे पेरी ने 9 मैचों में 69.4 के उल्लेखनीय औसत के साथ 341 रन बनाकर प्रतिष्ठित ऑरेंज कैप जीती।

पर्पल कैप (सर्वाधिक विकेट लेने वाला)

आरसीबी की श्रेयंका पाटिल ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की, साथ ही उनका असाधारण गेंदबाजी प्रदर्शन टीम की सफलता में महत्वपूर्ण साबित हुआ।

WPL 2024 अंतिम-सर्वाधिक छक्के

दिल्ली कैपिटल्स की शैफाली वर्मा ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाए, उन्होंने 9 मैचों में शानदार 20 छक्के लगाए।

No	Batsmen	Team	6s	Matches	Inns	R
1	Shafali Verma	DEL-W	20	9	9	309
2	Smriti Mandhana	BAN-W	10	10	10	300
3	Richa Ghosh	BAN-W	10	10	9	257
4	Deepti Sharma	UP-W	8	8	8	295
5	Harmanpreet Kaur	MI-W	8	7	7	268

सबसे मूल्यवान खिलाड़ी (एमवीपी)

दीप्ति शर्मा ने अपने उत्कृष्ट हरफनमौला प्रदर्शन के लिए एमवीपी पुरस्कार जीता, उन्होंने 98.33 की औसत से 295 रन बनाए और 21.70 की औसत से 10 विकेट लिए।

फाइनल का खिलाड़ी

सोफी मोलिनेक्स को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द फाइनल घोषित किया गया, उन्होंने शैफाली वर्मा को आउट करने सहित 3 विकेट लिए और अपने 4 ओवरों में सिर्फ 20 रन दिए।

पुरस्कार राशि और अवार्ड्स

Award	Winner	Prize Money
Winners	RCB	₹6 Crore
Runners-Up	DC	₹3 Crore
Orange Cap (Highest Run-Scorer)	Ellyse Perry	₹5 Lakh
Purple Cap (Highest Wicket-Taker)	Shreyanka Patil	₹5 Lakh
Most Valuable Player of the Season	Deepti Sharma	₹5 Lakh
Emerging Player of the Season	Shreyanka Patil	₹5 Lakh
Powerful Striker of the Season	Georgia Wareham	₹5 Lakh
Most Sixes of the Season	Shafali Verma	₹5 Lakh
Player of the Final	Sophie Molineux	₹2.5 Lakh
Powerful Striker of the Final	Shafali Verma	₹1 Lakh

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर महिला टीम ने अपनी शुरुआती डब्ल्यूपीएल जीत के साथ इतिहास में अपना नाम दर्ज किया, अपने उत्साही समर्थकों के लिए एक यादगार पल प्रदान किया और टूर्नामेंट के भविष्य के संस्करणों के लिए मंच तैयार किया।

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) दिशानिर्देश

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू कर दी गई है।

इस अवधि के दौरान पालन किए जाने वाले विशिष्ट दिशानिर्देश यहां दिए गए हैं

1. पूजा स्थलों पर आचरण

पूजा स्थलों (जैसे मस्जिद, चर्च, मंदिर) पर प्रचार करना सख्त वर्जित है।
वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की कोई अपील नहीं।

2. आलोचना और व्यक्तिगत हमले

अन्य पार्टियों की आलोचना नीतियों, कार्यक्रमों और पिछले रिकॉर्ड तक ही सीमित होनी चाहिए।
सार्वजनिक गतिविधियों से असंबद्ध व्यक्तिगत हमलों या आलोचना से बचें।
असत्यापित आरोपों या विकृतियों से बचना चाहिए।

3. भ्रष्ट आचरण का निषेध

पार्टियों और उम्मीदवारों को मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना-धमकाना, प्रतिरूपण करना और मतदान केंद्रों के पास प्रचार करने जैसी सभी प्रकार की भ्रष्ट प्रथाओं से बचना चाहिए।
मतदान के दिन या 48 घंटे पहले शराब का वितरण सख्त वर्जित है।

4. निजी संपत्ति का सम्मान

पार्टियाँ बिना अनुमति के प्रचार सामग्री के लिए निजी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकतीं।

5. शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियाँ

अन्य दलों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में बाधा डाले बिना शांतिपूर्ण राजनीतिक बैठकें और जुलूस सुनिश्चित करना।
अन्य दलों द्वारा जारी किए गए पोस्टर नहीं हटाए जाएंगे।

6. रैलियों का विनियमन

जुलूस के मार्गों और समय का बिना विचलन के पालन किया जाना चाहिए।
उचित विनियमन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए।

7. यातायात प्रबंधन

आयोजकों को जुलूस के दौरान सड़क यातायात में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करना चाहिए।
लंबे जुलूसों को प्रबंधनीय खंडों में आयोजित किया जाना चाहिए।

8. पुतला दहन पर रोक

अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों या नेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पुतले ले जाने और जलाने की अनुमति नहीं है।

9. अभ्यर्थी शिविरों का विनियमन

बड़ी सभाओं से बचना और बूथों के पास उम्मीदवार शिविरों में भोजन परोसना।
सत्तारूढ़ दल अभियान के प्रयोजनों के लिए सरकारी सुविधाओं या आवासों पर एकाधिकार नहीं रख सकते।

10. चुनाव घोषणापत्र और मुफ़्त चीज़ें

हालाँकि चुनाव घोषणापत्रों को भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाता है, मुफ्त वस्तुओं का वितरण मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है और इस पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए।

इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखना और सभी प्रतिभागियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है।

चीन को छोड़ भारत पर ध्यान दे रहीं वैश्विक खिलौना कंपनियां

वैश्विक खिलौना उद्योग में चीन से भारत की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा जा रहा है, जिसके लिए प्रमुख खिलाड़ियों द्वारा नियामक आवश्यकताओं, संरक्षणवाद और रणनीतिक व्यापार निर्णयों सहित विभिन्न कारक जिम्मेदार हैं। खिलौना विनिर्माण क्षेत्र में चीन के लिए जो बात नुकसान वाली हो सकती है, वह भारत के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। भारत के खिलौना उद्योग ने वित्त वर्ष 15 और वित्त वर्ष 23 के बीच तेजी से प्रगति की है और निर्यात में 239 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई तथा आयात में 52 प्रतिशत तक की गिरावट आई। इसके परिणामस्वरूप देश शुद्ध निर्यातक बन गया।

भारत में खिलौनों की बिक्री के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की मंजूरी जरूरी होना, संरक्षणवाद, चीन-प्लस-वन रणनीति और मूल सीमा शुल्क बढ़ाकर 70 प्रतिशत किए जाने से भारत के खिलौना उद्योग में तेजी आई है। उद्योग के भागीदारों के अनुसार हालांकि हैस्ब्रो, मैटल, स्पिन मास्टर और अर्ली लर्निंग सेंटर जैसे वैश्विक ब्रांड आपूर्ति के लिए देश पर अधिक निर्भर हैं, लेकिन इटली की दिग्गज कंपनी ड्रीम प्लास्ट, माइक्रोप्लास्ट और इंकास जैसी प्रमुख विनिर्माता अपना ध्यान धीरे-धीरे चीन से भारत पर केंद्रित कर रहीं हैं।

मुख्य बिंदु

बीआईएस के नियमन से पहले खिलौनों के लिए भारत की चीन पर 80 प्रतिशत निर्भरता थी, जो अब कम हो गई है।
कंपनी हैसब्रो, स्पिन मास्टर, अर्ली लर्निंग सेंटर, फ्लेयर और ड्रूमोंड पार्क गेम्स जैसी अंतरराष्ट्रीय खिलौना कंपनियों को भी आपूर्ति करती है।
कंपनी द्वारा उत्पादित करीब 60 प्रतिशत उत्पाद अब निर्यात बाजारों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, जिनमें अमेरिका में जीसीसी, यूरोप के 33 देश शामिल हैं। जसवंत ने कहा कि BIS जैसे सरकारी नीतिगत समर्थन के साथ यह निर्यात जल्द ही 40 से ज्यादा देशों को किया जाएगा।

बाज़ार अनुमान और विकास पथ

मार्केट रिसर्च फर्म IMARC की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में खिलौना उद्योग का मूल्य 2023 में 1.7 बिलियन डॉलर था और 2032 तक 4.4 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 10.6% की मजबूत वृद्धि दर दर्शाता है। यह प्रक्षेपवक्र भारत के खिलौना विनिर्माण क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी बदलाव और आशाजनक संभावनाओं को रेखांकित करता है।

महाराष्ट्र ने अहमदनगर का नाम बदलकर ‘अहिल्यानगर’ रखा

महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले किए हैं। शिंदे कैबिनेट ने अहमदगनर जिले का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र कैबिनेट ने आठ मुंबई रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने का फैसला किया है। वहीं, पुणे जिले के वेल्हे तालुका का नाम भी राजगढ़ रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले किए हैं। शिंदे कैबिनेट ने अहमदगनर जिले का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र कैबिनेट ने आठ मुंबई रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने का फैसला किया है। वहीं, पुणे जिले के वेल्हे तालुका का नाम भी राजगढ़ रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

महाराष्ट्र कैबिनेट ने फैसला किया है कि ब्रिटिश काल के नाम वाले स्टेशनों के नाम बदल दिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक, जिन आठ स्टेशनों के नाम बदले जाने हैं उन्हें मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे संचालित करते हैं। विधायी मंजूरी के बाद प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय को भेजा जाएगा। राज्य सरकार पहले ही मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर नाना जगन्नाथ शंकर सेठ स्टेशन करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज चुकी है।

नाम बदलने की मांग लंबे समय से

गौरतलब है कि अहमदनगर का नाम बदलने की मांग लंबे समय से चल रही थी। साल 2022 में भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर ने तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर जिले का नाम बदलकर “अहिल्यानगर” करने की मांग की थी। उन्होंने पत्र में कहा था कि अहमदनगर रानी अहिल्यादेवी होलकर का जन्म स्थान है। इसलिए अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर करना रानी अहिल्या देवी होलकर का सम्मान करने जैसा है।

औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर

इससे पहले शिंदे सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों का नाम बदलकर क्रमश: छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव कर दिया था। एमवीए सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया गया था, लेकिन शिंदे सरकार ने इसमें ‘छत्रपति’ शब्द जोड़ा था।