केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 7453 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना को मंजूरी दे दी, जिसमें एक गीगावॉट (गुजरात और तमिलनाडु में से प्रत्येक के तट पर 500 मेगावाट)क्षमता वाली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओंकी स्थापना एवंशुरुआत के लिए 6853 करोड़ रुपये का परिव्यय और अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लॉजिस्टिक्स संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु दो बंदरगाहों के उन्नयन के लिए 600 करोड़ रुपये का अनुदानभी शामिल है।

व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना

यह वीजीएफ योजना 2015 में अधिसूचित राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसका उद्देश्य भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर मौजूद विशाल अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता का दोहन करना है। सरकार के वीजीएफ समर्थन से अपतटीय पवन परियोजनाओं से मिलने वाली बिजली की लागत कम हो जाएगी और उन्हें डिस्कॉम द्वारा खरीद के लिए व्यवहार्य बनाया जा सकेगा। जहां ये परियोजनाएं पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित निजी डेवलपर्स द्वारा स्थापित की जायेंगी, वहीं अपतटीय सबस्टेशनों सहित बिजली उत्पादन संबंधी बुनियादी ढांचे का निर्माण पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) द्वारा किया जाएगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नोडल मंत्रालय के रूप में, इस योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय करेगा।

अपतटीय पवन ऊर्जा

अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण और इसके संचालन के लिए ऐसे विशिष्ट बंदरगाह संबंधी बुनियादी ढांचे की भी आवश्यकता होती है, जो भारी एवं बड़े आयाम वाले उपकरणों के भंडारण एवंउनकी आवाजाही को संभाल सके। इस योजना के तहत, देश के दो बंदरगाहों को अपतटीय पवन विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतुपत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदानकी जाएगी।

स्वदेशी मैन्यूफैक्चरिंग क्षमताओं के विकास

अपतटीय पवन नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है जो तटवर्ती पवन एवं सौर परियोजनाओं की तुलना में कई लाभ प्रदान करता है, जैसे कि उच्च पर्याप्तता एवं विश्वसनीयता, भंडारण की अपेक्षाकृत कम आवश्यकता और रोजगार सृजन की अपेक्षाकृत ऊंचीसंभावनाएं। अपतटीय पवन क्षेत्र के विकास से निवेश आकर्षित करने, स्वदेशी मैन्यूफैक्चरिंग क्षमताओं के विकास, मूल्य श्रृंखला में रोजगार के अवसरों के सृजन और देश में अपतटीय पवन के लिए प्रौद्योगिकी विकास से संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। यह भारत के ऊर्जा संबंधी बदलावों से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने में भी योगदान देगा।

बिजली की लागत कम करें

एक गीगावॉट क्षमता वाली अपतटीय पवन परियोजनाओं के सफलतापूर्वकशुरू होने से सालाना लगभग 3.72 बिलियन यूनिट नवीकरणीय बिजली का उत्पादन होगा, जिसके परिणामस्वरूप 25 वर्षों की अवधि के दौरान 2.98 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष उत्सर्जन में वार्षिक कमी आएगी। इसके अलावा, यह योजना न केवल भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास कीशुरुआत करेगी बल्कि देश में महासागर आधारित आर्थिक गतिविधियों के पूरक के लिए आवश्यक इकोसिस्टम का निर्माण भी करेगी। यह इकोसिस्टम लगभग 4,50,000 करोड़ रुपये के निवेश से प्रारंभिक 37 गीगावॉट क्षमता वाली अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास कोसहायताप्रदान करेगा।

एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की सहायक कंपनी में ₹336 करोड़ में अतिरिक्त हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया

एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का फैसला किया है, जिसमें 336 करोड़ रुपये तक का निवेश किया गया है। यह लेनदेन एक्सिस संस्थाओं की कुल हिस्सेदारी को 19.02% से 19.66% तक बढ़ा देगा।

बोर्ड की मंजूरी

एक्सिस बैंक के निदेशक मंडल की अधिग्रहण, विभाजन और विलय समिति ने 19 जून, 2024 को प्रस्ताव को मंजूरी दी। अधिग्रहण नकद विचार के माध्यम से होगा।

पिछले निवेश

अगस्त 2023 में, एक्सिस बैंक के बोर्ड ने मैक्स लाइफ में ₹1,612 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी, जिससे बैंक की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी बढ़कर 16.22% हो गई और एक्सिस संस्थाओं की सामूहिक हिस्सेदारी 19.02% हो गई। इससे पहले, अप्रैल 2021 में, एक्सिस बैंक और उसकी सहायक कंपनियों ने मैक्स फाइनेंशियल से एक द्वितीयक हस्तांतरण के माध्यम से मैक्स लाइफ में 12% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था।

मैक्स लाइफ पर प्रभाव

2023 के निवेश के बाद, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने ₹29,529 करोड़ का सकल लिखित प्रीमियम दर्ज किया। एक्सिस बैंक द्वारा अतिरिक्त हिस्सेदारी अधिग्रहण बीमा क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की उसकी रणनीति का हिस्सा है।

एक्सिस बैंक: प्रमुख बिंदु

संस्थापक: एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी।

स्थापना: बैंक की स्थापना 1993 में UTI बैंक के रूप में हुई, जिसका पंजीकृत कार्यालय अहमदाबाद में और केंद्रीय कार्यालय मुंबई में था। इसे 2007 में एक्सिस बैंक के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया।

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत।

सेवाएँ: एक्सिस बैंक खुदरा बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, निवेश बैंकिंग और धन प्रबंधन सहित वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

नेटवर्क: बैंक का भारत में शाखाओं और एटीएम का एक व्यापक नेटवर्क है और इसके अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भी हैं।

सार्वजनिक लिस्टिंग: एक्सिस बैंक सार्वजनिक रूप से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में सूचीबद्ध है।

बाजार की स्थिति: भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक।

सहायक कंपनियां: एक्सिस कैपिटल, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एक्सिस सिक्योरिटीज और बहुत कुछ शामिल हैं।

नेतृत्व: 2024 तक, सीईओ और प्रबंध निदेशक अमिताभ चौधरी हैं।

भारत के 9 प्रमुख बंदरगाह विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों की सूची में शामिल

विश्व बैंक और एसएंडपी ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस द्वारा साल 2023 के लिए तैयार की गई विशेष रिपोर्ट कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (सीपीपीआई) में भारत के बंदरगाह विकास कार्यक्रम के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप सराहा गया है। इस रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण में भारत के 9 बंदरगाहों ने वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों में अपनी जगह बनाई है। इस सराहनीय उपलब्धि पर केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और उनकी दक्षता में सुधार के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परिकल्पित महत्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम को मुख्य रूप से श्रेय दिया है।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि यह भारतीय पत्तनों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा बंदरगाहों के कार्य प्रदर्शन में सुधार लाने और उनकी दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिकीकरण, मशीनीकरण एवं प्रौद्योगिकीय रूप से दक्ष बनाने के लिए किए गए प्रयासों का प्रमाण है। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्पष्ट किया कि परिचालन दक्षता व सेवा वितरण के माध्यम से जहाजों और कार्गो के कुशल संचालन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के परिणामस्वरूप हम सागरमाला जैसी पथ-प्रदर्शक महत्वाकांक्षी गतिविधियों के माध्यम से अपने बंदरगाहों की दक्षता में सुधार करने में सक्षम हुए हैं।

विशाखापत्तनम बंदरगाह का प्रदर्शन

कार्य क्षमता के आधार पर विशाखापत्तनम बंदरगाह ने प्रति क्रेन घंटे 27.5 मूव, 21.4 घंटे का टर्नअराउंड समय (टीआरटी) और न्यूनतम बर्थ आइडल टाइम के साथ सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। ये सभी घटक कंटेनर जहाजों का प्रबंधन करने में बंदरगाह की दक्षता को उजागर करते हैं और ग्राहकों की पसंद को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। शीर्ष 100 बंदरगाहों में स्थान बनाने वाले अन्य सात भारतीय बंदरगाह – पीपावाव (41), कामराजार (47), कोचीन (63), हजीरा (68), कृष्णापट्टनम (71), चेन्नई (80) और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (96) हैं।

विश्व शरणार्थी दिवस 2024: तारीख, थीम और इतिहास

हर साल 20 जून को, दुनिया एकजुट होकर विश्व शरणार्थी दिवस मनाती है। यह दिन उन लाखों लोगों को समर्पित है जिन्हें युद्ध, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने घरों से भागने के लिए मजबूर किया गया है। यह उनकी दुर्दशा के एक शक्तिशाली अनुस्मारक और हमारे समुदायों में शरणार्थियों का समर्थन और स्वागत करने के लिए कार्रवाई के आह्वान के रूप में कार्य करता है।

थीम: “हर किसी का स्वागत है”

विश्व शरणार्थी दिवस 2024 का थीम है “हर किसी का स्वागत है”। यह विषय शरणार्थियों के समर्थन में वैश्विक एकता और समावेश की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जहां शरणार्थियों को सक्रिय रूप से गले लगाया जाता है, सहायता की पेशकश की जाती है, और सुरक्षा और गरिमा में अपने जीवन के पुनर्निर्माण का अवसर दिया जाता है।

विश्व शरणार्थी दिवस का इतिहास और महत्व

विश्व शरणार्थी दिवस की जड़ें अफ्रीका में हैं, जहां इसे पहली बार 1970 में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा परिभाषित शरणार्थी अधिकारों का सम्मान करने के लिए 1951 में स्थापित किया गया था। वैश्विक शरणार्थी संकट को स्वीकार करते हुए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाद में 2000 में अधिक विश्वव्यापी दृष्टिकोण अपनाया, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में नामित किया।

वर्षों से, यह दिन जागरूकता बढ़ाने, समर्थन बनाने और हर जगह शरणार्थियों के योगदान का जश्न मनाने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। यह संघर्षों, उत्पीड़न और प्राकृतिक आपदाओं के विशाल मानवीय प्रभाव पर प्रकाश डालता है, अपने घरों से भागने के लिए मजबूर लोगों के लिए सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देता है।

शरणार्थियों का स्वागत करने का महत्व

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) के अनुसार, 2023 के मध्य तक, दुनिया भर में 110 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को जबरन विस्थापित किया गया, जिसमें 40% बच्चे थे। चिंताजनक रूप से, इन विस्थापित व्यक्तियों में से 75% को निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होस्ट किया जाता है, जो अक्सर बुनियादी सेवाओं तक पहुँचने और अपने जीवन के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करते हैं।

विश्व शरणार्थी दिवस हमें याद दिलाता है कि शरणार्थी केवल देखभाल के प्राप्तकर्ता नहीं हैं, बल्कि उन समुदायों के लिए सक्रिय योगदानकर्ता हैं जिनका वे हिस्सा बनते हैं। वे कुशल पेशेवरों, सांस्कृतिक मध्यस्थों के रूप में काम करते हैं, और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक समान पहुंच के लिए वकालत करते हैं।

विश्व शरणार्थी दिवस पर, हम शरणार्थियों की दृढ़ता का जश्न मनाते हैं और समाज में उनके योगदान का सम्मान करते हैं। हम उनके अधिकारों की भी वकालत करते हैं, जैसा कि 1951 के शरणार्थी सम्मेलन में स्थापित किया गया है, जिसमें शरण लेने, बुनियादी जरूरतों तक पहुंचने और गरिमा और सुरक्षा के साथ उनके जीवन का पुनर्निर्माण करने का अधिकार शामिल है।

कैबिनेट ने राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना (एनएफआईईएस) को मंजूरी दी

देश में फोरेंसिक जांच बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,254.43 करोड़ रुपये की लागत वाली केंद्रीय योजना ‘नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एन्हांसमेंट स्कीम’ (एनएफआईईएस) को मंजूरी दे दी। इस केंद्रीय योजना का खर्च गृह मंत्रालय अपने बजट से प्रदान करेगा। योजना के तहत देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के परिसरों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा देश में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं भी खुलेंगी। एनएफएसयू के दिल्ली परिसर के मौजूदा बुनियादी ढांचे में भी बढ़ोतरी की जाएगी।

केंद्र सरकार साक्ष्यों की वैज्ञानिक और समयबद्ध फोरेंसिक जांच के आधार पर एक प्रभावी और कुशल आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह योजना प्रौद्योगिकी में तेज प्रगति का लाभ उठाते हुए और अपराध के उभरते हुए स्वरूप और तरीकों को देखते हुए एक कुशल आपराधिक न्याय प्रक्रिया के लिए साक्ष्यों की समयबद्ध और वैज्ञानिक जांच में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षित फोरेंसिक पेशेवरों के महत्व को रेखांकित करती है। नए आपराधिक कानूनों के अधिनियमन के तहत 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाया गया है। ऐसे में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के कार्यभार में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। इसके अलावा, देश में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) में प्रशिक्षित फोरेंसिक पेशेवरों की काफी कमी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के तहत निम्नलिखित घटकों को मंजूरी दी है:

i. देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के परिसरों की स्थापना।

ii. देश में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना।

iii. एनएफएसयू के दिल्ली परिसर के मौजूदा बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी।

जिनेवा, स्विटजरलैंड में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन

112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलसी) 3-14 जून 2024 तक जिनेवा में आयोजित किया गया। इसमें 4,900 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया – जो सरकारों, नियोक्ताओं और मज़दूरों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करते थे। 113वीं ILC जून 2025 में आयोजित की जाएगी।

112वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 3-14 जून 2024 तक जिनेवा में अपना 112वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 187 सदस्य देशों के श्रमिक, नियोक्ता और सरकारी प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें शामिल हैं: जैविक खतरों से सुरक्षा पर मानक-निर्धारण चर्चा, कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों के रणनीतिक उद्देश्य पर आवर्ती चर्चा तथा सभ्य कार्य और देखभाल अर्थव्यवस्था पर सामान्य चर्चा। सम्मेलन 2024-27 के कार्यकाल के लिए शासी निकाय के सदस्यों का भी चुनाव करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1919 में राष्ट्र संघ के तहत की गई थी, यह संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसियों में से एक है। आईएलओ के 187 सदस्य देश हैं: संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 186 और कुक द्वीप समूह। इसका मुख्यालय स्विटजरलैंड के जिनेवा में है, दुनिया भर में इसके लगभग 40 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और 107 देशों में इसके लगभग 3,381 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 1,698 तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों और परियोजनाओं में काम करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का उद्देश्य

अक्सर इसे श्रम की अंतर्राष्ट्रीय संसद कहा जाता है, यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करता है और उन्हें अपनाता है तथा प्रमुख सामाजिक और श्रम प्रश्नों पर चर्चा के लिए एक मंच है। यह संगठन के बजट को भी अपनाता है और शासी निकाय का चुनाव करता है।

वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप जारी

वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के तीसरे संस्करण के पूर्वावलोकन रूप में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन लान्च किया।

चिराग पासवान ने अपने मुख्य भाषण में कृषि अपव्यय को कम करने, मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा खेत से लेकर थाली तक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। भारत सरकार ने अपने संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के माध्यम से खाद्य और संबद्ध क्षेत्रों में मूल्य श्रृंखला के समग्र विकास पर बल दिया है और आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है।

पासवान ने कहा कि मंत्रालय इस क्षेत्र के विकास को समर्थन और विकास की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रमुख योजनाओं-प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस) और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के प्रधानमंत्री औपचारिकरण (पीएमएफएमई) को लागू कर रहा है।

देश का सबसे बड़ा खाद्य आयोजन

मंत्रालय 19 से 22 सितंबर 2024 तक वैश्विक और भारतीय खाद्य क्षेत्र के हितधारकों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए देश के सबसे बड़े खाद्य कार्यक्रम-वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष बढ़ते स्टार्टअप इको-सिस्टम और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का दूसरा संस्करण शुरू कर रहा है। वर्ष 2023 का वर्ल्ड फूड इंडिया आयोजन 1,208 प्रदर्शनी, 90 देशों के 715 खरीददारों, 24 राज्य और 75,000 प्रतिभागी के साथ एक शानदार सफलता थी। इस विशाल आयोजन में 16,000 से अधिक बी2बी/बी2जी बैठकें, गोलमेज चर्चाएं, 47 विषयगत सत्र हुए, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, प्रदर्शनियां लगाई गईं, स्टार्ट-अप ग्रैंड चेलेंज का आयोजन हुआ और वैश्विक मंच पर खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध क्षेत्र में भारत के कौशल को दिखाया गया।

भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की परिवर्तनकारी क्षमता

राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने अपने विशेष संबोधन में भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की परिवर्तनकारी क्षमता पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों में प्रगति कृषि संपत्ति को एक मजबूत आर्थिक शक्ति में बदल सकती है। श्री सिंह ने उल्लेख किया कि विभिन्न सुधारों के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देने, भारत के व्यापक बाजार और गतिशील युवा कार्यबल का लाभ उठाने के लिए सरकार का सक्रिय रुख है। उन्होंने आगामी विशाल आयोजन के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह खाद्य उद्योग के सभी पक्षों से जुड़े हितधारकों को एक साथ लाएगा। इसमें निर्माता, उत्पादक, निवेशक, नीति निर्माता और वैश्विक संगठन शामिल हैं, जो विचारों का आदान-प्रदान करने, अवसरों का पता लगाने तथा क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान करने के लिए तैयार हैं। सिंह ने बल देकर कहा कि इस विशिष्ट आयोजन का उद्देश्य सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना है और सभी से विकास की गति को बनाए रखने में मंत्रालय के प्रयासों का समर्थन करने का आग्रह किया। यह आयोजन सामूहिक कार्रवाई और साझा विज़न के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति करने और वैश्विक खाद्य ईको-सिस्टम में भारत की स्थिति को मजबूत करने की आकांक्षा रखता है।

पिछले संस्करण में जबरदस्त भागीदारी

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सचिव अनीता प्रवीण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले संस्करण की निरंतरता में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित एक उद्योग संचालित समावेशी कार्यक्रम है। उन्होंने पिछले संस्करण में शानदार भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया और वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के चार दिवसीय कार्यक्रम के लिए वरिष्ठ सरकारी गणमान्य व्यक्तियों, वैश्विक निवेशकों, बिजनेस नेताओं तथा खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं, उपकरण निर्माताओं, लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन के हितधारकों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, स्टार्ट-अप्स और खाद्य खुदरा विक्रेताओं जैसे हितधारकों को आमंत्रित किया।

नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, पावो नूरमी गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

भारतीय जैवलिन स्टार नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के तुर्कू में पावो नूरमी गेम्स 2024 में पुरुष जैवलिन थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर अपने करियर में एक और उपलब्धि हासिल की। पावो नूरमी गेम्स एक महत्वपूर्ण वर्ल्ड एथलेटिक्स कंटिनेंटल टूर (गोल्ड स्तर) की प्रतिष्ठित इवेंट है, और नीरज की जीत ने खेल में उनकी स्थिति को और मजबूत कर दिया है।

नीरज का विनिंग थ्रो

मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन ने 83.62 मीटर के शुरुआती थ्रो के साथ प्रतियोगिता की शुरुआत की। हालांकि, उन्हें स्थानीय पसंदीदा ओलिवर हेलैंडर से पीछे छोड़ दिया गया, जिनके पास 83.96 मीटर का दूसरा थ्रो था, जबकि नीरज का 83.45 मीटर थ्रो था।

नीरज ने तीसरे दौर में 85.97 मीटर के थ्रो से फिर बढ़त हासिल की जो दिन का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास साबित हुआ। उन्होंने बाद के राउंड में 82.21 मीटर, एक फाउल थ्रो और 82.97 मीटर के लगातार थ्रो के साथ अपनी उल्लेखनीय स्थिरता और कौशल का प्रदर्शन किया।

पोडियम फिनिशर

फिनलैंड के टोनी केरानेन ने 84.19 मीटर के नए व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक हासिल किया, जबकि ओलिवर हेलैंडर ने 83.96 मीटर के अपने पहले थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। एक अन्य स्थानीय एथलीट, लासी एटेलातालो, 79.35 मीटर के साथ अंतिम स्थान पर रही।

ग्रेनेडा के पूर्व विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स 82.58 मीटर के साथ चौथे स्थान पर रहे, जबकि पूर्व ओलंपिक चैंपियन केशोर्न वालकॉट 81.93 मीटर के साथ छठे स्थान पर रहे। मोलदोवा के एंड्रियन मार्डारे 82.19 मीटर के साथ पांचवें स्थान पर रहे।

फरवरी में 90.20 मीटर का थ्रो फेंकने वाले जर्मनी के 19 साल के मैक्स देहनिंग 80 मीटर के निशान को पार नहीं कर सके और उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके और 79.84 मीटर के साथ सातवें स्थान पर रहे।

यह नीरज का इस सीज़न का तीसरा इवेंट था, और वह लगातार फॉर्म में हैं। 26 वर्षीय भारतीय दोहा में डायमंड लीग प्रतियोगिता में 88.36 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे और पिछले महीने भुवनेश्वर में फेडरेशन कप में 82.27 मीटर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था, जो टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण जीतने के बाद उनकी पहली घरेलू प्रतियोगिता थी।

नीरज को ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2024 में भाग लेना था, लेकिन उन्होंने अपनी एडक्टर मसल्स के साथ एक समस्या के कारण सावधानी बरतने के तौर पर भाग नहीं ले सके। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन ने उन्हें नेशनल इंटर-स्टेट मीट में भाग लेने से मुक्त कर दिया है, जो 27 से 30 जून को पंचकुला में होने वाली है। उनकी अगली प्रतियोगिता की उम्मीद डायमंड लीग की मीटिंग पेरिस में 7 जुलाई को है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2.88 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आर्थिक फैसलों की घोषणा की

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी, वाराणसी हवाई अड्डे का विस्तार और वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना सहित कुल ₹2.88 लाख करोड़ से अधिक के आर्थिक उपायों को मंजूरी दी है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में केंद्रीय मंत्रियों को विभागों के आवंटन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में घोषित इन निर्णयों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को गति देना है।

खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी

कैबिनेट ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में ₹117 से लेकर ₹983 प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की है। खरीद के आंकड़ों के आधार पर इस कदम से किसानों को लगभग ₹2 लाख करोड़ का लाभ होने का अनुमान है। सरकार ने मुद्रास्फीति के प्रभावों पर विचार किया है और दावा किया है कि इस बढ़ोतरी से मुद्रास्फीति दरों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।

वाराणसी एयरपोर्ट विस्तार

वाराणसी एयरपोर्ट के विस्तार के लिए ₹2,800 करोड़ से अधिक के निवेश को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में एक नया टर्मिनल भवन, एप्रन विस्तार, रनवे विस्तार और एक समानांतर टैक्सी ट्रैक शामिल है। विस्तार का उद्देश्य एयरपोर्ट की यात्री हैंडलिंग क्षमता को 3.9 मिलियन से बढ़ाकर 9.9 मिलियन यात्री प्रति वर्ष (एमपीपीए) करना है, जिसमें नया टर्मिनल 6 एमपीपीए और 5,000 पीक ऑवर यात्रियों (पीएचपी) को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।

वधावन में नया प्रमुख बंदरगाह

महाराष्ट्र के पालघर जिले के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह विकसित किया जाएगा, जिसकी कुल परियोजना लागत ₹76,220 करोड़ होगी। यह सभी मौसमों के अनुकूल, ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट बंदरगाह पूरा होने पर विश्व स्तर पर शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक बनने की उम्मीद है।

नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना

मंत्रिमंडल ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए ₹7,453 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसमें 1 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना और कमीशनिंग के लिए ₹6,853 करोड़ और रसद आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बंदरगाहों को उन्नत करने के लिए ₹600 करोड़ शामिल हैं।

उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन

मंत्रिमंडल ने 10 क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों में ₹2 लाख करोड़ की मंजूरी दी है, जिसमें व्हाइट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, विशेष स्टील, ऑटो, टेलीकॉम, टेक्सटाइल, खाद्य उत्पाद, सोलर फोटोवोल्टिक और सेल बैटरी क्षेत्र शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

अश्विनी कुमार बने MCD कमिश्नर

गृह मंत्रालय (MHA) ने IAS अधिकारी अश्विनी कुमार को तत्काल प्रभाव से दिल्ली नगर निगम (MCD) का आयुक्त नियुक्त किया है।

आईएएस अधिकारी अश्विनी कुमार के बारे में

अश्विनी कुमार अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के 1992-बैच के हैं, वह ज्ञानेश भारती की जगह लेंगे, जिन्हें मार्च में अतिरिक्त सचिव के रूप में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया था।
उन्होंने दिल्ली सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। अतीत में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के तहत उनका कार्यकाल दिल्ली सरकार के साथ कई बार टकराव का गवाह रहा है।
2017 में पुडुचेरी में मुख्य सचिव के रूप में स्थानांतरित होने से पहले, उन्होंने दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव के रूप में कार्य किया।
उन्हें 2022 में दिल्ली सरकार के गृह विभाग में प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, जिस पद पर वे अब तक बने हुए हैं।

दिल्ली नगर निगम (MCD) के बारे में

दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi, MCD; ISO: Delhi Nagara Nigam) भारत के दिल्ली शहर के अधिकांश क्षेत्र का निगम है। एमसीडी दुनिया के सबसे बड़े नगर निकायों में से एक है जो राजधानी शहर दिल्ली में लगभग 20 मिलियन नागरिकों की आबादी को नागरिक सेवाएं प्रदान करता है। इसका नेतृत्व दिल्ली के मेयर करते हैं, जो 250 वार्डों से निर्वाचित पार्षदों की अध्यक्षता करते हैं। नगर निगम 1,397.3 किमी² (539.5 वर्ग मील) के क्षेत्र को कवर करता है। निगम का वार्षिक बजट ₹16,000 करोड़ (~US$1.95 बिलियन) से ऊपर है। एमसीडी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तीन नगरपालिकाओं में से एक है, अन्य नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) हैं जो नई दिल्ली क्षेत्र और दिल्ली छावनी बोर्ड का प्रशासन करती है। यह दिल्ली की सबसे बड़ी और एकमात्र नगर पालिका है जिसे लोगों द्वारा चुना जाता है।