भारत ने 2023 में कृषि उत्पादों के दुनिया के आठवें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है, जबकि 2022 में निर्यात में 55 बिलियन डॉलर से 51 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है। यह स्थिरता शीर्ष दस निर्यातक देशों में से सात में कृषि निर्यात में सामान्य कमी के बीच आई है।

WTO व्यापार सांख्यिकी 2023 से मुख्य जानकारी

WTO की व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट में बताया गया है कि शीर्ष दस में से केवल तीन देश-ब्राजील, यूरोपीय संघ (ईयू) और थाईलैंड- ने 2023 में अपने कृषि निर्यात में वृद्धि की है। ब्राजील ने 6% की वृद्धि के साथ $157 बिलियन का निर्यात किया, जिससे उसका तीसरा स्थान बरकरार रहा, जबकि यूरोपीय संघ का निर्यात 5% बढ़कर $836 बिलियन हो गया, जिससे उसका शीर्ष स्थान बरकरार रहा। थाईलैंड के निर्यात में 0.2% की वृद्धि हुई, हालांकि यह शीर्ष तीन से बाहर रहा।

भू-राजनीतिक कारकों का प्रभाव

भारत के निर्यात में गिरावट का कारण भू-राजनीतिक मुद्दे जैसे कि लाल सागर संकट और चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध को माना जा सकता है, जिसने वैश्विक व्यापार गतिशीलता को प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त, भारत ने गेहूं (मई 2022), गैर-बासमती चावल (जुलाई 2023) और चीनी (अक्टूबर 2023) पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिया, जिससे कृषि निर्यात में समग्र कमी आई।

अन्य शीर्ष निर्यातकों की रैंकिंग

संयुक्त राज्य अमेरिका ने 198 बिलियन डॉलर की गिरावट के बावजूद अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा। चौथे स्थान पर मौजूद चीन में मामूली गिरावट देखी गई और यह 95 बिलियन डॉलर पर आ गया। शीर्ष दस में शामिल अन्य देशों में कनाडा, मैक्सिको, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

व्यापार डेटा के लिए नए डिजिटल उपकरण

WTO की 2023 की रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डेटा की खोज के लिए एक नया इंटरैक्टिव प्लेटफ़ॉर्म पेश किया गया है। यह उपकरण उपयोगकर्ताओं को मूल्य और मात्रा दोनों के आधार पर विश्व व्यापार में रुझानों को देखने और उनका विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है, जिसमें अर्थव्यवस्था, क्षेत्र और उत्पाद समूह के आधार पर फ़िल्टर करने के विकल्प भी शामिल हैं।

देश का सकल वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) संग्रह जुलाई में 10.3 प्रतिशत बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। सरकार की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में जीएसटी का कुल रिफंड 16,283 करोड़ रुपये रहा। रिफंड के बाद शुद्ध वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) संग्रह का आंकड़ा 14.4 प्रतिशत बढ़कर 1.66 लाख करोड़ रुपये रहा।

आंकड़ों के अनुसार जुलाई में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू (Gross GST Revenue) 1,82,075 करोड़ रुपये रहा। इसमें 32,386 करोड़ रुपये का केंद्रीय जीएसटी, 40,289 करोड़ रुपये का राज्य जीएसटी और 96,447 करोड़ रुपये का एकीकृत जीएसटी शामिल है। मुआवजा उपकर कलेक्शन 12,953 करोड़ रुपये रहा.जीएसटी राजस्व में बढ़ोतरी घरेलू गतिविधियों से संचालित रही।

अप्रैल, 2024 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन

अप्रैल, 2024 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्चस्तर पर पहुंच गया था। उसके पहले अप्रैल, 2023 में अप्रत्यक्ष कर कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा था। इस तरह जुलाई 1.82 लाख करोड़ रुपये के साथ तीसरा सर्वाधिक कलेक्शन है। चालू वित्त वर्ष में अबतक कुल कर कलेक्शन 10.2 प्रतिशत बढ़कर लगभग 7.39 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

आर्थिक प्रभाव और लाभ

सकारात्मक प्रक्षेपवक्र: जीएसटी संग्रह में वृद्धि मजबूत घरेलू मांग और आयात गतिविधियों को दर्शाती है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक सुधार में योगदान देती है।

उपभोक्ता बचत: हाल ही में जीएसटी दर समायोजन ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को मासिक घरेलू खर्चों पर लगभग 4% की बचत हुई है।

जीएसटी कार्यान्वयन और प्रभाव

परिचय: 1 जुलाई, 2017 को लागू किए गए जीएसटी ने खंडित अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को प्रतिस्थापित किया, कर अनुपालन को सरल बनाया और कर के बढ़ते प्रभावों को कम किया।

जीएसटी परिषद की भूमिका

संरचना: केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में और सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से मिलकर बनी जीएसटी परिषद जीएसटी ढांचे की देखरेख करती है और कर प्रशासन के मुद्दों को संबोधित करती है।