भारत के डिजिटल पब्लिक प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम ने महिला एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने वूमेनिया इनिशिएटिव के सात साल पूरे होने का जश्न मनाया, जो एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे सरकारी खरीद में महिलाओं के नेतृत्व वाले माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज की भागीदारी बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पिछले कुछ सालों में, इस पहल ने देश भर में महिला उद्यमियों के लिए पहुंच, पैमाने और पहचान को बदल दिया है।
खबरों में क्यों?
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस ने वूमेनिया पहल के सात साल पूरे कर लिए हैं, जिसके तहत महिलाओं के नेतृत्व वाले MSEs को ₹80,000 करोड़ से ज़्यादा के पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर मिले हैं, जो तय प्रोक्योरमेंट टारगेट से कहीं ज़्यादा है।
वोमेनिया पहल के बारे में
- वोमेनिया पहल की शुरुआत 14 जनवरी 2019 को महिलाओं उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की सरकारी बाज़ारों तक सीमित पहुँच की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से की गई थी।
- यह पहल विक्रेताओं और सरकारी खरीदारों के बीच एक प्रत्यक्ष, पारदर्शी और पूर्णतः डिजिटल मंच उपलब्ध कराती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है और पारंपरिक प्रवेश बाधाएँ कम होती हैं।
- समय के साथ, वोमेनिया केवल एक सुविधा मंच न रहकर अवसरों के राष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित हो गई है। यह महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को सरकारी खरीद में प्रतिस्पर्धा करने, विस्तार करने (स्केल-अप) और विश्वसनीयता स्थापित करने में सक्षम बनाती है, जिससे समावेशी और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
सात वर्षों का प्रभाव और प्रमुख उपलब्धियाँ
14 जनवरी 2026 तक, GeM पोर्टल पर 2 लाख से अधिक महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (MSEs) पंजीकृत हो चुके हैं। इन उद्यमों ने मिलकर ₹80,000 करोड़ से अधिक के सरकारी ऑर्डर प्राप्त किए हैं, जो GeM के कुल ऑर्डर मूल्य का लगभग 4.7% है।
यह उपलब्धि महिला-स्वामित्व और महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए निर्धारित 3% अनिवार्य खरीद लक्ष्य से कहीं अधिक है, जो यह दर्शाती है कि नीति-समर्थित डिजिटल प्लेटफॉर्म समावेशन, आर्थिक भागीदारी और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं।
संस्थागत समर्थन और नीतिगत जोर
- नई दिल्ली में आयोजित स्मरणीय कार्यक्रम में नीति-निर्माताओं और विकास भागीदारों ने भाग लिया।
- एमएसएमई मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र रेज़िडेंट कोऑर्डिनेटर कार्यालय और यूएन वीमेन इंडिया के वक्ताओं ने संस्थागत पहुँच, क्षमता निर्माण और निरंतर नीतिगत समर्थन के महत्व पर जोर दिया।
- चर्चाओं में यह रेखांकित किया गया कि लैंगिक-संवेदनशील सार्वजनिक खरीद (Gender-responsive Public Procurement) महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मुख्यधारा में लाने और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त करने का एक प्रभावी उपकरण है।
महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने में GeM की भूमिका
- GeM नेतृत्व के अनुसार, वोमेनिया (Womaniya) पहल महिला उद्यमियों के लिए एक संरचित और विस्तार योग्य (scalable) पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभरकर सामने आई है।
- GeM के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद पारदर्शी मूल्य खोज, उत्पादों की तुलना और व्यापक बाजार तक पहुँच को संभव बनाती है।
- महिला उद्यमियों के लिए सरकारी वित्तीय नियमों (GFR) की जानकारी और खरीद प्रक्रियाओं/रुझानों की समझ को सार्वजनिक खरीद अवसरों का पूरा लाभ उठाने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया।
- यह पहल प्रौद्योगिकी को नीतिगत उद्देश्य के साथ जोड़कर दीर्घकालिक उद्यमशीलता लचीलापन (entrepreneurial resilience) विकसित करने में सहायक है।
GeM और सार्वजनिक खरीद के बारे में
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है, जिसका उद्देश्य सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में दक्षता, पारदर्शिता और समावेशन को बढ़ाना है। यह पोर्टल सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य खरीदारों को एक डिजिटल मंच पर विक्रेताओं से जोड़ता है।
वोमेनिया (Womaniya) जैसी पहलें दर्शाती हैं कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के भीतर किए गए लक्षित हस्तक्षेप किस प्रकार संरचनात्मक असमानताओं को दूर कर सकते हैं और समावेशी एवं समान विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।
