केंद्र सरकार ने आठ नई रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनसे रेल यात्रा में सहजता, माल ढुलाई की लागत में कमी के साथ-साथ राज्यों के बीच संपर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल और महाराष्ट्र समेत पूर्वोत्तर के राज्यों को मिलेगा।

केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना- प्रसारण एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रस्तावित परियोजनाएं हाल में ही पारित बजट की नई परिकल्पना पूर्वोदय के अनुकूल है, जिसमें पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास की विशेष चिंता की गई है। इससे आर्थिक विकास के साथ रोजगार में भी वृद्धि होगी।

पीएम-गतिशक्ति प्लान के तहत

पीएम-गतिशक्ति प्लान के तहत सभी परियोजनाओं को वर्ष 2030-31 तक पूरा कर लिया जाएगा। इनपर कुल 24 हजार 657 करोड़ की लागत आएगी।कैबिनेट ने भागलपुर के पास गंगा पर 26 किमी लंबी बिक्रमशिला-कटारिया न्यू डबल लाइन के साथ ब्रिज को मंजूर कर दिया है। इसपर 2,549 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वर्षों से इसकी मांग चली आ रही थी। इससे नेपाल से बिहार होते हुए झारखंड तक जाना आसान हो जाएगा।

इन आठ परियोजनाओं में शामिल रेलवे नेटवर्क

1. गुनुपुर-थेरुबली (नई लाइन) 73.62 किमी रायगड़ा, ओडिशा,
2. जूनागढ़-नबरंगपुर 116.21 किमी कालाहांडी और नबरंगपुर ओडिशा
3. बादामपहाड़ कंदुझारगढ़ 82.06 किमी क्योंझर और मयूरभंज ओडिशा
4. बंग्रिपोसी गोरुमहिसानी 85.60 किमी मयूरभंज ओडिशा
5. मलकानगिरी पांडुरंगपुरम (भद्राचलम से होते हुए) 173.61 किमीमलकानगिरि, पूर्वी गोदावरी और भद्राद्री कोठागुडेम ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
6. बुरामारा चाकुलिया 59.96 किमी पूर्वी सिंहभूम, झाड़ग्राम और मयूरबनंज (झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा)
7. बिक्रमशिला कटारेह 26.23 किमी भागलपुर बिहार
8. जालना – जलगांव 174 किमी औरंगाबाद महाराष्ट्र इसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, अजंता गुफाओं को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ना शामिल है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

बंदरगाह तक सामान की ढुलाई आसान

पूर्वोदय के अन्य राज्यों के संपर्क में वृद्धि होगी और बंदरगाह तक सामान की ढुलाई आसान होगी। इन रेल मार्गों से कृषि उत्पाद, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, स्टील, सीमेंट, बाक्साइट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, एल्यूमीनियम पाउडर एवं गिट्टी आदि का परिवहन आसान हो जाएगा। कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा, जिससे पर्यावरण को भी संतुलित करने में मदद मिलेगी। सामान ढुलाई की मात्रा भी बढ़ जाएगी।

14 जिलों की रेल संपर्कता बढ़ेगी

नई रेल लाइनों के निर्माण से पूर्वोदय की अवधारणा में शामिल सात राज्यों के 14 जिलों की रेल संपर्कता बढ़ेगी। साथ ही रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 900 किलोमीटर की वृद्धि होगी। रेल लाइनों पर 64 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जो पूर्वी सिंहभूम, कालाहांडी, मलकानगिरी, नबरंगपुर, रायगढ़ को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। इससे 510 गांव की लगभग 40 लाख आबादी के बीच विकास का असर देखा जा सकेगा। महाराष्ट्र की रेल लाइन से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल अजंता की गुफाएं भी रेल नेटवर्क से जुड़ेंगी, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटकों को सुविधा मिलेगी।

वैधानिक शक्ति देने के लिए विधेयक

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड को वैधानिक शक्तियां प्रदान करने के लिए शुक्रवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य रेलवे बोर्ड के कामकाज और स्वतंत्रता को बढ़ाना है। वैष्णव ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 के सभी प्रविधानों को रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे दो कानूनों का संदर्भ लेने की आवश्यकता कम हो जाएगी।

परियोजना से रोजगार पैदा

इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आठ नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से कनेक्टिविटी से संबंधित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। यह वाणिज्य और कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी खबर है और इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी-वन योजना में संशोधन से आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारे प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा और ऊर्जा सुरक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा।

पश्चिम बंगाल सरकार और यूनिसेफ ने मिलकर पिताओं को नई माताओं के बीच स्तनपान को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस पहल का उद्देश्य स्तनपान के लिए परिवार के समर्थन को बढ़ाना और बच्चे के जीवन के पहले छह महीनों के लिए केवल स्तनपान की दरों में सुधार करना है।

पहल का विवरण

सहयोग: पश्चिम बंगाल महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग, स्तनपान समर्थन में पिताओं को शामिल करने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी कर रहा है।

जागरूकता अभियान: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अब स्तनपान के लाभों के बारे में पिताओं और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तथा इस बात पर बल दे रहे हैं कि व्यापक पारिवारिक सहयोग सुनिश्चित करने के लिए यह चर्चा गर्भाधान से ही शुरू होनी चाहिए।

स्वास्थ्य सुविधाएं

स्तनपान: वर्तमान आंकड़े बताते हैं कि 53% माताओं को अभी भी पहले छह महीनों तक केवल स्तनपान कराने की आवश्यकता है।

कोलोस्ट्रम फीडिंग: प्रभारी मंत्री डॉ. शशि पांजा ने जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसमें सिजेरियन मामलों में भी चिकित्सा कर्मचारियों की मदद शामिल है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य

पिताओं की भागीदारी: यूनिसेफ के डॉ. एमडी मोनजुर हुसैन ने दक्षिण पूर्व एशिया से एक सफल उदाहरण साझा किया, जहां पिताओं को शिशु की देखभाल के लिए अपनी छाती का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे उनकी भागीदारी बढ़ गई। उन्होंने कहा कि स्तनपान से माँ और बच्चे के बीच मजबूत बंधन बनता है और गैर-मानव दूध पर निर्भरता कम होने से पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है।

विशेषज्ञ की राय

पोषण मूल्य: बंगाल प्रसूति एवं स्त्री रोग सोसायटी की अध्यक्ष डॉ. बसब मुखर्जी, स्तन दूध को बच्चे का “पहला टीका” बताते हैं, जो आवश्यक पोषक तत्वों और एंटीबॉडी से भरपूर होता है।

केंद्रीय रेल मंत्रालय अपनी स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच ​​4.0 के नवीनतम संस्करण की तैनाती को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, जिसके तहत इस साल 20,000 इंजनों में इसे लगाने के लिए निविदाएं जारी करने की योजना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कवच सिस्टम को लेकर कहा कि देश में एक सिस्टमैटिक तरीके से कवच सिस्टम का विकास चल रहा है। हर भौगोलिक स्थिति में कवच 4.0 के काम करने के लिए 17 जुलाई को काम पूरा किया गया है।

रेलवे ने वर्तमान में 10,000 लोकोमोटिव में इसे लगाने का ऑर्डर दिया है। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे बड़े स्तर पर कवच सिस्टम को लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही जिन रूट्स पर कवच को पहले से इन्स्टॉल किया जा चुका है, उन्हें कवच 4.0 से अपग्रेड किया जा रहा है। रेल मंत्री ने बताया कि कवच 4.0 हर भौगोलित स्थिति पर काम करने के लिए तैयार है।

सभी परिस्थितियों में काम करेगा कवच

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे ने स्वदेशी तकनीक एवं संसाधनों से कवच का विकास किया है। इसके 4.0 वर्जन को इसी साल 17 जुलाई को पूरा किया गया है। यह जंगल, पहाड़ और पानी सभी तरह की भौगोलिक स्थितियों में प्रभावी तरीके से काम करने में सक्षम है।

क्यों होते हैं हादसे?

रेल मंत्री ने बताया कि ट्रेन हादसों के तीन बड़े कारण होते हैं। ट्रैक की खराबी, ड्राइवर की गलती एवं कभी-कभी ट्रैक पर कुछ आ जाने पर एक्सीडेंट का खतरा रहता है। कवच प्रणाली से ड्राइवर की गलतियों से होने वाले हादसों का खतरा पूरी तरह टल जाएगा। रेल मंत्री के अनुसार, देश में अभी लगभग 20 हजार रेल इंजन हैं। प्रत्येक वर्ष करीब पांच हजार इंजनों पर कवच लगाया जाएगा। इस तरह चार वर्ष में ही सभी लोकोमोटिव में कवच प्रणाली लगा दी जाएगी।

तीन हजार किमी में इसी साल पूरा होगा काम

दिल्ली-मुंबई एवं दिल्ली-हावड़ा रूट पर लगभग तीन हजार किमी में कवच लगाने का काम जारी है, जिसे इसी वित्तीय वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली से चेन्नई और मुंबई से चेन्नई के लगभग 3,300 किमी रूट समेत सभी स्वचालित सिग्नलों के लिए भी निविदाएं निकाली गई हैं। इसमें भी अक्टूबर से लगना शुरू हो जाएगा। दो सालों में पूरा कर लिया जाएगा। इसके तुरंत बाद अन्य रूटों पर भी काम शुरू होगा। अगले कुछ वर्षों में ही पूरे रेल नेटवर्क पर कवच प्रणाली को तेजी से स्थापित करने में मदद मिलेगी।

क्या है कवच सिस्टम?

कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित एटीपी (ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ) सिस्टम है। इसे रिसर्च डिजाइन एवं स्टैंडर्ड ऑर्गनाइजेशन ने भारतीय उद्योग के सहयोग से विकसित किया गया है। कवच एक सुरक्षा स्तर-4 मानक की एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। कवच का उद्देश्य खतरे (लाल) पर सिग्नल पार करने वाली ट्रेनों को सुरक्षा प्रदान करना और टकराव से बचना है। अगर ट्रेन रका चालक ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहता है तो यह ऑटोमैटिक रूप से ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम को ऑन करता है। कवच प्रणाली दो लोकोमोटिव के बीच टकराव को रोकता है।