महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 पर सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, प्रश्न और उत्तर

आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट था जिसने प्रतिभा, टीम वर्क और महिला क्रिकेट की बढ़ती ताकत का जश्न मनाया। 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक भारत द्वारा आयोजित इस आयोजन में दुनिया भर की आठ शीर्ष टीमें शामिल हुईं। भारत ने एक रोमांचक फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला विश्व कप खिताब जीता। आइए इस रोमांचक टूर्नामेंट पर आधारित कुछ रोचक सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी देखें।

महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 पर सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

इस सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के साथ 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के बारे में अपने ज्ञान का परीक्षण करें। इस रोमांचक वैश्विक क्रिकेट टूर्नामेंट के मैचों, खिलाड़ियों, आयोजन स्थलों और भारत की ऐतिहासिक जीत के बारे में रोचक तथ्य जानें।

प्रश्न 1. आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की?
a) ऑस्ट्रेलिया
b) इंग्लैंड
c) भारत
d) न्यूज़ीलैंड

S1. उत्तर (c)

प्रश्न 2. महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में कितनी टीमों ने भाग लिया?
a) 10
b) 8
c) 12
d) 6

S2. उत्तर (b)

प्रश्न 3. आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता?
a) इंग्लैंड
b) दक्षिण अफ्रीका
c) भारत
d) ऑस्ट्रेलिया

S3. उत्तर (c)

प्रश्न 4. विश्व कप 2025 का फाइनल मैच कहाँ आयोजित किया गया था?
a) गुवाहाटी
b) कोलंबो
c) बेंगलुरु
d) नवी मुंबई

S4. उत्तर (d)

प्रश्न 5. उद्घाटन समारोह में आधिकारिक गान “ब्रिंग इट होम” किसने गाया?
a) श्रेया घोषाल
b) अरिजीत सिंह
c) नेहा कक्कड़
d) सुनिधि चौहान

S5. उत्तर (a)

प्रश्न 6. 2025 में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था?
a) 10वां
b) 11वां
c) 12वां
d) 13वां

S6. उत्तर (d)

प्रश्न 7. महिला विश्व कप 2025 का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था?
a) वानखेड़े स्टेडियम
b) डीवाई पाटिल स्टेडियम
c) असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, गुवाहाटी
d) एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम

S7. उत्तर (c)

प्रश्न 8. टूर्नामेंट के दौरान कौन सी भारतीय क्रिकेटर कप्तान थी?
a) स्मृति मंधाना
b) हरमनप्रीत कौर
c) जेमिमा रोड्रिग्स
d) मिताली राज

S8. उत्तर (b)

प्रश्न 9. 2025 के बाद भारत के पास कुल कितने महिला विश्व कप खिताब होंगे?
a) एक
b) दो
c) तीन
d) चार

S9. उत्तर: (a)

प्रश्न: 10. 2025 ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट किसे चुना गया?
a) हरमनप्रीत कौर
b) स्मृति मंधाना
c) दीप्ति शर्मा
d) जेमिमा रोड्रिग्स

S10. उत्तर: (c)

ट्रम्प ने संकेत दिया कि कज़ाख़स्तान अब्राहम समझौते में शामिल होगा

कज़ाख़स्तान (Kazakhstan) अब्राहम समझौते (Abraham Accords) में शामिल होने जा रहा है — यह अमेरिका की मध्यस्थता में तैयार एक ढांचा है, जिसका उद्देश्य इज़राइल और मुस्लिम-बहुल देशों के बीच संबंधों का सामान्यीकरण करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 6 नवम्बर 2025 को इस घोषणा के साथ कज़ाख़स्तान को इस रणनीतिक साझेदारी में शामिल होने वाला नवीनतम देश बताया, जिसने 2020 से मध्य पूर्व की कूटनीति को नया रूप दिया है।

अब्राहम समझौता क्या है?

अब्राहम समझौते की शुरुआत 2020 में ट्रम्प प्रशासन के दौरान हुई थी।
इसके प्रारंभिक हस्ताक्षरकर्ता देश थे — संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन, मोरक्को और सूडान।
इन समझौतों ने अरब–इज़राइल संबंधों में एक ऐतिहासिक बदलाव लाया, जहाँ पुराने राजनीतिक टकरावों की जगह कूटनीतिक, व्यापारिक और रणनीतिक सहयोग ने ले ली।
अब कज़ाख़स्तान की भागीदारी से यह समझौता अरब दुनिया से आगे बढ़कर मध्य एशिया में प्रवेश कर रहा है, जो भू-राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

कज़ाख़स्तान की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है

यद्यपि कज़ाख़स्तान के पहले से ही इज़राइल के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध हैं, लेकिन अब्राहम समझौते में शामिल होना एक प्रतीकात्मक और रणनीतिक कदम है।
इससे कज़ाख़स्तान अमेरिका समर्थित क्षेत्रीय पहल के और निकट आ जाएगा और मौजूदा सदस्य देशों के साथ बहुपक्षीय सहयोग बढ़ेगा।
कज़ाख़ सरकार ने कहा कि यह कदम उसके संवाद, पारस्परिक सम्मान और क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित विदेश नीति का “स्वाभाविक विस्तार” है।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इसे “केवल कूटनीति से परे एक उन्नत साझेदारी” बताया, जो आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग को नए स्तर पर ले जाएगी।

अमेरिका की रणनीति और क्षेत्रीय प्रभाव

राष्ट्रपति ट्रम्प ने यह घोषणा C5+1 समूह (कज़ाख़स्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान) के नेताओं की व्हाइट हाउस में बैठक के बाद की।
यह अमेरिका की मध्य एशिया के देशों से बढ़ते जुड़ाव की रणनीति का हिस्सा है, जहाँ अब तक रूस और चीन का प्रभाव प्रमुख रहा है।
यह निर्णय ऐसे समय आया है जब गाज़ा संघर्ष के कारण अब्राहम समझौते का विस्तार ठहरा हुआ था।
कज़ाख़स्तान की भागीदारी से इस पहल को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है, और अमेरिका अब उज़्बेकिस्तान व अज़रबैजान जैसे अन्य मुस्लिम-बहुल देशों से भी संपर्क बढ़ाने की योजना बना रहा है।

व्यापक भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

अब्राहम समझौते का विस्तार इस बात का प्रतीक है कि मुस्लिम-बहुल देशों की कूटनीति में नया युग शुरू हो रहा है, जहाँ आर्थिक विकास, क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद-रोधी सहयोग अब फलस्तीनी मुद्दे से जुड़ी पारंपरिक आपत्तियों पर भारी पड़ रहे हैं।
हालांकि, सऊदी अरब जैसे बड़े खिलाड़ी अब भी सतर्क हैं। उसने स्पष्ट किया है कि जब तक फलस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने का ठोस मार्ग नहीं बनता, वह सामान्यीकरण पर सहमत नहीं होगा।
बताया गया है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) 18 नवम्बर को वॉशिंगटन की यात्रा पर जाएंगे, जिससे यह अटकलें बढ़ गई हैं कि क्या अब्राहम समझौते का और विस्तार संभव है।

एमएसडीई और ऑटोडेस्क ने व्यावसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए समझौता किया

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने अपनी प्रशिक्षण इकाई महानिदेशालय प्रशिक्षण (DGT) के माध्यम से अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी ऑटोडेस्क इंक. (Autodesk Inc.) के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

6 नवम्बर 2025 को घोषित इस साझेदारी का उद्देश्य भारत की व्यावसायिक कार्यबल की “डिज़ाइन एंड मेक” (Design and Make) क्षमता को उन्नत डिजिटल उपकरणों और पाठ्यक्रमों के माध्यम से सशक्त बनाना है। इसके तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITIs) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTIs) में आधुनिक तकनीक को जोड़ा जाएगा।

पारंपरिक प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक का समन्वय

भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली, विशेषकर महानिदेशालय प्रशिक्षण (DGT) के माध्यम से, 14,500 से अधिक ITI और 33 NSTI का संचालन करती है, जो हर वर्ष लाखों युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

हालाँकि, उद्योग की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण सामग्री और उपकरणों के आधुनिकीकरण की ज़रूरत बढ़ी है। ऑटोडेस्क के साथ यह सहयोग एक दूरदर्शी पहल है, जो भारत की कौशल प्रणाली में पेशेवर सॉफ्टवेयर, उन्नत पाठ्यक्रम और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ लाने का कार्य करेगा।

डिजिटल पाठ्यक्रम और उपकरण

ऑटोडेस्क अपने उद्योग-स्तरीय डिज़ाइन सॉफ्टवेयर तक पहुँच उपलब्ध कराएगा।
यह वास्तविक जीवन-आधारित प्रशिक्षण सामग्री के सह-निर्माण में सहयोग करेगा।
नए पाठ्यक्रमों में प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षण, व्यावहारिक अनुभव,
और डिजिटल प्रोटोटाइपिंग, CAD तथा एआई-सक्षम डिज़ाइन सिस्टम जैसी तकनीकों को शामिल किया जाएगा।

प्रशिक्षकों का क्षमता निर्माण

इस साझेदारी का प्रमुख तत्व प्रशिक्षकों का डिजिटल कौशल उन्नयन (Upskilling) है।
ITI और NSTI के प्रशिक्षकों को ऑटोडेस्क उपकरणों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे नई तकनीकों को प्रभावी और आत्मविश्वासपूर्वक सिखा सकें।

उद्योग-तैयार कौशल

प्रशिक्षण का केंद्र उन क्षेत्रों पर रहेगा जहाँ डिज़ाइन और डिजिटल निर्माण (Fabrication) की भूमिका प्रमुख है — जैसे आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, निर्माण (Construction) और उन्नत विनिर्माण (Advanced Manufacturing)।
इससे प्रशिक्षित युवाओं के पास रोज़गार-उन्मुख और उद्योग-संगत कौशल होंगे, जो वर्तमान और भविष्य की बाज़ार आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे।

एआई और नवाचार के लिए तैयारी

ऑटोडेस्क के आंतरिक सर्वेक्षणों के अनुसार, भारत की 50% से अधिक कंपनियाँ अब एआई-संबंधित कौशल वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे रही हैं।
व्यावसायिक प्रशिक्षण मार्गों में इन कौशलों को शामिल कर भारत एक ऐसी कार्यबल तैयार कर रहा है जो तकनीकी रूप से दक्ष और नवाचार के लिए तैयार (Innovation-ready) हो।

छत्तीसगढ़ से पापुआ न्यू गिनी को फोर्टिफाइड चावल कर्नेल का पहला निर्यात

भारत के कृषि-निर्यात और पोषण मिशनों को एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हुए, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने छत्तीसगढ़ से पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) को 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल (Fortified Rice) के निर्यात को सफलतापूर्वक सक्षम बनाया है।

यह पहल इस बात को रेखांकित करती है कि भारत अब उच्च गुणवत्ता वाले, मूल्य-वर्धित (Value-added) और पोषण-केंद्रित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति करने में वैश्विक स्तर पर सक्षम बनता जा रहा है। यह भारत के उस व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसके तहत देश वैश्विक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (Global Food and Nutritional Security) में योगदान देना चाहता है।

क्या है फोर्टिफाइड चावल?

फोर्टिफाइड चावल साधारण चावल नहीं होता, बल्कि इसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों (Micronutrients) के साथ समृद्ध किया जाता है, जैसे —

लौह (Iron)
फोलिक एसिड (Folic Acid)
विटामिन B12 (Vitamin B12)

इन पोषक तत्वों को एक्सट्रूज़न प्रक्रिया (Extrusion Process) के माध्यम से चावल के आटे में मिलाया जाता है और प्राकृतिक दानों जैसे आकार में ढाला जाता है।
बाद में इन फोर्टिफाइड दानों को सामान्य चावल में निर्धारित अनुपात में मिलाया जाता है, जिससे उसके पोषण मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

यह तकनीक विशेष रूप से कुपोषण से लड़ने (Combating Malnutrition) में सहायक है, खासकर कमजोर और गरीब आबादी के बीच।

निर्यात पहल की मुख्य विशेषताएँ

विवरण	जानकारी
निर्यातक (Exporter)	एम/एस स्पंज एंटरप्राइज़ेज प्रा. लि., रायपुर
निर्यात मात्रा (Export Volume)	20 मीट्रिक टन
गंतव्य (Destination)	पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea)
समन्वय (Coordinated by)	एपीडा (APEDA), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत
सहयोग (Supported by)	छत्तीसगढ़ सरकार और राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ (TREA-CG)

यह निर्यात भारत की पोषण-उन्मुख कृषि-उत्पादों (Nutrition-driven Agri-exports) में बढ़ती भूमिका और फोर्टिफाइड खाद्य समाधान (Fortified Food Solutions) के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरते स्थान को दर्शाता है।

क्षेत्रीय प्रभाव – छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ को फोर्टिफाइड चावल और खाद्य उत्पादों के निर्यात का प्रमुख केंद्र (Key Export Hub) बनने की दिशा में स्थापित करता है।
राज्य के किसानों, मिलर्स और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता है।
कृषि-औद्योगिक क्षमता (Agro-industrial Capacity) और वैश्विक व्यापार में पहचान (Global Trade Visibility) को मजबूत करता है।

यह पहल भारत के “संपूर्ण पोषण, सशक्त किसान” के लक्ष्य को समर्थन देती है और यह दर्शाती है कि देश कृषि से पोषण तक (Farm to Nutrition) के समग्र दृष्टिकोण को वैश्विक स्तर पर साकार कर रहा है।

पारादीप फॉस्फेट्स ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एंबेसडर बनाया

भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड (Paradeep Phosphates Ltd – PPL) का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है। यह घोषणा 5 नवम्बर 2025 को की गई, जिसके तहत कंपनी और द्रविड़ मिलकर भारतभर में सतत कृषि (Sustainable Farming), संतुलित उर्वरक उपयोग और किसान शिक्षा को बढ़ावा देंगे।

यह साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है

यह सहयोग इस बढ़ते रुझान को दर्शाता है जिसमें विश्वसनीय सार्वजनिक हस्तियों को कृषि जागरूकता के लिए जोड़ा जा रहा है, विशेष रूप से नई कृषि तकनीकों और उर्वरकों के प्रचार हेतु।

पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड (PPL) — जो भारत की प्रमुख फॉस्फेटिक, NPK और जैविक उर्वरक उत्पादक कंपनियों में से एक है — किसानों से अपने संबंध को और मजबूत बनाना चाहती है।
राहुल द्रविड़, जिन्हें उनकी ईमानदारी, अनुशासन और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है, कंपनी के संदेश को किसानों तक अधिक प्रभावशाली ढंग से पहुँचाने में मदद करेंगे।
यह पहल भारत सरकार के लक्ष्यों से भी मेल खाती है — सतत कृषि को बढ़ावा देना, मृदा स्वास्थ्य सुधारना और रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग को कम करना, खासकर यूरिया के।

राहुल द्रविड़ के साथ शुरू किए गए दो राष्ट्रीय अभियान

“खेती का गेम चेंजर”

मुख्य फोकस: Jai Kisaan Navratna Nano Shakti Nano DAP — नई पीढ़ी का नैनो उर्वरक।
संदेश: जैसे सही रणनीति क्रिकेट का खेल बदल देती है, वैसे ही सही उर्वरक उपयोग खेती के नतीजों को बदल सकता है।
उद्देश्य: किसानों को उन्नत और संतुलित उर्वरक उपयोग के लाभों से जोड़ना।

“NPK और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की विनिंग टीम”

मुख्य फोकस: PPL के NPK और जैविक उर्वरकों के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देना।
संकल्पना: क्रिकेट की टीम भावना के समान — खेती में भी संतुलित पोषक तत्वों का मिश्रण सफलता की कुंजी है।
उद्देश्य: किसानों को यह समझाना कि जैसे एक अच्छी टीम में हर खिलाड़ी का योगदान जरूरी है, वैसे ही खेत में हर पोषक तत्व का अपना महत्व है।

भारतीय कृषि के लिए महत्व

संतुलित उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहन: किसानों को केवल नाइट्रोजन (यूरिया) पर निर्भर रहने के बजाय संतुलित पोषण अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
सतत कृषि को समर्थन: मृदा स्वास्थ्य में सुधार, बेहतर पैदावार और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान।
किसान सशक्तिकरण: जनमाध्यमों और क्रिकेट से जुड़े प्रतीकों के माध्यम से तकनीकी कृषि सलाह को सरल और समझने योग्य बनाना।

सरकारी योजनाओं से सामंजस्य

यह पहल भारत सरकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ी है, जैसे —

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA)
पीएम-प्रणाम (PM-PRANAM)

देश के टॉप 1% अमीरों की दौलत में 62% का इजाफा

दक्षिण अफ्रीकी जी20 अध्यक्षता द्वारा जारी एक ऐतिहासिक “असमानता रिपोर्ट” (G20 Inequality Report) ने खुलासा किया है कि भारत में शीर्ष 1% अमीर वर्ग की राष्ट्रीय संपत्ति में हिस्सेदारी 2000 से 2023 के बीच 62% तक बढ़ गई। यह वृद्धि भारत को उन देशों में शामिल करती है जहाँ धन की सर्वाधिक केंद्रितता (Wealth Concentration) दर्ज की गई है — जो वैश्विक स्तर पर बढ़ती आर्थिक असमानता की चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाती है।

रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि चरम असमानता “अनिवार्य नहीं”, बल्कि नीति-निर्णयों का परिणाम है, और इसे दूर करने के लिए समन्वित वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

भारत के शीर्ष 1% लोगों की संपत्ति-हिस्सेदारी में 62% की वृद्धि, जो बाकी जनसंख्या की तुलना में कहीं अधिक तेज़ है।
शीर्ष 1% अब देश की कुल संपत्ति का लगभग 27% नियंत्रित करते हैं — जो निचले 50% से लगभग 7 गुना अधिक है।
तुलना में, चीन के शीर्ष 1% ने अपनी संपत्ति हिस्सेदारी में 54% की वृद्धि की, जो अब 30.2% पर पहुँच गई है।
G20 के आधे से अधिक देशों में इसी तरह की बढ़ती असमानता दर्ज की गई।

रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यह बढ़ती खाई आर्थिक स्थिरता और समावेशी विकास (Inclusive Growth) दोनों के लिए खतरा है — खासकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में।

भारत में असमानता की स्थिति

भारत में बढ़ती आर्थिक विषमता निम्न कारकों से पहचानी जाती है —

निचले 50% लोगों की आय में ठहराव, जबकि अमीर तबका लगातार संपत्ति बढ़ा रहा है।
पूंजी और परिसंपत्तियों (Assets) में तेज़ वृद्धि, जिससे केवल अमीर वर्ग को लाभ मिल रहा है।
शहरी-ग्रामीण असमानता और वंशानुगत संपत्ति हस्तांतरण से सीमित वर्ग के हाथों में संसाधनों का संकेंद्रण।
कर-प्रणाली में कमजोर प्रगतिशीलता और संपत्ति पुनर्वितरण (Wealth Redistribution) के सीमित उपाय।

यह प्रवृत्ति भारत के गरीबी उन्मूलन, सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक न्याय जैसे लक्ष्यों के लिए गंभीर चुनौती मानी जा रही है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य और नीति सिफारिशें

रिपोर्ट ने चेताया है कि अगर यह रुझान जारी रहा तो सामाजिक विभाजन (Social Divisions) और लोकतांत्रिक अस्थिरता (Democratic Instability) बढ़ सकती है।

इसके समाधान हेतु प्रमुख प्रस्ताव दिए गए हैं —

अंतरराष्ट्रीय असमानता पैनल (International Panel on Inequality) की स्थापना — जैसे जलवायु परिवर्तन के लिए IPCC है।
प्रगतिशील कर सुधार (Progressive Taxation Reforms) — संपत्ति, विरासत (Inheritance) और अप्रत्याशित लाभ (Windfall) पर कर।
सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तंत्र (Universal Social Protection Floors) — सभी के लिए न्यूनतम आय, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा।
वैश्विक पूंजी प्रवाह पर नियंत्रण — टैक्स हेवन और ऑफशोर संपत्ति भंडारण पर कड़े नियम।
समावेशी हरित और डिजिटल संक्रमण में निवेश — जिससे रोजगार और समान अवसर बढ़ें।

इन सिफारिशों का उद्देश्य एक न्यायसंगत वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाना है, जो सभी के लिए सतत विकास सुनिश्चित करे।

मुख्य तथ्य

बिंदु	विवरण
रिपोर्ट जारीकर्ता	दक्षिण अफ्रीकी जी20 अध्यक्षता (2025)
भारत आँकड़ा	शीर्ष 1% की संपत्ति हिस्सेदारी में 62% वृद्धि (2000–2023)
चीन आँकड़ा	शीर्ष 1% की हिस्सेदारी में 54% वृद्धि (अब 30.2%)
वैश्विक औसत	शीर्ष 1% के पास 27% संपत्ति — निचले 50% से 7 गुना अधिक
मुख्य प्रस्ताव	अंतरराष्ट्रीय असमानता पैनल
प्रमुख नीति उपकरण	प्रगतिशील कर, सार्वभौमिक कल्याण योजनाएँ, वित्तीय विनियमन
निहितार्थ	लोकतंत्र, समान विकास और सामाजिक स्थिरता के लिए चुनौती

07 नवंबर को ‘निसार’ उपग्रह के परिचालन शुरू करने की घोषणा की जाएगी

वैश्विक पृथ्वी अवलोकन (Earth Observation) और भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, निसार (NISAR – NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) उपग्रह को 7 नवम्बर 2025 को पूर्ण रूप से परिचालन (Operational) घोषित किया जाएगा। यह उच्च-सटीकता वाला रडार उपग्रह, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (NASA) का संयुक्त प्रकल्प है, जो पर्यावरण, कृषि और जलवायु निगरानी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रहा है। इसके साथ ही भारत वैश्विक रडार-आधारित पृथ्वी अवलोकन में एक प्रमुख योगदानकर्ता बन जाएगा, जो हर 12 दिन में पृथ्वी का डेटा भेजेगा।

निसार क्या है?

निसार विश्व का पहला उपग्रह है जो दोहरी सिंथेटिक एपर्चर रडार (Dual Synthetic Aperture Radar) तकनीक के साथ कार्य करता है — इसमें L-बैंड रडार (NASA) और S-बैंड रडार (ISRO) दोनों शामिल हैं। इसे 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था।

निसार के प्रमुख तथ्य

भार: 2,400 किलोग्राम
कक्षा: सूर्य-सिंक्रोन ध्रुवीय कक्षा
कवरेज: पृथ्वी के अधिकांश स्थल एवं हिम सतहें
स्कैन आवृत्ति: हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी का सर्वेक्षण
मिशन अवधि: न्यूनतम 3 वर्ष (विस्तारित हो सकती है)

तकनीकी श्रेष्ठता — निसार क्यों अनोखा है

दोहरी SAR प्रणाली निसार को पृथ्वी की सतह में हो रहे परिवर्तनों की बारीकी से निगरानी में सक्षम बनाती है।

L-बैंड रडार (1.2 GHz)

घने वनावरण के भीतर तक प्रवेश
मृदा की नमी और जैव-भार का मापन
हिम आवरण और टेक्टोनिक गतिविधियों की निगरानी

S-बैंड रडार (3 GHz)

वनस्पति पैटर्न और कृषि परिवर्तनों का अध्ययन
हिम-नमी और घासभूमि की निगरानी
फसल और पारिस्थितिकी तंत्र का अवलोकन

दोनों रडार 24×7 और सभी मौसमों में कार्य कर सकते हैं — बादलों, वर्षा और अंधकार में भी डेटा एकत्र करना संभव है।

भारत के लिए निसार का महत्व

रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्त्व

भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करता है — यह दोनों देशों का अब तक का सबसे उन्नत और महंगा संयुक्त मिशन है।
‘आत्मनिर्भर अंतरिक्ष’ लक्ष्य को बल देता है — S-बैंड रडार और प्रक्षेपण प्रणाली भारत द्वारा विकसित की गई है।
राष्ट्रीय योजना में योगदान — भूमि-अवनयन, तटीय अपरदन, वन-स्वास्थ्य और शहरी विस्तार की निगरानी में सहायक।

प्रमुख उपयोग क्षेत्र

आपदा प्रबंधन: भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात और भूकंप की निगरानी
कृषि निगरानी: मिट्टी की गुणवत्ता, सिंचाई पैटर्न, उपज का पूर्वानुमान
जल संसाधन: ग्लेशियर पिघलाव और नदी घाटी प्रबंधन
जलवायु परिवर्तन: हिम-चादर की गति और ग्रीनहाउस गैस चक्र का अध्ययन

अब तक की उपलब्धियाँ (नवम्बर 2025 तक)

सभी इन-ऑर्बिट कैलिब्रेशन पूर्ण हो चुके हैं।
इसरो प्रमुख वी. नारायणन ने कहा कि निसार से प्राप्त डेटा “असाधारण” है।
उपग्रह 7 नवम्बर 2025 से वैश्विक वैज्ञानिक उपयोग के लिए तैयार है।

अन्य प्रमुख भारतीय मिशनों से संबंध

निसार के साथ-साथ इसरो की आगामी योजनाएँ हैं:

गगनयान का पहला मानव-रहित मिशन — जनवरी 2026
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (Bhartiya Antariksh Station) का पहला मॉड्यूल — 2028 तक
पूर्ण पाँच-मॉड्यूल स्पेस स्टेशन — 2035 तक

यह दर्शाता है कि भारत की अंतरिक्ष दृष्टि अब पृथ्वी अवलोकन से आगे बढ़कर मानव मिशन और अंतरिक्ष आवास तक विस्तृत हो रही है।

मुख्य बिंदुओं का सारांश

विवरण	तथ्य
पूरा नाम	NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar
परिचालन तिथि	7 नवम्बर 2025
प्रक्षेपण तिथि	30 जुलाई 2025
कक्षा	सूर्य-सिंक्रोन ध्रुवीय कक्षा
रडार प्रणाली	L-बैंड (NASA), S-बैंड (ISRO)
स्कैन आवृत्ति	हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी
मुख्य उपयोग	मृदा-नमी, वन आवरण, भूमि-गतिविधि, आपदा मानचित्रण
रणनीतिक मूल्य	भारत-अमेरिका सहयोग को सुदृढ़ करना एवं भारत की पृथ्वी अवलोकन नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना

भारत ने ‘लाइट-टच’ निरीक्षण के साथ एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क का अनावरण किया

भारत सरकार ने 5 नवंबर 2025 को औपचारिक रूप से “इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन्स (India AI Governance Guidelines)” जारी कीं — जो देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के विकास, उपयोग और संचालन के लिए एक सिद्धांत-आधारित (Principle-based) और ‘लाइट-टच’ नियामक ढाँचा (Light-Touch Regulatory Framework) स्थापित करती हैं।

यह ढाँचा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा इंडिया एआई मिशन (IndiaAI Mission) के तहत प्रस्तुत किया गया है और इसका उद्देश्य नवाचार, जोखिम-नियंत्रण और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं (Global Best Practices) के अनुरूप नीतिगत दिशा प्रदान करना है।

ढाँचे की प्रमुख विशेषताएँ

1. मार्गदर्शक सिद्धांत या “सूत्र”

दस्तावेज़ में एआई गवर्नेंस के लिए सात मूलभूत सिद्धांत (Seven Core Sutras) बताए गए हैं —

एआई प्रणालियों में विश्वास (Trust in AI Systems)
जन-प्रथम दृष्टिकोण (People-First Approach)
संयम से अधिक नवाचार (Innovation over Restraint)
न्याय और समानता (Fairness & Equity)
जवाबदेही (Accountability)
समझने योग्य डिज़ाइन (Understandable by Design)
सुरक्षा, दृढ़ता और स्थिरता (Safety, Resilience & Sustainability)

2. तीन-स्तरीय कार्ययोजना

इस ढाँचे में अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर आधारित एक तीन-स्तरीय कार्ययोजना बनाई गई है, जिसका फोकस है —

कंप्यूट और डेटा एक्सेस का विस्तार (Expanding Compute & Data Access)
स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल्स का समर्थन (Supporting Indigenous Foundation Models)
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) में एआई को एकीकृत करना

3. संस्थागत संरचना

एआई गवर्नेंस के लिए प्रस्तावित संस्थागत ढाँचा निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं को शामिल करता है —

एआई गवर्नेंस ग्रुप (AIGG): नीति समन्वय के लिए
टेक्नोलॉजी एवं पॉलिसी एक्सपर्ट कमेटी (TPEC): रणनीतिक सलाह हेतु
एआई सेफ्टी इंस्टिट्यूट (AISI): जोखिम मूल्यांकन, मानकीकरण और वैश्विक सहयोग के लिए
क्षेत्र-विशिष्ट नियामक (Sectoral Regulators): संबंधित क्षेत्रों में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए

4. ‘लाइट-टच’ विनियमन पर जोर

ढाँचा नए कड़े कानूनों की बजाय मौजूदा कानूनी संरचनाओं का उपयोग करने की अनुशंसा करता है।
इसमें रेगुलेटरी सैंडबॉक्स (Regulatory Sandboxes) और स्वैच्छिक सुरक्षा उपायों (Voluntary Safeguards) को बढ़ावा दिया गया है।
मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन (S. Krishnan) ने इसे एक “संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण” बताया है, जो नवाचार और जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करता है।

सारांश

बिंदु	विवरण
ढाँचे का नाम	इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन्स (India AI Governance Guidelines)
जारी होने की तिथि	5 नवंबर 2025
जिम्मेदार मंत्रालय	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
संबंधित मिशन	इंडिया एआई मिशन (IndiaAI Mission)
मुख्य सिद्धांत (सूत्र)	7 कोर सूत्र
संस्थागत निकाय	AIGG, TPEC, AISI, क्षेत्रीय नियामक संस्थाएँ

राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के 150 साल, PM मोदी साल भर चलने वाले समारोह की करेंगे शुरुआत

भारत का राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम्” केवल एक रचना नहीं, बल्कि देशभक्ति, गर्व और एकता का प्रतीक है। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित यह गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और आज भी मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना को जागृत करता है।

वंदे मातरम् के 150 वर्ष: ऐतिहासिक उत्सव

वर्ष 2025 में भारत “वंदे मातरम्” के 150 वर्ष पूरे करेगा — यह एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो इस गीत की अमर विरासत और भारत की राष्ट्रीय अस्मिता से उसके गहरे भावनात्मक संबंध का उत्सव मनाता है।

उद्घाटन समारोह के विवरण

तिथि: 7 नवम्बर 2025
स्थान: इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली
आयोजक: संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार
मुख्य अतिथि: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

यह भव्य उद्घाटन समारोह 7 नवम्बर 2025 से 7 नवम्बर 2026 तक चलने वाले वर्षभर के राष्ट्रव्यापी उत्सव का शुभारंभ करेगा, जिसमें “वंदे मातरम्” के सशक्त संदेश और संगीत-परंपरा का सम्मान किया जाएगा।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

“वंदे मातरम्” की रचना 7 नवम्बर 1875 को अक्षय नवमी के दिन बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी।
यह पहली बार बांग्ला साहित्यिक पत्रिका “बंगदर्शन” में उनके प्रसिद्ध उपन्यास “आनंदमठ” के हिस्से के रूप में प्रकाशित हुआ और 1882 में पुस्तक रूप में आया।
ब्रिटिश शासन के दौर में यह गीत भारत के जागरण, शक्ति और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक बना।
गीत में भारत माता को देवी स्वरूप में प्रस्तुत किया गया, जिसने असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया।
24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि “वंदे मातरम्”, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, को राष्ट्रीय गान “जन गण मन” के समान सम्मान दिया जाएगा।

उत्सव की मुख्य झलकियाँ

7 नवम्बर 2025, सुबह 10:00 बजे देशभर में “वंदे मातरम्” का सामूहिक गान किया जाएगा।
विद्यार्थी, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, पुलिसकर्मी, डॉक्टर और आम नागरिक — सभी इस राष्ट्रभक्ति आयोजन में भाग लेंगे।

उद्घाटन समारोह के प्रमुख आकर्षण

भारत की पारंपरिक कला और संगीत को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम।
“वंदे मातरम्” के 150 वर्षों की यात्रा पर आधारित विशेष प्रदर्शनी।
विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक डॉ. मैसूर मंजीनाथ के नेतृत्व में 75 कलाकारों द्वारा लाइव संगीत प्रस्तुति — “वंदे मातरम्: नाद एकम्, रूपम् अनेकम्”।
“वंदे मातरम्” पर आधारित लघु वृत्तचित्र (डॉक्युमेंट्री) का प्रदर्शन।
इस अवसर पर स्मारक डाक टिकट और सिक्के का विमोचन।
प्रधानमंत्री का विशेष संबोधन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के वक्तव्य।
कार्यक्रम का समापन देशव्यापी सामूहिक “वंदे मातरम्” गान से होगा।

देशव्यापी सहभागिता

सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, मंत्रालय और सरकारी विभाग अपने-अपने कार्यालय परिसरों में सुबह 10 बजे एक साथ गीत का सामूहिक गान करेंगे।
प्रधानमंत्री का संबोधन देशभर के विद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्थानों में सीधा प्रसारित होगा।
इस समवेत आयोजन का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना से जोड़ना है।

डिजिटल अभियान और जनसहभागिता

इस आयोजन को अधिक समावेशी बनाने हेतु संस्कृति मंत्रालय ने एक विशेष वेबसाइट — www.vandemataram150.in — प्रारंभ की है।

इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

आधिकारिक पोस्टर, बैनर और प्रचार सामग्री।
गीत के ऑडियो और पूरे बोल सामूहिक गायन के लिए।
विशेष फीचर — “Karaoke with Vande Mataram”, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी आवाज़ में गीत रिकॉर्ड कर अपलोड कर सकते हैं।
लघु फिल्में और प्रदर्शनी, जो गीत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती हैं।

विद्यालयों के छात्र, युवा, पेशेवर और नागरिक — सभी को इस अभियान में भाग लेने और मातृभूमि के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

150वीं वर्षगाँठ का महत्व

यह आयोजन केवल एक गीत का उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय एकता, विविधता और देशभक्ति की भावना का श्रद्धांजलि समारोह है।
“वंदे मातरम्” ने पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा, साहस और समर्पण की प्रेरणा दी है।

इस ऐतिहासिक रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर, भारत उस गीत की भावना को नमन कर रहा है जो आज भी स्वतंत्रता, सम्मान और राष्ट्रीय गौरव के आदर्शों को जीवित रखता है।

इंडियन नेवी में शामिल होगा ‘इक्षक’ युद्धपोत

भारतीय नौसेना 6 नवंबर 2025 को एस.वी.एल. इक्षक (SVL Ikshak) को नौसैनिक अड्डा कोच्चि (Naval Base Kochi) में औपचारिक रूप से शामिल करने जा रही है — जो भारत की समुद्री और हाइड्रोग्राफिक क्षमताओं में एक बड़ा कदम है। यह Survey Vessel (Large) वर्ग का तीसरा पोत है और दक्षिणी नौसैनिक कमान (Southern Naval Command) में आधारित होने वाला पहला सर्वे पोत होगा। इक्षक (Ikshak) भारत के बढ़ते समुद्री क्षेत्रीय जागरूकता (Maritime Domain Awareness) और स्वदेशी रक्षा उत्पादन (Indigenous Defence Production) पर दिए जा रहे बल का प्रतीक है।

निर्माण और स्वदेशी गौरव

इक्षक का निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता द्वारा किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और प्रणालियाँ प्रयुक्त की गई हैं, जो ‘आत्मनिर्भर भारत (Aatmanirbhar Bharat)’ की भावना को सशक्त रूप से दर्शाती हैं। इसका कमीशन होना भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता (Strategic Self-Reliance) और समुद्री प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता (Technological Excellence) की दिशा में एक निर्णायक उपलब्धि है।

रणनीतिक महत्त्व

हाइड्रोग्राफिक सर्वे पोत समुद्र की गहराइयों का नक्शा तैयार करने, सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने और नौसैनिक व वाणिज्यिक गतिविधियों को समर्थन देने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।
भारत की विशाल तटीय रेखा और बढ़ते समुद्री हितों को देखते हुए एक आधुनिक सर्वे बेड़े की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी — इक्षक इसी कमी को पूरा करेगा।

यह पोत भारत की निम्न क्षमताओं को और मजबूत करेगा —

विस्तृत तटीय और गहरे समुद्री सर्वेक्षण करना
बंदरगाह विकास और नौवहन सुरक्षा में सहयोग देना
समुद्री सुरक्षा ढाँचा सुदृढ़ करना
आपदा राहत और पर्यावरण निगरानी में योगदान देना

डिज़ाइन, क्षमताएँ और भूमिका

इक्षक शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका हिंदी अर्थ ‘मार्गदर्शक’ या ‘गाइड’ होता है.यह नाम इसके उद्देश्य को पूरी तरह दर्शाता है। जहाज का काम समुद्र की गहराइयों, बंदरगाहों और तटीय इलाकों का सर्वे करना है, ताकि जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ते तय किए जा सकें। इस सर्वे से मिलने वाला डाटा समुद्री सुरक्षा और नौवहन (navigation) को और मजबूत बनाएगा।

एक बहुउद्देश्यीय हाइड्रोग्राफिक पोत के रूप में इक्षाक में कई अत्याधुनिक तकनीकें शामिल हैं —

मल्टी-बीम इको साउंडर (Multi-Beam Echo Sounder) – समुद्र तल का विस्तृत मानचित्र तैयार करने हेतु
स्वायत्त जलमग्न वाहन (Autonomous Underwater Vehicle – AUV) – बिना चालक के डाटा संग्रह हेतु
रिमोटली ऑपरेटेड वाहन (ROV) – जलमग्न निरीक्षण के लिए
चार सर्वे मोटर बोट्स (SMBs) – उथले जल क्षेत्रों के सर्वेक्षण में सहायता हेतु
हेलीकॉप्टर डेक – विस्तारित रेंज और त्वरित तैनाती के लिए

इसकी द्वि-उपयोगी क्षमता (Dual-use capability) इसे मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभियानों में भी प्रयोग योग्य बनाती है, जिससे भारतीय नौसेना की समुद्री तत्परता और प्रतिक्रिया क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

स्वदेशी रक्षा शक्ति का प्रतीक

इक्षक भारतीय नौसेना और घरेलू रक्षा उद्योग (Domestic Defence Industry) के सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है।
80% से अधिक स्वदेशी प्रणालियों के साथ यह भारत की उन्नत नौसैनिक निर्माण क्षमता को प्रदर्शित करता है।
इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की सक्रिय भागीदारी ने स्थानीय नवाचार और रोजगार को बढ़ावा दिया है।