संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी के रूप में कार्यभार संभाला

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राष्ट्रीय आवास बैंक ने घोषणा की है कि संजय शुक्ला ने 30 जुलाई, 2024 से आधिकारिक तौर पर प्रबंध निदेशक (एमडी) का पदभार ग्रहण कर लिया है। आवास और खुदरा परिसंपत्ति वित्त में तीन दशकों से अधिक के अनुभव वाले एक अनुभवी चार्टर्ड एकाउंटेंट, शुक्ला के पास वित्तीय संस्थानों का नेतृत्व करने और उन्हें बदलने का एक विशिष्ट इतिहास है।

संजय शुक्ला के बारे में

नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) ने एक बयान में कहा कि उन्होंने 1991 में LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में एक अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। शुक्ला के करियर में ING वैश्य बैंक में उपभोक्ता परिसंपत्तियों के व्यवसाय प्रमुख जैसे प्रमुख पद भी शामिल हैं, जहाँ उन्होंने उपभोक्ता ऋण खंड की स्थापना और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने टाटा कैपिटल के खुदरा आवास वित्त व्यवसाय को इसके पहले व्यवसाय प्रमुख के रूप में लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संस्थापक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

एनएचबी में शामिल होने से पहले, शुक्ला अक्टूबर 2016 से सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीएचएफएल) के संस्थापक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) थे। उनके नेतृत्व में, सीएचएफएल ने पर्याप्त वृद्धि और स्थिरता देखी। बयान में कहा गया है कि सीएचएफएल में अपने कार्यकाल से पहले, शुक्ला सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (सीबीएचएफएल) के प्रबंध निदेशक और सीईओ थे, जहां उन्होंने तीन साल के भीतर कंपनी की प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि की और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार किया।

उपाध्यक्ष और क्षेत्र निदेशक

इसके अलावा, शुक्ला ने सिटीबैंक में आठ साल बिताए, जहाँ उन्होंने उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय निदेशक के रूप में काम किया, और टियर-2 और टियर-3 शहरों में बंधक वितरण के विस्तार का प्रबंधन किया। बयान में आगे कहा गया है कि अपनी व्यापक पृष्ठभूमि और सिद्ध विशेषज्ञता के साथ, संजय शुक्ला एनएचबी को विकास और विकास के अगले चरण में मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं।

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पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच अंशुमन गायकवाड़ का निधन

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पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच अंशुमन गायकवाड़ का 31 जुलाई 2024 को निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे और ब्लड कैंसर से पीड़ित थे। उनका इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज लंदन में ब्लड कैंसर का इलाज चल रहा था और वह हाल ही में वडोदरा,गुजरात लौटे थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने लंदन में इलाज के लिए अंशुमन गायकवाड़ को 1 करोड़ रुपये की सहायता राशि भी दी थी।

अंशुमन भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने भारत के लिए 1975 से लेकर 1987 तक क्रिकेट खेला। इस दौरान अंशुमन ने भारत के लिए 40 टेस्ट और 15 वनडे मैच खेले। वह टीम इंडिया के कोच भी रहे। उन्होंने ये जिम्मेदारी दो बार संभाली। पहली बार वह 1997 से 1999 तक टीम के कोच रहे। इसके बाद 2000 में फिर दोबारा टीम के कोच बने।

इंटरनेशनल क्रिकेट में अंशुमन गायकवाड़ ने 40 टेस्‍ट की 70 पारियों में 30.07 की औसत से 1985 रन बनाए। इस दौरान उन्‍होंने 10 अर्धशतक और 2 शतक लगाए। क्रिकेट के सबसे बड़े प्रारूप में उनके नाम 2 विकेट भी हैं। इसके अलावा 15 वनडे की 14 पारियों में सलामी बल्‍लेबाज ने 269 रन ठोके। वनडे में उनके बल्‍ले से 1 अर्धशतक निकला। एकदिवसीय में उनका सर्वाधिक स्‍कोर नाबाद 78 रन है। इसके अलावा उन्‍होंने 1 विकेट भी अपने नाम किया। गायकवाड़ ने 22 साल के करियर में 205 प्रथम श्रेणी मैच भी खेले। वह पूर्व भारतीय कोच और राष्ट्रीय चयनकर्ता भी थे।

सम्मान और किताब

साल 2018 में, बीसीसीआई ने उन्हें सी.के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। यह पुरस्कार 1974 में बीसीसीआई द्वारा शुरू किया गया था और यह बीसीसीआई द्वारा किसी पूर्व भारतीय क्रिकेटर को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। साल 2023 में उनकी आत्मकथा ‘गट्स एमिड ब्लडबाथ’ रिलीज हुई थी ।

नई दिल्ली में युग युगीन भारत संग्रहालय के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन

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केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के जीएलएएम (दीर्घाएँ, पुस्तकालय, अभिलेखागार और संग्रहालय) प्रभाग ने 1-3 अगस्त, 2024 तक नई दिल्ली में तीन दिवसीय महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया है। ‘आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन’ भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो देश की राजधानी के केंद्र में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर चर्चा करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाता है।

‘आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन’ का उद्घाटन 1 अगस्त 2024 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। इसमें दिल्ली में विभिन राज्य सरकारों के रेजिडेंट कमिश्नर, संग्रहालयों के निदेशकों, अधीक्षकों, क्यूरेटर, प्रोफेसरों और देश भर के शोधकर्ताओं भाग ले रहे हैं।

उद्देश्य

यह कॉन्क्लेव केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के साथ नई दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय – युग युगीन भारत संग्रहालय के निर्माण पर हितधारकों से इनपुट प्राप्त करने के लिए किए गए अभ्यासों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। इस विशेष सम्मेलन का उद्देश्य राज्य सरकार से उनके पास मौजूद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कलाकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है जिन्हें आगामी संग्रहालय में प्रदर्शित किया जा सकता है। कॉन्क्लेव में यह भी पता लगाया जाएगा कि कैसे कोई राज्य प्रस्तावित युग युगीन भारत संग्रहालय की स्थापना में सहयोगी बन सकता है।

युग युगीन भारत संग्रहालय के बारे में

केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार नई दिल्ली में रायसीना हिल के पास स्थित नॉर्थ और साउथ ब्लॉक क्षेत्र में युग युगीन भारत संग्रहालय स्थापित करेगी। भारत सरकार नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय को नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में स्थानांतरित कर इसे युगे युगीन भारत संग्रहालय के रूप में विकसित करने की योजना है। वर्तमान में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालयों हैं। 1,54,000 वर्गमीटर में फैला प्रस्तावित संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। युग युगीन भारत संग्रहालय को फ्रांस के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा है।

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट: एक नजर में

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 2019 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई दिली में एक पुनर्विकास परियोजना है। 20,000 करोड़ रुपये की परियोजना में संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय सहित राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3.2 किलोमीटर की दूरी का पुनर्विकास, राष्ट्रीय संग्रहालय को नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में स्थानांतरित करना आदि शामिल हैं।
इसमें भारत के प्रधान मंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए नए आवासो का निर्माण भी शामिल है। इस योजना के तहत सभी परियोजनाओं को 2026 तक चरणबद्ध और क्रमिक तरीके से पूरा करना है।

 

भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में आठवें स्थान पर

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भारत ने 2023 में कृषि उत्पादों के दुनिया के आठवें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है, जबकि 2022 में निर्यात में 55 बिलियन डॉलर से 51 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है। यह स्थिरता शीर्ष दस निर्यातक देशों में से सात में कृषि निर्यात में सामान्य कमी के बीच आई है।

WTO व्यापार सांख्यिकी 2023 से मुख्य जानकारी

WTO की व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट में बताया गया है कि शीर्ष दस में से केवल तीन देश-ब्राजील, यूरोपीय संघ (ईयू) और थाईलैंड- ने 2023 में अपने कृषि निर्यात में वृद्धि की है। ब्राजील ने 6% की वृद्धि के साथ $157 बिलियन का निर्यात किया, जिससे उसका तीसरा स्थान बरकरार रहा, जबकि यूरोपीय संघ का निर्यात 5% बढ़कर $836 बिलियन हो गया, जिससे उसका शीर्ष स्थान बरकरार रहा। थाईलैंड के निर्यात में 0.2% की वृद्धि हुई, हालांकि यह शीर्ष तीन से बाहर रहा।

भू-राजनीतिक कारकों का प्रभाव

भारत के निर्यात में गिरावट का कारण भू-राजनीतिक मुद्दे जैसे कि लाल सागर संकट और चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध को माना जा सकता है, जिसने वैश्विक व्यापार गतिशीलता को प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त, भारत ने गेहूं (मई 2022), गैर-बासमती चावल (जुलाई 2023) और चीनी (अक्टूबर 2023) पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिया, जिससे कृषि निर्यात में समग्र कमी आई।

अन्य शीर्ष निर्यातकों की रैंकिंग

संयुक्त राज्य अमेरिका ने 198 बिलियन डॉलर की गिरावट के बावजूद अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा। चौथे स्थान पर मौजूद चीन में मामूली गिरावट देखी गई और यह 95 बिलियन डॉलर पर आ गया। शीर्ष दस में शामिल अन्य देशों में कनाडा, मैक्सिको, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

व्यापार डेटा के लिए नए डिजिटल उपकरण

WTO की 2023 की रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डेटा की खोज के लिए एक नया इंटरैक्टिव प्लेटफ़ॉर्म पेश किया गया है। यह उपकरण उपयोगकर्ताओं को मूल्य और मात्रा दोनों के आधार पर विश्व व्यापार में रुझानों को देखने और उनका विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है, जिसमें अर्थव्यवस्था, क्षेत्र और उत्पाद समूह के आधार पर फ़िल्टर करने के विकल्प भी शामिल हैं।

जुलाई में GST संग्रह 10.3% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ पर पहुंचा

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देश का सकल वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) संग्रह जुलाई में 10.3 प्रतिशत बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। सरकार की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में जीएसटी का कुल रिफंड 16,283 करोड़ रुपये रहा। रिफंड के बाद शुद्ध वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) संग्रह का आंकड़ा 14.4 प्रतिशत बढ़कर 1.66 लाख करोड़ रुपये रहा।

आंकड़ों के अनुसार जुलाई में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू (Gross GST Revenue) 1,82,075 करोड़ रुपये रहा। इसमें 32,386 करोड़ रुपये का केंद्रीय जीएसटी, 40,289 करोड़ रुपये का राज्य जीएसटी और 96,447 करोड़ रुपये का एकीकृत जीएसटी शामिल है। मुआवजा उपकर कलेक्शन 12,953 करोड़ रुपये रहा.जीएसटी राजस्व में बढ़ोतरी घरेलू गतिविधियों से संचालित रही।

अप्रैल, 2024 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन

अप्रैल, 2024 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्चस्तर पर पहुंच गया था। उसके पहले अप्रैल, 2023 में अप्रत्यक्ष कर कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा था। इस तरह जुलाई 1.82 लाख करोड़ रुपये के साथ तीसरा सर्वाधिक कलेक्शन है। चालू वित्त वर्ष में अबतक कुल कर कलेक्शन 10.2 प्रतिशत बढ़कर लगभग 7.39 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

आर्थिक प्रभाव और लाभ

सकारात्मक प्रक्षेपवक्र: जीएसटी संग्रह में वृद्धि मजबूत घरेलू मांग और आयात गतिविधियों को दर्शाती है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक सुधार में योगदान देती है।

उपभोक्ता बचत: हाल ही में जीएसटी दर समायोजन ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को मासिक घरेलू खर्चों पर लगभग 4% की बचत हुई है।

जीएसटी कार्यान्वयन और प्रभाव

परिचय: 1 जुलाई, 2017 को लागू किए गए जीएसटी ने खंडित अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को प्रतिस्थापित किया, कर अनुपालन को सरल बनाया और कर के बढ़ते प्रभावों को कम किया।

जीएसटी परिषद की भूमिका

संरचना: केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में और सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से मिलकर बनी जीएसटी परिषद जीएसटी ढांचे की देखरेख करती है और कर प्रशासन के मुद्दों को संबोधित करती है।

भारत और वियतनाम ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की

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भारत और वियतनाम, दो ऐसे देश जिनका समुद्री इतिहास समृद्ध और आपस में जुड़ा हुआ है, गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) विकसित करने के लिए एक साथ आये हैं। सदियों पुराने समुद्री संबंधों पर आधारित यह साझेदारी दोनों देशों के बीच स्थायी बंधन और साझा विरासत को संरक्षित करने की उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चीन्ह की उपस्थिति में नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत और वियतनाम के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन एनएमएचसी को स्वरुप देने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा।

उद्देश्य

एनएमएचसी पर सहयोग के तहत, दोनों देशों की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से विभिन्न पहलू शामिल किये जायेंगे। यह परिसर भारत और वियतनाम के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर देगा, जो उनके साझा समुद्री इतिहास की निकटता और लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को उजागर करेगा।

अन्य पुरावशेषों के आदान-प्रदान

दोनों देश अपने समुद्री इतिहास से संबंधित कलाकृतियों, प्रतिकृतियों, चित्रों, अभिलेखीय डेटा और अन्य पुरावशेषों के आदान-प्रदान और ऋण देने के आधार पर मिलकर काम करेंगे। कलाकृतियों के आदान-प्रदान के अलावा, यह सहयोग डिजाइन, तकनीकी कार्यान्वयन और रखरखाव में विशेषज्ञता साझा करने तक विस्तारित होगा। इसका उद्देश्य एनएमएचसी को एक शैक्षिक और मनोरंजक स्थान बनाना है, जो नवीनतम तकनीक का उपयोग करता है।

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा

वियतनाम और भारत समुद्री विरासत पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने, डिजाइन की जानकारी साझा करने और एक समुद्री विरासत और संरक्षण प्रयोगशाला विकसित करने में भी सहयोग करेंगे। एनएमएचसी सांस्कृतिक आदान-प्रदान, अनुसंधान और सीखने के लिए एक केंद्र-बिंदु के रूप में काम करेगा, जिसमें शैक्षिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों पर ज़ोर दिया जाएगा। यह पहल, न केवल भारत और वियतनाम के समृद्ध समुद्री इतिहास को संरक्षित करेगी, बल्कि दोनों देशों के बीच बेहतर समझ और सहयोग को बढ़ावा देगी, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी।

400 एकड़ ज़मीन आवंटित

गुजरात सरकार ने एनएमएचसी के लिए सरगवाला गाँव में 400 एकड़ ज़मीन आवंटित की है और परियोजना के लिए बाहरी अवसंरचना का विकास भी किया है।

चरण 1ए का निर्माण कार्य

चरण 1ए का निर्माण कार्य जोरों पर है और 55% से अधिक भौतिक प्रगति पहले ही हासिल की जा चुकी है। अगले साल परियोजना को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। समुद्री परिसर में दुनिया के सबसे ऊंचे लाइटहाउस संग्रहालयों में से एक, दुनिया की सबसे बड़ी खुली जलीय गैलरी और भारत का सबसे भव्य समुद्री संग्रहालय होगा, जो इसे एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाएगा।

भारत की समुद्री विरासत

मार्च 2022 में शुरू हुई इस परियोजना को लगभग 4500 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है और इसमें कई नवीन और अनूठी विशेषताएं शामिल होंगी। इनमें हड़प्पा वास्तुकला और जीवन शैली के अनुभव के लिए लोथल मिनी मनोरंजन, चार थीम पार्क (स्मृति थीम पार्क, समुद्री थीम पार्क, जलवायु थीम पार्क तथा साहसिक और मनोरंजन थीम पार्क) एवं हड़प्पा काल से लेकर आज तक की भारत की समुद्री विरासत को उजागर करने वाली चौदह गैलरी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक तटीय राज्य मंडप भी होगा।

नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को मिला यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा

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दक्षिण अफ्रीका के महान पुरुषों में से एक और मुक्ति संग्राम के प्रणेता नेल्सन मंडेला से जुड़े तमाम ऐतिहासिक स्थल अब यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए हैं। भारत में आयोजित 46वें सत्र के दौरान जैसे ही इसकी घोषणा विश्व धरोहर समिति ने की, इसके बाद दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल के तमाम सदस्य जश्न मनाने लगे।

बता दें कि अफ्रीकी देश ने ‘मानवाधिकार, मुक्ति संग्राम और सुलह: नेल्सन मंडेला विरासत स्थल’ नाम से नामांकन प्रस्तुत किया। जिसका इटली, दक्षिण कोरिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, जापान समेत कई राज्य दलों ने नामांकन का समर्थन किया। वहीं इस पर टिप्पणी करते हुए एक जापानी प्रतिनिधि ने कहा कि ये स्थल सभी मानव जाति के लिए असाधारण महत्व रखते हैं।

मंडेला ने दशकों तक श्वेत अल्पसंख्यक रंगभेद शासनकाल वाले दक्षिण अफ्रीका में 27 वर्ष तक राजनीतिक कैदी के रूप में जेल की सजा काटी थी और इसके बाद वह देश के लोकतांत्रिक रूप से पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने।

इसमें कहा गया है, ‘‘ये 14 घटक मानव अधिकारों, मुक्ति और सुलह की विजय में मजबूत स्मृतियों और विश्वासों का उदाहरण हैं।’’ इसमें देश, इसके इतिहास और समृद्ध विरासत को दिए गए सम्मान के लिए यूनेस्को को धन्यवाद दिया गया है।

इन स्थलों में प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स शामिल हैं, जहां मंडेला ने पहली बार कार्यालय संभाला था और जोहानिसबर्ग में कांस्टीट्यूशन हिल, दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायिक कार्यालय का मुख्यालय है, जो कभी कुख्यात फोर्ट जेल हुआ करता था। यहां मंडेला और उनसे पहले महात्मा गांधी दोनों को कैद किया गया था।

यूनियन बिल्डिंग विश्व धरोहर सूची में शामिल क्रेमलिन, कासुबी टॉम्ब्स, ताज महल, वेटिकन और अन्य वैश्विक स्थलों में शामिल हो गई है। बयान में कहा गया है कि इन दो क्रमिक संपत्तियों के शामिल होने से दक्षिण अफ्रीका की विश्व धरोहर स्थलों की सूची बढ़कर 12 हो गई है।

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को आईआईटी-खड़गपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया

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गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने आईआईटी खड़गपुर से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। इसके बाद वह पढ़ने के लिए अमेरिका गए और फिर गूगल में नौकरी करने लगे। अपनी काबिलियत के दम पर धीरे-धीरे वह गूगल के सर्वोच्च पद पर पहुंच गए। हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है। इसके साथ ही वह अब डॉक्टर सुंदर पिचाई बन गए हैं। उनकी पत्नी अंजली पिचाई को भी आईआईटी से सम्मान दिया गया है।

सुंदर पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने इस सम्मान के लिए आईआईटी खड़गपुर को धन्यवाद दिया है। मानद डिग्री उस व्यक्ति को दी जाती है, जिसने शिक्षा या समाज के हित में उल्लेखनीय काम किया हो। सुंदर पिचाई ने लिखा कि मेरे मां-बाप हमेशा से चाहते थे कि मैं डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करूं। अब पिछले हफ्ते मैंने इसे भी हासिल कर लिया है। मुझे लगता है मानद डिग्री से भी मेरे मां-बाप संतुष्ट हो जाएंगे।

गूगल के सीईओ ने क्या लिखा?

गूगल के सीईओ ने लिखा कि आईआईटी ने मुझे गूगल तक का रास्ता दिखाया। साथ ही इस संस्थान ने हमेशा ही लोगों तक टेक्नोलॉजी की आसान पहुंच बनाने की दिशा में काम किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्थान में भी आईआईटी ने अहम भूमिका निभाई है। उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री दी गई है। उनकी पत्नी अंजली पिचई को प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार दिया गया है। इन दोनों को यह सम्मान सेन फ्रांसिस्को में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए।

भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमीनियम उत्पादक बना

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भारत ने कई प्रमुख खनिजों में प्रभावशाली रैंकिंग के साथ खनिज उत्पादन में वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमीनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। चालू वित्त वर्ष में लौह अयस्क और चूना पत्थर के उत्पादन में निरंतर वृद्धि उपयोगकर्ता उद्योगों जैसे इस्पात और सीमेंट में मजबूत मांग की स्थिति को दर्शाती है। एल्युमीनियम में वृद्धि के साथ, ये विकास रुझान ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, निर्माण, ऑटोमोटिव और मशीनरी जैसे उपयोगकर्ता क्षेत्रों में निरंतर सुदृढ़ आर्थिक गतिविधि की ओर संकेत करते हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन

वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड उत्पादन स्तर पर पहुंचने के बाद, देश में लौह अयस्क और चूना पत्थर जैसे प्रमुख खनिजों के उत्पादन में वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में उल्लेखनीय वृद्धि जारी रही है। मूल्य के आधार पर कुल एमसीडीआर खनिज उत्पादन में लौह अयस्क और चूना पत्थर का योगदान लगभग 80 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2023-24 में इन महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन के आंकड़े इस प्रकार थे:

  • वित्त वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क का उत्पादन 275 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी)
  • वित्त वर्ष 2023-24 में चूना पत्थर का उत्पादन 450 एमएमटी

ये आंकड़े न केवल भारत के खनिज क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्शाते हैं, बल्कि इन कच्चे मालों पर निर्भर विभिन्न उद्योगों की मजबूत मांग को भी इंगित करते हैं।

लौह अयस्क का उत्पादन

लौह अयस्क का उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-जून) में 72 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जून) में 79 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) हो गया है, जो 9.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

चूना पत्थर का उत्पादन

चूना पत्थर का उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-जून) में 114 एमएमटी से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जून) में 116 एमएमटी हो गया है, जो 1.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

मैंगनीज अयस्क का उत्पादन

मैंगनीज अयस्क का उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जून) में 11 प्रतिशत बढ़कर 1.0 एमएमटी हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 0.9 एमएमटी था।

अलौह धातु क्षेत्र में

अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, अलौह धातु क्षेत्र में, वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जून) में प्राथमिक एल्युमीनियम उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-जून) में 10.28 लाख टन (एलटी) थी, जो वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जून) में बढ़कर 10.43 लाख टन हो गया।

भारत और WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर

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भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 31 जुलाई, 2024 को जिनेवा में डब्ल्यूएचओ मुख्यालय में आयोजित एक हस्ताक्षर समारोह में एक दाता समझौते (डोनर एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते, जो गुजरात के जामनगर में स्थित डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर (जीटीएमसी) की गतिविधियों को लागू करने के वित्तीय शर्तों की रूपरेखा तैयार करता है, पर क्रमशः आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ की ओर से संयुक्त राष्ट्र, जिनेवा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि महामहिम अरिंदम बागची और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड लाइफ कोर्स के सहायक महानिदेशक डॉ. ब्रूस आयलवर्ड ने हस्ताक्षर किए।

आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इस कार्यक्रम का संचालन डब्ल्यूएचओ जीटीएमसी की ए.आई. निदेशक डॉ. श्यामा कुरुविला ने किया और धन्यवाद ज्ञापन डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक का प्रतिनिधित्व करने वाली शेफ डी कैबिनेट डॉ. रजिया पेंडसे ने किया।

85 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान

इस सहयोग के माध्यम से, भारत गणराज्य की सरकार भारत के गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर (जीटीएमसी) के संचालन का समर्थन करने के लिए 10 वर्षों (2022-2032) की अवधि में 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान देगी।

उद्देश्य

यह दाता समझौता (डोनर एग्रीमेंट) लोगों और धरती के स्वास्थ्य एवं कल्याण को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से साक्ष्य-आधारित पारंपरिक पूरक एवं एकीकृत चिकित्सा (टीसीआईएम) के लिए एक प्रमुख ज्ञान केंद्र के रूप में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना को मान्यता देता है।

समझौते पर हस्ताक्षर

केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ 25 मार्च, 2022 को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ के बीच एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना को दुनिया भर में पारंपरिक दवा के पहले और एकमात्र वैश्विक आउट-पोस्ट सेंटर (कार्यालय) के रूप में चिन्हित करता है।

वेब-आधारित प्रशिक्षण शामिल

डब्ल्यूएचओ-जीटीएमसी का अंतरिम कार्यालय में कामकाज पहले से ही शुरू है, जो अपने उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक क्षमता-निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। इन कार्यक्रमों में डब्ल्यूएचओ अकादमी और अन्य रणनीतिक भागीदारों के साथ साझेदारी में परिसर-आधारित, आवासीय या वेब-आधारित प्रशिक्षण शामिल होगा।

डब्ल्यूएचओ के साथ सहयोग

आयुष मंत्रालय ने विभिन्न मोर्चों पर डब्ल्यूएचओ के साथ सहयोग किया है, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध प्रणालियों में प्रशिक्षण व अभ्यास के लिए मानक दस्तावेजों का विकास, इन प्रणालियों के लिए डब्ल्यूएचओ शब्दावली का निर्माण, रोगों के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण-11 के पारंपरिक चिकित्सा अध्याय में दूसरे मॉड्यूल की शुरूआत, एम-योग जैसे ऐप का विकास और इंटरनेशनल फार्माकोपिया ऑफ हर्बल मेडिसिन (आईपीएचएम) के लिए समर्थन शामिल है। डब्ल्यूएचओ जीटीएमसी सहित ये सहयोगी प्रयास, पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में भारत की मदद करेंगे।

सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और डब्ल्यूएचओ के संयुक्त प्रयासों से न केवल भारत को लाभ होगा, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे में भी योगदान मिलेगा और इससे पारंपरिक चिकित्सा के जरिए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की हमारी प्रतिबद्धता मजबूत होगी।

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