ASI’s Discoveries: केरल में मेगालिथ और ओडिशा में बौद्ध अवशेष मिले

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने भारत में दो अलग-अलग स्थानों पर महत्वपूर्ण खोजें की हैं, जो प्राचीन दफन प्रथाओं और बौद्ध धरोहर को उजागर करती हैं। हाल ही में केरल के पलक्कड़ जिले में मलमपुझा डैम के पास ASI को 110 से अधिक मेगालिथिक दफन स्थल मिले, जो क्षेत्र की प्रारंभिक लौह युग (Iron Age) सभ्यता को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण खोज मानी जा रही है। साथ ही, ओडिशा के रत्नागिरी में चल रही खुदाई में बौद्ध पुरावशेषों का एक विशाल भंडार मिला है। यह खोज वज्रयान बौद्ध धर्म के प्रसार और इसके दक्षिण-पूर्व एशिया से संबंधों को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

मलमपुझा डैम के पास 100 से अधिक मेगालिथिक स्थलों की खोज

अन्वेषण और खोज

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की एक टीम ने केरल के पलक्कड़ जिले के मलमपुझा क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान 110 से अधिक मेगालिथिक संरचनाओं का एक समूह खोजा। यह स्थल लगभग 45 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें द्वीप-जैसे ऊंचे टीले शामिल हैं। इसे केरल में अब तक पाए गए सबसे बड़े मेगालिथिक दफन स्थलों में से एक माना जा रहा है।

मेगालिथिक संरचनाओं की समझ

मेगालिथ वे विशाल पत्थर संरचनाएँ हैं, जिन्हें मुख्य रूप से दफन स्थलों के रूप में बनाया गया था। आमतौर पर, इन्हें बिना किसी जोड़ने वाले पदार्थ जैसे सीमेंट या गारे के खड़ा किया जाता था। ये स्थल मुख्य रूप से निओलिथिक (Neolithic) और कांस्य युग (Bronze Age) के समय के माने जाते हैं और प्रारंभिक मानव बस्तियों और उनकी धार्मिक मान्यताओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मेगालिथिक दफन स्थलों के प्रकार

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि खोजे गए दफन स्थल विभिन्न श्रेणियों में आते हैं, जिनमें शामिल हैं:

सिस्ट कब्र (Cist Graves) – पत्थरों से बनी छोटी ताबूत जैसी संरचनाएँ, जिनका उपयोग दफनाने के लिए किया जाता था।
स्टोन सर्कल (Stone Circles) – बड़े पत्थरों की वृत्ताकार व्यवस्था, जो दफन स्थलों को चिह्नित करती है।
अस्थि कलश (Urns) – मृतकों के दाह संस्कार के अवशेषों को रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले बड़े मिट्टी के बर्तन।
डोलमेंस (Dolmens) – विशाल पटियों से बनी मेज जैसी संरचनाएँ, जिनका उपयोग दफन स्थलों के रूप में किया जाता था।
डोल्मेनॉइड सिस्ट (Dolmenoid Cists) – डोलमेंस का एक रूप, जिसमें संलग्न कक्ष होते थे।

यह दफन स्थल मुख्य रूप से ग्रेनाइट पत्थरों और बोल्डरों से बने हैं, हालांकि कुछ संरचनाओं में लेटेराइट पत्थरों का भी उपयोग किया गया है।

इस खोज का महत्व

इस क्षेत्र में पाए गए मेगालिथिक दफन स्थलों की विशाल संख्या के कारण यह खोज महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे केरल के लौह युग (Iron Age) समाज, उनकी दफन प्रथाओं और धार्मिक मान्यताओं को समझने में नई जानकारियाँ मिल सकती हैं।

यह खोज दक्षिण भारत के अन्य महत्वपूर्ण मेगालिथिक स्थलों के अनुरूप है, जैसे:

ब्राह्मगिरि, कर्नाटक (Brahmagiri, Karnataka)
आदिचनल्लूर, तमिलनाडु (Adichanallur, Tamil Nadu)

रत्नागिरी उत्खनन: प्राचीन बौद्ध विरासत की झलक

बौद्ध पुरावशेषों का अनावरण

केरल में मेगालिथिक खोजों के साथ-साथ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ओडिशा के रत्नागिरी में भी उत्खनन कर रहा है। यह स्थल, जो भुवनेश्वर से लगभग 100 किमी दूर स्थित है, अपने बौद्ध कला और वास्तुकला के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।

रत्नागिरी में प्रमुख खोजें

इस उत्खनन में कई महत्वपूर्ण वास्तु और कलात्मक अवशेष मिले हैं, जिनमें शामिल हैं:

प्राचीन मंदिर (Ancient Shrines) – प्रारंभिक बौद्ध पूजा स्थलों के प्रमाण।
वोटिव स्तूपों की श्रृंखला (Series of Votive Stupas) – भक्ति अर्पण के रूप में बनाए गए छोटे स्तूप।
क्रॉस-डिज़ाइन वाला ईंट स्तूप (A Brick Stupa with a Unique Crisscross Design) – बौद्ध वास्तुकला में एक उल्लेखनीय खोज।
आयताकार चैत्य परिसर (A Rectangular Chaitya Complex) – जटिल ईंट और पत्थर की कारीगरी से निर्मित संरचना।
तीन विशाल बुद्ध मूर्तियाँ (Three Colossal Buddha Heads) – बौद्ध आदर्शों का प्रतीक।
एकाश्म वोटिव स्तूप (Monolithic Votive Stupas) – बौद्ध देवताओं जैसे तारा, चूंडा, मंजुश्री और ध्यानि बुद्ध की प्रतिमाओं वाले पत्थर के स्तूप।
संस्कृत अभिलेख (Sanskrit Inscriptions) – मुहरों और मूर्तियों पर खुदे शिलालेख, जो ऐतिहासिक साक्ष्य प्रदान करते हैं।
समृद्ध मिट्टी के बर्तन संग्रह (Rich Pottery Assemblage) – मुख्य रूप से ग्रेववेयर (Greyware) से बना, जो सांस्कृतिक और कलात्मक परंपराओं की झलक देता है।

रत्नागिरी उत्खनन का महत्व

रत्नागिरी में मिले बौद्ध ढांचे महायान से वज्रयान बौद्ध धर्म के संक्रमणकाल को दर्शाते हैं। ये खोजें पूर्वी भारत से दक्षिण पूर्व एशिया तक वज्रयान परंपराओं के प्रसार को समझने में सहायक हो सकती हैं।

सैकड़ों वोटिव स्तूपों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि रत्नागिरी प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा और तीर्थयात्रा का एक प्रमुख केंद्र था, विशेष रूप से प्रारंभिक मध्यकाल में।

सरकार ने संपत्ति बिक्री के लिए PSU Bank ई-नीलामी को बढ़ाने हेतु बैंकनेट और ई-बीकेरे की शुरुआत की

बैंक ई-नीलामी के माध्यम से प्राप्त बिक्री मूल्य को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से उनके ई-नीलामी प्लेटफ़ॉर्म को फिर से डिज़ाइन करने का अनुरोध किया था। प्लेटफ़ॉर्म “ई-बीकेरे” (e-BKray) को 28 फरवरी, 2019 को लॉन्च किया गया था। बैंकों की परिसंपत्तियों की लिस्टिंग और नीलामी को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए, 03 जनवरी, 2025 को “बैंकनेट” (BAANKNET) नामक एक नया ई-नीलामी पोर्टल शुरू किया गया था।

BAANKNET पोर्टल की प्रमुख विशेषताएँ

उन्नत प्लेटफॉर्म – बैंकों और ऋण संस्थानों के लिए एक आधुनिक संपत्ति सूचीकरण और ई-नीलामी प्रणाली, जिससे ऋण वसूली की प्रक्रिया अधिक कुशल हो।
मजबूत संरचना – मोबाइल और वेब इंटरफेस के माध्यम से सहज उपलब्धता, जिससे उपयोगकर्ता आसानी से प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकें।
स्वचालित KYC और सुरक्षित भुगतान – उन्नत Know Your Customer (KYC) सत्यापन उपकरण और सुरक्षित भुगतान गेटवे एकीकृत किए गए हैं, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़े।
विस्तृत संपत्ति सूचीकरण – पूरे भारत में संपत्तियों की खोज और बिक्री को आसान बनाने के लिए एक संपूर्ण प्रणाली।
उपयोगकर्ता-अनुकूल नेविगेशन – आसान संपत्ति खोज और नीलामी में भागीदारी के लिए सहज और सुविधाजनक इंटरफेस।
स्मार्ट नीलामी और निष्पक्ष मूल्य निर्धारण – बुद्धिमान नीलामी तंत्र का उपयोग कर निष्पक्ष मूल्य निर्धारण और अधिकतम मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करना।
पारदर्शिता और निर्बाध प्रक्रिया – संपत्ति लेन-देन में भरोसेमंद और पारदर्शी प्रणाली प्रदान करना।
बैंक-सत्यापित शीर्षक – सूचीबद्ध सभी संपत्तियों की स्वामित्व प्रामाणिकता बैंक द्वारा सत्यापित की गई है, जिससे खरीदारों को पूर्ण विश्वसनीयता मिले।

कार्यान्वयन और अपनाने

BAANKNET पोर्टल का उद्देश्य एनपीए (NPA) मामलों को पारदर्शिता और दक्षता के साथ हल करना है।
यह उन्नत तकनीक को एकीकृत करता है, जिससे संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया को सहज बनाया जा सके।
वर्तमान में, सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs) और दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर राष्ट्रव्यापी संपत्ति सूचीकरण और नीलामी कर रहे हैं।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	सरकार ने PSU बैंकों की संपत्ति बिक्री के लिए BAANKNET और e-BKray प्लेटफॉर्म लॉन्च किए
उद्देश्य	बैंक के स्वामित्व वाली संपत्तियों की ई-नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाना
पिछला प्लेटफॉर्म	e-BKray, 28 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था
मुख्य नवाचार	स्वचालित KYC, सुरक्षित भुगतान, बैंक-प्रमाणित संपत्ति शीर्षक, AI-आधारित नीलामी प्रणाली
उपयोगकर्ता	12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs), दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI)
लक्ष्य	एनपीए ऋणों की वसूली के लिए पारदर्शी, प्रभावी और सुरक्षित संपत्ति बिक्री

भारत की GDP दस वर्षों में हुई दोगुनी, जानें विस्तार से

भारत ने ऐतिहासिक आर्थिक उपलब्धि हासिल की है, जहाँ इसका सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 2015 में $2.1 ट्रिलियन से बढ़कर 2025 में $4.3 ट्रिलियन हो गया है, जो 105% की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि दर प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की मुद्रास्फीति-समायोजित जीडीपी वृद्धि दर पिछले दशक में 77% रही है, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। इस उपलब्धि के साथ, भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़ने और 2027 तक जर्मनी से आगे निकलने की ओर अग्रसर है, जिससे इसकी वैश्विक आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।

भारत की आर्थिक वृद्धि: अभूतपूर्व विकास का एक दशक

भारत की जीडीपी वृद्धि: एक सांख्यिकीय अवलोकन

पिछले दशक में भारत का आर्थिक परिवर्तन उल्लेखनीय रहा है। 2015 में $2.1 ट्रिलियन की जीडीपी से बढ़कर 2025 में $4.3 ट्रिलियन तक पहुँचने के साथ, देश की अर्थव्यवस्था दोगुनी हो गई है, जो $2.2 ट्रिलियन की कुल वृद्धि को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, मुद्रास्फीति-समायोजित वृद्धि दर 77% रही है, जो भारत की आर्थिक नीतियों और संरचनात्मक सुधारों की मजबूती को दर्शाती है।

यह तीव्र विकास भारत को शीर्ष पांच वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर चुका है, और यह 2025 तक जापान तथा 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए संभावित रूप से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि के प्रमुख कारक

1. नेतृत्व और नीतिगत सुधार

भाजपा नेता अमित मालवीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व को भारत की आर्थिक प्रगति का श्रेय दिया है। मोदी सरकार ने सक्रिय आर्थिक नीतियाँ, साहसिक संरचनात्मक सुधार, और व्यवसाय करने में सुगमता (Ease of Doing Business) पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे भारत का निवेश माहौल काफी मजबूत हुआ है।

2. विकास को गति देने वाले प्रमुख आर्थिक सुधार

भारत की जीडीपी वृद्धि में कई प्रमुख आर्थिक सुधारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है:

वस्तु एवं सेवा कर (GST) का कार्यान्वयन – कर प्रणाली को एकीकृत कर व्यापार दक्षता में वृद्धि की।
मेक इन इंडिया पहल – विनिर्माण क्षेत्र और विदेशी निवेश को मजबूत किया।
बुनियादी ढांचे का विकास – सड़कों, राजमार्गों, रेलवे और डिजिटल कनेक्टिविटी में बड़े पैमाने पर निवेश।
उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ – घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया।
स्टार्टअप और डिजिटल अर्थव्यवस्था की वृद्धि – फिनटेक, आईटी और स्टार्टअप सेक्टर में उछाल से जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान।

वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत की स्थिति

अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की वृद्धि

भारत ने 105% नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर्ज की है, जबकि अन्य प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि देखी गई:

चीन: 74% की वृद्धि, 2015 में $11.2 ट्रिलियन से बढ़कर 2025 में $19.5 ट्रिलियन। लेकिन चीन की वृद्धि अचल संपत्ति संकट और महामारी के बाद की आर्थिक मंदी से प्रभावित हुई।
संयुक्त राज्य अमेरिका: दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी रही, 2015 में $23.7 ट्रिलियन से 2025 में $30.3 ट्रिलियन तक बढ़ी, जो 28% की वृद्धि है।
जर्मनी, यूके, फ्रांस, जापान: पिछले दशक में केवल 6% से 14% तक की मध्यम जीडीपी वृद्धि।
ब्राजील: शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम वृद्धि, केवल 8% बढ़कर $2.1 ट्रिलियन से $2.3 ट्रिलियन, जिसका कारण आर्थिक संकट और COVID-19 महामारी का प्रभाव रहा।

भारत की आर्थिक वृद्धि के प्रभाव

1. वैश्विक व्यापार में भारत का बढ़ता प्रभाव

भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, निर्यात में वृद्धि और मजबूत डिजिटल अर्थव्यवस्था ने इसे वैश्विक व्यापार और वाणिज्य में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है।

2. निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह

भारत की अनुकूल आर्थिक नीतियों ने इसे वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है। प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में रिकॉर्ड-उच्च FDI प्रवाह देखा गया है।

3. रोजगार सृजन और आय वृद्धि

भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि के कारण विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बने हैं। इससे आय में वृद्धि हुई है, जो घरेलू खपत और आर्थिक विकास को आगे बढ़ा रही है।

4. आगे की चुनौतियाँ

हालाँकि भारत की वृद्धि प्रभावशाली रही है, लेकिन देश को आय असमानता, मुद्रास्फीति नियंत्रण और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इन चुनौतियों का समाधान दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक होगा।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारत की जीडीपी 2015 में $2.1 ट्रिलियन से बढ़कर 2025 में $4.3 ट्रिलियन हो गई (105% वृद्धि)।
मुद्रास्फीति-समायोजित वृद्धि	77%, आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार।
वैश्विक रैंकिंग	2025 में जापान को पीछे छोड़ने और 2027 तक जर्मनी से आगे निकलने की संभावना।
मुख्य आर्थिक सुधार	जीएसटी, पीएलआई योजना, मेक इन इंडिया, बुनियादी ढांचा विकास, डिजिटल ग्रोथ।
चीन की जीडीपी वृद्धि	74% (2015 में $11.2 ट्रिलियन से 2025 में $19.5 ट्रिलियन तक)।
अमेरिका की जीडीपी वृद्धि	28% (2015 में $23.7 ट्रिलियन से 2025 में $30.3 ट्रिलियन तक)।
अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ	जर्मनी, यूके, फ्रांस और जापान ने 6%-14% की वृद्धि दर्ज की।
ब्राजील की जीडीपी वृद्धि	केवल 8% (2015 में $2.1 ट्रिलियन से 2025 में $2.3 ट्रिलियन तक)।
प्रमुख विकास कारक	आर्थिक सुधार, बुनियादी ढांचा, विनिर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था।
आगे की चुनौतियाँ	आय असमानता, मुद्रास्फीति, राजकोषीय अनुशासन।

अजय सेठ भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त

केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2025 को वर्तमान आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को नया वित्त सचिव नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब सरकार को राजकोषीय अनुशासन और आर्थिक वृद्धि के बीच संतुलन बनाना है। तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ, सेठ ने भारत की आर्थिक नीतियों को आकार देने और वित्तीय सुधारों का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अजय सेठ की नियुक्ति के प्रमुख बिंदु

व्यावसायिक पृष्ठभूमि एवं प्रमुख योगदान

बैच एवं कैडर: 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी।
वर्तमान पद: 2021 से आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के सचिव।

पूर्व उपलब्धियां

अधोसंरचना वित्तपोषण, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और बाहरी उधारी में नेतृत्व किया।
कर्नाटक में कर सुधारों का नेतृत्व किया, जिसके लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (2013) मिला।
भारत की आर्थिक सुधार नीतियों और वित्तीय रणनीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शैक्षणिक योग्यता

इंजीनियरिंग: आईआईटी रुड़की से स्नातक।
एमबीए: प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री।

आर्थिक चुनौतियाँ एवं ज़िम्मेदारियाँ

भारत की जीडीपी वृद्धि प्रवृत्ति

दिसंबर 2024 तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 6.2% (पिछली तिमाही के 5.6% से अधिक)।
सरकार ने FY25 के लिए 6.5% वृद्धि का लक्ष्य रखा, जो FY24 के संशोधित 9.2% की तुलना में 270 बीपीएस कम है।

राजकोषीय सुधार एवं नीतिगत प्राथमिकताएँ

निजी निवेश को बढ़ावा देने और नियमन को सरल बनाने की पहल।
राज्य सरकारों को 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण तक पहुंच के लिए मानक सुधार लागू करना।
व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करना।

दीर्घकालिक दृष्टि

भारत को अगले दशक में 8% जीडीपी वृद्धि बनाए रखने में मदद करना।
वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत को ‘विकसित राष्ट्र’ बनाने के विजन 2047 को साकार करने में योगदान देना।

श्रेणी	विवरण
क्यों चर्चा में?	अजय सेठ भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त
पद	वित्त सचिव
बैच एवं कैडर	1987 बैच, कर्नाटक कैडर (IAS)
पूर्व पद	आर्थिक मामलों के सचिव (DEA)
शिक्षा	इंजीनियरिंग (IIT रुड़की), MBA
प्रमुख उपलब्धियाँ	आर्थिक सुधारों का नेतृत्व, कर्नाटक कर सुधार, पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार (2013)
जीडीपी वृद्धि चुनौती	दिसंबर 2024 तिमाही में 6.2%, FY25 के लिए लक्ष्य 6.5%
नीतिगत प्राथमिकताएँ	राजकोषीय अनुशासन, आर्थिक सुधार, विनियमन में ढील
विजन 2047	8% जीडीपी वृद्धि बनाए रखना, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना

भारती एयरटेल के गोपाल विट्टल GSMA के अध्यक्ष चुने गए

भारती एयरटेल के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गोपाल विट्टल को ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन (GSMA) के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह सुनील मित्तल के बाद इस प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय हैं। विट्टल का कार्यकाल 2026 के अंत तक रहेगा। GSMA वैश्विक दूरसंचार उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें दुनिया भर की 1,100 से अधिक टेलीकॉम कंपनियाँ शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन – गोपाल विट्टल को GSMA का अध्यक्ष चुना गया, उन्होंने जोस मारिया अल्वारेज़-पैलेटे का स्थान लिया, जिन्होंने टेलीफोनिका के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था।

कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका – फरवरी 2025 से विट्टल कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहे थे, जिसके बाद अब उन्हें औपचारिक रूप से चुना गया है।

GSMA में पूर्व भूमिका – इससे पहले, वह डिप्टी चेयर थे और 2019-2020 के कार्यकाल में GSMA बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं।

वैश्विक दूरसंचार नेतृत्व – GSMA मोबाइल इकोसिस्टम को एकीकृत करने, तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने और उद्योग नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आर्थिक योगदान – मोबाइल उद्योग ने 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में $6.5 ट्रिलियन का योगदान दिया, जो नवाचार और डिजिटल परिवर्तन में इसकी भूमिका को दर्शाता है।

उद्योग प्रतिनिधित्व – GSMA में टेलीकॉम ऑपरेटर्स, हैंडसेट निर्माता, सॉफ्टवेयर कंपनियाँ, उपकरण प्रदाता और विभिन्न क्षेत्रों की इंटरनेट कंपनियाँ शामिल हैं।

श्रेणी	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारती एयरटेल के गोपाल विट्टल GSMA के अध्यक्ष निर्वाचित
पद	GSMA अध्यक्ष
पिछला पद	उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारती एयरटेल
कार्यकाल अवधि	2026 तक
पूर्ववर्ती	जोस मारिया अल्वारेज़-पैलेटे
उद्योग योगदान	2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में $6.5 ट्रिलियन का योगदान
GSMA प्रतिनिधित्व	1,100+ टेलीकॉम इकोसिस्टम कंपनियाँ
महत्व	वैश्विक मोबाइल इकोसिस्टम को एकीकृत करना

केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना

केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम, 2025 पारित कर वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है। यह एक वैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना तथा नीति निर्माण में सलाहकार की भूमिका निभाना है। यह पहल केरल की वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, पुनर्वास और सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग के बारे में

केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम, 2025 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय।
भारत में अपनी तरह का पहला आयोग, जो विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर केंद्रित है।
राज्य की बुजुर्ग नीति निर्माण में सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।

आयोग का उद्देश्य

वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना।
बुजुर्गों के पुनर्वास, संरक्षण और समाज में सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना।
समावेशिता और सम्मान को बढ़ावा देना, जिससे बुजुर्ग गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।

मुख्य विशेषताएँ और कार्य

नीति सलाहकार भूमिका: वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए नीतियाँ तैयार करना और सरकार को सुझाव देना।
शिकायत निवारण: उपेक्षा, दुर्व्यवहार और शोषण से जुड़ी शिकायतों का समाधान करना।
कौशल उपयोग: वरिष्ठ नागरिकों को समाज में उनके ज्ञान और अनुभव के आधार पर योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना।
कानूनी सहायता: बुजुर्गों को, विशेष रूप से संपत्ति विवादों और दुर्व्यवहार के मामलों में, कानूनी सहायता प्रदान करना।
जागरूकता अभियान: वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और परिवारों की जिम्मेदारियों पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
नियमित रिपोर्ट: सरकार को वरिष्ठ नागरिक नीतियों में सुधार के लिए समय-समय पर सिफारिशें भेजना।

सारांश/स्थिर	विवरण
क्यों चर्चा में?	केरल पहला राज्य बना जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की
लागू करने वाला राज्य	केरल
पारित विधेयक	केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक, 2025
उद्देश्य	वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, संरक्षण और सशक्तिकरण
मुख्य कार्य	नीति परामर्श, शिकायत निवारण, कानूनी सहायता, कौशल उपयोग, जागरूकता अभियान
क्या यह अपनी तरह का पहला आयोग है?	हाँ, भारत में पहला राज्य स्तरीय वरिष्ठ नागरिक आयोग
सरकार का दृष्टिकोण	बुजुर्गों के कल्याण नीतियों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध

वैश्विक ग्लेशियरों का क्षरण तेज हुआ: हिंदू कुश हिमालय पर सबसे अधिक असर

दुनिया भर में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, और हिंदू कुश हिमालय (HKH) क्षेत्र में यह संकट सबसे गंभीर रूप से देखा जा रहा है। विश्व ग्लेशियर दिवस पर जारी संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2011-2020 के दौरान HKH क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने की दर 2001-2010 की तुलना में 65% अधिक थी। यह तीव्र हिमनद ह्रास जल संसाधनों, पारिस्थितिक तंत्र और उन समुदायों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है जो ग्लेशियरों से पोषित नदियों पर निर्भर हैं।

संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर ह्रास

HKH क्षेत्र में 2011-2020 के दौरान ग्लेशियरों के पिघलने की दर 2001-2010 की तुलना में 65% तेज थी।
यदि वैश्विक तापमान 1.5°C से 2°C तक बढ़ता है, तो 2100 तक HKH ग्लेशियरों का 30-50% हिस्सा समाप्त हो सकता है।
यदि तापमान 2°C से अधिक बढ़ता है, तो यह क्षेत्र 2020 के ग्लेशियर आयतन का 45% तक खो सकता है।
HKH क्षेत्र आठ देशों – अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान में फैला हुआ है।
यह क्षेत्र दस प्रमुख नदी घाटियों का स्रोत है, जो लगभग दो अरब लोगों के जीवनयापन में सहायक हैं।

वैश्विक ग्लेशियर ह्रास प्रवृत्तियां

लगभग 1.1 अरब लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, जिनमें से दो-तिहाई शहरी क्षेत्रों में हैं।
यदि तापमान 1.5°C से 4°C तक बढ़ता है, तो वैश्विक पर्वतीय ग्लेशियरों का 26-41% द्रव्यमान 2100 तक समाप्त हो सकता है।
“थर्ड पोल” (HKH) अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाहर सबसे अधिक बर्फ भंडारण करता है।
कोलंबिया में कोनेजे़रस ग्लेशियर जैसे ग्लेशियरों का तेजी से लुप्त होना इस संकट की बढ़ती गति को दर्शाता है।

ग्लेशियर पिघलने के खतरे

प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ता खतरा

ग्लेशियर झील विस्फोट बाढ़ (GLOFs), बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि।
पिछले 200 वर्षों में GLOFs से 12,000 से अधिक मौतें, जिनमें से केवल HKH क्षेत्र में पिछले 190 वर्षों में 7,000 मौतें हुईं।
1990 के दशक से ग्लेशियर झीलों की संख्या में तेजी से वृद्धि, जिससे आपदाओं का खतरा बढ़ा।

आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव

जल विद्युत उत्पादन पर संकट, क्योंकि ग्लेशियर पिघलने, वर्षा परिवर्तन और वाष्पीकरण के कारण जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं।
खनन उद्योगों (जैसे, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली में लिथियम खनन) से जल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव।
अनियंत्रित जल विद्युत परियोजनाओं (जैसे, जॉर्जिया में) के कारण नदियों के जल स्तर में गिरावट।

शासन और नीतिगत चुनौतियां

पर्वतीय क्षेत्रों में जल प्रबंधन मैदानी इलाकों की तुलना में कमजोर।
HKH देशों के बीच सीमापार सहयोग की कमी, राजनीतिक अविश्वास के कारण।
जल संसाधनों और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर डेटा साझा करने की अपर्याप्तता।

HKH क्षेत्र के लिए छह प्रमुख सिफारिशें

हर स्तर पर सहयोग को मजबूत करना – सभी हितधारकों के लिए पारस्परिक लाभ सुनिश्चित करने हेतु सहयोग बढ़ाना।
पर्वतीय समुदायों की विशेष आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना – इन क्षेत्रों की विशिष्ट चुनौतियों और जरूरतों को समझकर नीति निर्माण करना।
जलवायु परिवर्तन पर ठोस कदम उठाना – ग्लोबल वार्मिंग को 1.5°C तक सीमित करने के लिए प्रभावी नीतियां अपनाना।
सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की दिशा में तेजी से कार्य करना – जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन और सतत जीवनशैली को बढ़ावा देना।
पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूती और जैव विविधता संरक्षण – पर्यावरणीय क्षति को रोकने और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना।
क्षेत्रीय डेटा साझाकरण और वैज्ञानिक सहयोग को प्रोत्साहित करना – जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन पर अनुसंधान और जानकारी साझा करना।

पर्वतीय समुदायों के लिए वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन

जल विद्युत, पेयजल और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण जलग्रहण क्षेत्रों की सुरक्षा में योगदान देने वाले समुदायों को प्रोत्साहन देना।
पर्वतीय क्षेत्रों में सतत विकास के लिए अधिक सुलभ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

श्रेणी	विवरण
क्यों चर्चा में है?	वैश्विक हिमनद हानि तेज़ी से बढ़ रही है, हिंदू कुश हिमालय (HKH) क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित।
HKH में हिमनद हानि	2011-2020 में 2001-2010 की तुलना में 65% अधिक तेजी से बर्फ पिघली।
2100 तक संभावित प्रभाव	यदि तापमान 2°C से कम रहा तो 30-50% हिमनद मात्रा घट सकती है; यदि 2°C से अधिक बढ़ा तो 45% तक हानि संभव।
खतरे	ग्लेशियर झील विस्फोट बाढ़ (GLOFs), अचानक बाढ़, भूस्खलन; HKH क्षेत्र में पिछले 190 वर्षों में 7,000+ मौतें।
वैश्विक प्रभाव	2100 तक पर्वतीय हिमनदों का 26-41% तक द्रव्यमान कम हो सकता है।
आर्थिक जोखिम	जलविद्युत, कृषि, खनन और जल आपूर्ति को खतरा।
शासन से जुड़ी समस्याएं	सीमापार सहयोग की कमी, डेटा साझा करने की असमानता।
नीति सिफारिशें	सहयोग को बढ़ावा देना, स्थानीय समुदायों को प्राथमिकता देना, जलवायु कार्रवाई को मजबूत करना, डेटा साझा करना।
वित्तीय आवश्यकताएँ	पर्वतीय क्षेत्रों में सतत विकास और आपदा न्यूनीकरण के लिए अधिक वित्तीय सहायता।

उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, Ganga-Sharda नदियों के किनारे बनेगा गलियारा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा और शारदा नदियों के किनारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य न केवल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना है बल्कि राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करना भी है।

गंगा और शारदा नदियों का महत्व

गंगा और शारदा नदियां करोड़ों भक्तों के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखती हैं। उत्तराखंड को ‘देवभूमि’ कहा जाता है, और यहां के पवित्र स्थलों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए इन नदी कॉरिडोर का विकास एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

सरकार की प्रतिबद्धता

सीएम धामी ने कहा:
“हमारी डबल इंजन सरकार इन पवित्र नदियों के किनारे कॉरिडोर विकसित कर धार्मिक पर्यटन को सुलभ और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।”

इस परियोजना के तहत:

बुनियादी ढांचे में सुधार – सड़कों, तीर्थ स्थलों, और सुविधाओं का विकास।
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा – हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा को आसान बनाना।
सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण – प्राचीन मंदिरों, घाटों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा।
आर्थिक विकास को बढ़ावा – स्थानीय व्यवसाय, होटल, और परिवहन सेवाओं के लिए नए अवसर।

उत्तराखंड को आध्यात्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाना

इस पहल के माध्यम से उत्तराखंड को आध्यात्मिक पर्यटन के लिए विश्वस्तरीय गंतव्य के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है।

वैदिक ज्ञान और वैज्ञानिक प्रगति

हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय में आयोजित 62वें अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव में मुख्यमंत्री धामी ने प्राचीन भारतीय शास्त्रों की वैज्ञानिक उपयोगिता को रेखांकित किया।

भारत की प्राचीन वैज्ञानिक विरासत

उन्होंने बताया कि भारतीय गणितज्ञों और वैज्ञानिकों ने अनेक महत्वपूर्ण खोजें कीं, जिनमें शामिल हैं:

शून्य और दशमलव प्रणाली – आधुनिक गणित और कंप्यूटिंग का आधार।
गणित के क्षेत्र में योगदान – अंकगणित, बीजगणित, और ज्यामिति के सूत्र।
खगोलशास्त्र और चिकित्सा विज्ञान – सुश्रुत संहिता और आर्यभटीय जैसे ग्रंथों का योगदान।

योग और समग्र स्वास्थ्य

सीएम धामी ने योग, प्राणायाम और ध्यान को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताया।

भारत की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उत्तराखंड सरकार भी इस दिशा में अपनी भूमिका निभा रही है।

मिजोरम से सिंगापुर तक एंथुरियम फूलों का पहली बार हुआ निर्यात

भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (NER) के पुष्पकृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने मिज़ोरम से सिंगापुर को पहली बार एंथूरियम फूलों के निर्यात को सफलतापूर्वक सुविधाजनक बनाया। 1,024 कट फूलों (70 किलोग्राम) की खेप कोलकाता के माध्यम से भेजी गई। यह पहल न केवल मिज़ोरम के पुष्पकृषि क्षेत्र की संभावनाओं को उजागर करती है, बल्कि भारत के कृषि निर्यात को भी सुदृढ़ करती है और स्थानीय किसानों, विशेष रूप से महिला उद्यमियों को आर्थिक लाभ प्रदान करती है।

प्रमुख बिंदु

निर्यात विवरण

उल्लेखनीय उपलब्धि: मिज़ोरम से सिंगापुर को पहली बार एंथूरियम फूलों का सफलतापूर्वक निर्यात।
संस्थागत सहयोग: इस पहल का नेतृत्व APEDA ने मिज़ोरम सरकार के बागवानी विभाग के साथ मिलकर किया।

फ्लैग-ऑफ समारोह

तिथि: 26 फरवरी, 2025 (फिजिटल – भौतिक और डिजिटल दोनों प्रारूप में)।
महत्वपूर्ण प्रतिभागी:
- APEDA के अध्यक्ष अभिषेक देव।
- विशेष सचिव, मिज़ोरम बागवानी विभाग, श्रीमती रामदिनलिआनी।
- ज़ो एंथूरियम ग्रोअर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, IVC Agrovet Pvt. Ltd., और Veg Pro Singapore Pte. Ltd. के प्रतिनिधि।

निर्यात खेप का विवरण

निर्यातक: IVC Agrovet Pvt. Ltd.
आयातक: Veg Pro Singapore Pte. Ltd.
स्रोत: ज़ो एंथूरियम ग्रोअर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, आइजोल, मिज़ोरम।
रूट: आइजोल → कोलकाता → सिंगापुर।
मात्रा: 1,024 एंथूरियम कट फूल (70 किलोग्राम)।

मिज़ोरम में एंथूरियम खेती का महत्व

स्थानीय किसानों, विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र।
मिज़ोरम के वार्षिक ‘एंथूरियम महोत्सव’ के माध्यम से प्रचारित किया जाता है, जो पर्यटन और इस फूल के सजावटी मूल्य को बढ़ावा देता है।

पृष्ठभूमि – व्यापारिक संपर्क और संभावनाएं

इस उपलब्धि से पहले, 6 दिसंबर, 2024 को आइजोल में “इंटरनेशनल कॉन्क्लेव सह खरीदार-विक्रेता बैठक (IBSM)” आयोजित हुई थी।
प्रतिभागी:
- 9 अंतरराष्ट्रीय खरीदार (सिंगापुर, UAE, नेपाल, जॉर्डन, ओमान, अज़रबैजान, रूस और इथियोपिया)।
- 24 घरेलू निर्यातक।
इस आयोजन ने मिज़ोरम के पुष्पकृषि क्षेत्र के लिए व्यापारिक संबंधों और बाजार के अवसरों को मजबूत किया।

भारत के पुष्पकृषि निर्यात की क्षमता

FY 2023-24 में पुष्पकृषि निर्यात: USD 86.62 मिलियन।
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (NER) में बागवानी और पुष्पकृषि निर्यात की व्यापक संभावनाएं।

APEDA की भूमिका

भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय।
भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध।

श्रेणी	विवरण
क्यों चर्चा में?	मिज़ोरम से सिंगापुर को पहली बार एंथूरियम फूलों का निर्यात
निर्यातित उत्पाद	एंथूरियम फूल
निर्यात मार्ग	आइजोल (मिज़ोरम) → कोलकाता → सिंगापुर
निर्यातक	IVC Agrovet Pvt. Ltd.
आयातक	Veg Pro Singapore Pte. Ltd.
सुविधा प्रदान करने वाली संस्थाएं	APEDA, बागवानी विभाग, मिज़ोरम सरकार
मात्रा	1,024 कट फूल (70 किलोग्राम) – 50 बॉक्स में
स्रोत	ज़ो एंथूरियम ग्रोअर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, आइजोल
महत्व	किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से पुष्पकृषि निर्यात को बढ़ावा
पुष्पकृषि निर्यात (FY 2023-24)	USD 86.62 मिलियन
APEDA की भूमिका	वैश्विक स्तर पर कृषि और पुष्पकृषि निर्यात को सुदृढ़ करना

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का लाभांश भुगतान 2023-24 में 33 प्रतिशत

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (FY24) में रिकॉर्ड लाभ और लाभांश भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। PSBs का कुल लाभांश भुगतान 33% बढ़कर ₹27,830 करोड़ हो गया, जो FY23 में ₹20,964 करोड़ था। यह वृद्धि इन बैंकों की मजबूत वित्तीय स्थिति और सरकार सहित उनके शेयरधारकों को अधिक मूल्य लौटाने की क्षमता को दर्शाती है।

लाभांश भुगतान में वृद्धि: आर्थिक मजबूती का संकेत

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, PSBs ने FY24 में ₹27,830 करोड़ का लाभांश घोषित किया, जो FY23 की तुलना में 32.7% की वृद्धि है। इसमें से लगभग 65% (₹18,013 करोड़) भारतीय सरकार को मिला, जो PSBs के राष्ट्रीय राजस्व में योगदान को दर्शाता है।

तुलनात्मक रूप से, FY23 में सरकार को ₹13,804 करोड़ का लाभांश मिला था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन बैंकों की वित्तीय सेहत में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का रिकॉर्ड मुनाफा

लाभांश भुगतान में वृद्धि का मुख्य कारण PSBs का ऐतिहासिक रूप से उच्चतम शुद्ध लाभ है। FY24 में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल शुद्ध लाभ ₹1.41 लाख करोड़ रहा, जो FY23 के ₹1.05 लाख करोड़ से अधिक था।

केवल FY24 के पहले नौ महीनों में ही PSBs ने ₹1.29 लाख करोड़ का लाभ अर्जित कर लिया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये बैंक अब निरंतर लाभदायक बने हुए हैं।

SBI: सबसे बड़ा लाभ अर्जित करने वाला बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सबसे आगे रहा। SBI ने अकेले PSBs के कुल लाभ का 40% से अधिक योगदान दिया और ₹61,077 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो FY23 के ₹50,232 करोड़ से 22% अधिक था।

SBI की मजबूत बाजार स्थिति, बेहतर जोखिम प्रबंधन और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विस्तार ने इसे लगातार लाभ अर्जित करने में मदद की है।

अन्य प्रमुख सार्वजनिक बैंकों का शानदार प्रदर्शन

SBI के अलावा, कई अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने शानदार वृद्धि दर्ज की:

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) – 228% वृद्धि के साथ ₹8,245 करोड़ का लाभ
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया – 62% वृद्धि के साथ ₹13,649 करोड़ का लाभ
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया – 61% वृद्धि के साथ ₹2,549 करोड़ का लाभ
बैंक ऑफ इंडिया – 57% वृद्धि के साथ ₹6,318 करोड़ का लाभ
बैंक ऑफ महाराष्ट्र – 56% वृद्धि के साथ ₹4,055 करोड़ का लाभ
इंडियन बैंक – 53% वृद्धि के साथ ₹8,063 करोड़ का लाभ

सार्वजनिक बैंकों की पुनरुत्थान गाथा

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का यह सुधार एक उल्लेखनीय पुनरुत्थान की कहानी है। FY18 में, PSBs ने ₹85,390 करोड़ का संयुक्त घाटा दर्ज किया था, क्योंकि वे बड़ी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA), कमजोर ऋण वृद्धि, और नियामक चुनौतियों से जूझ रहे थे।

हालांकि, सरकार की पुनर्पूंजीकरण योजनाएं, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत खराब ऋण समाधान, और शासन सुधारों ने इन बैंकों को वित्तीय स्थिरता हासिल करने में मदद की। FY24 में ₹1.41 लाख करोड़ का रिकॉर्ड लाभ इन नीतिगत सुधारों और PSBs की बेहतर कार्यक्षमता का प्रमाण है।

श्रेणी	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने FY24 में अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ और 33% की वृद्धि के साथ लाभांश भुगतान दर्ज किया, जो उनकी वित्तीय स्थिरता और विकास को दर्शाता है।
लाभांश भुगतान	FY24 में ₹27,830 करोड़ (FY23 के ₹20,964 करोड़ की तुलना में 32.7% वृद्धि)
सरकार को प्राप्त लाभांश	FY24 में ₹18,013 करोड़ (कुल लाभांश का 65%), जो FY23 के ₹13,804 करोड़ से अधिक
PSBs का कुल शुद्ध लाभ	FY24 में ₹1.41 लाख करोड़, जो FY23 के ₹1.05 लाख करोड़ से अधिक
FY24 के पहले 9 महीनों का लाभ	₹1.29 लाख करोड़, जिससे लगातार वृद्धि का संकेत मिलता है
SBI का योगदान	₹61,077 करोड़ का शुद्ध लाभ (FY23 के ₹50,232 करोड़ से 22% अधिक), PSBs के कुल लाभ में 40% योगदान
सबसे अधिक लाभ वृद्धि वाले PSBs	– PNB: 228% वृद्धि (₹8,245 करोड़) – यूनियन बैंक ऑफ इंडिया: 62% वृद्धि (₹13,649 करोड़) – सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया: 61% वृद्धि (₹2,549 करोड़) – बैंक ऑफ इंडिया: 57% वृद्धि (₹6,318 करोड़) – बैंक ऑफ महाराष्ट्र: 56% वृद्धि (₹4,055 करोड़) – इंडियन बैंक: 53% वृद्धि (₹8,063 करोड़)
PSBs की पुनरुत्थान गाथा	FY18 में ₹85,390 करोड़ के रिकॉर्ड घाटे से FY24 में ₹1.41 लाख करोड़ के रिकॉर्ड लाभ तक
वित्तीय सुधार के प्रमुख कारण	– सरकार द्वारा पुनर्पूंजीकरण (Recapitalization) – दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत खराब ऋण समाधान – बेहतर शासन और परिचालन दक्षता