वित्त वर्ष 2025 में भारत ने 2 लाख करोड़ रुपये का स्मार्टफोन किया निर्यात

भारत के स्मार्टफोन उद्योग ने वित्तीय वर्ष 2024–25 (FY25) में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि स्मार्टफोन निर्यात पहली बार ₹2 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। इस उपलब्धि की घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की, जो भारत सरकार की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना की सफलता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की मजबूत होती स्थिति को दर्शाती है।इस जबरदस्त वृद्धि से यह स्पष्ट होता है कि भारत न केवल स्मार्टफोन के निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि वैश्विक व्यापार के नक्शे पर भी अपनी एक मजबूत पहचान बना रहा है। Apple के iPhone का निर्यात इस उपलब्धि में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है, जो दर्शाता है कि वैश्विक ब्रांड अब भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रहे हैं। यह सफलता भारत की तकनीकी क्षमता, निवेश आकर्षण, और अनुकूल नीति वातावरण का परिणाम है, जो आने वाले वर्षों में देश को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी बना सकती है।

मुख्य बिंदु और विकास की प्रमुख झलकियां

ऐतिहासिक उपलब्धि
वित्त वर्ष 2024–25 (FY25) में भारत का स्मार्टफोन निर्यात ₹2 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया — यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है।

PLI योजना का प्रभाव
यह उल्लेखनीय वृद्धि प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के कारण संभव हो पाई, जिसने घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया।

वृद्धि दर
FY25 में स्मार्टफोन निर्यात में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 54% की वृद्धि हुई, जो इस क्षेत्र में तेजी से प्रगति का संकेत है।

वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण
भारत की Global Value Chains (GVCs) में भागीदारी गहरी हुई है, जिसमें भारतीय MSMEs की भूमिका भी उल्लेखनीय रही है।

रोजगार में वृद्धि
बढ़ते निर्यात के चलते इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

आत्मनिर्भरता की सफलता
अब भारत में इस्तेमाल होने वाले 99% स्मार्टफोन देश में ही निर्मित होते हैं, जिससे आयात पर निर्भरता में भारी कमी आई है।

प्रमुख निर्यातक योगदानकर्ता
सबसे बड़ा योगदान Apple का रहा,
जिसकी iPhone सप्लाई चेन से 70% निर्यात हुआ।

Foxconn (तमिलनाडु) ने अकेले कुल शिपमेंट का 50% भेजा और इसमें 40% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।
Tata Electronics ने Wistron (कर्नाटक) और Pegatron (तमिलनाडु) के साथ साझेदारी कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पिछला डेटा
फरवरी 2025 तक ही स्मार्टफोन निर्यात ₹1.75 लाख करोड़ तक पहुंच गया था, जो FY24 के पूरे वर्ष के आंकड़े को पार कर चुका था। यह उपलब्धि भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात मानचित्र पर एक नई शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है।

सारांश / स्थैतिक विवरण	विवरण
समाचार में क्यों?	FY25 में भारत का स्मार्टफोन निर्यात ₹2 लाख करोड़ से पार — एक ऐतिहासिक उपलब्धि
FY25 स्मार्टफोन निर्यात	₹2 लाख करोड़ से अधिक
FY24 की तुलना में वृद्धि	54% की बढ़त
मुख्य नीतिगत पहल	प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना
स्थानीय विनिर्माण का हिस्सा	भारत में उपयोग होने वाले 99% स्मार्टफोन देश में ही बने हैं
प्रमुख निर्यातक	एप्पल (कुल निर्यात का 70%)

विश्व पृथ्वी दिवस 2025: इतिहास और महत्व

विश्व पृथ्वी दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और हमारे ग्रह की रक्षा के लिए कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। हर साल मनाया जाने वाला यह दिन टिकाऊ जीवन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व की याद दिलाता है।

पृथ्वी दिवस 2025: तिथि, इतिहास, थीम और महत्व

पृथ्वी दिवस 2025 की तिथि
पृथ्वी दिवस 2025 मंगलवार, 22 अप्रैल को मनाया जाएगा। यह तिथि वर्ष 1970 में इस आयोजन की शुरुआत के बाद से लगातार वैश्विक स्तर पर मान्य रही है।

पृथ्वी दिवस का इतिहास
पहला पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को अमेरिका के सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन (विस्कॉन्सिन) की पहल पर आयोजित हुआ था। यह आयोजन 1969 में कैलिफ़ोर्निया के सांता बारबरा तेल रिसाव और पर्यावरणीय क्षरण को लेकर बढ़ती जनचेतना से प्रेरित था। नेल्सन ने इसे एक राष्ट्रीय शिक्षण दिवस के रूप में देखा, जिससे नागरिकों को पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूक किया जा सके।

इस पहले आयोजन में 2 करोड़ से अधिक अमेरिकी नागरिकों ने भाग लिया। इसके प्रभाव से अमेरिका में कई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सुधार हुए, जिनमें शामिल हैं:

संघीय पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) की स्थापना
क्लीन एयर एक्ट और क्लीन वाटर एक्ट जैसे कानूनों का पारित होना

आज पृथ्वी दिवस एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है, जिसमें 192 देशों में 1 अरब से अधिक लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

पृथ्वी दिवस 2025 की थीम: “Our Power, Our Planet”
इस वर्ष की थीम “हमारी शक्ति, हमारा ग्रह” है, जो यह दर्शाती है कि व्यक्ति, समुदाय और राष्ट्र, मिलकर सकारात्मक पर्यावरणीय परिवर्तन ला सकते हैं।

इस थीम के प्रमुख उद्देश्य हैं:

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना ताकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो
सतत जीवनशैली को अपनाना जिससे पर्यावरणीय प्रभाव घटाया जा सके
जलवायु कार्रवाई और पर्यावरण संरक्षण को समर्थन देने वाली नीतियों की वकालत करना

पृथ्वी दिवस का महत्व
पृथ्वी दिवस एक महत्वपूर्ण वैश्विक अवसर है जो:

जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, प्रदूषण जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाता है
वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, और शैक्षणिक कार्यशालाओं जैसे सक्रिय अभियानों के माध्यम से समुदायों को जोड़ता है
पर्यावरणीय संरक्षण के लिए जन समर्थन को प्रदर्शित कर नीति निर्माण को प्रभावित करता है

यह दिन दीर्घकालिक पर्यावरणीय पहलों के लिए प्रेरणा का कार्य करता है और वैश्विक एकता की भावना को मजबूत करता है ताकि हम सभी मिलकर पृथ्वी को बचा सकें।

भारत ने इस्पात आयात पर 12% टैरिफ लगाया

घरेलू इस्पात उद्योग को संरक्षण देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने चुनिंदा श्रेणियों की इस्पात आयात पर 12% की अस्थायी सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की घोषणा की है। यह निर्णय 21 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया है और इसका उद्देश्य विशेष रूप से चीन, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों से हो रहे कम लागत वाले इस्पात आयात में आई तेज़ बढ़ोतरी को रोकना है। इस कदम को उद्योग जगत की उन बढ़ती चिंताओं के जवाब के रूप में देखा जा रहा है, जिनमें अनुचित प्रतिस्पर्धा और बाज़ार के असंतुलन की बात उठाई जा रही थी। सरकार का यह फैसला घरेलू निर्माताओं को राहत देने और इस्पात क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक ठोस प्रयास माना जा रहा है।

पृष्ठभूमि और तर्क

पिछले कुछ वर्षों में भारत में इस्पात आयात में तेज़ी से वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2024–25 में भारत ने लगभग 9.5 मिलियन मीट्रिक टन तैयार इस्पात आयात किया, जो पिछले एक दशक में सबसे अधिक है। इस तेज़ बढ़ोतरी के चलते भारत लगातार दूसरे वर्ष तैयार इस्पात का शुद्ध आयातक बन गया है।

यह निर्णय दिसंबर 2024 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ (DGTR) द्वारा शुरू की गई जांच के बाद लिया गया। DGTR की जांच में पाया गया कि कुछ श्रेणियों के इस्पात उत्पादों का आयात घरेलू बाजार दरों से काफी कम कीमतों पर हो रहा था, जिससे भारतीय इस्पात उत्पादकों को गंभीर नुकसान हो रहा था। इन निष्कर्षों के आधार पर वित्त मंत्रालय ने बाजार को स्थिर करने और घरेलू उद्योग को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए यह अस्थायी सेफगार्ड ड्यूटी मंज़ूर की।

12% सेफगार्ड ड्यूटी का दायरा

यह 12% टैरिफ एक अस्थायी उपाय है जो 200 दिनों तक प्रभावी रहेगा और यह नॉन-अलॉय और अलॉय इस्पात फ्लैट उत्पादों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों पर लागू होता है, जिनमें शामिल हैं:

हॉट-रोल्ड कॉइल्स, शीट्स और प्लेट्स
हॉट-रोल्ड प्लेट मिल प्लेट्स
कोल्ड-रोल्ड कॉइल्स और शीट्स
मेटालिक-कोटेड इस्पात कॉइल्स और शीट्स
कलर-कोटेड इस्पात उत्पाद

इन श्रेणियों को सस्ती आयातित वस्तुओं से सबसे अधिक प्रभावित माना गया है, जो अक्सर उत्पादन लागत या घरेलू कीमतों से भी नीचे बेचे जा रहे थे।

उद्योग और सरकार की प्रतिक्रिया

इस निर्णय को सरकार और उद्योग दोनों से व्यापक समर्थन मिला है। केंद्रीय इस्पात मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने इस कदम को “इस्पात बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बहाल करने के लिए समय पर हस्तक्षेप” बताया।

टाटा स्टील, JSW स्टील, सेल, और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया जैसे प्रमुख इस्पात निर्माता कंपनियों ने इसे घरेलू उद्योग की स्थिरता के लिए आवश्यक सुरक्षा बताया है। हालांकि, कुछ उद्योग संघों ने 12% दर को अपर्याप्त मानते हुए उच्च टैरिफ की मांग की थी ताकि आयात और घरेलू कीमतों के बीच के अंतर को पूरी तरह पाटा जा सके।

बाज़ार और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

इस कदम से संभावित प्रभाव:

घरेलू निर्माता आयात प्रतिस्पर्धा में कमी से तुरंत लाभान्वित होंगे, जिससे कीमतें स्थिर हो सकती हैं और मुनाफा बढ़ सकता है।
निर्माण और अवसंरचना जैसे स्टील उपभोग करने वाले क्षेत्रों में लागत में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंध, खासकर चीन और दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख निर्यातकों के साथ, कुछ कूटनीतिक या व्यापारिक तनाव का कारण बन सकते हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह शुल्क अस्थायी और सुधारात्मक है, न कि मुक्त व्यापार में कोई दीर्घकालिक बाधा।

भविष्य की रूपरेखा

आगामी महीनों में, DGTR बाजार पर निगरानी रखेगा और मूल्यांकन करेगा कि यह टैरिफ कितना प्रभावी है। स्थिति के अनुसार सरकार:

इस टैरिफ को 200 दिनों से आगे बढ़ा सकती है
दर में संशोधन कर सकती है
एंटी-डंपिंग ड्यूटी या काउंटरवेलिंग उपायों जैसे दीर्घकालिक समाधान लागू कर सकती है

यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि सरकार रणनीतिक क्षेत्रों की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने को तैयार है, विशेषकर ऐसे वैश्विक माहौल में जहां अत्यधिक उत्पादन और डंपिंग ने व्यापार संतुलन को प्रभावित किया है।

बिहार का महिला संवाद अभियान: संवाद और जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने “महिला संवाद” अभियान की शुरुआत की है। यह राज्यव्यापी पहल महिलाओं को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने और नीति निर्माण में उनकी आवाज़ को प्रमुखता देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह परिवर्तनकारी अभियान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को लक्षित करता है, और महिलाओं तथा सरकारी अधिकारियों के बीच दो-तरफा संवाद की व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करता है, ताकि उनकी ज़रूरतों और सुझावों को सीधे सुना और समझा जा सके।

अभियान का उद्देश्य: जागरूकता की खाई को पाटना
“महिला संवाद” अभियान इस विश्वास पर आधारित है कि जागरूक महिलाएं ही सशक्त महिलाएं होती हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:

महिलाओं को उनके सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़ी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना।
महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार, और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में सार्वजनिक संसाधनों का सक्रिय उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
महिलाओं और सरकारी अधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष संवाद की व्यवस्था करना, जिससे शिकायतें और सुझाव सीधे सुने और समझे जा सकें।
महिलाओं से प्रतिक्रिया और सिफारिशें एकत्र करना, ताकि भविष्य की नीतियों और प्रशासनिक कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

यह पहल एक समावेशी शासन व्यवस्था की ओर संकेत करती है, जहां महिलाओं की आवाज़ को विकास योजना की धुरी बनाया जा रहा है।

जागरूकता वाहन: अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने की रणनीति
इस अभियान की एक अनूठी पहल है 600 “महिला संवाद” वाहनों का संचालन, जो पूरे बिहार के प्रत्येक जिले का भ्रमण करेंगे।

वाहनों की प्रमुख विशेषताएं:

इन वाहनों में बड़े एलईडी स्क्रीन लगे होंगे, जिन पर सरकारी योजनाओं और महिला केंद्रित नीतियों पर आधारित फिल्में और प्रस्तुतियां दिखाई जाएंगी।
स्थानीय बोलियों में ऑडियो-विज़ुअल संदेश, जिससे हर महिला तक जानकारी सरलता और आत्मीयता से पहुंचे।
इंटरएक्टिव सत्र, सर्वेक्षण, और स्थल पर ही फीडबैक लेने की सुविधा भी इन वाहनों में उपलब्ध होगी।

ये वाहन विशेष रूप से दूरस्थ और पिछड़े इलाकों में जानकारी के अंतर को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

संपर्क रणनीति: दो करोड़ महिलाओं तक पहुँचने का लक्ष्य
“महिला संवाद” अभियान का दायरा और महत्व अत्यंत व्यापक है:

यह अभियान राज्य की दो करोड़ से अधिक महिलाओं से सीधा संवाद स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।
यह संवाद करीब 70,000 ग्रामीण और अर्ध-शहरी स्थानों पर आयोजित किया जाएगा।
इन कार्यक्रमों में वरिष्ठ अधिकारी और नोडल अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, ताकि समस्याओं का सीधा समाधान, तत्काल मार्गदर्शन और प्रभावी संवाद संभव हो सके।

इस रणनीति से सरकार की जवाबदेही भी मजबूत होगी और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि महिलाओं की आवाज़ अनसुनी न रहे।

अपेक्षित परिणाम: भागीदारी की संस्कृति को बढ़ावा
“महिला संवाद” अभियान से अपेक्षित दीर्घकालिक प्रभाव:

महिलाओं में अधिकारों, सुविधाओं और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता में वृद्धि।
स्थानीय शासन, निर्णय प्रक्रिया और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी।
भ्रामक जानकारी में कमी और सरकारी संस्थानों के प्रति विश्वास में इज़ाफा।
सामूहिक संवाद के माध्यम से महिला समुदायों में सामूहिक एकता और आत्मबल का निर्माण।
नीति निर्माण में जमीनी स्तर की समझ के आधार पर लैंगिक दृष्टिकोण से संवेदनशील पहल को बढ़ावा।

यह अभियान न केवल महिलाओं के अधिकारों को मजबूती देगा, बल्कि बिहार में सशक्त और समावेशी विकास की नींव भी रखेगा।

केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में पांच विशेष निदेशकों की नियुक्ति की

केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) में पांच वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष निदेशक (Special Director) के पद पर नियुक्त किया है। इनमें चार भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी और एक भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों के साथ ही ईडी में अब कुल आठ विशेष निदेशक कार्यरत हैं, जिससे एजेंसी की निगरानी और संचालन क्षमता को देशभर के क्षेत्रीय कार्यालयों और विशेष इकाइयों में और मज़बूती मिली है। ये अधिकारी आर्थिक अपराधों से संबंधित फील्ड जांचों की निगरानी करने और प्रमुख वित्तीय कानूनों को लागू करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) में विशेष निदेशकों की नियुक्ति

नियुक्ति की स्वीकृति

इन नियुक्तियों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा मंज़ूरी दी गई है।

नव नियुक्त विशेष निदेशक

विप्लव कुमार चौधरी – 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी, एजीएमयूटी कैडर
टी. शंकर – 2003 बैच, आईआरएस (इनकम टैक्स)
एन. पद्मनाभन – 2005 बैच, आईआरएस (इनकम टैक्स)
रजनीश देव बर्मन – 1999 बैच, आईआरएस (इनकम टैक्स)
मनु टेंटीवाल – 2003 बैच, आईआरएस (इनकम टैक्स)

ED की संरचना व विशेष निदेशकों की भूमिका

ED में कुल आठ स्वीकृत पद हैं विशेष निदेशक के लिए, जो अब पूरी तरह भरे जा चुके हैं।
ये विशेष निदेशक प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे:
- मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ आदि का नेतृत्व करते हैं।
दिल्ली स्थित मुख्यालय में ये विशेष इकाइयों की निगरानी करते हैं।
ये अधिकारी ED निदेशक को रिपोर्ट करते हैं और उनके अधीन कार्यरत होते हैं:
- अतिरिक्त निदेशक
- संयुक्त निदेशक
- अन्य अधीनस्थ अधिकारी

वर्तमान ED निदेशक

राहुल नविन, 1993 बैच के IRS (इनकम टैक्स कैडर) अधिकारी

प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका

ED केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और निम्नलिखित कानूनों को लागू करता है:

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)
भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA)
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के सिविल प्रावधान

नियुक्तियों का प्रभाव

अब ED के पास पूर्ण क्षमता में विशेष निदेशक उपलब्ध हैं।
इससे एजेंसी की जांच और पर्यवेक्षण क्षमता को मजबूती मिलेगी।
आर्थिक अपराधों की रोकथाम और सख्त प्रवर्तन में सहायता मिलेगी।

लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025: विजेताओं की पूरी सूची देखें

2025 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स ने मैड्रिड में एक भव्य समारोह के साथ अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें पिछले वर्ष के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और टीमों को सम्मानित किया गया। “खेलों के ऑस्कर” कहे जाने वाले इन अवॉर्ड्स में व्यक्तिगत प्रतिभा के साथ-साथ सामूहिक उपलब्धियों को भी सराहा गया। इस आयोजन में दुनिया भर के खेलों से जुड़े दिग्गज, उभरते सितारे और बदलाव लाने वाले खिलाड़ी एकत्रित हुए। मैड्रिड की जीवंतता के बीच आयोजित यह समारोह विश्व खेल जगत की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों का उत्सव बन गया।

विजेताओं की शानदार सूची

मोंडो डुप्लांटिस: द वॉल्टिंग लीजेंड
25 वर्षीय स्वीडिश-अमेरिकन पोल वॉल्टर मोंडो डुप्लांटिस को Laureus वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब मिला। लगातार तीन वर्षों तक नामांकित होने के बाद उन्होंने पहली बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किया।

डुप्लांटिस को अब तक का सबसे महान पोल वॉल्टर माना जाता है। उन्होंने इन दिग्गजों को पीछे छोड़ा:

कार्लोस अल्कराज (टेनिस – स्पेन)
लियोन मार्चां (स्विमिंग – फ्रांस)
तदेइ पोगाचार (साइक्लिंग – स्लोवेनिया)
मैक्स वेरस्टैपेन (फॉर्मूला 1 – नीदरलैंड)

2024 में डुप्लांटिस ने:

दूसरा वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप गोल्ड जीता
नौवीं बार अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा
पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता

इस पुरस्कार को और खास बना दिया यूसेन बोल्ट की विशेष श्रद्धांजलि ने, जो ट्रैक एंड फील्ड के एकमात्र अन्य खिलाड़ी हैं जिन्हें यह सम्मान मिल चुका है।

सिमोन बाइल्स: द क्वीन रिटर्न्स
प्रतिस्पर्धा से कुछ समय दूर रहने के बाद सिमोन बाइल्स ने पेरिस ओलंपिक में शानदार वापसी की और जीते:

तीन स्वर्ण पदक
एक रजत पदक

उन्हें चौथी बार Laureus वर्ल्ड स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला, जिससे उन्होंने सेरेना विलियम्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।

यह जीत उन्हें इतिहास की सबसे सज्जित (decorated) जिमनास्टों में से एक के रूप में स्थापित करती है।
गौरतलब है कि बाइल्स और डुप्लांटिस दोनों ही पहले Comeback of the Year अवॉर्ड भी जीत चुके हैं — जो उनके जज़्बे और हौसले का प्रमाण है।

विजेताओं की पूरी सूची

श्रेणी	विजेता
वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर	मोंडो डुप्लांटिस
वर्ल्ड स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर	सिमोन बाइल्स
वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर	रियल मैड्रिड
ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर	लामिन यमाल
कमबैक ऑफ द ईयर	रेबेका आंद्राडे
स्पोर्ट्सपर्सन विद अ डिसएबिलिटी	जियांग यूयान
एक्शन स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ द ईयर	टॉम पिडकॉक
स्पोर्ट फॉर गुड अवॉर्ड	किक4लाइफ
स्पोर्टिंग आइकन अवॉर्ड	राफेल नडाल
लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड	केली स्लेटर

ज़ेप्टो ने IPO से पहले मूल इकाई का नाम बदला

Zepto, जो भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते क्विक-कॉमर्स स्टार्टअप्स में से एक है, ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने हाल ही में अपनी मूल कंपनी का नाम आधिकारिक रूप से बदल लिया है। अब इसे किरणाकार्ट टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड के बजाय Zepto प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा। यह बदलाव कंपनी की उपभोक्ता ब्रांड पहचान के अनुरूप किया गया है। यह नाम परिवर्तन हाल ही में मुंबई स्थित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ (RoC) द्वारा स्वीकृत किया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि कंपनी अब अपने ब्रांड की पहचान और हितधारकों की रणनीति को IPO से पहले और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर है।

Zepto द्वारा नाम परिवर्तन क्यों है महत्वपूर्ण

भारत में किसी कंपनी का कानूनी नाम बदलना एक औपचारिक प्रक्रिया है, जिसमें कई चरण शामिल होते हैं:

शेयरधारकों की मंज़ूरी
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ (RoC) के पास ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करना
केंद्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त करना

Zepto का यह कदम उन अन्य तकनीक-आधारित कंपनियों के नक्शे-कदम पर है, जिन्होंने आईपीओ से पहले अपनी ब्रांड पहचान को मज़बूत करने के लिए नाम बदले हैं। उदाहरण के लिए:

Swiggy, जिसने अपनी मूल कंपनी का नाम Bundl Technologies से बदलकर Swiggy Private Limited कर दिया
Zomato, जिसने आईपीओ से पहले अपने कानूनी नाम को Eternal Limited में बदला

ये परिवर्तन रणनीतिक होते हैं, जिनका उद्देश्य ब्रांड दृश्यता बढ़ाना और हितधारकों के साथ संवाद को सरल बनाना होता है।

ब्रांड पहचान को और मजबूत करना

Kiranakart Technologies से Zepto Private Limited में नाम परिवर्तन, एक सोच-समझकर किया गया ब्रांड एकीकरण है।
“Kiranakart” नाम जहां किराना सामान की तेज़ डिलीवरी पर केंद्रित था, वहीं “Zepto” ब्रांड अब उस प्रारंभिक पहचान से कहीं आगे निकल चुका है और भारत में अल्ट्राफास्ट डिलीवरी का जाना-माना नाम बन चुका है।

नाम परिवर्तन के प्रमुख उद्देश्य:

कानूनी और व्यावसायिक पहचान को एकीकृत करना
ब्रांड की याददाश्त (recall) और उपभोक्ता विश्वास को बढ़ाना
निवेशकों, नियामकों और साझेदारों से संवाद को सरल बनाना
IPO से जुड़े नियमों के लिए तैयार होना

Zepto की तेज़ वृद्धि और बिज़नेस मॉडल

2021 में स्थापित Zepto, शहरी भारत में 10 मिनट में ग्रॉसरी डिलीवरी मॉडल के साथ तेज़ी से उभरा।
कंपनी “डार्क स्टोर मॉडल” पर काम करती है, जिसमें रणनीतिक रूप से स्थित वेयरहाउस से हाइपर-लोकल डिलीवरी की जाती है।

हाल ही में Zepto ने अपना मुख्यालय सिंगापुर से भारत शिफ्ट किया है — जो यह दर्शाता है कि कंपनी भारत में लंबी अवधि की योजनाओं के साथ सक्रिय है। यह भी एक बड़ा संकेत है कि कंपनी IPO की तैयारी में है।

IPO प्रक्रिया की झलक

Initial Public Offer (IPO) वह प्रक्रिया है, जब कोई निजी कंपनी पहली बार आम जनता को अपने शेयर बेचती है और स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होती है। भारत में यह लिस्टिंग मुख्यतः NSE (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) और BSE (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) पर होती है।

कंपनियाँ IPO क्यों लाती हैं:

पूंजी जुटाने के लिए
कर्ज चुकाने के लिए
नए एसेट्स या कंपनियों के अधिग्रहण के लिए
बाज़ार में दृश्यता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए

एक बार सूचीबद्ध होने के बाद, कंपनियों को सार्वजनिक पारदर्शिता, कड़े नियमों और शेयरधारकों की जवाबदेही का पालन करना होता है। इसलिए IPO से पहले कानूनी पहचान और ब्रांड छवि का मेल बहुत ज़रूरी है।

प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में Zepto की स्थिति

Zepto वर्तमान में इन प्रमुख खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है:

Blinkit (Zomato द्वारा अधिग्रहीत)
Swiggy Instamart
BigBasket का BB Now

इन सभी के बीच, Zepto ने मेट्रो शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में अपनी अलग पहचान बनाई है।
आज इसकी अनुमानित वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक मानी जाती है, और यह भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते टेक यूनिकॉर्न्स में से एक है।

SBI ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ‘ग्राहक मित्र’ तैनात किए

भारतीय स्टेट बैंक (SBI), जो देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ने ग्राहकों से जुड़ाव बढ़ाने की दिशा में एक नई पहल की है। इसके तहत बैंक ने चुनिंदा शाखाओं में ‘ग्राहक मित्र’ तैनात किए हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मी एसबीआई की सहायक इकाई, स्टेट बैंक ऑपरेशंस सपोर्ट सर्विसेज (SBOSS) से लिए गए हैं। इनका उद्देश्य शाखा में आने वाले ग्राहकों को वैकल्पिक बैंकिंग चैनलों के उपयोग में सहायता प्रदान करना है। इससे न केवल शाखाओं में भीड़ कम होगी, बल्कि डिजिटल बैंकिंग को भी बढ़ावा मिलेगा।

ग्राहक मित्र कौन हैं?
ग्राहक मित्र भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की शाखाओं में तैनात समर्पित सहायक कर्मी हैं, जो ग्राहकों को प्राथमिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हैं। इनका मुख्य कार्य ग्राहकों को स्वयं सेवा और डिजिटल बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग के लिए शिक्षित करना और मार्गदर्शन देना है, जिससे सामान्य लेन-देन के लिए काउंटर पर भीड़ को कम किया जा सके।

तैनाती योजना:

लगभग 4,500 शाखाओं में होंगे ग्राहक मित्र
यह SBI की कुल 22,740 शाखाओं का लगभग 20% है
प्राथमिकता उन शाखाओं को दी जा रही है जहाँ अधिक भीड़ होती है, विशेषकर वे जो सरकारी वेतन, पेंशन और लाभ स्थानांतरण खातों का संचालन करती हैं

उद्देश्य: शाखाओं में भीड़ कम करना और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना
यह पहल SBI की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत बैंक सामान्य बैंकिंग को भौतिक काउंटर से हटाकर वैकल्पिक और स्वयं सेवा चैनलों की ओर स्थानांतरित करना चाहता है। बैंक ने हाल के वर्षों में डिजिटल अपनाने में बड़ी वृद्धि देखी है और ग्राहक मित्रों की तैनाती इस रुझान को और गति देने की उम्मीद है।

ग्राहक मित्र विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और डिजिटल रूप से हिचकिचाने वाले उपयोगकर्ताओं को सीधे शाखा स्तर पर सहायता देकर न केवल स्टाफ पर दबाव कम करेंगे, बल्कि ग्राहक अनुभव को भी बेहतर बनाएंगे।

SBI के प्रमुख वैकल्पिक बैंकिंग चैनल:
SBI ने डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया है और ग्राहकों के लिए 24×7 सुविधाजनक, सुरक्षित और उपयोगकर्ता-अनुकूल सेवाएं उपलब्ध कराई हैं:

ATM और ADWM (Automated Deposit cum Withdrawal Machines)
सेल्फ-सर्विस कियोस्क
SWAYAM बारकोड-आधारित पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क
चेक जमा कियोस्क
इंटरनेट बैंकिंग
मोबाइल बैंकिंग (YONO ऐप के माध्यम से)
व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं

FY26 के लिए प्रमुख तकनीकी अपग्रेड योजनाएँ:
SBI ने आने वाले वित्तीय वर्षों में अपने स्वयं सेवा नेटवर्क के बड़े स्तर पर अपग्रेड की योजना बनाई है:

लगभग 40,000 ATM/ADWM का अपग्रेड या प्रतिस्थापन (नेटवर्क का 62%)
5,500 नए SWAYAM कियोस्क की स्थापना

दिसंबर 2024 तक SBI का नेटवर्क 65,000 ATM/ADWM तक पहुंच चुका है, जो तेज़ और कुशल लेन-देन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

SWAYAM कियोस्क: पासबुक प्रबंधन में क्रांति
SWAYAM कियोस्क SBI की डिजिटल परिवर्तन यात्रा का एक बड़ा सफल पहलू बन चुका है:

मार्च 2024 तक 17,663 शाखाओं में 20,135 कियोस्क लगाए गए
प्रतिदिन लगभग 11 लाख ट्रांजैक्शन
हर महीने 3.4 करोड़ पासबुक प्रिंटिंग ट्रांजैक्शन मैनुअल काउंटर से हटाकर कियोस्क पर स्थानांतरित हुए

इससे स्टाफ की कार्यक्षमता बढ़ी और शाखाओं में संचालन अधिक प्रभावी हुआ।

वैकल्पिक चैनलों से लेन-देन का आंकड़ा 98.1% पर पहुँचा
दिसंबर 2024 तक SBI के कुल लेन-देन में से 98.1% ट्रांजैक्शन वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से हुए, जो मार्च 2019 के 88.1% से तेज़ वृद्धि है। यह ग्राहकों के बदलते व्यवहार और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है और SBI की टेक्नोलॉजी व शिक्षा में निवेश की सफलता को प्रमाणित करता है।

न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

भारतीय विधिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में अप्रैल 2025 में नियुक्त किया गया है। यह घोषणा सरकार की उस निरंतर पहल का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत भारतीय कानून व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जा रही है और सुधारों की सिफारिशें की जा रही हैं। इस नियुक्ति को विशेष रूप से समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) जैसे लंबे समय से चर्चा में रहे संवेदनशील विषयों की पृष्ठभूमि में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यायमूर्ति माहेश्वरी के नेतृत्व में विधि आयोग से यह अपेक्षा की जा रही है कि वह विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और संवैधानिक पहलुओं पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए व्यापक कानूनी सुधारों की सिफारिश करेगा।

भारत के 23वें विधि आयोग का कार्यकाल और संरचना
23वां विधि आयोग 1 सितंबर 2024 को औपचारिक रूप से गठित किया गया था, जिसका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। यह आयोग कुल 7 सदस्यों से मिलकर बना है, जिनमें शामिल हैं:

एक अध्यक्ष: न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दिनेश माहेश्वरी
चार पूर्णकालिक सदस्य: जिनमें वकील हितेश जैन और शैक्षणिक विशेषज्ञ पी. वर्मा (जो 22वें आयोग का भी हिस्सा थे) शामिल हैं
दो पदेन सदस्य: जो विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग से नामित किए गए हैं

इसके अतिरिक्त, सरकार 5 अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकती है। यदि वर्तमान में सेवारत न्यायाधीशों को आयोग में शामिल किया जाता है, तो वे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में सेवानिवृत्ति या आयोग के कार्यकाल के अंत तक कार्य करेंगे।

समान नागरिक संहिता (UCC) पर विशेष ध्यान
इस आयोग का मुख्य कार्य समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) की व्यवहार्यता की जांच करना है—जो भारत में एक अत्यधिक राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील विषय रहा है। UCC का उद्देश्य विभिन्न धर्मों और समुदायों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक साझा नागरिक कानून लागू करना है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो।

UCC पर पूर्व परामर्श की पृष्ठभूमि:

22वें विधि आयोग ने 2023 में UCC पर देशव्यापी परामर्श शुरू किए थे, जिनमें 70 से अधिक परामर्श सत्रों में जनता की राय ली गई थी।
इसने एक 749-पृष्ठों का प्रारंभिक मसौदा रिपोर्ट तैयार किया था, लेकिन इसकी प्रक्रिया पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी के लोकपाल नियुक्त हो जाने के बाद अधूरी रह गई।
21वें आयोग ने 2018 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि “वर्तमान समय में UCC न तो आवश्यक है, न ही वांछनीय”, जिससे नीति निर्माण में मतभेद उत्पन्न हुआ।
अब 23वें आयोग से उम्मीद की जा रही है कि वह इस मुद्दे पर अंतिम सिफारिशें देगा, जो भारत के बदलते सामाजिक और कानूनी परिवेश को ध्यान में रखेंगी।

UCC का राजनीतिक महत्व
UCC लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वैचारिक एजेंडे का हिस्सा रहा है, जिसमें शामिल हैं:

अनुच्छेद 370 की समाप्ति (जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला प्रावधान)
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण
इन दोनों वादों को BJP ने अपने दूसरे कार्यकाल (2019–2024) में पूरा कर दिया है। अब UCC को पार्टी के आखिरी वैचारिक स्तंभ के रूप में देखा जा रहा है।

राज्यों में हो रहे विकास:

उत्तराखंड UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
गुजरात ने भी यूसीसी ड्राफ्टिंग समिति का गठन किया है।
2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों का अस्तित्व “राष्ट्र की एकता के लिए अपमानजनक” है, जिससे UCC पर सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।

वित्तीय और संचालन संरचना
23वें विधि आयोग के कार्य संचालन हेतु एक सुव्यवस्थित वित्तीय एवं प्रशासनिक ढांचा निर्धारित किया गया है:

अध्यक्ष (सेवानिवृत्त) को ₹2.5 लाख मासिक मानधन मिलेगा, जिसमें पेंशन शामिल है।
पूर्णकालिक सेवानिवृत्त सदस्यों को ₹2.25 लाख प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा।

यह आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, लेकिन साथ ही विधि एवं न्याय मंत्रालय, अन्य विधिक निकायों और नागरिक समाज संगठनों के साथ समन्वय में कार्य कर समावेशी और व्यावहारिक विधि सुधारों की सिफारिश करेगा।

पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन

रोमन कैथोलिक चर्च और वैश्विक समुदाय के लिए यह एक गंभीर और भावुक क्षण है, क्योंकि इतिहास में पहले लैटिन अमेरिकी और जेसुइट पोप पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जिसकी घोषणा वेटिकन ने की। उनका निधन लंबे समय से चल रही बीमारी के कारण हुआ, और रिपोर्टों के अनुसार वे हाल ही में डबल निमोनिया जैसी गंभीर स्थिति से जूझ रहे थे। पोप फ्रांसिस एक ऐसा युग छोड़ गए हैं जो सुधारों, करुणा, विवादों, और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से चिह्नित रहा। उनके नेतृत्व में चर्च ने कई जटिल और संवेदनशील मुद्दों पर एक नया दृष्टिकोण अपनाया, जिससे वे न केवल कैथोलिक समुदाय बल्कि पूरी दुनिया में चर्च के स्वरूप को प्रभावित करने वाले नेता बन गए।

प्रारंभिक जीवन और ऐतिहासिक चयन

17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में जन्मे जॉर्ज मारियो बेर्गोलियो (Jorge Mario Bergoglio) इटली से आए प्रवासी माता-पिता के पुत्र थे। अपने सादगीपूर्ण जीवन और गरीबों के प्रति गहरी सहानुभूति के लिए जाने जाने वाले बेर्गोलियो का 13 मार्च 2013 को पोप चुना जाना एक ऐतिहासिक क्षण था। वे 76 वर्ष की आयु में पोप बने, और यह चयन पोप बेनेडिक्ट सोलहवें के अप्रत्याशित त्यागपत्र के बाद हुआ — एक ऐसा निर्णय जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया और आधुनिक युग में एक नई मिसाल कायम की।

उनके चुनाव में कई ऐतिहासिक पहलू थे:

वे अमेरिका से पहले पोप बने
पहले जेसुइट (Jesuit) पोप थे
और 1,200 वर्षों में पहले गैर-यूरोपीय पोप बने

उनकी नियुक्ति इस बात का संकेत थी कि चर्च अब वैश्विक विविधता को स्वीकार करते हुए स्वयं में नवाचार लाने की ओर अग्रसर है।

चुनौतियों से घिरा चर्च

जब पोप फ्रांसिस ने पदभार संभाला, तब रोमन कैथोलिक चर्च गहरे संकटों से गुजर रहा था:

वेटिकन की अंदरूनी प्रशासनिक अव्यवस्था
बच्चों के साथ यौन शोषण के मामलों से उपजा विश्वास संकट
विशेषकर पश्चिमी देशों में धर्म के प्रति घटती आस्था

फ्रांसिस को एक सुधारवादी एजेंडा के साथ चुना गया था— चर्च में विश्वास लौटाने, पारदर्शिता लाने और एक मानवीय मार्गदर्शक बनने के लिए। उनका दृष्टिकोण दंडात्मक नहीं बल्कि करुणा और सेवा पर आधारित था।

सुधारवादी या संयमित आधुनिकतावादी?

अपने 12 वर्षों के पोपत्व में वे एक जटिल लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति रहे। कुछ उन्हें नवाचार का प्रतीक मानते हैं, तो कई उनके कदमों को अधूरे या अस्पष्ट मानते हैं।

प्रगतिशील पहल और सामाजिक सरोकार

समलैंगिक जोड़ों को व्यक्तिगत आधार पर आशीर्वाद की अनुमति दी
वेटिकन प्रशासन में महिलाओं को शीर्ष पदों पर नियुक्त किया
जलवायु परिवर्तन पर सशक्त बयान देते हुए पर्यावरण संरक्षण की वकालत की
प्रवासियों और शरणार्थियों के अधिकारों के लिए मुखर रहे
धर्मों के बीच संवाद और शांति के प्रयासों को प्राथमिकता दी

रूढ़िवादी विरोध

हालाँकि, उन्हें रूढ़िवादी गुटों का तीव्र विरोध भी झेलना पड़ा:

पारंपरिक सिद्धांतों को कमजोर करने के आरोप
विवाह, गर्भपात, और यौन नैतिकता पर अस्पष्टता
वेटिकन की सत्ता संरचना में बदलावों को लेकर असहमति

अंदरूनी सुधारों के दौरान फ्रांसिस ने कई बार वेटिकन के भीतर से भी विरोध का सामना किया।

विरासत: करुणा के वैश्विक दूत

पोप फ्रांसिस ने व्यापक वैश्विक प्रभाव डाला:

उन्होंने 47 विदेशी यात्राएं कीं, और 65 से अधिक देशों में गए
4 प्रमुख पापल दस्तावेज (Encyclicals) लिखे
900 से अधिक संतों को मान्यता दी, जिनमें मदर टेरेसा भी शामिल थीं
वेटिकन प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया

उनके नेतृत्व में पोप की छवि अधिक मानवीय और आधुनिक मूल्यों से जुड़ी हुई नजर आई।

जनता के पोप: हाशिए पर खड़े लोगों से जुड़ाव

फ्रांसिस का सबसे अनोखा पक्ष था — आम जनता से, विशेषकर हाशिए पर खड़े वर्गों से उनका गहरा जुड़ाव:

बेघर और गरीबों के साथ संवाद
युद्ध और प्रवास से पीड़ितों से मुलाकात
विकलांग व्यक्तियों के साथ समय बिताना
गैर-ईसाई और गैर-कैथोलिक समुदायों से संवाद स्थापित करना

चाहे जेल में कैदियों के पैर धोना हो या संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में जाकर शांति की अपील करना — उन्होंने ईसा मसीह की सेवा-नेतृत्व की भावना को साकार किया।