NMCG ने नदी शहर गठबंधन के तहत शहरी नदी पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना 2025 को मंजूरी दी

सतत शहरी नदी प्रबंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने रिवर सिटीज़ एलायंस (RCA) के तहत एक्शन प्लान 2025 को मंज़ूरी दी है। यह योजना क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और सहयोगात्मक शहरी शासन के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रस्तुत करती है, जिसका उद्देश्य शहर नियोजन में नदी-संवेदनशील प्रथाओं को शामिल करना है। जल शक्ति मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल RCA में अब 145 शहर शामिल हो चुके हैं, जो समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से नदियों के पुनर्जीवन के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्यों है खबरों में?

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने रिवर सिटीज़ एलायंस (RCA) के लिए एक्शन प्लान 2025 को मंज़ूरी दी है, जिसका उद्देश्य भारत भर में शहरी नदी पुनर्जीवन प्रयासों को सशक्त बनाना है। यह योजना भारत के तीव्र गति से शहरीकरण कर रहे शहरों में नदी-संवेदनशील शहरी नियोजन को एकीकृत करने पर केंद्रित है, जो सतत विकास को लेकर प्रधानमंत्री के विज़न के अनुरूप है।

एक्शन प्लान 2025 को मंज़ूरी
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने रिवर सिटीज़ एलायंस (RCA) शहरों के लिए वर्ष 2025 हेतु एक महत्वाकांक्षी रोडमैप को मंज़ूरी दी है, जिसका उद्देश्य नदी-संवेदनशील शहरी विकास को बढ़ावा देना है।

एक्शन प्लान के प्रमुख फोकस क्षेत्र

  • रिवर-सेंसिटिव मास्टर प्लानिंग (RSMP) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

  • शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं (URMPs) का निर्माण और सुदृढ़ीकरण।

  • तकनीकी उपकरणों, केस स्टडीज़, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और ज्ञान साझाकरण प्लेटफॉर्म का विकास।

शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं (URMPs)

  • URMPs पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को शहरी नदी प्रबंधन में एकीकृत करती हैं।

  • 2020 में राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (NIUA) और NMCG द्वारा विकसित।

  • कानपुर, अयोध्या, छत्रपति संभाजीनगर, मुरादाबाद और बरेली जैसे शहरों में पहले ही URMPs तैयार हो चुके हैं।

  • छत्रपति संभाजीनगर की खाम नदी पुनर्जीवन मिशन को वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई।

विस्तार के लक्ष्य

  • इस वर्ष 25 अतिरिक्त URMPs के विकास की योजना।

  • अगली 2–3 वर्षों में कुल 60 URMPs का लक्ष्य।

  • विश्व बैंक द्वारा समर्थित और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, व पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में संचालन समितियों के माध्यम से समन्वय।

दिल्ली पर विशेष ध्यान

  • दिल्ली के लिए URMP के विकास का नेतृत्व NMCG कर रहा है।

  • उद्देश्य: दिल्ली की नदियों को केवल जलधाराओं के रूप में नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में पुनर्परिभाषित करना।

ज्ञान आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण

  • DHARA (बेसिन-स्तरीय बैठकें) जैसे कार्यक्रम और उदयपुर व हैदराबाद के लिए एक्सपोज़र विज़िट।

  • जन-जागरूकता व संवेदीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से नदी-जागरूक व्यवहार को प्रोत्साहन।

तकनीकी और शासन सुदृढ़ीकरण

  • थीमैटिक एक्सपर्ट ग्रुप्स का गठन।

  • बेसिन, जिला और शहर-स्तरीय योजनाओं के बीच समन्वय हेतु सलाह।

सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन

  • हर सप्ताह सफल नदी पुनर्जीवन पहलों की केस स्टडीज़ साझा की जाएंगी।

  • RCA की नई वेबसाइट की लॉन्चिंग से जानकारी के बेहतर प्रसार को बढ़ावा मिलेगा।

अंतरराष्ट्रीय सहभागिता

  • फरवरी 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डावोस) में RCA की भागीदारी ने शहरी नदी प्रबंधन में भारत की वैश्विक उपस्थिति को उजागर किया।

वित्तीय सहायता

  • वित्तीय सलाह सेवाओं के माध्यम से शहरों को नदी-संबंधित परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने में मदद।

  • बेहतर प्रदर्शन ट्रैकिंग हेतु URMP ढांचे के तहत शहरों की बेंचमार्किंग।

श्रेणी विवरण
क्यों चर्चा में? शहरी नदी पुनर्जीवन हेतु रिवर सिटीज़ एलायंस के तहत NMCG ने एक्शन प्लान 2025 को मंज़ूरी दी
योजना द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)
पहल रिवर सिटीज़ एलायंस (RCA)
मुख्य उद्देश्य शहरी विकास में नदी-संवेदनशील योजना को एकीकृत करना
सदस्यता भारत के 145 शहर
2025 के लिए प्रमुख फोकस क्षमता निर्माण, URMP निर्माण, तकनीकी हस्तक्षेप
URMP वाले प्रमुख शहर कानपुर, अयोध्या, छत्रपति संभाजीनगर, मुरादाबाद, बरेली
विशेष परियोजना दिल्ली के लिए URMP का विकास
ज्ञान साझाकरण DHARA कार्यक्रम, अध्ययन यात्राएं, RCA वेबसाइट
तकनीकी सहायता थीमैटिक विशेषज्ञ समूहों का गठन
वित्तीय उपाय शहरों के लिए वित्तीय सलाह और बेंचमार्किंग प्रणाली

 

विश्व की टॉप 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ (2025)

वैश्विक अर्थव्यवस्था तकनीकी नवाचारों, बदलते व्यापार पैटर्न और भू-राजनीतिक परिवर्तनों के कारण तेजी से विकसित हुई है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आधार पर देशों की रैंकिंग से उनकी आर्थिक शक्ति, जीवन स्तर और भविष्य की विकास क्षमता का आकलन करना संभव होता है। जीडीपी रैंकिंग को समझना नीति निर्धारकों, निवेशकों और शोधकर्ताओं के लिए वैश्विक प्रवृत्तियों को समझने हेतु अत्यंत आवश्यक है।

समाचारों में क्यों?
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अप्रैल 2025 में अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की अद्यतन सूची प्रस्तुत की गई है। हालाँकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिर सुधार देखा गया है, लेकिन व्यापारिक तनाव, कमजोर होती माँग और नीति संबंधी अनिश्चितताओं के कारण वृद्धि अनुमानों में गिरावट की गई है। भारत का विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में हुए महत्वपूर्ण बदलाव इस रिपोर्ट को विशेष रूप से उल्लेखनीय बनाते हैं।

जीडीपी क्या है और इसका महत्व
सकल घरेलू उत्पाद (GDP) किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निर्दिष्ट समयावधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को दर्शाता है। यह किसी देश की आर्थिक स्थिति, जीवन स्तर और समग्र उत्पादकता का प्रमुख संकेतक माना जाता है।

जीडीपी सामान्यतः व्यय आधारित पद्धति से मापा जाता है, जिसमें शामिल होते हैं:

  • उपभोक्ता खर्च,

  • व्यापार निवेश,

  • सरकारी व्यय,

  • शुद्ध निर्यात (निर्यात घटा आयात)।

उच्च GDP किसी देश की आर्थिक शक्ति को दर्शाता है, जबकि प्रति व्यक्ति GDP देश के नागरिकों के औसत जीवन स्तर की जानकारी देता है।

मुख्य विशेषताएँ और विवरण
IMF की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, उसके बाद चीन, जर्मनी और भारत का स्थान है। विशेष रूप से, यदि वर्तमान विकास दर बनी रही तो भारत 2030 तक जर्मनी और जापान दोनों को पीछे छोड़ सकता है।

वर्तमान कीमतों पर शीर्ष 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ – 2025

रैंक देश GDP (USD) 2025 अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि (%) प्रति व्यक्ति GDP (USD)
1 संयुक्त राज्य अमेरिका $30.34 ट्रिलियन 2.7% 30,510
2 चीन $19.53 ट्रिलियन 4.6% 19,230
3 जर्मनी $4.92 ट्रिलियन 0.8% 4,740
4 भारत $4.39 ट्रिलियन 1.1% 4,190
5 जापान $4.27 ट्रिलियन 6.5% 4,190
6 यूनाइटेड किंगडम $3.73 ट्रिलियन 1.6% 3,840
7 फ्रांस $3.28 ट्रिलियन 0.8% 3,210
8 इटली $2.46 ट्रिलियन 0.7% 2,420
9 कनाडा $2.33 ट्रिलियन 2.0% 2,230
10 ब्राज़ील $2.31 ट्रिलियन 2.2% 2,130

भारत की अर्थव्यवस्था, जो मुख्यतः निजी खपत और मजबूत ग्रामीण माँग पर आधारित है, विकास दर में गिरावट के बावजूद लगातार लचीलापन प्रदर्शित कर रही है। आने वाले दो वर्षों में भारत के तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने की संभावना है।

प्रभाव / महत्व
अद्यतन GDP रैंकिंग का वैश्विक व्यापार, निवेश और नीतिनिर्माण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

  • संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी शीर्ष पर है, लेकिन व्यापारिक तनाव और नीति अनिश्चितताओं के कारण उसकी वृद्धि दर धीमी हो रही है।

  • चीन की मजबूत वृद्धि दर उसे वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित कर रही है।

  • भारत की आर्थिक प्रगति उभरते बाजारों की बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाती है।

  • इसके अलावा, ब्राज़ील और कनाडा जैसे उभरते देश भी मध्यम स्तर की वृद्धि के लिए तैयार हैं, जो पारंपरिक आर्थिक शक्तियों के बाहर वैकल्पिक व्यापार और निवेश केंद्र प्रदान कर सकते हैं।

चुनौतियाँ / चिंताएँ
वैश्विक वृद्धि की स्थिरता को प्रभावित करने वाली कई चुनौतियाँ हैं:

  • विशेष रूप से अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक संघर्ष, आपूर्ति शृंखलाओं और निवेश प्रवाह में विघटन का खतरा उत्पन्न करते हैं।

  • जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे विकसित देशों में धीमी वृद्धि, बुजुर्ग होती आबादी और कमजोर घरेलू माँग के कारण।

  • उभरते बाजारों की कमजोरियाँ, जैसे वित्तीय अस्थिरता, मुद्रास्फीति का जोखिम और बाहरी ऋण का दबाव।

  • यदि व्यापार विवाद और नीति अनिश्चितताएँ बनी रहीं, तो वैश्विक वित्तीय अस्थिरता की संभावना।

ये सभी कारक मिलकर वैश्विक पुनर्प्राप्ति को धीमा कर सकते हैं और देशों के बीच असमानता को और गहरा कर सकते हैं।

आगे का रास्ता / समाधान
इन चुनौतियों से निपटने और सतत आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रमुख उपाय आवश्यक हैं:

  • व्यापार में बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना और संरक्षणवादी नीतियों को कम करना वैश्विक आर्थिक लचीलापन बढ़ा सकता है।

  • आंतरिक माँग को प्रोत्साहित करने हेतु घरेलू आर्थिक नीतियों को मजबूत करना, जैसे आधारभूत संरचना में निवेश, शिक्षा सुधार और डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार।

  • श्रम बाजार, व्यापार नियमों और वित्तीय क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों को लागू करना, विशेष रूप से भारत जैसे उभरते देशों में।

  • सतत विकास लक्ष्यों को प्राथमिकता देना, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा और तकनीकी निवेश, ताकि जलवायु और प्रणालीगत झटकों से अर्थव्यवस्थाएँ सुरक्षित रह सकें।

सरकार ने नए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के लिए मसौदा योजना तैयार करने हेतु पैनल गठित किया

मेक इन इंडिया पहल को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है, जो एक नए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के लिए रूपरेखा तैयार करेगी। इस मिशन की घोषणा पहली बार फरवरी 2025 के केंद्रीय बजट के दौरान की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना है। नीति आयोग के सीईओ बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में यह समिति पहले ही राज्य सरकारों और देशी उद्योगों सहित प्रमुख हितधारकों से परामर्श शुरू कर चुकी है।

समाचारों में क्यों?

भारतीय सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है, जिसका कार्य एक नए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के लिए व्यापक योजना तैयार करना है। इस मिशन की घोषणा सबसे पहले 2025 के केंद्रीय बजट के दौरान की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सशक्त बनाना और ‘मेक इन इंडिया’ पहल को नई गति देना है।

राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन: एक समग्र दृष्टिकोण
सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का उद्देश्य भारत में एक व्यवसाय-अनुकूल वातावरण तैयार करना है, जिससे उद्योगों को आसानी से कार्य संचालन करने में सहायता मिले। प्रक्रियाओं को सरल बनाकर यह मिशन नौकरशाही अड़चनों को कम करने और व्यापार को सुगम बनाने का प्रयास करेगा।

कार्यबल विकास
मिशन का एक प्रमुख फोकस भविष्य के लिए तैयार कार्यबल तैयार करना है। इसके तहत कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ताकि श्रमिक आधुनिक विनिर्माण की माँगों को पूरा कर सकें।

एमएसएमई को सशक्त बनाना
लघु और मध्यम उद्यम (MSME) भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। मिशन का उद्देश्य इन्हें आवश्यक संसाधन, तकनीक और वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

प्रौद्योगिकी का एकीकरण
भारतीय विनिर्माताओं को अत्याधुनिक तकनीक तक पहुँच प्रदान करना इस मिशन की प्रमुख प्राथमिकता है, जिससे दक्षता बढ़ेगी और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा।

उच्च गुणवत्ता का विनिर्माण
भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना मिशन का एक अन्य प्रमुख लक्ष्य है। इससे ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता में वृद्धि होगी।

मिशन का मुख्य उद्देश्य
मिशन का व्यापक लक्ष्य भारत की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान, जो वर्तमान में लगभग 16–17% है, उसे बढ़ाना है। इसके लिए नीति समर्थन, सशक्त शासन ढाँचा और केंद्र व राज्य स्तर पर प्रभावी निगरानी प्रणाली की स्थापना की जाएगी।

विशेषज्ञों की राय
उद्योग विशेषज्ञ इस मिशन को भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानते हैं। उनका मानना है कि इससे क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, नवाचार, और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

‘मेक इन इंडिया’ की भूमिका
यह मिशन 2014 में शुरू हुई ‘मेक इन इंडिया’ पहल की सफलता को आगे बढ़ाता है, जिसका उद्देश्य भारत में निर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करना, रोजगार सृजन करना और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है।
यह मिशन ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, दवाइयाँ और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। साथ ही यह ‘स्किल इंडिया’ और ‘स्टार्टअप इंडिया’ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से नवाचार और कौशल विकास को भी समर्थन देगा।

चुनौतियाँ और अवसर
हालाँकि भारत ने विदेशी निवेश आकर्षित करने और मोबाइल विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन अब भी नियामकीय बाधाएँ, अविकसित बुनियादी ढाँचा और कुशल कार्यबल की कमी जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन इन मुद्दों को संबोधित करते हुए विकास के लिए एक बेहतर वातावरण तैयार करेगा।

सारांश / स्थिर विवरण हिंदी विवरण
समाचारों में क्यों? सरकार ने नए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की योजना तैयार करने के लिए समिति का गठन किया है।
व्यवसाय में सुगमता प्रक्रियाओं का सरलीकरण और व्यवसायों के लिए नौकरशाही बाधाओं में कमी।
कार्यबल विकास आधुनिक विनिर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भविष्य-उन्मुख कुशल कार्यबल का विकास।
एमएसएमई को सशक्त बनाना लघु और मध्यम उद्यमों को तकनीक, वित्त और संसाधनों के माध्यम से समर्थन प्रदान करना।
प्रौद्योगिकी एकीकरण विनिर्माण में दक्षता और नवाचार बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों तक पहुँच।
उच्च गुणवत्ता का विनिर्माण भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप बनाना।
विनिर्माण का जीडीपी में हिस्सा वर्तमान 16-17% से अधिक करने के उद्देश्य से विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी में योगदान बढ़ाना।

“रामानुजन: जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन” पुस्तक का विमोचन

राष्ट्रीय अभिलेखागार और वाणी प्रकाशन के सहयोग से 30 अप्रैल 2025 को पुस्तक “रामानुजन: जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन” का विमोचन किया जाएगा। इस पुस्तक के लेखक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा हैं, जिन्होंने भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के अद्भुत जीवन और विरासत को गहराई से प्रस्तुत किया है। यह कार्यक्रम रामानुजन के जीवन की दुर्लभ दस्तावेज़ों और पत्रों के माध्यम से उनकी विलक्षण प्रतिभा, संघर्षों और गणित में योगदान को उजागर करेगा।

समाचारों में क्यों?

यह पुस्तक विमोचन विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जीवन और कार्यों का उत्सव है, जिनका गणित में योगदान आज भी वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाल रहा है। यह कार्यक्रम न केवल उनकी प्रतिभा को सम्मानित करता है, बल्कि भारत की समृद्ध अभिलेखीय धरोहर की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है।

पुस्तक का परिचय

शीर्षक: रामानुजन: जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन

लेखक: अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा

विषय: यह पुस्तक महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के असाधारण जीवन पर केंद्रित है। यह उनकी विलक्षण प्रतिभा और गणित में उनके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है, जो उन्होंने सीमित औपचारिक शिक्षा और अनेक चुनौतियों के बावजूद प्राप्त किए।

पुस्तक की प्रमुख विशेषताएं

व्यापक शोध: यह पुस्तक दुर्लभ मूल दस्तावेज़ों और व्यक्तिगत पत्रों पर आधारित है, जो रामानुजन की सोच की प्रक्रिया और उनके गणितीय कार्यों की गहरी समझ प्रदान करती है।

संघर्ष और विरासत को उजागर करना: यह पुस्तक न केवल रामानुजन की प्रतिभा को उजागर करती है, बल्कि उनके व्यक्तिगत संघर्षों और उस ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी रेखांकित करती है, जिसने उनके कार्य को आकार दिया।

सहयोगी संस्थाएं

नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया (NAI): यह संस्था भारत की अभिलेखीय धरोहर को संजोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इस कारण यह पुस्तक विमोचन के लिए एक उपयुक्त स्थल है।

वाणी प्रकाशन: एक प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान, जो इस महत्वपूर्ण पुस्तक को जनता तक पहुँचाने में सहयोग कर रहा है।

डाक विभाग तबला वादक पंडित चतुर लाल को स्मारक टिकट जारी कर सम्मानित करेगा

डाक विभाग जल्द ही प्रसिद्ध तबला वादक पंडित चतुर लाल की जन्मशती के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी करेगा। यह विशेष श्रद्धांजलि भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके अद्वितीय योगदान को सम्मानित करती है, विशेष रूप से तबले को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने और प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ उनके उल्लेखनीय सहयोग के लिए।

चर्चा में क्यों?

पंडित चतुर लाल की शताब्दी समारोह के अवसर पर डाक विभाग द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। अपनी असाधारण प्रतिभा और वैश्विक पहचान के लिए प्रसिद्ध पंडित चतुर लाल ने तबले को न केवल भारत में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

प्रारंभिक जीवन और प्रशिक्षण

  • उदयपुर में जन्मे पंडित चतुर लाल एक दरबारी संगीतकारों के परिवार से थे, जिससे उन्हें समृद्ध संगीत विरासत प्राप्त हुई।
  • उन्होंने तबले की औपचारिक शिक्षा उस्ताद अब्दुल हफीज अहमद खान के सान्निध्य में ली और कम उम्र से ही अपनी प्रतिभा को निखारना शुरू किया।

व्यावसायिक यात्रा

  • 1947 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से अपने संगीत करियर की शुरुआत की, जहाँ उन्हें अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञों से संपर्क मिला।
  • इसी दौरान उनकी मुलाकात पंडित रवि शंकर से हुई, जिन्होंने उनके करियर को नई दिशा दी और कई नए अवसर उपलब्ध कराए।

वैश्विक मंच और प्रभाव

  • पंडित चतुर लाल को पश्चिमी दुनिया में तबला प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। 1952 में उनकी प्रस्तुति से वायलिनवादक यहूदी मेनुहिन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें न्यूयॉर्क में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था।
  • उन्होंने उस्ताद अली अकबर ख़ान के साथ मिलकर भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई।

फ्यूज़न और सहयोग

चतुर लाल फ्यूज़न संगीत के क्षेत्र में अग्रणी थे। 1950 के दशक में उन्होंने जैज़ ड्रमर पापा जो जोन्स के साथ मिलकर पहली इंडो-जैज़ फ्यूज़न प्रस्तुति दी, जिसने आगे चलकर ‘शक्ति’ जैसे संगीत समूहों को प्रेरित किया।

सम्मान और उपलब्धियाँ

  • भारतीय और पाश्चात्य संगीत परंपराओं के संगम में उनके योगदान को विशेष मान्यता मिली। 1957 में कनाडाई लघु फिल्म A Chairy Tale में उनके योगदान के लिए उन्हें ऑस्कर नामांकन मिला।
  • 1962 में उन्होंने राष्ट्रपति भवन, भारत में महारानी एलिज़ाबेथ के समक्ष प्रदर्शन कर यह सिद्ध कर दिया कि वे विश्व संगीत जगत में कितने सम्मानित थे।

अकाल मृत्यु

दुर्भाग्यवश, अक्टूबर 1965 में केवल 40 वर्ष की आयु में पीलिया के कारण पंडित चतुर लाल का निधन हो गया, जिससे भारतीय संगीत ने एक महान कलाकार को खो दिया।

विरासत

  • उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर डाक विभाग द्वारा जारी डाक टिकट उनके अद्वितीय योगदान का प्रतीक है।
  • अपने संगीत के माध्यम से उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों के तबला वादकों के लिए अंतरराष्ट्रीय पहचान की राह तैयार की।

सिंधु नदी प्रणाली – सभ्यताओं और अर्थव्यवस्थाओं की जीवन रेखा

सिंधु नदी प्रणाली दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों में से एक है, जो मानव सभ्यता को आकार देती है और आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं और पर्यावरण को प्रभावित करती रहती है। पश्चिमी हिमालय से निकलने वाली यह नदी दक्षिण एशिया में लाखों लोगों का भरण-पोषण करती है और कृषि, जलविद्युत और शहरी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करती है।

क्यों चर्चा में है?

सिंधु नदी प्रणाली एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गई है, क्योंकि इस पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, पर्यावरणीय क्षरण और भारत-पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय जल-बंटवारे को लेकर बढ़ते तनाव को लेकर चिंता जताई जा रही है। हालिया रिपोर्टों और वैश्विक मंचों पर इस महत्वपूर्ण जल स्रोत के सतत प्रबंधन और दोनों देशों के बीच नए सिरे से सहयोग की आवश्यकता पर ज़ोर दिया जा रहा है।

सिंधु नदी प्रणाली क्या है?
सिंधु नदी प्रणाली में मुख्य रूप से सिंधु नदी और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ — चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज — शामिल हैं। यह नदी तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और भारत व पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में मिलती है।

यह नदी प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई प्रणालियों में से एक को समर्थन देती है और ऐतिहासिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का पोषण करती रही है — जो लगभग 3300 ईसा पूर्व में मानव सभ्यता के प्रारंभिक और उन्नत शहरी विकास का केंद्र रही।

मुख्य विशेषताएँ

  • चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी हिमालय में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है, इसका स्रोत मुख्यतः बारालाचा ला दर्रा है। यह हिमाचल व जम्मू-कश्मीर से बहती हुई सिंधु में मिलती है और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है।

  • रावी नदी, जिसे प्राचीनकाल में इरावती कहा जाता था और “लाहौर की नदी” भी माना जाता है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। यह लगभग 720 किलोमीटर बहती हुई शाहदरा बाग जैसे ऐतिहासिक स्थलों से होकर पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है।

  • ब्यास नदी रोहतांग ला के पास स्थित ब्यास कुंड से निकलती है और लगभग 470 किलोमीटर बहती हुई सतलुज में मिलती है। यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है।

  • सतलुज नदी, इस प्रणाली की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसका उद्गम तिब्बत के राक्षसताल से होता है। यह शिपकी ला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब से होकर सिंधु प्रणाली में मिल जाती है।

ऐतिहासिक महत्त्व:
सिंधु नदी प्रणाली का ऐतिहासिक महत्त्व अतुलनीय है, क्योंकि इसी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यताएँ विकसित हुईं, जो उन्नत नगरीय नियोजन और व्यापारिक नेटवर्क के लिए जानी जाती हैं।

आर्थिक महत्त्व:
सिंधु जल प्रणाली भारत और पाकिस्तान में कृषि को संजीवनी प्रदान करती है, जिससे चावल, गेहूँ, कपास और गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा, इसमें विशाल जलविद्युत क्षमता है, जिसे पाकिस्तान की टरबेला और मंगला जैसी परियोजनाएँ दर्शाती हैं।

प्रभाव / महत्त्व

  • सिंधु नदी प्रणाली दक्षिण एशिया के करोड़ों लोगों की आजीविका, कृषि, बिजली और पारिस्थितिकी के लिए अत्यंत आवश्यक है। हड़प्पा जैसी प्राचीन सभ्यताओं की सफलता से लेकर आज के भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाओं तक, यह नदी प्रणाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है।
  • 1960 की सिंधु जल संधि भारत-पाकिस्तान के बीच दीर्घकालिक जल साझेदारी का एक दुर्लभ और सफल उदाहरण मानी जाती है।

चुनौतियाँ / चिंताएँ

  • अत्यधिक जल दोहन और कृषि, उद्योग व घरेलू प्रदूषण के कारण पर्यावरणीय क्षरण।

  • जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित मानसून, ग्लेशियरों का पिघलना और प्रवाह में बदलाव।

  • भारत और पाकिस्तान के बीच जल-बँटवारे को लेकर विवाद, जो भू-राजनीतिक तनावों से और जटिल हो जाता है।

  • जलीय और तटीय पारिस्थितिक तंत्र का विनाश, जो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

  • सिंचाई और ऊर्जा के लिए अत्यधिक निर्भरता, और साथ ही जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों पर अत्यधिक दबाव।

समाधान / आगे का रास्ता

  • अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सिंधु जल संधि से आगे बढ़ाते हुए जलवायु परिवर्तन जैसी नई चुनौतियों का समाधान करना।

  • ड्रिप सिंचाई जैसी दक्ष तकनीकों को अपनाकर जल की बर्बादी को कम करना।

  • पुनःनिर्माणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश कर, जलविद्युत पर निर्भरता को वहाँ कम करना जहाँ पारिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ता है।

  • पर्यावरणीय नियमों को सख्ती से लागू कर प्रदूषण पर नियंत्रण और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना।

  • जलवायु सहनशीलता बढ़ाने के लिए ग्लेशियरों की निगरानी और अनुकूल जल प्रबंधन रणनीतियाँ विकसित करना।

Udan Scheme: ‘उड़ान’ योजना के 8 साल पूरे

भारत का विमानन क्षेत्र पारंपरिक रूप से बड़े शहरों तक सीमित रहा है, जहां हवाई यात्रा को अक्सर एक विलासिता माना जाता था जो केवल विशेष वर्ग के लोगों के लिए ही सुलभ थी। हालांकि, 2016 में शुरू की गई उड़ान योजना ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। “उड़े देश का आम नागरिक” (UDAN) का उद्देश्य आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाना है। यह पहल भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों तथा कम सेवायुक्त क्षेत्रों को प्रमुख शहरों से जोड़ने का कार्य कर रही है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क बढ़ रहा है और आर्थिक विकास को गति मिल रही है।

क्यों है ख़बरों में?

उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना ने 27 अप्रैल 2025 को अपनी सफलता के आठ वर्ष पूरे किए। इस अवसर पर भारत के विमानन नेटवर्क के विस्तार और आम जनता के लिए सस्ती हवाई यात्रा को सुलभ बनाने में हुई प्रगति को रेखांकित किया गया। 21 अक्टूबर 2016 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना ने हवाई यात्रा को सबके लिए सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।

मुख्य घटक और हितधारकों को प्रोत्साहन
उड़ान योजना की सफलता का श्रेय वित्तीय सहायता, रणनीतिक साझेदारियों और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के स्पष्ट दृष्टिकोण को जाता है। नीचे इस योजना के प्रमुख घटकों और प्रोत्साहनों का विवरण दिया गया है, जिन्होंने इसके विकास में अहम भूमिका निभाई:

1. वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF)
सरकार कम लाभदायक मार्गों पर उड़ानों के संचालन के लिए एयरलाइनों को वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि टिकट की कीमतें आम जनता की पहुंच में बनी रहें।

2. हवाई किराए की सीमा
हवाई यात्रा को सुलभ बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय मार्गों पर किराए की सीमा निर्धारित की गई है, जिससे आम नागरिक भी हवाई यात्रा कर सके।

3. सहयोगात्मक शासन
उड़ान की सफलता केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और निजी हवाई अड्डा संचालकों के बीच सहयोग पर निर्भर करती है। यह बहु-स्तरीय सहयोग संचालन में पारदर्शिता और निजी भागीदारी को बढ़ावा देता है।

4. हितधारकों को प्रोत्साहन

  • हवाई अड्डा संचालक: उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डों पर लैंडिंग और पार्किंग शुल्क माफ किया जाता है, और AAI RCS (क्षेत्रीय संपर्क योजना) उड़ानों पर टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क (TNLC) नहीं लेता।

  • केंद्र सरकार: RCS हवाई अड्डों पर एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर उत्पाद शुल्क को सीमित करती है और एयरलाइनों के बीच कोड-शेयरिंग समझौतों को बढ़ावा देती है।

  • राज्य सरकारें: ATF पर वैट में कमी, और आवश्यक सेवाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराती हैं।

उड़ान योजना का विकास: विस्तार की यात्रा

उड़ान 1.0 (2017)

  • प्रारंभिक मील का पत्थर: पहली उड़ान 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली के लिए शुरू हुई।

  • कवरेज: 5 एयरलाइनों ने 128 मार्गों पर सेवाएं दीं, 70 हवाई अड्डे जुड़े, जिनमें 36 नए हवाई अड्डे शामिल थे।

उड़ान 2.0 (2018)

  • विस्तार: 73 कम सेवा प्राप्त और अनसेव्ड हवाई अड्डों को जोड़ा गया। हेलीपैड्स को भी नेटवर्क में शामिल किया गया।

उड़ान 3.0 (2019)

  • पर्यटन पर ध्यान: पर्यटन मार्ग और सीप्लेन सेवाएं शुरू की गईं, खासकर पूर्वोत्तर भारत में।

उड़ान 4.0 (2020)

  • लक्ष्य क्षेत्र: पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तर-पूर्व और द्वीपीय क्षेत्रों पर फोकस, हेलीकॉप्टर और सीप्लेन सेवाओं में वृद्धि।

प्रमुख नवाचार और उड़ान का भविष्य

1. उड़ान यात्री कैफे

  • समावेशी यात्रा: कोलकाता और चेन्नई हवाई अड्डों पर कैफे में ₹10 में चाय और ₹20 में समोसे जैसी किफायती चीजें, जिससे हवाई यात्रा सभी के लिए और अधिक समावेशी बनती है।

2. सीप्लेन संचालन

  • अंतिम-मील संपर्क: सीप्लेन संचालन के लिए सुरक्षा और व्यवहार्यता से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिससे दूर-दराज के क्षेत्रों में संपर्क बेहतर हो सके।

3. पुनर्निर्मित उड़ान (2025)

  • विस्तार: 2025 में योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, जिससे टियर-2 और टियर-3 शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को हवाई सेवा का लाभ मिलेगा।

4. कृषिउड़ान योजना

  • कृषि लॉजिस्टिक्स: यह पहल किसानों को विशेष रूप से उत्तर-पूर्व और पहाड़ी क्षेत्रों से कृषि उत्पादों की सस्ती हवाई ढुलाई में सहायता करती है।

5. बुनियादी ढांचे का विकास

  • भविष्य की योजना: सरकार अगले पांच वर्षों में 50 नए हवाई अड्डों का निर्माण करेगी, जिससे मांग को पूरा किया जा सके और क्षेत्रीय विकास को और गति मिले।

14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने

जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 28 अप्रैल 2025 को भारतीय क्रिकेट ने एक असाधारण प्रतिभा का उदय देखा। महज अपने तीसरे आईपीएल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने ऐसी पारी खेली जो इतिहास में दर्ज हो गई। गुजरात टाइटंस के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़ दिया, जिसमें 7 चौके और 11 छक्के शामिल थे। उनकी तूफानी बल्लेबाज़ी ने टाइटंस के गेंदबाज़ों को हैरान कर दिया और राजस्थान को मज़बूती से मुकाबले में बनाए रखा। हालांकि 12वें ओवर में वे 37 गेंदों में 101 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर बोल्ड हो गए।

इसके बावजूद, 35 गेंदों में बनाए गए इस शतक ने उन्हें आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज़ों की सूची में दूसरे स्थान पर ला खड़ा किया, उनसे आगे सिर्फ क्रिस गेल हैं। इस विस्फोटक पारी के साथ वैभव ने यूसुफ पठान (37 गेंदों का शतक) और अभिषेक शर्मा (40 गेंदों का शतक) को पीछे छोड़ दिया।

खास बात यह रही कि महज 14 साल और 32 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी टी20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज़ बन गए, जो भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं।

तुरंत असर छोड़ने वाला सितारा: आईपीएल 2025 की सबसे तेज़ फिफ्टी

  • 210 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने पहली ही गेंद से निर्भीक बल्लेबाज़ी का प्रदर्शन किया। असाधारण संयम और आक्रामकता दिखाते हुए उन्होंने मौजूदा सीज़न की सबसे तेज़ फिफ्टी सिर्फ 17 गेंदों में पूरी की।
  • उन्होंने वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका जड़ते हुए अर्धशतक पूरा किया, जिससे जयपुर का स्टेडियम उल्लास में झूम उठा।

रिकॉर्ड तोड़ धमाकेदार प्रदर्शन

  • बाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज़ ने पूर्व अफगान कप्तान मोहम्मद नबी के बेटे हसन ईसाखिल द्वारा शपागीज़ा लीग 2022 में बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने 15 साल और 360 दिन की उम्र में टी20 फिफ्टी जड़ी थी।
  • इसके अलावा, वैभव ने आईपीएल में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ा, जो पहले रियान पराग (17 वर्ष, 175 दिन) के नाम था, जिन्होंने 2019 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी। रियान ने यह रिकॉर्ड संजू सैमसन (18 वर्ष, 169 दिन – 2013) से छीना था।

14 की उम्र में आईपीएल डेब्यू: उभरता चमत्कार

सीज़न की शुरुआत में ही वैभव ने 14 साल और 23 दिन की उम्र में आईपीएल में पदार्पण कर इतिहास रच दिया था, जब वे लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेले। उन्होंने पहली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर को छक्का जड़कर दुनिया को अपने इरादे दिखा दिए थे।

राजस्थान रॉयल्स की दूरदर्शिता रंग लाई

राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2024 की नीलामी में वैभव की प्रतिभा को पहचानते हुए ₹1.10 करोड़ में उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था। भले ही पहले दो मैचों में उन्होंने क्रमशः 34 और 16 रन बनाए, लेकिन गुजरात टाइटंस के खिलाफ उनका शतक टीम के भरोसे को पूरी तरह सही साबित करता है।

पहले से दिख रहे थे प्रतिभा के संकेत

मार्च 27, 2011 को बिहार में जन्मे वैभव सूर्यवंशी की रफ्तार से ऊंचाई छूने वाली क्रिकेट यात्रा अविश्वसनीय रही है:

  • सबसे युवा आईपीएल खिलाड़ी: उन्होंने प्रयस रे बर्मन (16 वर्ष) को पीछे छोड़ते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम किया।

  • 12 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी डेब्यू: विजय हज़ारे ट्रॉफी में बिहार की ओर से 12 वर्ष 284 दिन की उम्र में बड़ौदा के खिलाफ पदार्पण किया और 42 गेंदों पर 71 रन बनाए, जिससे वे लिस्ट-ए फिफ्टी बनाने वाले सबसे युवा भारतीय बने।

  • अंतरराष्ट्रीय युवा सितारा: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में खेले गए यूथ टेस्ट में 58 गेंदों में शतक जड़कर भारत की ओर से सबसे तेज़ युवा टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया।

  • U19 एशिया कप के हीरो: ACC अंडर-19 एशिया कप में भारत को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, जहां उन्होंने उभरते सितारे आयुष म्हात्रे के साथ दो महत्वपूर्ण अर्धशतक जोड़े।

औद्योगिक उत्पादन मार्च 2025 में मासिक आधार पर 3 प्रतिशत बढ़ा

भारत की फैक्ट्री उत्पादन दर, जिसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के माध्यम से मापा जाता है, मार्च 2025 में मामूली रूप से 3% बढ़ी, जो फरवरी के छह महीने के निचले स्तर से थोड़ी बेहतर रही, लेकिन पिछले वर्ष की 5.5% वृद्धि से कम रही। पूरे वित्त वर्ष 2024–25 में औद्योगिक उत्पादन में 4% की वृद्धि हुई, जो FY24 में दर्ज 5.9% वृद्धि से धीमी रही। विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों में हल्के सुधार के बावजूद, खनन क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन ने समग्र वृद्धि को सीमित कर दिया।

समाचारों में क्यों?

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने नया डेटा जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि भारत का फैक्ट्री उत्पादन, जिसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) से मापा जाता है, मार्च 2025 में 3% बढ़ा — जो फरवरी की तुलना में हल्का सुधार है, लेकिन पिछले वर्ष के मुकाबले काफी कम है। पूरे वित्त वर्ष 2024–25 के लिए कुल औद्योगिक वृद्धि 4% तक सीमित रही, जिससे भविष्य के निवेश और खपत प्रवृत्तियों को लेकर चिंता और आशावाद दोनों के मिश्रित संकेत मिल रहे हैं।

फैक्ट्री उत्पादन वृद्धि
मार्च 2025 में फैक्ट्री उत्पादन 3% बढ़ा, जो फरवरी के छह महीने के निचले स्तर 2.7% से थोड़ा ऊपर है, हालांकि मार्च 2024 में दर्ज 5.5% वृद्धि की तुलना में यह अब भी काफी कम है।

पूरे वर्ष का औद्योगिक विकास
वित्त वर्ष 2024–25 में समग्र औद्योगिक उत्पादन वृद्धि 4% रही, जो FY24 के 5.9% से घट गई। इस गिरावट का मुख्य कारण कमजोर खनन गतिविधि और विनिर्माण क्षेत्र में मध्यम वृद्धि रहा।

प्रारंभिक डेटा जारी होने का प्रभाव
मार्च का IIP डेटा पहले (28 अप्रैल को) जारी किया गया था, क्योंकि NSO ने अपना शेड्यूल बदल दिया था, जिससे डेटा संग्रहण अवधि कम हो गई। इससे आंकड़े अपेक्षा से थोड़े कम आ सकते हैं। अर्थशास्त्री भविष्य में आंकड़ों में संशोधन की उम्मीद कर रहे हैं।

विनिर्माण क्षेत्र
IIP में 77.6% हिस्सेदारी रखने वाला विनिर्माण क्षेत्र मार्च में 3% बढ़ा, जो फरवरी के 2.8% से थोड़ा बेहतर है, लेकिन एक साल पहले के 5.9% की तुलना में कम है।

बिजली और खनन क्षेत्र
बिजली उत्पादन मार्च में 6.3% बढ़ा (फरवरी में 3.6% था), हालांकि पिछले मार्च के 8.6% से कम रहा।
खनन उत्पादन में मुश्किल से 0.4% की वृद्धि हुई, जो फरवरी के 1.6% से भी कम है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्योग
इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों ने 17 महीनों में सबसे तेज 8.8% की वृद्धि दर्ज की, जो सरकार द्वारा त्वरित खर्च और वर्षांत पूंजीगत व्यय (capex) लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयासों से प्रेरित थी।

कैपिटल गुड्स और निवेश
कैपिटल गुड्स उत्पादन की वृद्धि दर फरवरी के 8.2% से घटकर मार्च में 2.4% रह गई, जो निवेश-आधारित क्षेत्रों में धीमी गति का संकेत देती है।

उपभोग प्रवृत्तियां
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं) का उत्पादन मार्च में 6.6% बढ़ा (फरवरी में 3.7% था), जिसे गर्मियों के मौसम में बढ़ती मांग जैसे मौसमी कारकों से मदद मिली।
कंज्यूमर नॉन-ड्यूरेबल्स (गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं) लगातार दूसरे महीने (-)4.7% की गिरावट के साथ कमजोर बनी रहीं, जो एफएमसीजी क्षेत्र में स्थायी कमजोरी को दर्शाती है।

भविष्य की दिशा
अर्थशास्त्री अनुमान लगा रहे हैं कि निवेश और उपभोग में सुधार औद्योगिक वृद्धि को फिर से गति दे सकता है, लेकिन अमेरिका से संभावित टैरिफ जोखिम निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। आगे चलकर घरेलू खपत और वैश्विक भू-राजनीतिक जोखिमों पर निगरानी बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा।

सारांश/स्थिर विवरण विवरण
समाचारों में क्यों? मार्च 2025 में फैक्ट्री उत्पादन वृद्धि मामूली रूप से 3% तक सुधरी
मार्च 2025 IIP वृद्धि 3.0%
फरवरी 2025 IIP वृद्धि 2.7%
मार्च 2024 IIP वृद्धि 5.5%
वित्त वर्ष 2024-25 की IIP वृद्धि 4.0%
वित्त वर्ष 2023-24 की IIP वृद्धि 5.9%
विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि (मार्च 2025) 3.0%
बिजली क्षेत्र की वृद्धि (मार्च 2025) 6.3%
खनन क्षेत्र की वृद्धि (मार्च 2025) 0.4%
बुनियादी ढांचा उद्योगों की वृद्धि 8.8%
पूंजीगत वस्तुओं की वृद्धि (मार्च 2025) 2.4%
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की वृद्धि (मार्च 2025) 6.6%
उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं की वृद्धि (मार्च 2025) (-)4.7%

ब्रिक्स के श्रम और रोजगार मंत्रियों के सम्मेलन में समावेशी AI नीतियों को बढ़ावा देने का संकल्प

11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक, जो 25 अप्रैल 2025 को ब्रासीलिया में ब्राजील की अध्यक्षता में आयोजित की गई, ने कार्यस्थल के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। इस बैठक का थीम था “वैश्विक दक्षिण की सहयोग को मजबूत करना, अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए,” और इसमें दो प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया:

  1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का कार्यबल पर प्रभाव।

  2. जलवायु परिवर्तन के कार्यस्थल पर प्रभाव, जिसमें श्रमिकों के लिए एक न्यायपूर्ण और समान्य संक्रमण की वकालत की गई।

क्यों खबर में है?

ब्राजील की अध्यक्षता में 25 अप्रैल 2025 को ब्रासीलिया में आयोजित 11वीं BRICS श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ने दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। “वैश्विक दक्षिण के सहयोग को अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए मजबूत करना” इस बैठक का मुख्य विषय था, और इसमें दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का कार्यबल पर प्रभाव और जलवायु परिवर्तन के कार्यस्थल पर प्रभाव।

भारत का दृष्टिकोण: AI और भविष्य का काम

बैठक में भारत का योगदान “मानव-केंद्रित तकनीकी परिवर्तन” पर जोर देते हुए था। केंद्रीय मंत्री श्रीमती करंडलाजे ने मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला:

  • भारत की राष्ट्रीय रणनीति AI के लिए, जो नैतिक AI अपनाने, कार्यबल को पुनः कौशल देने और क्षेत्रीय अनुप्रयोगों पर केंद्रित है, खासकर कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में।

  • FutureSkills Prime और Namo Drone Didi जैसी पहलों का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को तकनीकी-आधारित आजीविका अवसर प्रदान करना है।

  • राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) प्लेटफॉर्म AI का उपयोग करके कौशल अंतर को पाटता है और लाखों श्रमिकों को रोजगार के अवसरों से जोड़ता है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का समाधान

भारत का दृष्टिकोण, जो जलवायु क्रियावली चर्चा में एक उचित संक्रमण पर केंद्रित था, इसमें निम्नलिखित प्रमुख बिंदु थे:

  • यह सुनिश्चित करना कि हरित विकास से समान रूप से रोजगार का सृजन हो।

  • ग्रीन जॉब्स के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल (SSCGJ) और मिशन लाइफ (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) को रूपांतरकारी पहलों के रूप में उजागर करना।

  • भारत की GHG उत्सर्जन (2020–2019) को घटाने की प्रतिबद्धता और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के प्रति वचनबद्धता को जलवायु स्थिरता में नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में जोर देना।

  • इस संक्रमण के दौरान श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के साथ सहयोगात्मक प्रयास।

BRICS घोषणा के प्रमुख परिणाम

  • समावेशी AI नीतियाँ: घोषणा ने उन AI नीतियों को बढ़ावा देने का वादा किया जो नवाचार और श्रमिक सुरक्षा के बीच संतुलन सुनिश्चित करें।

  • निष्पक्ष संक्रमण के लिए सामाजिक संवाद: यह सुनिश्चित करने के लिए संवाद को बढ़ावा देना कि जलवायु संक्रमण सभी श्रमिकों के लिए निष्पक्ष हो, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो संवेदनशील हैं।

  • दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करना: BRICS देशों के बीच श्रम शासन, डिजिटल समावेशन और ग्रीन जॉब्स के सृजन पर सहयोग को बढ़ाना।

भारत की भूमिका और योगदान

भारत के योगदान को व्यापक रूप से सराहा गया, विशेष रूप से:

  • प्रौद्योगिकी में विकास को समावेशी सामाजिक कल्याण के साथ संरेखित करने के लिए, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र “सबका साथ, सबका विकास” में देखा गया।

  • अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सामाजिक कल्याण के बीच अंतर को पाटने के लिए, यह सुनिश्चित करना कि AI विघटन और जलवायु चुनौतियों के बावजूद कोई भी श्रमिक पीछे न रह जाए।

Recent Posts

The Hindu Review of April Month 2026
Most Important Questions and Answer PDF