एयर इंडिया को सरकार द्वारा 2017-2018 में 1,800करोड़ रूपये आवंटित किये जायेंगे

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राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया को सरकार की चल रही वित्तीय सहायता के तहत 2017-18 में इक्विटी के रूप में 1,800 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे और यह राशि 2016-2017 के लिए आवंटन की तुलना में थोड़ा अधिक है.

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Current Affairs: Daily GK Update 01st February, 2017 For All The Upcoming Exams

प्रिय पाठकों,
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जैसाकि आप जानते ही हैं कि आज करेंट अफेयर्स किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. हिंदी में पूर्ण रूप से करंट अफेयर्स का अध्ययन अपने आप में एक चुनौती है. छात्रों की इसी समस्या को समझते हुए अब हम दिन भर के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को एक ही पोस्ट में उपलब्ध करा रहे हैं. यह पोस्ट बैंकिंग, एसएससी समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करेंट अफेयर्स के मामले में आपके लिए बेहद सहायक होगी.
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दशकों बाद सऊदी अरब का ‘टैक्स-फ्री’ दर्जा होगा खत्म

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सऊदी अरब की कैबिनेट द्वारा 5% वैल्यू-ऐडेड टैक्स लगाने की मंज़ूरी देने के साथ ही देश का दशकों पुराना टैक्स-फ्री दर्जा खत्म हो गया है. दरअसल, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 6 खाड़ी देशों में 5% वैल्यू-ऐडेड टैक्स लगाने की सिफारिश की थी. कच्चे तेल के दामों में गिरावट के कारण सऊदी को पिछले वर्ष करीब 6,581 अरब रु का बजट घाटा हुआ था.

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48 मिलियन बच्चों की मदद हेतु यूनिसेफ ने $3.3 बिलियन सहायता की अपील की

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शीर्ष दानदाता संयुक्त राज्य अमेरिका से धन में कटौती की आशंका के बीच, संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ (UNICEF) ने दुनिया भर में संकट के दौरान पकडे गए 48 मिलियन बच्चों की सहायता के लिए 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर राशि एकत्र करने के लिए अपील की है. इस वर्ष की अपील 2016 की अपील की राशि से 18% ज्यादा है. दानदाता स्वेच्छा से इस अपील में अपना योगदान करते हैं. वर्तमान में यूनिसेफ के शीर्ष दानदाताओं में क्रमशः अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ है. यूनिसेफ के अनुसार, वर्तमान में प्रत्येक चार में से लगभग 1 बच्चा संघर्ष या आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में रह रहा है.

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राजकोषीय घाटा, बजट अनुमान के 93.9% पर पहुंचा

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वित्तीय वर्ष 2016-17 के पहले नौ महीनों के दौरान राजकोषीय घाटा, बजट अनुमान के 93.9% पहुँच गया. पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्रारंभ के 9 महीनों में राजकोषीय 87.9% था. राजकोषीय घाटा व्यय एवं राजस्व के बीच का अंतर होता है. महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, पूरे वर्ष के दौरान कर राजस्व बजट अनुमान के 71.4% रहा. योजनागत और गैर-योजनागत मिलाकर कुल व्यय, सरकार के कुल अनुमान के 74.3% रहा. अप्रैल-दिसम्बर 2016 के दौरान राजस्व, बजट अनुमान के 100.1% रहा था.


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डोप टेस्ट मिस करने के लिए आंद्रे रसल पर एक साल का प्रतिबंध

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वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी (वाडा) ने डोपिंग आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल पर एक साल का प्रतिबंध लगाया है. रसेल ने 12 महीनों के अंदर 3 डोप टेस्ट मिस किए और ऐसा करने पर खिलाड़ी एक डोप टेस्ट में फेल माना जाता है. जमैका एंटी-डोपिंग कमीशन ने मार्च 2016 में रसेल पर जुर्माना भी लगाया था.

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आलोक वर्मा ने सीबीआई के 27वें निदेशक का पदभार संभाला

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पूर्व दिल्ली पुलिस आयुक्त आलोक वर्मा ने बुधवार को केंद्रीय ख़ुफ़िया ब्यूरो (सीबीआई) के 27वें निदेशक के तौर पर पदभार संभाल लिया. बतौर सीबीआई निदेशक उनका कार्यकाल लगभग 2 साल का होगा. आलोक वर्मा 1979 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं. सीबीआई निदेशक पद से अनिल सिन्हा की सेवानिवृत्ति के बाद गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को इसका प्रभार सौंपा गया था.

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आईआरसीटीसी से टिकट बुक करने पर अब नहीं लगेगा सर्विस टैक्स

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2017-18 का बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आईआरसीटीसी के ज़रिए टिकट बुक करने पर लगने वाला सर्विस टैक्स हटाने की घोषणा की. वहीं, रेल सुरक्षा के लिए 5 साल में 1 लाख करोड़ रु का ‘रेल संरक्षा फंड’ बनाया जाएगा. 2017-18 में रेलवे के विकास पर 1.31 लाख करोड़ रु खर्च होंगे, जिसमें से 55,000 करोड़ केंद्र देगा.

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संसद में बेसुध हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद ई. अहमद का निधन

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पूर्व विदेश राज्यमंत्री और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोकसभा सांसद ई. अहमद (78) का निधन हो गया है. मंगलवार को बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के दौरान संसद में उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

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2.5रु – 5 लाखरु तक की निजी आय पर टैक्स 10% से घटाकर 5% किया गया

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2017-18 के बजट में 2.5 लाख रु से 5 लाख रु तक की सालाना आय वाले निजी करदाताओं के लिए आयकर की दर 10% से घटाकर 5% कर दी गई है. वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि इससे सरकार को 15,500 करोड़ रु का नुकसान होगा. इसकी भरपाई के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रु तक की आय पर 10% सरचार्ज लगाया जाएगा.

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