वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2017 को केंद्रीय बजट 2017-18 पेश करते हुए बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे जिनमें उनके सेहत से जुड़ी जानकारियां होंगी. अनुसूचित जातियों के लिए आवंटन 35% बढ़ाया गया है जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए 31,920 करोड़ रु और अल्पसंख्यक विभाग के लिए 4,195 करोड़ रु का आवंटन किया गया है.
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वित्त वर्ष 2017-18 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एअर इंडिया को 1,800 करोड़ रु आवंटित करने की घोषणा की. वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में एअर इंडिया को 1,713 करोड़ रु आवंटित किए गए थे. सरकार ने एअर इंडिया को 30,231 करोड़ के वित्तीय राहत पैकेज के तहत यह आवंटन किया है.

प्रिय पाठकों,

जैसाकि आप जानते ही हैं कि आज करेंट अफेयर्स किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. हिंदी में पूर्ण रूप से करंट अफेयर्स का अध्ययन अपने आप में एक चुनौती है. छात्रों की इसी समस्या को समझते हुए अब हम दिन भर के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को एक ही पोस्ट में उपलब्ध करा रहे हैं. यह पोस्ट बैंकिंग, एसएससी समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करेंट अफेयर्स के मामले में आपके लिए बेहद सहायक होगी.
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार (01 फरवरी 2017) को 2017-18 का बजट पेश करते हुए कहा कि वह उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की सभी प्रवेश परीक्षाओं के लिए एक स्वायत्त राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव रखते हैं.
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2017-18 के केंद्रीय बजट में 50 करोड़ रु तक की टर्नओवर वाली छोटी कंपनियों पर लगने वाले कर की दर 30% से घटाकर 25% कर दी गई है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में कहा कि इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की 90% कंपनियों को फायदा होगा. वहीं, पूंजीगत लाभ पर दी गई छूट की अवधि 3 साल से घटाकर 2 साल कर दी गई है.

किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट में 8000 करोड़ रु के कोष के साथ 3 वर्षों में डेयरी प्रसंस्करण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित करने का प्रावधान किया गया है. डेयरी किसानों के लिए अतिरिक्त आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. वित्त मंत्री के 2017 के बजट भाषण के अनुसार, डेयरी प्रसंस्करण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड नाबार्ड के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा.
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रेटिंग एजेंसी, इकरा (ICRA) की रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष (2016-17) में बैंक ऋण वृद्धि दर 5-6% रहेगी. एजेंसी ने इसके लिए कमजोर ऋण की मांग का कारण बताया है क्योंकि ऋण बाजार द्वारा पेश की जा रही रिटर्न दर बैंकों की तुलना में अच्छी है. इसके साथ ही, अर्थव्यवस्था में बेहतर नकदी प्रवाह और बैंकों द्वारा जमा दरों में कटौती के कारण वर्तमान जमा दर 14.7 प्रतिशत को भी मार्च 2017 के अंत तक कम करके 12 प्रतिशत कर दिया गया है.

सुशील चंद्रा के नेतृत्व में आयकर विभाग (ITD) ने 09 नवंबर से 30 दिसम्बर 2016 तक बैंक में जमा किये गए धन की जाँच के लिए ऑपरेशन क्लीन मनी शुरू किया. आयकर विभाग का डाटा और सीबीडीटी का विमुद्रीकरण पर डाटा का एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा तुलना की जाएगी. यह सूचना पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in पर उपलब्ध होगी. पैन धारक पोर्टल के ‘Compliance’ सेंशन के अंतर्गत ‘Cash Transactions 2016’ लिंक का प्रयोग कर सूचनाएं देख सकेंगे.