निजी क्षेत्र के यैस बैंक को अमेरिकी सरकार और वेल्स फारगो द्वारा 150 मिलियन डॉलर की धनराशि प्रदान की गयी जोकि भारत में महिला उद्यमियों और छोटे और मध्यम उद्यमों को समर्थन देने के लिए दिया गया है. 

देश में पहली बार, भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने ब्रह्मांड में “आकाशगंगाओं के बहुत बड़े सुपरक्लस्टर” सरस्वती की खोज करने का दावा किया है.

टाटा समूह के उपक्रम टाटा सन्स ने आरती सुब्रमण्यम को कंपनी के मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया. टीसीएस की कार्यकारी निदेशक सुब्रह्मण्यम, अगस्त में टाटा सन्स में शामिल होंगी. हालांकि, वह गैर-कार्यकारी रूम में टीसीएस के साथ जुडी रहेगी.

बीएसईएस राजधानी बिजली लिमिटेड (बीआरपीएल) और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) ने सौर रूफटॉप, ई-वाहनों, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों, ऊर्जा दक्षता और स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों में सहयोग के अवसर तलाशने के लिए एक समझौता किया.

अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी गुगल ने बेंगलूर की कृत्रिम बुद्धि (एआई) फर्म हल्ली लैब्स को अज्ञात राशि के माध्यम से अधिग्रहण किया. 

भारतीय स्टेट बैंक ने अधिक से अधिक ग्राहकों को डिजिटल रूप से ट्रांसफर करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रान्स्फर (एनईएफटी) और रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) लेनदेन के लिए 75% तक शुल्क को कम करने का निर्णय लिया है, यह 15 जुलाई से प्रभावी होगा.

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा कानून को मंजूरी के बाद महाराष्ट्र ने सामाजिक बहिष्कार को अपराध घोषित किया और महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया. महाराष्ट्र में लोगों का सामाजिक बहिष्कार निषेध (निवारण निषेध और निवारण) अधिनियम के अंतर्गत तीन साल की अधिकतम सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है. 

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे पी नड्डा ने मलेरिया उन्मूलन (2017-22) के लिए राष्ट्रीय सामरिक योजना की शुरुआत की. सामरिक योजना अगले 5 वर्षों में मलेरिया की गंभीरता के आधार पर देश के विभिन्न हिस्सों में सालाना उन्मूलन लक्ष्य प्रदान करेगा.

रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने निम्नलिखित पहल की शुरूआत की:-

1.रेल क्लाउड परियोजना.

2. NIVARAN-शिकायत पोर्टल (रेल क्लाउड’पर प्रथम आईटी आवेदन).

3. आपातकालीन स्थिति में नकद रहित योजना (सीटीएसई).

पंजाब, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्लूआईपीओ) टीआईएससी कार्यक्रम के तहत, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पेटेंट सूचना केंद्र में भारत की पहली प्रौद्योगिकी और नवाचार सहायता केंद्र (टीआईएससी) स्थापित करने के लिए नई दिल्ली में पंजाब स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ एक संस्थागत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.