7वें वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों को शामिल करते हुए, सरकार ने अधिकतम राशि बढ़ा दी है जिसके तहत एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नए घर / फ्लैट के निर्माण / खरीद के लिए सरकार से 25 लाख रुपये तक उधार ले सकता है. इससे पहले यह सीमा केवल 7.50 लाख थी. इस कदम से पूरे देश में लगभग 50 लाख केंद्र सरकार कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा.