केन्‍द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री आर. के. सिंह ने नई दिल्ली में ‘अंतर्राष्ट्रीय आरएंडडी सम्मेलन’ का उद्घाटन किया. यह उभरती अवसरों और भारतीय पावर सेक्टर में आर एंड डी के चुनौतियां पर दो दिवसीय सम्मेलन है.
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दिल्ली सरकार ने राज्य और नगरपालिका चालित स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के सीखने के कौशल में सुधार के लिए “मिशन बुनियाद” की शुरुआत की घोषणा की है. यह घोषणा उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की थी. 

स्कूल की लड़कियों और महिलाओं को सस्ता (सब्सिडी) सैनिटरी पैड प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च, 2018) को ‘अस्मिता योजना’ शुरू करेगी. 

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार और यमुनानगर में 4 भोजन कैंटीन का शुभारंभ किया.

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी पर विश्व कांग्रेस के 22 वें संस्करण का उद्घाटन किया. डब्ल्यूसीआईटी भारत में पहली बार आयोजित किया गया है.

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में 2-दिवसीय यूपी निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया है. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया है. इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों और क्षमता का प्रदर्शन करना है.

1973 में राष्ट्रीयकरण के बाद से, कोयला क्षेत्र में एक प्रमुख सुधार हुआ है, सरकार ने निजी कंपनियों को व्यावसायिक उपयोग के लिए जीवाश्म ईंधन की खदान की अनुमति दी है. इस कदम ने सरकारी स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड के एकाधिकार को समाप्त कर दिया है. 

केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय शहरी आवास निधि (एनयूएचएफ) के निर्माण के लिए 60,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है. यह फंड बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल (बीएमटीपीसी) में स्थित होगा, जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है.

निवेशकों की बचत की रक्षा के लिए एक प्रमुख नीतिगत पहल के रूप में , केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में निम्नलिखित बिलों को पेश करने की मंजूरी दे दी है:-

1.संसद मेंअनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंध, 2018 

2. चिट फंड (संशोधन) बिल, 2018.

सिंगापुर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक समझौतों को प्रभावी बनाने के रूप में कंपनियों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए 2019 से एक ‘कार्बन टैक्स’ लगाएगा.