तुर्की परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण (TAEK) को अक्कुयू एनपीपी, तुर्की के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए एक निर्माण लाइसेंस दिया गया है जिसका निर्माण दक्षिणी तुर्की में मेर्सिन प्रांत में हो रहा है. जेएससी अक्कुयू नुक्लियर रूसी-स्वामित्व वाली कंपनी है जो परियोजना के लिए उत्तरदायी है. 

बैठक में वर्तमान और विकसित व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर, मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने पॉलिसी रेपो दर को तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के तहत 6.0% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है.

भारोत्तोलक और मौजूदा विश्व चैंपियन मीराबाई चानू ने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है. मिराबाई चानु राष्ट्रमंडल खेलों 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी.

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 को मंजूरी दे दी है.
Continue reading “मंत्रिमंडल ने दी मानव अधिकारों संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 को मंजूरी”

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित अनुमोदनों का सेट दिया है. महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृतियां निम्नानुसार दी गई हैं-
Continue reading “महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृति- 04 अप्रैल 2018”

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गैर-अलगाववादी आंदोलन (NAM) की मध्यावधि की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए अज़रबैजान की तीन दिवसीय यात्रा शुरू कर दी है. सुषमा स्वराज ने अजरबैजान के विदेश मंत्री, एलमर माम्दायिरोव के साथ द्विपक्षीय परामर्श भी किया.

ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, प्रतियोगिताओं के पहले दिन , भारत ने वेटलिफ्टिंग में रजत पदक से अपना अभियान शुरू किया है. 56 किलोग्राम श्रेणी में, पी गुरुराज ने समारोह में दूसरे स्थान पर रहते हुए कुल 249 किलोग्राम का भार उठाया. 

जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शुरू कर दिया है. रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान बैंक के कारोबार को जारी रखने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत बैंक को लाइसेंस जारी किया है.
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निजी क्षेत्र के ऋणदाता इंडसइंड बैंक को आईएलएंडएफएस की प्रतिभूति सेवा शाखा खरीदने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गयी है.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है जिसमें सीबीएसई द्वारा आयोजित कक्षा दसवीं और कक्षा बारहवीं परीक्षा आयोजित करने की संपूर्ण व्यवस्था की जांच और पेपर लिक को रोकने पर विचार किया गया है. 
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