RBI ने 6 शहरों में खुदरा भुगतान की आदतों को पकड़ने के लिए सर्वेक्षण शुरू किया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) छह शहरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और गुवाहाटी में व्यक्तियों के भुगतान की आदतों को कैप्चर करेगा. इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय बैंक ने व्यक्तियों के खुदरा भुगतान की आदतों पर सर्वेक्षण (SRPHi) शुरू किया है।

RBI की विज्ञप्ति के अनुसार, सर्वेक्षण में छह शहरों में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से 6,000 लोगों का एक नमूना शामिल किया जाएगा. सिग्मा रिसर्च एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड आरबीआई की ओर से सर्वेक्षण के फील्डवर्क का संचालन करने के लिए लगी हुई है.

स्रोत- दि इकनोमिक टाइम्स

उपरोक्त समाचार से IBPS Clerk Mains Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास, मुख्यालय: मुंबई, स्थापित: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.

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केंद्र ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया

केंद्र सरकार ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (KLF) को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया. गृह मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया था कि यह निर्णय गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत लिया गया था, जिसमें भारत में निर्दोष लोगों और पुलिस अधिकारियों की हत्या और नागरिक ठिकानों पर कई बम विस्फोटों की कथित संलिप्तता थी. KLF और इसके सभी अभिव्यक्तियों को गैरकानूनी गतिविधि प्रतिबंध अधिनियम के तहत घोषित किया गया है.

स्रोत– AIR वर्ल्ड सर्विस

उपरोक्त समाचार से IBPS Clerk Mains Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

एमएचए अधिसूचना के अनुसार, KLF की स्थापना “हिंसक साधनों के माध्यम से भारत गणराज्य से पंजाब राज्य की रक्षा करके खालिस्तान के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का उद्देश्य” 1986 में अरूर सिंह और सुखविंदर सिंह बब्बर द्वारा की गई थी.

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गगनयान: केंद्र ने मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपये को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत तीन सदस्यीय दल को कम से कम सात दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा. इस परियोजना पर INR 10,000 करोड़ खर्च होंगे.

गगनयान परियोजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में की थी.उन्होंने कहा था कि मिशन 2022 तक चलाया जाएगा. भारत महत्वाकांक्षी परियोजना में सहायता के लिए पहले ही रूस और फ्रांस के साथ समझौते कर चुका है.

स्रोत: दि हिन्दू

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महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल स्वीकृतियां: 28 दिसंबर 2018

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृतियों के निम्नलिखित सेट दिए हैं. महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृतियां निम्नानुसार दी गई हैं-

मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है-

1. मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) में भारत के दूसरे द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (BUR) को प्रस्तुत करने की मंजूरी दी

2. मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (NCH) विधेयक, 2018 की स्थापना की मंजूरी दी

3.केंद्रीय मंत्रिमंडल को जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और क्‍यूबा तथा भारत और कोरिया के बीच हुए दो द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों (एमओयू) से अवगत कराया गया

4.कैबिनेट ने भारतीय चिकित्‍सा प्रणालियों के लिए राष्‍ट्रीय आयोग (NCIM) विधेयक, 2018 को मंजूरी दी

5. शांतिपूर्ण उद्देश्यों और बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग के लिए के लिए भारत और साओ टोम और प्रिंसिपे के बीच समझौता

6.कैबिनेट ने तटीय नियमन जोन (CRZ) अधिसूचना, 2018 को मंजूरी दी

7. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्‍सो) अधिनियम, 2012 में संशोधन की मंजूरी दी

8. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2019 सीजन के लिए खोपरा के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य में 2000 रूपये प्रति क्विंटल से अधिक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी

स्त्रोत- AIR वर्ल्ड सर्विस

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भारत ने भूटान के लिए 4,500 करोड़ की सहायता की घोषणा की

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भूटानी समकक्ष लोटे त्सरिंग के साथ व्यापक वार्ता करने के बाद भूटान की 12 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भूटान को 4,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है. भूटान की नई पंचवर्षीय योजना 2018 में शुरू हुई और यह 2022 तक जारी रहेगी.

स्रोत: NDTV

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राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भुवनेश्वर में शुरू हुआ

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के 26 वें संस्करण का उद्घाटन किया, इसमें दस एशियाई और सात खाड़ी देशों के 800 छात्र भाग ले रहे हैं।

इस वर्ष का विषय,‘Science, Technology and Innovations: For clean, green and healthy nation’ है. यह दूसरी बार है जब राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ओडिशा में किया जा रहा है. इससे पहले यह बड़ा कार्यक्रम 2015 में आयोजित किया गया था.

स्रोत- डीडी न्यूज़

उपरोक्त समाचार से IBPS Clerk Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

गणेशी लाल ओडिशा के वर्तमान राज्यपाल हैं.

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मंत्रालय ने 5 प्रतिष्ठित स्थलों के लिए एक मोबाइल ऑडियो गाइड ऐप विकसित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये

के. जे. अल्फोंस, पर्यटन राज्य मंत्री (I/C), ने रेसबर्ड टेक्नोलॉजिस को पाँच प्रतिष्ठित स्थलों के लिए एक मोबाइल ऑडियो गाइड ऐप के विकास के लिए धरोहर योजना ‘अडॉप्ट ए हेरिटेज’ के तहत एक समझौता ज्ञापन(MoU) सौंपा है’.

आमेर फोर्ट (राजस्थान), काजीरंगा (असम), कोलवा बीच (गोवा), कुमारकोम (केरल) और महाबोधि मंदिर (बिहार) वह पांच प्रतिष्ठित स्थल है जिनके लिए मोबाइल ऑडियो गाइड ऐप विकसित किया जाना है.

स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)

उपरोक्त समाचार से IBPS Clerk Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

“अडॉप्ट ए हेरिटेज: अपनी धरोहर, अपनी पहचान” योजना पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), और राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है.

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नेपाल ने भारत में नेपाल के नागरिकों के व्यय पर सीमा लगाई

नेपाल ने भारतीय मुद्रा की मात्रा पर एक मासिक सीमा लगाई है जो कि उसका नागरिक भारत में खर्च कर सकता है. नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) के एक प्रवक्ता ने कहा है कि एक नेपाली नागरिक भारत में वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान करते समय प्रति माह 1 लाख भारतीय रूपया से अधिक खर्च करने में असमर्थ होगा.

देश के चालू खाता घाटे को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है. नेपाली बैंकों के प्रीपेड, क्रेडिट और डेबिट कार्डों पर लागू नीति लागू हो गई.

स्रोत: द हिंदू

उपरोक्त समाचार से IBPS Clerk Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

नेपाल की राजधानी: काठमांडू, मुद्रा: नेपाली रुपया.

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12 वाँ वार्षिक ISDSI सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया

SPJIMR ने मुंबई के SPJIMR में 12 वें वार्षिक भारतीय उपमहाद्वीप निर्णय विज्ञान संस्थान (ISDSI) सम्मेलन की मेजबानी की. इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय “Data-Driven Decision Making in the Digital Age” है.

इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को अनुसंधान का प्रसार करने के लिए एक मंच प्रदान करना है, जो निर्णय लेने के क्षेत्र में चुनौतियों, अवसरों, उभरती रणनीतियों और विश्लेषणात्मक उपकरणों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है;

स्रोत– dsiindia.org

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नई दिल्ली में केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 41 वीं बैठक आयोजित की गयी

नई दिल्ली में केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 41 वीं बैठक आयोजित की गई.बैठक में, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी गरीब लोगों की भलाई के लिए 3,10,597 अन्‍य किफायती मकानों के निर्माण की मंजूरी दी है.

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 4,658 करोड़ रुपये की लागत की 864 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. इन परियोजनाओं की लागत 14,662 करोड़ रुपये है जिसमें केंद्रीय सहायता 4658 करोड़ रूपये है,

PMAY(U) के तहत अब स्वीकृत घरों की कुल संख्या 68,54,126 हो गई हैं.उत्तर प्रदेश के लिए 1,08,135 घर स्‍वीकृत किए गए हैं जबकि कर्नाटक के लिए 1,05,502 सस्‍ते मकान स्‍वीकृत किए गए हैं।

स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)

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