कैबिनेट सचिव पी के सिन्हा की सिफारिश पर, सरकार ने बिजली संयंत्रों से राज्य बिजली वितरण कंपनियों द्वारा प्रीपेड भुगतान का पता लगाने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के तहत एक समिति का गठन किया.
गठित समिति में तमिलनाडु और महाराष्ट्र की वितरण कंपनियों के अध्यक्ष शामिल हैं, और केंद्रीय बिजली मंत्रालय और बिजली संघों के प्रतिनिधी है जो वितरण कंपनियों से बिजली जनरेटर के लिए देरी से भुगतान की समस्याओं पर गौर करेगी. CEA के नेतृत्व वाली समिति को एक महीने में बिजली मंत्रालय को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए कहा गया है.
स्रोत: द इकोनॉमिक टाइम्स
