आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने कुल अनुमानित लागत 1,64,935 करोड़ रूपए और उर्वरक सब्सिडी के वितरण हेतु उर्वरक विभाग को 2019-20 तक यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, इस निर्णय का अर्थ है कि 2020 तक यूरिया की कीमत में कोई वृद्धि नहीं होगी.
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