मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर परिषद (NEC) की मौजूदा योजनाओं को जारी रखते हुए योजनाओं को मंजूरी दे दी है. इससे उत्तर-पूर्व में विकास परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा मार्च 2020 तक तीन वर्षों के लिए इस योजना के लिए चार हजार पांच सौ करोड़ रुपये मंजूर किये गए हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड पर 58.9 करोड़ रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है  आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों में,बैंक पर नियामक के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए हेल्ड टू  मेच्योरिटी सिक्टोरिटीज (एचटीएम) की बिक्री करने पर यह जुर्माना लगाया गया है.

शेयर बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने स्टॉक ऑप्शंस और स्टॉक फ्यूचर दोनों के भौतिक निपटान की अनुमति दी है. वर्तमान में केवल डेरिवेटिव के नकदी निपटान की अनुमति है. 

सरकार ने 2017-18 मार्केटिंग ईयर के अंत तक 20 लाख टन चीनी का निर्यात करने की अनुमति दे दी है. चीनी मिलों को अतिरिक्त बकाया स्टॉक निपटाने का मौका देने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है. इसके अलावा केन्द्र सरकार के इस फैसले से चीनी मिलों के पास पैसा आएगा, जिससे उन्हें गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने में आसानी होगी.
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नीति आयोग ने पांच क्षेत्रों में 49 संकेतों के आधार पर 115 महत्वाकांक्षी जिलों के लिए आधारभूत रैंकिंग शुरू की है जिसमें स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेश और कौशल विकास और बुनियादी ढांचा शामिल हैं.  

ईपीएफओ ने पेंशनभोगी के पोर्टल को लॉन्च किया है जिसके माध्यम से सभी ईपीएफओ पेंशनरों को पेंशन से संबंधित जानकारी का विवरण मिल सकता है. पेंशनभोगी के पोर्टल हाल ही में शुरू की गई सेवा है जहां पेंशन भुगतान आदेश संख्या, भुगतान आदेश विवरण, पासबुक जानकारी और अन्य संबंधित जानकारी जैसे विवरण उपलब्ध हैं.