वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने की संभावना

भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर Q2 FY26 में घटकर 7% रहने का अनुमान है, जो Q1 के 7.8% से कम है। ICRA Ratings के अनुसार, इस मंदी के पीछे प्रमुख कारण सेवाओं और कृषि क्षेत्र का कमजोर प्रदर्शन है। इसके अलावा सरकारी खर्च में कमी और सेवा निर्यात में सुस्ती ने भी वृद्धि को प्रभावित किया, हालांकि औद्योगिक क्षेत्र इस अवधि में तुलनात्मक रूप से मजबूत बना रहा।

क्षेत्रवार प्रदर्शन: सेवाएँ और कृषि धीमी, उद्योग अग्रणी

ICRA की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर के अनुसार, Q1 के 7.6% की तुलना में Q2 में सकल मूल्य वर्धन (GVA) वृद्धि घटकर 7.1% रहने की संभावना है।

सेवा क्षेत्र

सेवाओं का GVA Q1 के आठ तिमाहियों के उच्च स्तर 9.3% से घटकर Q2 में 7.4% रहने का अनुमान है।
गिरावट के मुख्य कारण:
- सरकारी खर्च में कमी
- सेवा निर्यात में सुस्ती — जो Q1 के $97.4 अरब (10.1%) से घटकर Q2 में $101.6 अरब (8.7%) पर आ गए।

कृषि क्षेत्र

कृषि GVA Q1 के 3.7% से घटकर Q2 में 3.5% रहने की संभावना है, जो Q2 FY25 के 4.1% से काफी कम है।
कारण:
- ख़रीफ़ बुआई बढ़ी थी, लेकिन बाढ़ और असमय वर्षा (अगस्त–अक्टूबर) ने फ़सल उत्पादन और कटाई को प्रभावित किया।

औद्योगिक क्षेत्र

उद्योग GVA Q1 के 6.3% से बढ़कर Q2 में 7.8% के पाँच-तिमाही उच्च स्तर पर पहुँचने का अनुमान।
प्रमुख कारण:
- इन्वेंटरी स्टॉकिंग
- त्योहारी माँग की शुरुआत
- GST दर कटौती
- अमेरिका को शुल्क-पूर्व निर्यात में तेजी

सरकारी खर्च और राजस्व रुझान

ICRA ने चेतावनी दी कि सरकारी खर्च में कमी से GDP वृद्धि पर दबाव जारी रह सकता है।

केंद्र का सकल पूंजीगत व्यय Q1 के 52% से घटकर Q2 में 30.7% रहा।
- हालांकि मासिक खर्च ₹91,700 करोड़ से बढ़कर ₹1.01 लाख करोड़ हुआ।
केंद्र का गैर-ब्याज राजस्व व्यय Q1 के 6.9% वृद्धि की तुलना में Q2 में 11.2% घटा।
22 राज्यों के आधार पर राज्य सरकारों का पूंजीगत व्यय Q1 के 23% वृद्धि से Q2 में 4.6% घटा।

नेट इनडायरेक्ट टैक्स और GDP-GVA गैप

नेट अप्रत्यक्ष कर Q1 के 11.3% वृद्धि के मुकाबले Q2 में 5.2% घटा।
कारण:
- सब्सिडी में कमी
- राजस्व में नरमी
परिणामस्वरूप GDP-GVA अंतर Q1 के +18 bps से बदलकर Q2 में –10 bps हो गया।

H2 FY26 आउटलुक: वृद्धि 7% से नीचे जा सकती है

नायर के अनुसार—
यदि सरकारी पूंजीगत व्यय नहीं बढ़ा और टैरिफ संबंधी अनिश्चितताएँ कम नहीं हुईं, तो H2 में GDP वृद्धि 7% से नीचे जा सकती है।

GST दर कटौती से नॉन-ड्यूरेबल्स की मांग बढ़ सकती है।
लेकिन ड्यूरेबल्स में प्रीमियमाइजेशन बढ़ने से कुल वॉल्यूम में बड़ा उछाल मुश्किल हो सकता है।

मुख्य स्थैतिक तथ्य: Q2 FY26 आर्थिक दृष्टिकोण

संकेतक	मान
ICRA GDP अनुमान (Q2 FY26)	7% (Q1: 7.8%)
सेवा क्षेत्र GVA	7.4% (Q1: 9.3%)
कृषि GVA	3.5% (Q1: 3.7%)
उद्योग GVA	7.8% (Q1: 6.3%)
सेवा निर्यात	$101.6 अरब (8.7%) बनाम $97.4 अरब (10.1%)

जानें Ladki Bahin Yojana की e-KYC की आखिरी तारीख कब तक, नहीं किया तो नहीं मिलेगा 1500 रुपये का फायदा

महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों की e-KYC की प्रक्रिया जारी है। 18 नवंबर यानी आज इस काम को पूरा करने की आखिरी तारीख है। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में महिलाएं इस काम को पूरा नहीं कर पाई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ई-केवाईसी को पूरा करने के लिए दो महीने का समय दिया था, जो आज मंगलवार 18 नवंबर को खत्म होने जा रहा है। अभी तक सरकार की ओर से इस तारीख को बढ़ाने के लिए कोई अपडेट नहीं दिया गया है।

बता दें, जो लाभार्थी महिलाएं इस तारीख तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं करेंगी, उन्हें मिलने वाला 1500 रुपये का मासिक लाभ रुक जाएगा। राज्य में करीब 1 करोड़ महिलाएं इस योजना से जुड़ी हैं और पैसा सीधे उनके बैंक खाते में आता है।

लाडकी बहिन योजना: 2024 में शुरू

लाडकी बहिन योजना जून 2024 में शुरू हुई थी। सरकार ने सितंबर 2025 के आदेश में साफ कहा है कि Aadhaar Act 2016 की धारा 7 के तहत आधार वेरिफिकेशन जरूरी है, ताकि योजना का पैसा सही महिला तक पहुंचे। UIDAI ने महिला एवं बाल विकास विभाग को Sub-AUA/Sub-KUA का दर्जा दिया है, जिससे विभाग खुद आधार वेरिफिकेशन कर सकता है। इसी कारण योजना की वेबसाइट पर ऑनलाइन e-KYC की सुविधा जोड़ी गई है।

कैसे करें ई-केवाईसी?

लाभार्थी महिलाएं घर बैठे कुछ मिनट में ई-केवाईसी पूरी कर सकती हैं।

योजना की वेबसाइट खोलें: ladakibahin.maharashtra.gov.in
होमपेज पर e-KYC विकल्प पर Click करें
अपना आधार नंबर और कैप्चा भरें, फिर Send OTP दबाएँ
OTP आने पर उसे दर्ज कर दें
इसके बाद पति या पिता का Aadhaar नंबर डालें, कैप्चा भरें, सहमति दें और Send OTP Click करें
उनके मोबाइल पर आया OTP दर्ज करें
फिर चुनें– जाति कैटेगरी, दो घोषणाएं Yes/No, परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नहीं है, परिवार में सिर्फ 1 विवाहित और 1 अविवाहित महिला ही लाभ ले रही हैं
Submit करने पर संदेश आएगा– Success Your e-KYC verification has been successfully completed

लाडकी बहिन योजना क्या है?

इस योजना की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने 1 जुलाई 2024 को की थी। योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना में बड़ा बजट निर्धारित किया है। लेकिन हाल की समीक्षा के बाद सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो महिलाएं नियमों का पालन नहीं करेंगी, उन्हें लाभ सूची से बाहर किया जा सकता है।

ISRO अंतरिक्षयान उत्पादन को तिगुना करेगा और 2028 में चंद्रयान-4 का प्रक्षेपण करेगा

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम तेज़ी से विस्तार के दौर से गुजर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने आने वाले दशक के लिए अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाएँ प्रस्तुत की हैं। चंद्रमा अभियानों, मानव अंतरिक्ष उड़ान, और अपने स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ISRO भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। यह न केवल वैज्ञानिक और रणनीतिक शक्ति बढ़ाता है बल्कि विशाल आर्थिक और तकनीकी अवसर भी खोलता है।

ISRO का रोडमैप: मिशन और उत्पादन में विस्तार

ISRO ने अगले तीन वर्षों में उपग्रह और यान उत्पादन को तीन गुना बढ़ाने की योजना बनाई है ताकि लॉन्च और वैज्ञानिक मिशनों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। वर्तमान वित्त वर्ष में ISRO 7 और लॉन्च करने की तैयारी में है, जिनमें शामिल हैं:

वाणिज्यिक संचार उपग्रह
PSLV और GSLV मिशन
पहला पूर्णतः उद्योग-निर्मित PSLV

यह विस्तार भारत की बढ़ती वैश्विक अंतरिक्ष बाजार उपस्थिति और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मजबूत करता है।

चंद्रयान-4 (2028)

चंद्रयान-4 भारत का पहला लूनर सैंपल-रिटर्न मिशन होगा — देश का अब तक का सबसे उन्नत चंद्र अभियान।

मुख्य विशेषताएँ

चंद्र मिट्टी और चट्टानों के नमूने वापस लाने के लिए डिज़ाइन
अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बनेगा
मानव अंतरिक्ष खोज कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण कदम

मानव अंतरिक्ष उड़ान: गगनयान एवं चंद्र लक्ष्य

ISRO गगनयान मिशन पर तेजी से काम कर रहा है — भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन, जिसकी उड़ान 2027 में प्रस्तावित है।

पहले 3 मानव-रहित उड़ानें होंगी
प्रशिक्षण और मॉड्यूल विकास जारी
भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल होगा

सरकार ने ISRO को 2040 तक भारतीय अंतरिक्षयात्रियों को चंद्रमा पर भेजने और सुरक्षित वापस लाने का लक्ष्य भी दिया है।

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (2035 तक)

ISRO की एक और बड़ी परियोजना है भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन।

पहला मॉड्यूल: 2028 में लॉन्च
पूरा स्टेशन: 2035 तक
भारत दुनिया का तीसरा देश बनेगा जो अपना स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन संचालित करेगा
यह दीर्घकालिक मिशनों और उन्नत अनुसंधान को सक्षम करेगा

भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का विस्तार

भारत का वर्तमान वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सा 2% (USD 8.2 बिलियन) है।

भविष्य के लक्ष्य

2030 तक 8% हिस्सेदारी
2033 तक USD 44 बिलियन का अनुमानित आकार
450+ उद्योग और 330 से अधिक स्टार्टअप अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में सक्रिय

2020 के अंतरिक्ष सुधारों ने निजी क्षेत्र के लिए रॉकेट निर्माण, उपग्रह विकास और लॉन्च सेवाओं को खोलकर तेज़ी से विकास को प्रोत्साहित किया है।

रणनीतिक सहयोग और प्रमुख मिशन

LUPEX मिशन: भारत–जापान का संयुक्त मिशन, चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर जल-बर्फ की खोज
वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों और उद्योग भागीदारों के साथ विस्तारित सहयोग

ये मिशन भारत को एक विश्वसनीय अंतरिक्ष साझेदार और तकनीकी नेता के रूप में स्थापित करते हैं।

महत्वपूर्ण स्थिर तथ्य

चंद्रयान-4: 2028
गगनयान मानव मिशन: 2027
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन: पहला मॉड्यूल 2028; पूरा स्टेशन 2035
स्पेसक्राफ्ट उत्पादन: अगले 3 वर्षों में तीन गुना
भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था हिस्सेदारी: 2030 तक 8%
निजी भागीदारी: 450+ उद्योग, 330 स्टार्टअप
वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था: 2025 में USD 630 बिलियन; 2035 तक USD 1.8 ट्रिलियन अनुमानित

शेख हसीना की Biography: जानें उनके जीवन, शिक्षा, राजनीतिक सफर के बारे में

शेख़ हसीना दक्षिण एशिया की प्रमुख राजनीतिक हस्तियों में से एक हैं। उन्होंने लंबे समय तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और देश के विकास को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन राजनीतिक संघर्षों, मज़बूत नेतृत्व और जनसेवा के प्रति समर्पण से भरा रहा है। वे बांग्लादेश के संस्थापक नेता और अपने पिता, शेख़ मुजीबुर रहमान, से गहरे रूप से जुड़ी हुई हैं।

शेख़ हसीना का प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि

शेख़ हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को तुंगीपाड़ा, पूर्वी बंगाल में हुआ था। वे एक सम्मानित राजनीतिक परिवार से थीं। उनके पिता शेख़ मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। उनकी माता शेख़ फ़ज़िलतुननेस्सा मुजीब ने कठिन राजनीतिक वर्षों में परिवार को संभाला।

बचपन से ही हसीना ने राजनीतिक तनाव का वातावरण देखा, क्योंकि उनके पिता बांग्लादेश के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके परिवार में उनके दादा के माध्यम से इराकी-अरब वंश भी है।

शिक्षा और छात्र जीवन

शेख़ हसीना ने ईडेन महिला कॉलेज में पढ़ाई की और बाद में ढाका विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी की। वे छात्र राजनीति में सक्रिय रहीं और प्रारंभिक नेतृत्व अनुभव प्राप्त किया। 1960–70 के अशांत काल में, उन्हें राजनीतिक हिंसा के कारण कई बार स्थान बदलना पड़ा।

त्रासदी और निर्वासन

1975 में, जब हसीना अपने पति के साथ पश्चिम जर्मनी में थीं, तभी बांग्लादेश में एक सैन्य तख्तापलट हुआ। इस हमले में उनके पिता, माता और अधिकांश परिवारजन मारे गए। हसीना और उनकी बहन विदेश में होने के कारण बच गईं।

हमले के बाद, हसीना को नई दिल्ली, भारत में राजनीतिक शरण मिली। वे वहीं रहीं, जब तक कि 1981 में अवामी लीग की नेता नियुक्त होने के बाद उन्हें बांग्लादेश लौटने की अनुमति नहीं मिल गई।

शेख़ हसीना का व्यक्तिगत जीवन

शेख़ हसीना ने 1968 में एम. ए. वाज़ेद मियां से विवाह किया, जो एक प्रतिष्ठित परमाणु वैज्ञानिक थे। उनका निधन 2009 में हुआ। दंपति के दो बच्चे हैं—

सजीब वाज़ेद – तकनीकी विशेषज्ञ और राजनीतिक सलाहकार
साइमा वाज़ेद – ऑटिज़्म और मानसिक स्वास्थ्य कार्यों से जुड़ी मनोवैज्ञानिक

शेख़ हसीना की राजनीतिक यात्रा

पहला कार्यकाल (1996–2001)

हसीना पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बनीं। वे बांग्लादेश की पहली नेता थीं जिन्होंने पूरा पाँच साल का कार्यकाल पूरा किया। इस दौरान उन्होंने भारत के साथ गंगा जल बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर किए।

दूसरा कार्यकाल (2009–2014)

2008 के चुनाव जीतकर वे फिर सत्ता में आईं। इस दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) की स्थापना की, जिसने 1971 के मुक्ति युद्ध के अपराधों की जांच की।

तीसरा कार्यकाल (2014–2019)

2014 में फिर जीत दर्ज की, हालांकि चुनाव में हिंसा और विवादों की रिपोर्टें भी आईं।

चौथा कार्यकाल (2019–2024)

2019 में भारी जीत के बाद वे फिर सत्ता में आईं। लेकिन देश में राजनीतिक तनाव बढ़ता गया।
5 अगस्त 2024 को तीव्र छात्र विरोध प्रदर्शनों और अशांति के कारण उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया।

शेख़ हसीना को मिले प्रमुख पुरस्कार

1998: मदर टेरेसा अवॉर्ड
1998: एम. के. गांधी अवॉर्ड (नॉर्वे)
1999: डॉक्टर ऑफ लॉ (मानद), ढाका विश्वविद्यालय
2000: पर्ल एस. बक अवॉर्ड
2009: इंदिरा गांधी पुरस्कार
2014: यूनेस्को पीस ट्री अवॉर्ड
2015: लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

विरासत और प्रभाव

शेख़ हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली महिला नेताओं में से एक हैं। उन्होंने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत किया, शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। पद छोड़ने के बाद भी वे देश के राजनीतिक इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शख्सियत बनी हुई हैं।

केंद्र का वित्त वर्ष 2026 में 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी देने का लक्ष्य

केंद्र सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 2026) में 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, जिसका उद्देश्य हाल के वर्षों में परियोजना आवंटन में गिरावट की प्रवृत्ति को उलटना है।

वर्तमान रुझान और रिकवरी लक्ष्य

नए राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) परियोजना अवॉर्ड में लगातार गिरावट देखी गई है:
- FY 2023: लगभग 12,000 किमी
- FY 2024: लगभग 7,500 किमी
- FY 2025: लगभग 6,000 किमी
FY 2026 के लिए 10,000 किमी का नया लक्ष्य तय किया गया है, जिसके जरिए मंत्रालय हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर से तेजी लाना चाहता है।
ध्यान केवल मात्रा (किमी) बढ़ाने पर नहीं, बल्कि गुणवत्ता, अवॉर्ड की गति और अवॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट्स के सुचारु क्रियान्वयन पर भी है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

1. कनेक्टिविटी और विकास

राष्ट्रीय राजमार्ग आर्थिक केंद्रों को जोड़ते हैं, लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाते हैं और क्षेत्रीय विकास को समर्थन देते हैं।

2. इंफ्रास्ट्रक्चर पुश

यह लक्ष्य सरकार की रोजगार सृजन, GDP वृद्धि और परिवहन दक्षता सुधारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजबूत प्रतिबद्धता दिखाता है।

3. क्रियान्वयन चुनौतियाँ

परियोजना अवॉर्ड देना केवल पहला चरण है—वास्तविक निर्माण, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरियाँ और गुणवत्ता सुनिश्चित करना अब भी बड़ी चुनौतियाँ हैं।

4. उद्योग पर प्रभाव

उच्च अवॉर्ड वॉल्यूम से ठेकेदारों, डेवलपर्स और सहायक उद्योगों (जैसे स्टील, सीमेंट, मशीनरी/इक्विपमेंट) को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा।

मुख्य विचारणीय बिंदु और चुनौतियाँ

1. राइट-ऑफ-वे (RoW) और क्लियरेंस
भूमि अधिग्रहण, वन अनुमति और अन्य मंजूरियों में देरी के कारण कई परियोजनाओं के अवॉर्ड देर से होते हैं। इन बाधाओं का समाधान करना अत्यंत आवश्यक है।

2. फंडिंग और मोनेटाइजेशन
इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को परियोजना अवॉर्ड की गति के अनुरूप बढ़ाना होगा। इसके लिए टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (TOT) मॉडल, एसेट मोनेटाइजेशन और InvITs महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

3. क्रियान्वयन की गति (Execution Speed)
तेजी से अवॉर्ड किए गए प्रोजेक्ट समय पर निर्माण और हैंड-ओवर में बदलने चाहिए। मानसून, ठेकेदारों की क्षमता और अन्य बाधाओं को प्रभावी प्रबंधन की जरूरत है।

4. स्थिरता और गुणवत्ता (Sustainability & Quality)
अवार्डेड परियोजनाओं में पर्यावरण संरक्षण, उचित रख-रखाव प्रावधान और भविष्य-उन्मुख डिज़ाइन (एक्सप्रेसवे, हाई-स्पीड कॉरिडोर) शामिल होने चाहिए।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

FY 2025-26 लक्ष्य:
10,000 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के अवॉर्ड।
पूर्व अवॉर्ड स्तर:
- FY 2023: ~12,000 किमी
- FY 2024: ~7,500 किमी
- FY 2025: ~6,000 किमी
मंत्रालय:
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), भारत सरकार
महत्व:
यह लक्ष्य राष्ट्रीय नीति ढाँचे के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर—विशेषकर हाईवे सेक्टर—पर सरकार के नए फोकस को दर्शाता है।

RBI ने एस. कृष्णन को जम्मू-कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी

अनुभवी बैंकिंग पेशेवर एस. कृष्णन को जम्मू एंड कश्मीर बैंक (जे&के बैंक) का पार्ट-टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति 13 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गई है और 26 मार्च 2028 तक मान्य रहेगी।

यह कदम श्रीनगर मुख्यालय वाले बैंक के लिए शासन-प्रणाली को मजबूत करने, संचालन का विस्तार करने और रणनीतिक नेतृत्व प्रदान करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

एस. कृष्णन कौन हैं?

एस. कृष्णन एक अनुभवी और वरिष्ठ बैंकर हैं, जिनके पास पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का दशकों का अनुभव है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण नेतृत्व भूमिकाएँ निभाई हैं, जैसे:

मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ, पंजाब एंड सिंध बैंक
जहाँ उन्होंने पुनर्गठन, कार्यकुशलता और संचालन सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
एमडी एवं सीईओ, तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक
जहाँ उन्होंने डिजिटल विस्तार और लाभप्रदता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया।
वर्तमान में वे जे&के बैंक के बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी सेवा दे रहे हैं, जिसके चलते उन्हें बैंक के कामकाज और रणनीतिक दिशा की गहरी समझ है।

उनकी नियुक्ति जे&के बैंक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब जे&के बैंक शासन, पारदर्शिता और विकास-उन्मुख दृष्टिकोण को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है—विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश और आसपास के राज्यों में।

कृष्णन के नेतृत्व से निम्नलिखित लाभ अपेक्षित हैं:

बैंक की गवर्नेंस और जोखिम प्रबंधन व्यवस्था मजबूत होगी।
वित्तीय समावेशन और डिजिटल बैंकिंग को दूरदराज़ और कम बैंकिंग पहुँच वाले क्षेत्रों में गति मिलेगी।
निवेशकों और हितधारकों का विश्वास बढ़ेगा।
बैंक की रणनीति को राष्ट्रीय वित्तीय प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय आर्थिक विकास के साथ बेहतर तालमेल मिलेगा।

कार्यकाल और नियामकीय विवरण

कार्यकाल अवधि: 13 नवंबर 2025 से 26 मार्च 2028 तक
नियुक्ति प्रकार: पार्ट-टाइम चेयरमैन (गैर-कार्यकारी)
मंजूरी: RBI द्वारा स्वीकृत; अगस्त 2025 में जे&के बैंक बोर्ड द्वारा पहले ही अनुमोदित

यह व्यवस्थित और योजनाबद्ध नियुक्ति दर्शाती है कि संवेदनशील या रणनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए बोर्ड स्तर पर पेशेवर नेतृत्व और अनुभवी मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

स्थैतिक तथ्य

नियुक्त व्यक्ति: एस. कृष्णन
नया पद: पार्ट-टाइम चेयरमैन, जे&के बैंक
कार्यकाल: 13 नवंबर 2025 – 26 मार्च 2028
पूर्व भूमिकाएँ: एमडी एवं सीईओ – पंजाब एंड सिंध बैंक; तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक
नियामक संस्था: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
बैंक मुख्यालय: श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर

मदीना के पास बस-टैंकर टक्कर में 42 भारतीयों की मौत

सऊदी अरब के मदीना के पास हुई एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना में कम से कम 42 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। इनमें से अधिकांश हैदराबाद के उमरा ज़ायरीन थे। बस मक्का से मदीना जा रही थी, जब मुफ़रिहात (Mufrihat) क्षेत्र के पास एक डीज़ल टैंकर से टकरा गई। टक्कर के तुरंत बाद भीषण आग लग गई, जिससे बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। पहचान संबंधी बड़ी चुनौती, आपातकालीन प्रयास और भारत–सऊदी समन्वय के बीच यह घटना व्यापक शोक और चिंता का कारण बन गई है।

दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण

उमरा यात्रियों को ले जा रही बस मदीना के पास भयानक हादसे का शिकार हो गई।

मुख्य बिंदु

हादसा रात लगभग 1:30 बजे (IST) हुआ।
स्थान: मक्का से मदीना के रास्ते में, मुफ़रिहात के पास।
बस की टक्कर एक डीज़ल टैंकर से हुई।
टक्कर के बाद बस में तत्काल भीषण आग लग गई।
मरने वालों में कम से कम 42 भारतीय, जिनमें कई हैदराबाद से थे।
कुल 45 मौतों की आशंका जताई जा रही है।

यात्रियों पर घटना का प्रभाव

दुर्घटना उस वक्त हुई जब कई यात्री सो रहे थे, जिससे उनके बच निकलने की संभावना बेहद कम रह गई।

विवरण

यात्री मक्का में उमरा के अरकान पूरा करके लौट रहे थे।
मृतकों में कई महिलाएँ और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं।
बस पूरी तरह जल जाने के कारण पहचान की प्रक्रिया बेहद कठिन हो गई है।
एक जीवित बचे यात्री मोहम्मद अब्दुल शोइब अस्पताल में भर्ती हैं; उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

रेस्क्यू और आपातकालीन प्रतिक्रिया

सऊदी आपातकालीन सेवाओं और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू की।

मुख्य बिंदु

आग इतनी तेज़ थी कि रेस्क्यू टीमों को बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
शवों की पहचान गंभीर जलने की वजह से चुनौतीपूर्ण है।
चिकित्सा सहायता, स्थानांतरण और अन्य प्रक्रियाएँ जारी हैं।

ट्रैवल एजेंसियाँ और पीड़ितों की जानकारी

कई यात्री हैदराबाद की ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से यात्रा कर रहे थे।

मुख्य बिंदु

कम से कम 16 ज़ायरीन ‘अल-मीना हज एंड उमरा ट्रैवल्स’ से जुड़े थे।
अन्य यात्री भी हैदराबाद की एक अन्य एजेंसी के माध्यम से यात्रा कर रहे थे।
सभी मृतकों की पहचान की पुष्टि की प्रक्रिया चल रही है।

भारतीय नेताओं की प्रतिक्रियाएँ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

गहरी संवेदना व्यक्त की।
कहा कि भारत के रियाद और जेद्दा स्थित अधिकारी पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं।
सऊदी अरब के साथ करीबी समन्वय की पुष्टि की।

असदुद्दीन ओवैसी

बताया कि बस में 42 उमरा ज़ायरीन सवार थे।
दूतावास अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं।
सरकार से अनुरोध किया कि शवों को भारत लाने और घायलों को उचित चिकित्सा सहायता दिलाने में मदद की जाए।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर

घटना को “बेहद स्तब्ध करने वाली” बताया।
कहा कि भारतीय दूतावास पीड़ित परिवारों को पूरी सहायता दे रहा है।

IPL 2026 रिटेंशन और रिलीज़ लिस्ट: पूरी टीम, नीलामी पर्स, मुख्य अपडेट और ट्रेंडिंग सवाल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) भारत का सबसे रोमांचक क्रिकेट टूर्नामेंट बना हुआ है, जहाँ विश्व-स्तरीय क्रिकेट और मनोरंजन का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। TATA IPL 2026 सीज़न नज़दीक आते ही सभी 10 फ्रेंचाइज़ियों ने दिसंबर नीलामी से पहले अपने रिटेन और रिलीज़ खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है।

IPL 2026 रिटेन खिलाड़ियों की टीम-वाइज़ पूरी सूची

रिटेंशन विंडो 15 नवंबर 2025 को बंद हुई।
इस बार कुल 173 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है, जिनमें 49 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं।
10 टीमें मिलकर कुल ₹237.55 करोड़ के पर्स के साथ नीलामी में जाएँगी, जहाँ 77 स्लॉट भरे जाने बाकी हैं।

IPL 2026: स्क्वाड साइज, सैलरी कैप और उपलब्ध स्लॉट

फ्रेंचाइज़ी	खिलाड़ी	विदेशी	खर्च (₹ करोड़)	सैलरी कैप बची (₹ करोड़)	उपलब्ध स्लॉट	विदेशी स्लॉट
CSK	16	4	81.6	43.4	9	4
DC	17	3	103.2	21.8	8	5
GT	20	4	112.1	12.9	5	4
KKR	12	2	60.7	64.3	13	6
LSG	19	4	102.05	22.95	6	4
MI	20	7	122.25	2.75	5	1
PBKS	21	6	113.5	11.5	4	2
RCB	17	6	108.6	16.4	8	2
RR	16	7	108.95	16.05	9	1
SRH	15	6	99.5	25.5	10	2

टीम-वाइज़ IPL 2026 रिटेन खिलाड़ियों की सूची

1. चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके)

रिटेन: 16 | ओवरसीज़: 4 | खर्च: ₹81.60 करोड़ | बचा पर्स: ₹43.40 करोड़

मुख्य खिलाड़ी:

एमएस धोनी
ऋतुराज गायकवाड़
शिवम दुबे
संजू सैमसन (ट्रेड)
नथन एलिस*
नूर अहमद*
डेविड ब्रेविस*

2. दिल्ली कैपिटल्स (DC)

रिटेन: 17 | ओवरसीज़: 3 | खर्च: ₹103.20 करोड़ | बचा पर्स: ₹21.80 करोड़

मुख्य खिलाड़ी:

केएल राहुल
अक्षर पटेल
कुलदीप यादव
मिचेल स्टार्क*
दुष्मंथा चमीरा*
ट्रिस्टन स्टब्स*

3. गुजरात टाइटन्स (GT)

रिटेन: 20 | ओवरसीज़: 4 | खर्च: ₹112.10 करोड़ | बचा पर्स: ₹12.90 करोड़

मुख्य खिलाड़ी:

शुभमन गिल
राशिद खान*
जोस बटलर*
कगिसो रबाडा*
मोहम्मद सिराज

4. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)

रिटेन: 12 | ओवरसीज़: 2 | खर्च: ₹60.70 करोड़ | बचा पर्स: ₹64.30 करोड़ (सबसे ज़्यादा)

मुख्य खिलाड़ी:

रिंकू सिंह
सुनील नरेन*
रोवमैन पॉवेल*
वरुण चक्रवर्ती
उमरान मलिक

5. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG)

रिटेन: 19 | ओवरसीज़: 4 | खर्च: ₹102.05 करोड़ | बचा पर्स: ₹22.95 करोड़

मुख्य खिलाड़ी:

निकोलस पूरन*
एडन मार्कराम*
मिचेल मार्श*
मयंक यादव
मोहम्मद शमी (ट्रेड)

6. मुंबई इंडियंस (MI)

रिटेन: 20 | ओवरसीज़: 7 | खर्च: ₹122.25 करोड़ | बचा पर्स: ₹2.75 करोड़

मुख्य खिलाड़ी:

रोहित शर्मा
जसप्रीत बुमराह
हार्दिक पंड्या
ट्रेंट बोल्ट*
विल जैक्स*
रयान रिकेल्टन*

7. पंजाब किंग्स (PBKS)

रिटेन: 21 | ओवरसीज़: 6 | खर्च: ₹113.50 करोड़ | बचा पर्स: ₹11.50 करोड़

मुख्य खिलाड़ी:

मार्कस स्टोइनिस*
लॉकी फर्ग्यूसन*
मार्को यानसन*
श्रेयस अय्यर
युजवेंद्र चहल

8. राजस्थान रॉयल्स (RR)

रिटेन: 16 | ओवरसीज़: 7 | खर्च: ₹108.95 करोड़ | बचा पर्स: ₹16.05 करोड़

मुख्य खिलाड़ी:

रियान पराग
ध्रुव जुरेल
जोफ़्रा आर्चर*
सैम करन*
रवींद्र जडेजा (ट्रेड)

9. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)

रिटेन: 17 | ओवरसीज़: 6 | खर्च: ₹108.60 करोड़ | बचा पर्स: ₹16.40 करोड़

मुख्य खिलाड़ी:

विराट कोहली
फिल सॉल्ट*
टिम डेविड*
जोश हेज़लवुड*
क्रुणाल पंड्या
देवदत्त पडिक्कल

10. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)

रिटेन: 15 | ओवरसीज़: 6 | खर्च: ₹99.50 करोड़ | बचा पर्स: ₹25.50 करोड़

मुख्य खिलाड़ी:

हेनरिक क्लासेन*
पैट कमिंस*
ट्रैविस हेड*
ईशान किशन
हर्षल पटेल

IPL 2026: टीम-वाइज रिलीज़ खिलाड़ी

नीलामी से पहले पर्स बढ़ाने के लिए सभी फ्रेंचाइज़ी ने बड़े नामों को रिलीज़ किया।
इस बार के सबसे चर्चित रिलीज़: आंद्रे रसेल, डेवॉन कॉनवे, मथीशा पथिराना, रवि बिश्नोई, क्विंटन डी कॉक

Chennai Super Kings (CSK) Releases

मुख्य रिलीज़ खिलाड़ी:

डेवॉन कॉनवे*
मथीशा पथिराना*
रचिन रविंद्रा*
सैम करन*
विजय शंकर

अन्य रिलीज़:

अजिंक्य रहाणे
तुषार देशपांडे
शार्दुल ठाकुर

Delhi Capitals (DC) Releases

मुख्य रिलीज़ खिलाड़ी:

फाफ डु प्लेसिस*
जेक फ्रेज़र-मैगर्क*
मोहित शर्मा

अन्य रिलीज़:

पृथ्वी शॉ
ईशांत शर्मा

Kolkata Knight Riders (KKR) Releases

सबसे चौंकाने वाले रिलीज़:

आंद्रे रसेल*
क्विंटन डी कॉक*
एनरिच नॉर्खिया*
मोईन अली*

अन्य रिलीज़:

शार्दुल ठाकुर (पहले CSK से ट्रेड)
मनीष पांडे

Lucknow Super Giants (LSG) Releases

मुख्य रिलीज़:

डेविड मिलर*
रवि बिश्नोई
शमार जोसेफ़*

अन्य रिलीज़:

दीपक हूडा
जयदेव उनादकट

Mumbai Indians (MI) Releases

मुख्य रिलीज़:

मुजीब उर रहमान*
रीस टोपली*
लिज़ाड विलियम्स*

अन्य रिलीज़:

हृतिक शौकीन
अर्जुन तेंदुलकर

Punjab Kings (PBKS) Releases

मुख्य रिलीज़:

कैगिसो रबाडा (ट्रेड संभावना)
शाहरुख खान

अन्य रिलीज़:

हरप्रीत बराड़
नाथन एलिस*

Rajasthan Royals (RR) Releases

मुख्य रिलीज़:

फ़ज़लहक फारूकी*
महीश थीक्षाणा*
वानिंदु हसरंगा*

अन्य रिलीज़:

केसी करियप्पा
तनिष्क शेट्टी

Royal Challengers Bengaluru (RCB) Releases

मुख्य रिलीज़:

लियम लिविंगस्टोन*
लुंगी एनगिडी*
मयंक अग्रवाल

अन्य रिलीज़:

महिपाल लोमरोर
व्योमन शेट्टी

Sunrisers Hyderabad (SRH) Releases

मुख्य रिलीज़:

एडम ज़म्पा*
विआन मुल्डर*
राहुल चाहर

अन्य रिलीज़:

कार्तिक त्यागी
अब्दुल समद

1. क्या RCB को IPL 2026 से बैन कर दिया गया है?

नहीं।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) पर किसी तरह का कोई बैन नहीं लगा है।
टीम IPL 2026 में पूरी तरह भाग ले रही है और अपना रिटेनड स्क्वाड भी जारी कर चुकी है।

2. जडेजा 2026 IPL टीम

रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से राजस्थान रॉयल्स (RR) में एक ट्रेड के जरिए भेजा गया है।

3. संजू सैमसन IPL 2026 टीम

संजू सैमसन IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलेंगे।
वह RR से CSK में ट्रेड किए गए हैं।

4. IPL 2026 मिनी ऑक्शन की तारीख

मिनी ऑक्शन आयोजित होगा:

16 दिसंबर 2025
एतिहाद एरीना, अबू धाबी

IPL 2026 ट्रेड खिलाड़ियों की सूची

अब तक कन्फर्म प्रमुख ट्रेड इस प्रकार हैं:

रविंद्र जडेजा → राजस्थान रॉयल्स (RR)
संजू सैमसन → चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)
मोहम्मद शमी → लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG)
मयंक मार्कंडे → मुंबई इंडियंस (MI)
शेरफेन रदरफोर्ड → मुंबई इंडियंस (MI)

शाहरुख खान को दुबई के कमर्शियल टावर में एक लैंडमार्क मिला

सेलिब्रिटी प्रभाव और रियल एस्टेट की ऐतिहासिक उपलब्धि के अनोखे मिश्रण में, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के नाम पर दुबई में एक प्रीमियम कमर्शियल टावर बनाया गया है। “शाहरुखज़ बाय डैन्यूब” नामक यह परियोजना प्रतिष्ठित शेख़ज़ायद रोड पर स्थित होगी और इस टावर के 2029 तक चालू होने की उम्मीद है।

“Shahrukhz by Danube” की प्रमुख विशेषताएँ

यह टावर 55 मंज़िला प्रीमियम कमर्शियल बिल्डिंग के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें हाई-एंड ऑफिस स्पेस और आधुनिक बिज़नेस सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
कुल निर्मित क्षेत्र (Built-up Area) 10 लाख वर्ग फुट से अधिक होने का अनुमान है, और यूनिट का आकार लगभग 450 वर्ग फुट से 11,000 वर्ग फुट के बीच होगा।
एक खास आकर्षण: प्रवेश द्वार पर शाहरुख़ ख़ान की खुले हाथों वाली उनकी आइकॉनिक मुद्रा में लाइफ-साइज प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो इस इमारत को एक विशेष लैंडमार्क बनाएगी।
कीमतें और भुगतान योजना: छोटे कमर्शियल यूनिट्स की कीमत लगभग ₹4 करोड़ से शुरू होती है, और डेवलपर द्वारा लचीली भुगतान योजना भी उपलब्ध कराई जा रही है।

रणनीतिक महत्व

यह संभवतः दुनिया का पहला टॉवर है जिसका नाम किसी अभिनेता के नाम पर रखा गया है। यह वैश्विक रियल-एस्टेट विकास और सेलिब्रिटी इमेज के बीच एक मजबूत संगम को दर्शाता है।

आउटलुक लक्स

शाहरुख़ ख़ान के लिए यह टॉवर उनकी वैश्विक पहुँच और उनके स्थायी ब्रांड मूल्य का प्रतीक है—एक मनोरंजन हस्ती के साथ-साथ एक सांस्कृतिक आइकन के रूप में।
डेवलपर डैन्यूब प्रॉपर्टीज़ के लिए, शाहरुख़ से जुड़ाव परियोजना की प्रतिष्ठा और बाज़ार में स्वीकार्यता को बढ़ाता है, खासकर भारतीय निवेशकों के बीच।

रियल एस्टेट और सेलिब्रिटी ब्रांडिंग के लिए इसका क्या मतलब है

यह अवधारणा दिखाती है कि सेलिब्रिटी इक्विटी को अब रियल-एस्टेट ब्रांडिंग में सिर्फ़ एंडोर्समेंट से आगे बढ़ाकर पूर्ण नामकरण अधिकारों तक ले जाया जा रहा है।
यह दर्शाता है कि भारतीय हस्तियाँ अंतरराष्ट्रीय रियल-एस्टेट कथाओं में बढ़-चढ़कर भाग ले रही हैं—विशेषकर गल्फ़ क्षेत्रों में, जहाँ भारतीय प्रवासी और वैश्विक निवेशक बड़ी संख्या में सक्रिय हैं।
ख़रीदारों और निवेशकों के लिए यह टॉवर एक ब्रांडेड पता होने का आकर्षण प्रदान करता है, जो उच्च दृश्यता और संभावित मूल्यवृद्धि में बदल सकता है—हालाँकि यह दीर्घकालिक संचालन गुणवत्ता और बाज़ार प्रदर्शन से जुड़े प्रश्न भी उठाता है।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025: आवाज़ों को सशक्त बनाना, लोकतंत्र को मज़बूत बनाना

हर वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय प्रेस दिवस, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ—मीडिया—की मूलभूत भूमिका का उत्सव है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नैतिक पत्रकारिता और जन-उत्तरदायित्व जैसे स्थायी मूल्यों पर प्रकाश डालता है। 2025 में, यह दिवस और भी प्रासंगिक है, क्योंकि भारत अपने मीडिया तंत्र को डिजिटल साधनों, नई पहलों और विधायी सुधारों के माध्यम से अधिक स्वतंत्र, सक्षम और आधुनिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस का ऐतिहासिक महत्व

राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रेस परिषद् ऑफ इंडिया (PCI) की स्थापना (16 नवंबर 1966) की स्मृति में मनाया जाता है।
PCI की स्थापना सबसे पहले इंडियन प्रेस काउंसिल एक्ट, 1965 के अंतर्गत हुई थी, और बाद में इसे 1979 में वर्तमान प्रेस काउंसिल एक्ट के तहत पुनर्गठित किया गया।

इसका बुनियादी विचार प्रथम प्रेस आयोग (1956) ने दिया था, जिसने नैतिक पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने और प्रेस को राजनीतिक या आर्थिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए एक स्वतंत्र संस्थागत तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया था।

विस्तृत होता भारतीय मीडिया परिदृश्य

भारत का मीडिया जगत निरंतर विस्तार कर रहा है।
2004–05 में 60,143 प्रकाशनों से बढ़कर यह संख्या 2024–25 में 1.54 लाख से अधिक पहुँच गई है, जो भाषाओं और क्षेत्रों के विविध विस्तार को दर्शाती है।

प्रेस स्वतंत्रता को सशक्त करने वाले प्रमुख संस्थान व पहलें

1) प्रेस परिषद् ऑफ इंडिया (PCI)

PCI प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और पत्रकारिता के नैतिक मानकों की निगरानी करता है।
इसके अधिकारों में शामिल हैं:

मीडिया कदाचार की शिकायतों पर कार्रवाई
प्रेस स्वतंत्रता पर खतरे के मामलों में सुओ-मोटो संज्ञान
भ्रामक, आपत्तिजनक, फर्जी या मानहानिकारक सामग्री को हतोत्साहित करने हेतु Norms of Journalistic Conduct लागू करना

हाल की पहलों में शामिल हैं:

प्राकृतिक आपदाओं की रिपोर्टिंग के लिए दिशा-निर्देश
LGBTQ+ समुदाय सहित समाज के विविध हिस्सों की समावेशी कवरेज को बढ़ावा
पत्रकारिता छात्रों के लिए समर/विंटर इंटर्नशिप कार्यक्रम

2) प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट, 2023 (PRP Act)

यह नया कानून 1867 के औपनिवेशिक PRB Act को प्रतिस्थापित करता है।
दिसंबर 2023 में अधिसूचित और मार्च 2024 से प्रभावी इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य हैं:

प्रकाशनों के पंजीकरण को डिजिटाइज करना
अनुपालन का बोझ कम करना
RNI का नाम बदलकर Press Registrar General of India (PRGI) करना
प्रक्रियागत त्रुटियों को अपराधिक दायित्व से मुक्त करना

3) प्रेस सेवा पोर्टल — डिजिटल युग की बड़ी छलांग

प्रेस सेवा पोर्टल एक पूरी तरह पेपरलेस, एकीकृत पंजीकरण प्रणाली उपलब्ध कराता है।
इसके शुरू होने के पहले छह महीनों में:

40,000+ प्रकाशक पंजीकृत हुए
3,000 से अधिक प्रिंटिंग प्रेस शामिल हुईं
QR-आधारित डिजिटल प्रमाणपत्र और ई-साइन से पारदर्शिता बढ़ी
चैटबॉट आधारित शिकायत निवारण प्रणाली से समाधान तेज हुआ

यह पोर्टल पब्लिशर्स के लिए Ease of Doing Business को सुदृढ़ करता है और मीडिया पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाता है।

मीडिया शिक्षा और कल्याण

भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC)

1965 में स्थापित IIMC ने अब तक 15,000 से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षण दिया है और अब यह Deemed to be University है।
यह कई भारतीय भाषाओं में पीजी डिप्लोमा और संस्कृत पत्रकारिता जैसी विशेष पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है।

पत्रकार कल्याण योजना

2001 में शुरू और 2019 में संशोधित, यह योजना प्रदान करती है:

कठिन परिस्थितियों में मृत्यु पर परिवार को ₹5 लाख तक
गंभीर बीमारी पर ₹3 लाख तक सहायता
दुर्घटना/विकलांगता सहायता (अनुभव आधारित)

कानूनी संरक्षण

वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट, 1955 — उचित वेतन, नौकरी सुरक्षा और कार्य परिस्थितियों की गारंटी
EPF और ESI एक्ट — ₹21,000/माह तक कमाने वाले मीडिया कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ

पत्रकारिता में उत्कृष्टता का सम्मान

हर वर्ष, राजा राम मोहन राय पुरस्कार तथा राष्ट्रीय पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार दिए जाते हैं।

साथ ही, एक स्मारिका (Souvenir) भी जारी की जाती है, जिसमें प्रमुख पत्रकारों व बुद्धिजीवियों के विचार प्रकाशित होते हैं, जो भारतीय मीडिया के गतिशील विकास को प्रदर्शित करते हैं।

मुख्य स्थैतिक तथ्य

मनाया जाता है: 16 नवंबर
स्थापित संस्था: प्रेस परिषद् ऑफ इंडिया (1966)
पंजीकृत प्रकाशन: 60,143 (2004–05) से 1.54 लाख (2024–25)
मुख्य कानून: Press and Registration of Periodicals Act, 2023
ऑनलाइन पोर्टल: प्रेस सेवा पोर्टल
सम्मान: राजा राम मोहन राय पुरस्कार
प्रमुख संस्थान: Indian Institute of Mass Communication (IIMC), Deemed University
कल्याण योजना: Journalist Welfare Scheme (2001)