HAL और इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज संयुक्त रूप से करेंगे सशस्त्र UAVs का निर्माण

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) पहली बार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के डेफस्टपो 2020 में इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करेगा. यह समझौता भारत में उन्नत मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन (यूसीएवी) के निर्माण के लिए हस्ताक्षरित किया जा रहा है.

एक बड़े MALE के रूप में (Medium Altitude, Long Endurance) UCAV के पास अनुकूल परिस्थितियों में 36 घंटे से अधिक की उड़ान का समय है. यह भारत की दोनों आवश्यकताओं अर्थात युद्ध में लड़ने और भविष्य में भविष्य में तीसरे राष्ट्रों को निर्यात करने के लिए निर्मित किया जाएगा. UAV का अधिकतम भार 40कि.ग्रा है और यह सेंसर पर कार्य करता है, पेलोड और अन्य डेटा लिंक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जैसे संस्थानों के लिए आउटसोर्स किए गए हैं.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना: 1940(As Hindustan Aircraft) और1964 (नाम परिवर्तित)
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड मुख्यालय: बैंगलोर, कर्नाटक.
एचएएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: आर माधवन.
इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज मुख्यालय: लोद, इज़राइल.
इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सीईओ और राष्ट्रपति: निमरोड शेफर.
इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज की स्थापना: 1953.

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DICGC ने जमाकर्ताओं के बीमा कवरेज को बढ़ाकर किया 5 लाख

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डिपॉज़िट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन – DICGC) ने भारत सरकार की मंजूरी मिलने के बाद 4 फरवरी, 2020 से सभी बीमाकृत बैंकों में जमाकर्ताओं के लिए बीमा कवरेज को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया है। बीमाकृत बैंकों द्वारा देय प्रीमियम की दर मूल्यांकन योग्य जमा प्रति वर्ष 100 रुपये पर 10 पैसे से बढ़ाकर प्रति 100 रुपये पर 12 पैसे हो गई हैं।

यह कदम भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन में जमाकर्ताओं को सुरक्षा के बेहतर उपाय उपलब्ध कराने की दृष्टि से उठाया गया है।

इस प्रकार जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 16 (1) के अधिकार के तहत बीमाकृत बैंक के साथ अपने जमाकर्ताओं के संबंध में निगम द्वारा किसी एक जमाकर्ता को देय कुल राशि की सीमा 75 लाख रु होगी।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष: बी पी कानूनगो
बी पी कानूनगो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं।
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) 15 जुलाई 1978 को अस्तित्व में आया।
निगम का प्रधान कार्यालय मुंबई में है।

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ईस्टर्न रेलवे ने सियालदह में किओस्क लगाने के लिए अमेज़ॅन के साथ मिलाया हाथ

ईस्टर्न रेलवे ने पश्चिम बंगाल में कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन पर एक पिक-अप कियोस्क लगाने के लिए अमेज़न इंडिया (Amazon India) के साथ साझेदारी की है। साल 2019 में मुंबई के चार रेलवे स्टेशनों पर लगाए गए पिक-अप कियोस्क की सफल परियोजना के बाद से साझेदारी की गई है। ग्राहक इस पॉइंट का चयन ऑनलाइन खरीदारी करते समय अपने ऑर्डर के पिकअप स्थान के रूप में कर सकते हैं। ये कियोस्क एक छोटा स्टाल या कमरा होगा जहां से अखबार, जलपान, टिकट आदि की बिक्री की जाएगी।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल: जगदीप धनखड़
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री: ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल की राजधानी: कोलकाता

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महिला जननांग विकृति के खिलाफ़ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस : 6 फरवरी

6 फरवरी को विश्व स्तर पर महिला जननांग विकृति के खिलाफ़ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस मनाया जाता है. यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला जननांग विकृति के उन्मूलन के उनके प्रयासों के लिए प्रायोजित है. इसे पहली बार 2003 में मनाया गया था.

2020 विषय: Unleashing Youth Power

महिला जननांग विकृति (FGM) में सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनमें गैर-चिकित्सा कारणों से महिला जननांग को बदलना या घायल करना शामिल है और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों, स्वास्थ्य और लड़कियों और महिलाओं की अखंडता के उल्लंघन के रूप में मान्यता प्राप्त है. महिला जननांग विकृति से गुजरने वाली लड़कियों को गंभीर दर्द, सदमा, अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण और यूरिन पासिंग में कठिनाई जैसी अल्पकालिक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, साथ ही इसके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य जैसे दीर्घकालिक परिणाम भी होते हैं.

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अटल नवाचार मिशन पर “नवाचार डेमो डे सीरीज” हुई शुरू

नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन पर नवाचार डेमो दिनों की एक सीरीज आरंभ की है। सीरीज शुरू करने का उद्देश्य भारत में खाद्य प्रसंस्करण और कृषि क्षेत्र के हितधारकों को एकजुट करना है। इनोवेशन डेमो डे एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जहां सरकार द्वारा वित्त पोषित नवाचारों स्टार्ट-अप, सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम (MSME), उद्यमी, कॉर्पोरेट पार्टनर और अकादमिक क्षेत्र के दर्शकों एक साथ लाएगा।

नवाचार डेमो दिनों की सीरीज का उद्घाटन:

नई दिल्ली में पहला नवाचार डेमो डे अटल प्रसंस्करण केंद्र (एआईसी) – उद्यमिता और प्रबंधन प्रक्रिया इंटरनेशनल (ईएमपीआई) बिजनेस स्कूल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को एक साथ लेकर आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा वित्त पोषित/समर्थित खाद्य प्रसंस्करण और कृषि से संबंधित 30 से अधिक तकनीकों की प्रदर्शनी की गई। सरकार द्वारा वित्त पोषित / समर्थित 30 प्रौद्योगिकियों में से 12 प्रौद्योगिकियों का विस्तार नवीनता लाने वाले और शोधकर्ताओं द्वारा कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र से हितधारकों के लिए विस्तार से किया गया था। प्रदर्शनी के बाद एक नेटवर्किंग सत्र आयोजित किया गया था।

नवाचार डेमो दिनों की सीरीज का उद्देश्य:

अटल इनोवेशन मिशन द्वारा शुरू की गई इनोवेशन डेमो डे सीरीज़ का उद्देश्य कृषि और किसान कल्याण और खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना है। साथ ही इसका उद्देश्य भारतीय MSME उद्योग और सरकार द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान उद्योगों जैसे क्षेत्रों के साथ नवाचार में तेजी लाना है। इस नए कार्यक्रम से प्रयोगशालाओं से बाजार तक नए नवाचारों को ले जाने की उम्मीद है, इसलिए सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना की जा रही है।

सरकार की इस नई पहल का लक्ष्य स्टार्ट-अप का सहयोग करना है। इन पहलों से देश में नवाचार और उद्यमिता के विकास को सुनिश्चित करने में सरकार को सहायता मिलने की उम्मीद है।

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फिच ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 5.6% रहने का लगाया अनुमान

फिच रेटिंग्स ने अपने भारत आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत अगले वित्त वर्ष-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 5.6% रहने का पूर्वानुमान लगाया है। ये पूर्वानुमान सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में लगाए अनुमान से कम है। चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी 4.6% पर अनुमानित है। इसके अलावा फिच ने वित्तीय वर्ष 2022 में सरकारी ऋण कुल जीडीपी का 70% रहने का भी अनुमान लगाया।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

फिच रेटिंग के सीईओ: पॉल टेलर
फिच रेटिंग्स के अध्यक्ष: इयान लिननेल
फिच रेटिंग का मुख्यालय: न्यूयॉर्क, यूएसए

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अरुणाचल प्रदेश के सैम्बो लापुंग ने नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण पदक

वेटलिफ्टर सैम्बो लापुंग ने कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप (National Weightlifting Championships) में पुरुषों के 89 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने पुरुषों के 89 किग्रा में क्लीन एंड जर्क इवेंट में 188 किलोग्राम भार उठाते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। क्लीन एंड जर्क का पिछला राष्ट्रीय रिकॉर्ड 187 किग्रा का था। सैम्बो लापुंग अरुणाचल प्रदेश से है।

महिलाओं की स्पर्धा में राखी हलदर ने 64 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता । उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्वी हरजिंदर कौर के कुल 200 किग्रा के मुकाबले 210 किग्रा भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता।

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पांच आईआईआईटी संस्थानों को दिया जाएगा ‘राष्ट्रीय महत्व के संस्थान’ का दर्जा

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (Indian Institutes of Information Technology) को ‘राष्‍ट्रीय महत्‍व के संस्‍थान’ का दर्जा देने की मंजूरी दी है। यह दर्जा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 के तहत दिया जाएगा। इस विधेयक से शेष 5 आईआईआईटी-पीपीपी के साथ-साथ पीपीपी वाले 15 मौजूदा आईआईआईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा दिया जा सकेगा। पीपीपी मोड में 5 आईआईआईटी संस्थान भोपाल, रायचूर, भागलपुर, अगरतला और सूरत में आईआईआईटी शामिल हैं।

आईआईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रभाव:

इससे वे किसी विश्‍वविद्यालय अथवा राष्‍ट्रीय महत्‍व के संस्‍थान की तरह प्रौद्योगिकी स्‍नातक (बी.टेक) अथवा प्रौद्योगिकी स्‍नातकोत्‍तर (एम.टेक) अथवा पीएच.डी डिग्री के नामकरण का इस्‍तेमाल करने के लिए अधिकृत हो जाएंगे। इससे ये संस्‍थान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश में एक सशक्‍त अनुसंधान सुविधा विकसित करने के लिए आवश्‍यक पर्याप्‍त छात्रों को आकर्षित करने में भी सक्षम हो जाएंगे।

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कैबिनेट ने एक नए मेजर पोर्ट वधावन की स्थापना को दी मंजूरी

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के दहानु शहर के पास एक प्रमुख पोर्ट वधावन को स्थापित की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ये नया प्रमुख बंदरगाह लैंड लॉर्ड (भू-स्वामित्व) मॉडल के आधार पर स्थापित किया जाएगा। वधावन पोर्ट की अनुमानित लागत 65,000 करोड़ रुपये से अधिक आकी गई है। महाराष्ट्र के वधावन पोर्ट की स्थापना के बाद भारत के दुनिया के टॉप 10 कंटेनर बंदरगाहों वाले देशों की सूची में शामिल होने की उम्मीद है।

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) के साथ एक विशेष उद्देश्य वाहन (SPV) का गठन किया जाएगा, जो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 50% या उससे अधिक की इक्विटी भागीदारी के साथ मुख्य भागीदार के रूप में कार्य करेगा। SPV अंतर्क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी स्थापित करने के अतिरिक्त भूमि सुधार, ब्रेक वॉटर के निर्माण सहित बंदरगाह बुनियादी ढांचे का भी विकास करेगा। सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ निजी डेवलपर्स द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत की जाएंगी।

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कैबिनेट ने सहकारी बैंकों को विनियमित करने के संशोधन को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी सहकारी बैंकों और बहु-राज्य सहकारी बैंकों पर बेहतर नियंत्रण बनाने और भारतीय रिजर्व बैंक को मजबूत बनाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ये संशोधन सभी शहरी सहकारी बैंकों और बहु-राज्य सहकारी बैंकों पर लागू होंगे।

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार, अभी प्रशासनिक भूमिका सहकारी समिति के रजिस्ट्रार द्वारा प्रबंधित ही की जाएगी। वर्तमान में सहकारी बैंक को सहकारी समितियों और भारतीय रिज़र्व बैंक दोनों ही नियंत्रित करते हैं। जिसमे निगमन, पंजीकरण, प्रबंधन, वसूली, लेखा परीक्षा, निदेशक मंडल और परिसमापन का नियंत्रण सहकारी समिति के पास होता हैं, जबकि रिज़र्व बैंक रेगुलेटरी मामलों के लिए जिम्मेदार होता है।

देश में अभी 1,540 सहकारी बैंक परिचालन में है जिसमें 8.6 करोड़ जमाकर्ताओं के लगभग 5 लाख करोड़ जमा हैं और इस प्रस्तावित संशोधन से जमाकर्ताओं को सुरक्षा मिल पाएगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंकिंग विनियमन कानून में संशोधन का कदम मुंबई स्थित पंजाब महाराष्ट्र बैंक (PMC) के ढहने के महीनों बाद सहकारी बैंकों को मजबूत करने की दिशा में उठाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2019 में ऋणों की अंडर रिपोर्टिंग के बाद ऋणदाता बोर्ड को छह महीने के लिए अधिगृहीत कर लिया था। छह महीने के लिए 1,000 प्रति खाता निकासी की सीमा निर्धारित की गई लेकिन बाद में जमाकर्ताओं में डर फैलने के कारण राहत देते हुए इसे 50,000 रु तक कर दिया गया था।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

i. भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत सभी बैंकिंग फर्मों को नियंत्रित किया जाता है।

ii. शक्तिकांत दास भारतीय रिज़र्व बैंक के 25 वें गवर्नर हैं।

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