इंटरनेशनल डे अगैनेस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग: 26 जून

about - Part 2680_3.1

हर साल 26 जून को विश्व स्तर पर International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking यानि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मुक्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के अपने दृढ़ संकल्प की भावना दर्शाने के रूप में मनाया जाता है।
नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय“Better Knowledge for Better Care”. इस थीम का मुख्य उद्देश्य विश्व नशीली दवाओं की समस्या की समझ में सुधार करना और स्वास्थ्य, शासन और सुरक्षा पर इसके प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking: इतिहास

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को, 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मुक्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के अपने दृढ़ संकल्प के रूप में 42/112 प्रस्तवा को अपनाकर हर साल 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था।  

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-

  • यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम मुख्यालय: वियना, ऑस्ट्रिया.
  • यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की स्थापना: 1997.

रचेल प्रीस्ट ने की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा

about - Part 2680_5.1
न्यूज़ीलैंड की विकेटकीपर-बल्लेबाज़ रचेल प्रीस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। वह 87 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (ODI) और 75 T20I मैचों में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 13 वर्षों लंबा करियर रहा।
संन्यास के बाद, उन्होंने अब ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट लीग में खेलने के लिए क्रिकेट तस्मानिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं और वे वर्ष 2020/21 सीज़न में तस्मानियाई टाइगर्स का प्रतिनिधित्व करेंगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च की ‘eBloodServices’ मोबाइल ऐप

about - Part 2680_7.1
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (ICRS) की ‘eBloodServices’ मोबाइल एप्लिकेशन को लॉन्च किया है। सेंटर फ़ॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (CDAC) की ई-रक्तकोष टीम ने डिजिटल इंडिया योजना के तहत ‘eBloodServices’ मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है।

‘eBloodServices’ एप्लिकेशन के जरिए कोई भी एक साथ चार यूनिट खून की मांग कर सकेगा और जिसे ब्लड बैंक वापस लेने के लिए 12 घंटे तक इंतजार करेगा। यह एप्लिकेशन किसी भी व्यक्ति को ऐप के माध्यम से ब्लड लेने का अनुरोध करने में सक्षम बनाएगा, और उसकी आवश्यक इकाइयां अपने ई-रक्तकोष डैशबोर्ड में IRCS, NHQ ब्लड बैंक में दिखाई देगी। यह निर्धारित समय के अंदरर ब्लड की डिलीवरी सुनिश्चित करेगी। इस तरह यह ऐप COVID-19 महामारी की इस वर्तमान परिस्थिति के दौरान, उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, जिन्हें रक्त की बहुत जरुरत पड़ती है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष: हर्षवर्धन.

तृणमूल कांग्रेस के विधायक तमोनाश घोष का निधन

about - Part 2680_9.1
तृणमूल कांग्रेस के विधायक तमोनाश घोष का COVID-19 के कारण निधन। वे पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह 1998 के बाद से तीन बार फाल्टा से विधायक और पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। घोष राज्य में चुने गए जनप्रतिनिधि में पहले व्यक्ति हैं जो इस महामारी का शिकार हुए हैं।

हिमाचल प्रदेश ने जीता साल 2020 का ई-पंचायत पुरस्कार

about - Part 2680_11.1
हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायती राज विभाग ने ई-पंचायत पुरस्कार-2020 का प्रथम पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया गया । राज्य की इन सभी 3,226 पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है और लोग यहां विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इन पंचायतों में परिवार रजिस्टर, जन्म, मृत्यु और विवाह के पंजीकरण जैसी विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन पंजीकृत हैं।
केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से ग्राम पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाने के प्रयास कर रहा है। ई-पंचायत पुरस्कार उन राज्यों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने पंचायतों के कार्यों की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • हिमाचल के मुख्यमंत्री: जयराम ठाकुर; एचपी के गवर्नर: बंडारू दत्तात्रेय.
  • केंद्रीय पंचायती राज मंत्री: नरेंद्र सिंह तोमर.

लोक कलाकार गुलाबबाई को दिया जाएगा विठाबाई लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड

about - Part 2680_13.1
महाराष्ट्र सरकार ने लोक कलाकार गुलाबबाई संगमनेरकर को विठाबाई नारायणगावकर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है। विठाबाई नारायणगावकर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड वरिष्ठ तमाशा (लोक कला) कलाकार को दिया जाता है। वर्ष 2018-19 का सम्मान गुलाबबाई संगमनेरकर को प्रदान किया जा रहा है। इस अवार्ड में 5 लाख रुपये का पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है।

दिग्गज थिएटर ऑन स्क्रीन चरित्र कलाकार मधुवंती दांडेकर को अन्नासाहेब किर्लोस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। संगीताचार्य अन्नासाहेब किर्लोस्कर म्यूजिकल थिएटर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड में भी 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है।

कैबिनेट ने 15,000 करोड़ रुपये के “AHIDF” की स्थापना को दी मंजूरी

about - Part 2680_15.1
प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund) की स्थापना को मंजूरी दी गई है।पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना के लिए 15000 करोड़ रुपये से की जाएगी और यह डेयरी एवं मीट प्रसंस्करण के साथ-साथ मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे और निजी क्षेत्र में पशु आहार संयंत्रों में बुनियादी ढांचे के निवेश को प्रोत्साहित करेगा।
इस योजना के अंतर्गत योग्य लाभार्थी किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), एमएसएमई, सेक्शन 8 कंपनियां, निजी कंपनियां और निजी उद्यमी होंगे। योजना के तहत, लाभार्थी को 10 प्रतिशत की मार्जिन राशि का योगदान करना होगा, जबकि शेष 90 प्रतिशत की राशि अनुसूचित बैंक द्वारा कर्ज के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। भारत सरकार योग्य लाभार्थी को ब्याज पर 3 प्रतिशत की आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। इसके अलावा उन्हें मूल कर्ज के लिए दो वर्ष की अधिस्थगन अवधि के लिए कर्ज दिया जाएगा और कर्ज की पुनर्भुगतान अवधि 6 साल होगी।
भारत सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित किया जाएगा। इस फंड का प्रबंधन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) द्वारा किया जाएगा और यह उन स्वीकृत परियोजनाओं के लिए दी जाएगी जो एमएसएमई के तहत परिभाषित होंगी। कर्जदार की क्रेडिट सुविधा की 25 प्रतिशत तक गारंटी कवरेज दी जाएगी।
उपरोक्त दोनों सुविधाएं, उपरोक्त परियोजनाओं के लिए जरूरी निवेश को पूरा करने में पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और इससे निवेशकों को अपना रिटर्न बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री: गिरिराज सिंह.

MPMKVVCL ने महिलाओं को सशक्त बनाए के लिए शुरू की निष्ठा विद्युत मित्र योजना

about - Part 2680_17.1
मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (MPMKVVCL) ने महिला सशक्तीकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व-सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में सेवाए देंगे।
यह योजना कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के साथ-साथ महिलाओं को अतिरिक्त आय जुटाने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के सभी 16 जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में कंपनी के अधिकार क्षेत्र में लागू की गई है।

निष्ठा विद्युत् मित्र योजना के बारे में:

निष्ठा विद्युत मित्र योजना उपभोक्ताओं को बिल भुगतान करने के लिए प्रेरित करने या यूपीआई ऐप के माध्यम से, खराब मीटर जैसी उपभोक्ताओं की विभिन्न शिकायतों का निवारण करने के साथ साथ ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से नए कनेक्शन की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा यह कंपनी को बिजली चोरी और बिजली के अवैध उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करने में भी मदद करेंगे। बकाया बिल की वसूली और नए कनेक्शन के एवज में कंपनी निष्ठा विद्युत मित्र को इंसेंटिव राशि देगी।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री: शिवराज सिंह चौहान; राज्यपाल: लाल जी टंडन.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “IN-SPACe” केंद्र की स्थापना की दी मंजूरी

about - Part 2680_19.1
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र (Indian National Space Promotion and Authorization Centre-IN-SPACe) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसे अंतरिक्ष गतिविधियों के समस्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी गई है। साथ ही, इससे न केवल इस क्षेत्र में तेजी आएगी बल्कि भारतीय उद्योग विश्व की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा।
भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र (IN-SPACe) भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना का उपयोग करने हेतु निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध करायेगा। यह बढ़ावा देने वाली नीतियों तथा अनुकूल नियामकीय वातावरण के जरिये अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की आरंभिक सहायता करेगा, उन्हें बढ़ावा तथा दिशा-निर्देश देगा। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में ये सुधार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) को अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, नई प्रौद्योगिकियों, खोज मिशनों तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों पर अधिक फोकस करने में सक्षम बनायेगा।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष: के.एस. शिवान; मुख्यालय: बेंगलुरु.
  • केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री: हर्षवर्धन.

त्रिपुरा सरकार ने छात्रों के लिए शुरू की “एकटू खेलों, एकटू पढ़ों” योजना

about - Part 2680_21.1
त्रिपुरा सरकार ने गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल “एकटू खेलों, एकटू पढ़ों” (Ektu Khelo, Ektu Padho) शुरू करने की घोषणा की है। नई योजना को व्हाट्सएप या एसएमएस सेवाओं के माध्यम से प्रैक्टिकल सीखने की गतिविधियों और सरल परियोजनाओं, मजेदार गतिविधियों और गेम के संदेशों पर केंद्रित ऑडियो और वीडियो सामग्री को प्रसारित करके छात्रों को पढ़ाई में व्यस्त रखने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस नई योजना को अभिभावकों के स्मार्टफोन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकेगा और यदि छात्रों के कोई स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है, तो वह पढ़ाने के लिए एसएमएस सेवाओं का उपयोग कर सकेगा। 

‘Ektu Khelo, Ektu Padho’ के लिए दिशानिर्देश:

  • दिशानिर्देशों के अनुसार, दिन का पाठ और अभ्यास की जानकारी हर सुबह छात्रों के मोबाइल फोन पर पहुंचाई जाएगी.
  • उनके द्वारा किए कार्य पर प्रतिक्रिया दोपहर में एकत्र की जाएगी.
  • इस सामग्री को राज्य मुख्यालय से विभिन्न जिलों में अकादमिक समन्वयकों तक साझा किया जाएगा, जो क्षेत्र में संबंधित हेडमास्टर्स के बीच समन्वय करेंगे.
  • हेडमास्टर, जो अपने शिक्षकों को इस प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए संलग्न करेंगे, प्रतिक्रिया और अभ्यास में पाई जाने वाले किसी भी तरह की कमी के लिए वापस रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होंगे।
      त्रिपुरा में वर्तमान में 4,398 सरकारी स्कूलों के अलावा सरकारी सहायता प्राप्त 335 निजी स्कूल हैं। राज्य भर के इन स्कूलों में पांच लाख छात्र पढ़ते हैं, जिनमें से लगभग एक लाख निजी स्कूलों में हैं।

      उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

      • त्रिपुरा के मुख्यमंत्री: बिप्लब कुमार देब.
      • त्रिपुरा के राज्यपाल: रमेश बैस.

      Recent Posts

      about - Part 2680_22.1
      QR Code
      Scan Me