विश्व जल निगरानी दिवस: 18 सितंबर
इतिहास:
इस दिन की शुरुआत साल 2003 में अमेरिका के स्वच्छ जल फाउंडेशन (America’s Clean Water Foundation) द्वारा वैश्विक शैक्षिक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में की गई थी, जो नागरिकों को अपने स्थानीय जल निकायों की बुनियादी निगरानी करने के लिए एक साथ लाने का काम करता है। इसके आयोजन का समन्वय अब जल पर्यावरण महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय जल संघ द्वारा किया जाता है।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- अंतर्राष्ट्रीय जल संघ के अध्यक्ष: Diane D’Arras.
- अंतर्राष्ट्रीय जल संघ मुख्यालय: लंदन, यूनाइटेड किंगडम
- अंतर्राष्ट्रीय जल संघ की स्थापना: 1998
- जल पर्यावरण महासंघ के अध्यक्ष: जैकलीन ए. जारेल.
- जल पर्यावरण महासंघ की स्थापना: 1928
- जल पर्यावरण महासंघ मुख्यालय: वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका.
इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 की हुई घोषणा
- मिजोरम
- पंजाब
- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
बड़े राज्यों में:
- पंजाब
- गुजरात
- तेलंगाना
छोटे राज्यों में:
- मिजोरम
- सिक्किम
- अरुणाचल प्रदेश
केंद्र शासित प्रदेशों में:
- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
- पुडुचेरी
- लक्षद्वीप
खुशहाली पर COVID-19 का सबसे बुरा प्रभाव पड़ने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश:
महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में खुशहाली पर COVID-19 का सबसे बुरा प्रभाव देखा गया है, जबकि पुदुचेरी और जम्मू-कश्मीर पहले की स्थिति में हैं और मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में खुशहाली पर COVID -19 का सबसे कम प्रभाव देखा गया है।
जाने-माने आयुर्वेद चिकित्सक पीआर कृष्णकुमार का निधन
शेफ विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किया जाएगा सम्मानित
मेक्सिको SDG के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला बना दुनिया का पहला देश
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- मेक्सिको कैपिटल: मेक्सिको सिटी
- मेक्सिको मुद्रा: मैक्सिकन पेसो
- मेक्सिको के राष्ट्रपति: एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर.
कर्नाटक सरकार ने “Arthika Spandana” ऋण वितरण कार्यक्रम का किया शुभारंभ
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- कर्नाटक के मुख्यमंत्री: बी.एस. येदियुरप्पा ; राज्यपाल: वजुभाई वाला.
अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस: 18 सितंबर
ICICI होम फाइनेंस ने “अपना घर ड्रीमज” होम लोन योजना का किया शुभारंभ
- इस योजना में 2 लाख रुपये से 50 लाख तक का ऋण दिया जाएगा है।
- यह योजना उन सभी दस्तावेजों के बिना अनधिकृत क्षेत्र के लोगों को ऋण सुविधा देगी, जिनकी जरुरत किसी अन्य फाइनेंसिंग संस्थान से ऋण प्राप्त करने के लिए पड़ती है।
- ग्राहक लोअर इनकम ग्रुप्स / इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS / LIG) और मिडिल इनकम ग्रुप्स (MIG – I & II) के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) का लाभ उठा सकते हैं।
- यह एक विशेष योजना है, जिसमे 20 साल की अवधि के लिए ऋण दिया जाएगा, इसके लिए पैन, आधार और बैंक खाते की पिछले 6 महीने की एंट्री जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- पांच लाख रूपए तक के लोन के लिए ग्राहकों के खाते में 1500 रु तथा पांच लाख रूपए से ऊपर के लोन के लिए ग्राहकों के खाते में 3000 रुपये का न्यूनतम खाता बैलेंस होना चाहिए।
IMD ने जारी किया ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020
- हैदराबाद: 85 (2019 में 67 वां)
- नई दिल्ली: 86 (2019 में 68 वां)
- मुंबई: 93 (2019 में 78 वां)
- बेंगलुरु: 95 (2019 में 79 वां)












