भारत ने मालदीव को उसकी पहली हाई-स्पीड फेरी भेंट की है, जिससे प्रमुख एटोल्स के बीच नई परिवहन सेवाओं की शुरुआत होगी। यह फेरी भारत की सहायता से निर्मित की गई है और इसके साथ ही फाफू और धालू एटोल्स के बीच राज्जे ट्रांसपोर्ट लिंक (RTL) सेवाओं का शुभारंभ हुआ है। यह पहल हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (HICDP) फेज-III समझौते के तहत भारत के निरंतर सहयोग का हिस्सा है। यह कदम समुद्री कनेक्टिविटी को मजबूत करता है और ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत-मालदीव फेरी परियोजना: पहली हाई-स्पीड फेरी सौंपना

जनवरी 2025 में हस्ताक्षरित HICDP फेज-III समझौते के तहत प्रस्तावित 12 फेरी में से पहली हाई-स्पीड फेरी भारत ने मालदीव को सौंप दी है। यह फेरी RTL प्रणाली के अंतर्गत फाफू और धालू एटोल्स को जोड़ेगी। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त जी. बालासुब्रमण्यम ने आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के समर्थन के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। इस परियोजना का उद्देश्य दूरदराज द्वीपों के बीच संपर्क बढ़ाना, स्थानीय आवागमन को सशक्त बनाना और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है।

HICDP फेज-III और अनुदान सहायता विवरण

यह हाई-स्पीड फेरी परियोजना HICDP फेज-III का हिस्सा है। मई 2025 में भारत ने मालदीव के साथ फेरी सेवा विस्तार और सामुदायिक विकास के लिए 13 समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य बिंदु:

• कुल अनुदान: 100 मिलियन मालदीवियन रूफिया (लगभग ₹55 करोड़)
• कुल 12 हाई-स्पीड फेरी की आपूर्ति
• फोकस: समुद्री कनेक्टिविटी और आजीविका समर्थन

चार चरणों के तहत भारत ने मालदीव में परिवहन, खेल अवसंरचना, तटीय संरक्षण, स्वास्थ्य और शिक्षा परियोजनाओं के लिए 29.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है।

‘नेबरहुड फर्स्ट’ के तहत भारत-मालदीव संबंध मजबूत

यह परियोजना भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति और Vision MAHASAGAR (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2025 में मालदीव का दौरा किया था, जबकि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने अक्टूबर 2024 में भारत का दौरा किया था। ये उच्चस्तरीय आदान-प्रदान बेहतर द्विपक्षीय संबंधों और समुद्री सहयोग को दर्शाते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में मालदीव एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है, इसलिए कनेक्टिविटी परियोजनाएँ रणनीतिक दृष्टि से अहम हैं।

राज्जे ट्रांसपोर्ट लिंक (RTL) का महत्व

राज्जे ट्रांसपोर्ट लिंक एक राष्ट्रीय फेरी नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य द्वीपों के बीच परिवहन को बेहतर बनाना है। मालदीव अनेक बिखरे हुए एटोल्स से बना है, इसलिए समुद्री परिवहन दैनिक जीवन और आर्थिक गतिविधियों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

RTL फेरी सेवाओं के लाभ:

• सस्ती और विश्वसनीय परिवहन सुविधा
• पर्यटन और मत्स्य उद्योग को बढ़ावा
• स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक बेहतर पहुंच
• स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती

भारत-मालदीव फेरी परियोजना जमीनी स्तर पर विकास और द्वीपीय कनेक्टिविटी को सीधे समर्थन प्रदान करती है।

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने Vision 2035 के तहत स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए इंडिया-यूके ऑफशोर विंड टास्कफोर्स की शुरुआत की है। इस पहल की घोषणा 18 फरवरी को आयोजित चौथे भारत-यूके ऊर्जा संवाद के दौरान की गई। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इस मंच को “ट्रस्टफोर्स” बताते हुए कहा कि यह प्रतीकात्मक साझेदारी के बजाय ठोस और मापनीय उपलब्धियों पर केंद्रित रहेगा। इस टास्कफोर्स का उद्देश्य यूके की विशेषज्ञता और भारत की बड़े पैमाने की नवीकरणीय ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को जोड़ते हुए भारत के अपतटीय पवन ऊर्जा तंत्र को तेज़ी देना है।

Vision 2035 के तहत लॉन्च

यह टास्कफोर्स प्रल्हाद जोशी और डेविड लैमी द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई। यह Vision 2035 और चौथे भारत-यूके ऊर्जा संवाद के अंतर्गत कार्य करेगी। इसका उद्देश्य भारत के विकसित हो रहे अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्र को रणनीतिक नेतृत्व और समन्वय प्रदान करना है। यूके बड़े स्तर पर ऑफशोर पवन परियोजनाओं और आपूर्ति श्रृंखला निर्माण का अनुभव लाता है, जबकि भारत विशाल बाजार और बढ़ती स्वच्छ ऊर्जा मांग प्रदान करता है।

टास्कफोर्स के तीन प्रमुख स्तंभ

यह पहल तीन प्राथमिक स्तंभों पर केंद्रित होगी:

• इकोसिस्टम योजना और बाजार ढांचा – समुद्री तल (सीबेड) लीजिंग फ्रेमवर्क और राजस्व सुनिश्चितता तंत्र सहित।
• अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखला – बंदरगाह आधुनिकीकरण, घरेलू विनिर्माण और विशेष समुद्री पोतों का विकास।
• वित्तपोषण और जोखिम न्यूनीकरण – ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल और दीर्घकालिक संस्थागत निवेश को प्रोत्साहन।

इन स्तंभों का उद्देश्य भारत में ऑफशोर पवन निवेश के लिए स्थिर और विश्वसनीय वातावरण तैयार करना है।

गुजरात और तमिलनाडु में अपतटीय पवन ऊर्जा

गुजरात और तमिलनाडु के तटों के पास संभावित अपतटीय पवन क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के अध्ययनों ने प्रारंभिक परियोजनाओं की नींव रखी है। शुरुआती परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए सरकार ने 7,453 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) योजना को मंजूरी दी है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से जुड़ाव

यह टास्कफोर्स भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है। अपतटीय पवन ऊर्जा तटीय हरित हाइड्रोजन क्लस्टरों को उच्च गुणवत्ता वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान कर सकती है। हरित हाइड्रोजन की कीमत घटकर 279 रुपये प्रति किलोग्राम और हरित अमोनिया की कीमत 49.75 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।

भारत की बढ़ती नवीकरणीय क्षमता

भारत की स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता 272 गीगावॉट से अधिक हो चुकी है, जिसमें 141 गीगावॉट से अधिक सौर और 55 गीगावॉट पवन ऊर्जा शामिल है। वर्तमान वित्त वर्ष में ही 35 गीगावॉट से अधिक सौर और 4.61 गीगावॉट पवन क्षमता जोड़ी गई है। Vision 2035 के तहत, अपतटीय पवन ऊर्जा को ऊर्जा संक्रमण के अगले चरण में विश्वसनीयता, ग्रिड स्थिरता और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के लिए एक रणनीतिक स्तंभ माना जा रहा है।

अपतटीय पवन ऊर्जा क्या है?

अपतटीय पवन ऊर्जा में समुद्र में पवन टर्बाइन स्थापित कर तेज और स्थिर हवाओं से बिजली उत्पादन किया जाता है। इसके लिए उन्नत समुद्री इंजीनियरिंग, मजबूत बंदरगाह अवसंरचना और उच्च निवेश की आवश्यकता होती है। यूके जैसे देशों ने बड़े पैमाने पर ऑफशोर पवन परियोजनाओं में सफलता हासिल की है। भारत के लिए यह नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और ऊर्जा सुरक्षा विविधीकरण की दिशा में एक नया अध्याय है।

भारत और फ्रांस ने एआई-संचालित स्वास्थ्य सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में इंडो-फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ (IF-CAIH) का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस केंद्र का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 18-19 फरवरी को आयोजित उच्चस्तरीय RUSH 2026 बैठकों के दौरान किया। इस पहल का उद्देश्य एआई-आधारित अनुसंधान को तेज़ करना, चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ बनाना और क्लीनिकल नवाचार को बढ़ावा देना है। यह कदम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मस्तिष्क स्वास्थ्य और डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों के क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग को और मजबूत करता है।

हेल्थ में AI के लिए इंडो-फ्रेंच सेंटर (IF-CAIH): मुख्य उद्देश्य

हेल्थ में AI के लिए इंडो-फ्रेंच सेंटर (IF-CAIH) को इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए एक खास हब के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

मुख्य फोकस एरिया में शामिल हैं,

• हेल्थकेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
• ब्रेन हेल्थ और न्यूरोसाइंस
• क्लिनिकल डिसीजन-सपोर्ट सिस्टम
• ग्लोबल हेल्थकेयर इनोवेशन
• हेल्थ डेटा का ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल

इस सेंटर का मकसद टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और रिसर्च को जोड़ना है, जिससे डायग्नोसिस, इलाज और हेल्थकेयर डिलीवरी के लिए नए सॉल्यूशन मिल सकें।

IF-CAIH के पीछे इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन

यह सेंटर एक जॉइंट मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) से बना है जिसमें बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशन शामिल हैं।

• इंडियन इंस्टीट्यूशन फ्रेंच इंस्टीट्यूशन
• AIIMS नई दिल्ली सोरबोन यूनिवर्सिटी
• IIT दिल्ली पेरिस ब्रेन इंस्टिट्यूट

यह कोलैबोरेशन इन चीज़ों को बढ़ावा देता है,

• जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम
• एकेडमिक एक्सचेंज और मोबिलिटी
• AI और हेल्थ साइंसेज में नॉलेज शेयरिंग

RUSH 2026 मीटिंग्स: साइंस और इनोवेशन डायलॉग

• यह उद्घाटन AIIMS में Rencontres Universitaires Et Scientifiques De Haut Niveau (RUSH) 2026 मीटिंग्स के दौरान हुआ।
• “इंडो-फ्रेंच फोरम: ब्रेन हेल्थ और ग्लोबल हेल्थकेयर में AI” टाइटल वाला एक खास सेशन।

इसमें शामिल थे,

• साइंटिस्ट
• क्लिनिशियन
• पॉलिसीमेकर
• एकेडमिक लीडर।

फोरम में मेंटल हेल्थ, ब्रेन डिसऑर्डर और ग्लोबल हेल्थकेयर चुनौतियों में AI एप्लीकेशन पर फोकस किया गया।

मैक्रों का संदेश: सॉवरेन और भरोसेमंद AI सिस्टम

अपने भाषण के दौरान, इमैनुएल मैक्रों ने सॉवरेन AI कैपेसिटी के महत्व पर ज़ोर दिया।

उनके भाषण की खास बातें,

• इंडिपेंडेंट AI इकोसिस्टम की ज़रूरत
• घरेलू कंप्यूटिंग कैपेसिटी बनाना
• AI टैलेंट को डेवलप करना
• एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी पक्का करना
• भाषाई और कल्चरल डायवर्सिटी की रक्षा करना

उन्होंने दोहराया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानियत की सेवा करनी चाहिए, उन्होंने एथिक्स, सेफ्टी और फेयरनेस पर ज़ोर दिया।

AIIMS में यूथ इनोवेशन स्पॉटलाइट

RUSH 2026 के हिस्से के तौर पर: मैक्रों ने 30 मिनट की AI बातचीत की

पार्टिसिपेंट्स,

• प्रियंका दास राजकाकती
• मनन सूरी
• क्लारा चप्पाज़ ने मॉडरेट किया

चर्चा किए गए थीम,

• यूथ-लेड इनोवेशन
• क्रॉस-बॉर्डर कोलेबोरेशन
• AI की ट्रांसफॉर्मेटिव भूमिका

इंडो-फ्रेंच हेल्थकेयर कोऑपरेशन का विस्तार

IF-CAIH इन क्षेत्रों में चल रहे इंडिया-फ्रांस कोऑपरेशन पर आधारित है,

• डिजिटल हेल्थ
• एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR)
• हेल्थ के लिए ह्यूमन रिसोर्स
• ज़िम्मेदार हेल्थ डेटा गवर्नेंस

उम्मीद के मुताबिक नतीजे,

• बढ़ी हुई रिसर्च कैपेसिटी
• एविडेंस-बेस्ड पॉलिसीमेकिंग
• स्किल डेवलपमेंट
• ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप

जापान की साने ताकाइची को 18 फरवरी 2026 को औपचारिक रूप से दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 8 फरवरी को हुए आकस्मिक निचले सदन (लोअर हाउस) चुनावों में उनकी भारी जीत के बाद यह फैसला हुआ। 64 वर्षीय ताकाइची अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थीं। उनकी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) ने दो-तिहाई बहुमत हासिल किया।

उनकी पुनर्नियुक्ति रक्षा, राजकोषीय प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा सुधारों जैसे बड़े नीतिगत बदलावों के लिए जनसमर्थन को दर्शाती है।

ऐतिहासिक चुनावी जीत और राजनीतिक जनादेश

• 8 फरवरी को हुए चुनावों में ताकाइची ने दो-तिहाई बहुमत के साथ निर्णायक जीत दर्ज की। यह मजबूत जनादेश सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को संवैधानिक और सुरक्षा सुधारों को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है।
• प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम “जिम्मेदार और सक्रिय राजकोषीय नीति” तथा मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों की सार्वजनिक मांग को दर्शाते हैं।

मजबूत रक्षा नीति और ताइवान पर टिप्पणी

• ताकाइची ने जापान की क्षेत्रीय सीमाओं और समुद्री हितों की रक्षा के लिए रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का वादा किया है।
• उन्होंने पहले यह संकेत दिया था कि यदि चीन बलपूर्वक ताइवान पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है, तो जापान सैन्य हस्तक्षेप कर सकता है। इस बयान पर चीन ने आलोचना करते हुए जापानी सेना पर “सैन्यवाद को पुनर्जीवित करने” का आरोप लगाया।
• जापान की बदली हुई सुरक्षा नीति पूर्वी एशिया और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की क्षेत्रीय गतिशीलता को प्रभावित कर सकती है।

फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (FOIP) रणनीति का अद्यतन

ताकाइची जापान की फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (FOIP) रणनीति में संशोधन कर सकती हैं। इस रणनीति का उद्देश्य है—

• आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती
• मुक्त व्यापार साझेदारियाँ
• क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा

जापान ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता (CPTPP) का प्रमुख सदस्य है, जिसमें यूके, कनाडा और मेक्सिको जैसे देश शामिल हैं। रणनीति में बदलाव बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक सुरक्षा चिंताओं को दर्शाता है।

राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी और जासूसी विरोधी कानून का प्रस्ताव

ताकाइची ने एक राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी स्थापित करने के लिए विधेयक लाने की योजना की घोषणा की, जिससे खुफिया समन्वय और सुरक्षा क्षमताएँ मजबूत होंगी।

उन्होंने जासूसी-रोधी कानून (Anti-Espionage Law) पर भी चर्चा का संकेत दिया। इन कदमों का उद्देश्य वैश्विक साइबर खतरों और क्षेत्रीय तनाव के बीच जापान की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।

आर्थिक चुनौतियाँ और राजकोषीय बहस

जापान कई वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें शामिल हैं—

• बढ़ता सरकारी कर्ज
• महंगाई का दबाव
• वृद्ध होती जनसंख्या
• श्रम की कमी

ताकाइची ने महंगाई से राहत देने के लिए खाद्य पदार्थों पर उपभोग कर (Consumption Tax) को दो वर्षों के लिए निलंबित करने का वादा किया है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राजस्व आधार कमजोर हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, 2025 से 2031 के बीच जापान के कर्ज पर ब्याज भुगतान दोगुना होने का अनुमान है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को मानव इतिहास का एक परिवर्तनकारी अध्याय बताया। 100 से अधिक देशों के नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत एआई को केवल एक अवसर नहीं, बल्कि भविष्य की रूपरेखा (ब्लूप्रिंट) के रूप में देखता है। “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” थीम पर आधारित यह समिट मानव-केंद्रित, समावेशी और जिम्मेदार एआई के माध्यम से वैश्विक प्रगति को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।

वैश्विक एआई नेतृत्व का प्रदर्शन

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में—

• 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि
• 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष
• लगभग 60 मंत्री और उपमंत्री
• 500 से अधिक वैश्विक एआई लीडर और सीईओ शामिल हुए

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना भारत और वैश्विक दक्षिण (Global South) के लिए गर्व का क्षण है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: मानव सभ्यता का एक मोड़

• प्रधानमंत्री मोदी ने एआई के उदय की तुलना आग, लेखन और वायरलेस संचार जैसे ऐतिहासिक आविष्कारों से की। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उतनी ही बड़ी परिवर्तनकारी शक्ति है।
• उन्होंने जोर दिया कि भले ही मशीनें बुद्धिमान बन रही हों, एआई की वास्तविक शक्ति मानव क्षमताओं को कई गुना बढ़ाने में निहित है।
• हालांकि, उन्होंने चेतावनी भी दी कि आज मानवता जो दिशा चुनेगी, वही एआई के दीर्घकालिक प्रभाव को तय करेगी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि एआई को मानव-केंद्रित, संवेदनशील और जिम्मेदार बनाए रखना आवश्यक है।

AI के लिए M.A.N.A.V विज़न

समिट में, PM मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस के लिए भारत के M.A.N.A.V फ्रेमवर्क को पेश किया।

M – मोरल और एथिकल सिस्टम
A – अकाउंटेबल गवर्नेंस
N – नेशनल सॉवरेनिटी (डेटा ओनरशिप राइट्स)
A – एक्सेसिबल और इनक्लूसिव AI
V – वैलिड और लेजिटिमेट AI सिस्टम

M.A.N.A.V का यह विज़न भारत को दुनिया भर में एथिकल AI स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करने वाले लीडर के तौर पर खड़ा करता है।

ग्लोबल साउथ के लिए एआई का लोकतंत्रीकरण

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि एआई का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है, ताकि यह विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए समावेशन और सशक्तिकरण का माध्यम बन सके।
• उन्होंने कहा कि एआई कुछ देशों या बड़ी कंपनियों का एकाधिकार नहीं बनना चाहिए। इसके बजाय ओपन कोड, साझा विकास और वैश्विक सहयोग एआई के भविष्य का मार्गदर्शन करें।
• भारत का मानना है कि एआई को “वैश्विक सार्वजनिक संपदा” (Global Common Good) के रूप में विकसित होना चाहिए, ताकि इसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।

एआई और भविष्य का कार्यक्षेत्र

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एआई कार्यक्षेत्र के भविष्य को नई परिभाषा देगा। उन्होंने एक ऐसे युग का उल्लेख किया, जहां मानव और बुद्धिमान प्रणालियाँ—

• साथ मिलकर सृजन करें (Co-create)
• साथ मिलकर कार्य करें (Co-work)
• साथ मिलकर विकसित हों (Co-evolve)

उन्होंने कहा कि एआई कार्य को अधिक स्मार्ट, प्रभावी और कुशल बनाएगा। हालांकि, युवाओं को नई भूमिकाओं के लिए तैयार करने हेतु कौशल विकास, पुनः कौशल (reskilling) और आजीवन सीखने को जन-आंदोलन बनाना होगा।

जोखिमों से निपटना: डीपफेक, विश्वास और वैश्विक मानक

प्रधानमंत्री ने डीपफेक और फर्जी डिजिटल सामग्री की बढ़ती चुनौती पर चिंता जताई। उन्होंने सुझाव दिया—

• डिजिटल सामग्री के लिए प्रामाणिकता लेबल (Authenticity Labels)
• एआई-जनित सामग्री पर वॉटरमार्किंग
• सुरक्षित और विश्वसनीय एआई के लिए स्पष्ट वैश्विक मानक
• उन्होंने पारदर्शिता को आवश्यक बताते हुए कहा, “सूरज की रोशनी सबसे अच्छा कीटाणुनाशक है।”

भारत का एआई इकोसिस्टम और वैश्विक आमंत्रण

भारत निम्न पहलों के माध्यम से मजबूत एआई इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है—

• सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण पहल
• सुरक्षित डेटा सेंटर
• क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान
• सशक्त स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र

प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक समुदाय को आमंत्रित करते हुए कहा—“डिज़ाइन एंड डेवलप इन इंडिया। डिलीवर टू द वर्ल्ड। डिलीवर टू ह्यूमैनिटी।”

उन्होंने उल्लेख किया कि जो भी एआई मॉडल भारत जैसे विविध वातावरण में सफल होता है, वह वैश्विक स्तर पर भी सफल हो सकता है।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के बारे में

यह समिट तीन प्रमुख स्तंभों— People (लोग), Planet (पृथ्वी) और Progress (प्रगति) — पर आधारित है।

इसके अंतर्गत सात कार्य समूह कार्यरत हैं, जो निम्न क्षेत्रों को कवर करते हैं—

• आर्थिक विकास
• एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण
• सामाजिक समावेशन
• सुरक्षित और विश्वसनीय एआई
• मानव पूंजी
• विज्ञान
• लचीलापन (Resilience)

इस समिट का उद्देश्य जिम्मेदार एआई शासन में भारत को वैश्विक नेतृत्व की स्थिति में स्थापित करना और सरकार, उद्योग तथा अकादमिक जगत के बीच सहयोग को मजबूत करना है।