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भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश में शुरू की गई

भारत में वन्यजीव पर्यटन और पर्यावरणीय यात्रा को एक साथ जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है। यह ट्रेन दुधवा टाइगर रिज़र्व और कतरनियाघाट वन्यजीव अभयारण्य को जोड़ती है और यात्रियों को पारदर्शी छतों और कांच की खिड़कियों से जंगल का 360-डिग्री नज़ारा देखने का अनोखा अनुभव देती है। यह पहल सतत पर्यटन और जैव विविधता जागरूकता को बढ़ावा देती है।

क्यों है यह ख़बरों में?

26 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च की। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देना और यात्रियों को ट्रेन से ही वन्यजीवों का अनोखा अनुभव प्रदान करना है।

उद्देश्य और योजना

  • उद्देश्य: इको-टूरिज्म, वन्यजीव संरक्षण शिक्षा और रेल यात्रा का समावेश

  • योजना: “वन गंतव्य, तीन जंगल” (One Destination, Three Forests) के तहत यूपी इको-टूरिज्म बोर्ड की पहल

  • लक्ष्य: इको-लक्ज़री यात्रा, जैव विविधता के प्रति जागरूकता और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना

ट्रेन मार्ग और विवरण

  • ट्रेन नंबर 52259: बिछिया (बहराइच) → मेलानी (खीरी)
    समय: 11:45 पूर्वाह्न → 4:10 अपराह्न

  • ट्रेन नंबर 52260: मेलानी → बिछिया
    समय: 6:05 पूर्वाह्न → 10:30 पूर्वाह्न

  • मार्ग की लंबाई: 107 किमी

  • टिकट मूल्य: ₹275 प्रति व्यक्ति

  • कुल स्टेशन: 9 (दुधवा, टिकुनिया, पलिया कलां आदि)

जंगल और अभयारण्य कवर किए गए

  • दुधवा राष्ट्रीय उद्यान

  • कतरनियाघाट वन्यजीव अभयारण्य

  • किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य

विस्टाडोम कोच की विशेषताएं

  • घुमने वाली आरामदायक सीटें

  • बड़ी कांच की खिड़कियाँ और पारदर्शी छत

  • हरे-भरे जंगलों का लुभावना दृश्य

  • आरामदायक और लक्ज़री सफारी अनुभव

संरक्षण और शिक्षा पहलें

  • यूथ टूरिज़्म क्लब: स्कूल छात्रों के लिए साप्ताहिक प्रकृति टूर

  • FAM ट्रिप्स: ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए विशेष दौरे

  • स्थानीय रोजगार: होमस्टे, रिसॉर्ट्स और नेचर गाइड को बढ़ावा

  • यातायात संपर्क: लखनऊ से विशेष लिंक और सब्सिडी योजनाएं

महत्वपूर्ण प्रभाव

  • भारत की पहली ट्रेन आधारित जंगल सफारी

  • संरक्षण, शिक्षा और पर्यटन का एकीकरण

  • कम प्रसिद्ध वन क्षेत्रों को राष्ट्रीय पहचान

  • पूरे वर्ष आकर्षण – मानसून में हरियाली, सर्दियों में शांति, हर मौसम में सौंदर्य

सऊदी अरब और कुवैत को 5 साल बाद तटस्थ क्षेत्र में तेल मिला

एक महत्वपूर्ण विकास के तहत, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और खाड़ी सहयोग को मज़बूती प्रदान कर सकता है, सऊदी अरब और कुवैत ने न्यूट्रल ज़ोन (विवाद रहित क्षेत्र) में तेल की एक बड़ी खोज की घोषणा की है। यह खोज नॉर्थ वाफ़रा वारा-बर्गान क्षेत्र में हुई है। यह 2020 में उत्पादन की बहाली के बाद पहली तेल खोज है। नए कुएं से प्रति दिन 500 बैरल से अधिक कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है। इस खोज से दोनों देशों की छवि विश्वसनीय ऊर्जा निर्यातकों के रूप में और मज़बूत होगी तथा यह उनके तेल खोज और उत्पादन नेतृत्व को दर्शाती है।

समाचार में क्यों?

सऊदी प्रेस एजेंसी (SPA) ने 26 मई 2025 को एक “बेहद महत्वपूर्ण” तेल की खोज की जानकारी दी, जो सऊदी अरब और कुवैत के बीच स्थित न्यूट्रल ज़ोन (Partitioned Zone) में संयुक्त अभियान के तहत की गई। यह नया कुआं वाफ़रा तेल क्षेत्र से लगभग 5 किमी उत्तर में, नॉर्थ वाफ़रा वारा-बर्गान क्षेत्र में स्थित है। यह 2020 में उत्पादन बहाली के बाद पहली नई खोज है, और इससे प्रति दिन 500 बैरल से अधिक कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है।

पृष्ठभूमि

  • न्यूट्रल ज़ोन (Partitioned Zone): एक 5,770 वर्ग किमी क्षेत्र जो सऊदी अरब और कुवैत के बीच साझा अधिकार वाला क्षेत्र है।

  • वाफ़रा और खाफ़जी मुख्य तेल क्षेत्र हैं।

  • 2014–15 में उत्पादन राजनीतिक और तकनीकी कारणों से बंद कर दिया गया था।

  • 2019 में समझौता हुआ और 1 जुलाई 2020 से उत्पादन फिर शुरू किया गया।

खोज की प्रमुख जानकारियाँ

  • स्थान: नॉर्थ वाफ़रा वारा-बर्गान फील्ड, वाफ़रा से 5 किमी उत्तर

  • उत्पादन क्षमता: 500 बैरल/दिन से अधिक

  • रिपोर्ट: सऊदी प्रेस एजेंसी (SPA)

  • संयुक्त संचालन: सऊदी-कुवैती वाफ़रा जॉइंट वेंचर

उद्देश्य और महत्व

  • खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना

  • वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए तेल उत्पादन बढ़ाना

  • सऊदी और कुवैत को विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं के रूप में मज़बूत करना

  • तेल खोज और उत्पादन क्षमताओं का प्रदर्शन करना

वैश्विक ऊर्जा प्रभाव

  • यह खोज तेल बाज़ार में स्थिरता लाने में सहायक हो सकती है, खासकर जब भू-राजनीतिक तनाव बढ़ा हो।

  • न्यूट्रल ज़ोन से 500,000 बैरल/दिन तक की संभावना होने के कारण यह खोज वैश्विक आपूर्ति में अहम भूमिका निभा सकती है।

  • यह OPEC+ की नेतृत्व क्षमता और निर्णय शक्ति को और मजबूत बनाती है।

गूगल ने Beam का अनावरण किया: 3डी वीडियो संचार का भविष्य

Google ने हाल ही में Google Beam नामक एक AI-आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है, जो दूरदराज़ के लोगों के बीच बातचीत को आभासी लेकिन आमने-सामने जैसी वास्तविक बनाता है। पहले यह तकनीक Project Starline के नाम से जानी जाती थी। अब इसका व्यावसायीकरण हो चुका है, और यह वर्चुअल मीटिंग्स की दुनिया में एक नई दिशा तय कर रहा है—वो भी बिना किसी हेडसेट या चश्मे की आवश्यकता के।

समाचार में क्यों?

हाल ही में Google ने अपने प्रोजेक्ट Starline को एक व्यावसायिक 3D संचार प्लेटफ़ॉर्म के रूप में विकसित कर Google Beam के रूप में लॉन्च किया है। यह एक AI-आधारित वॉल्यूमेट्रिक वीडियो टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जो वीडियो कॉल को इमर्सिव और यथार्थवादी बनाता है। Zoom, HP और Deloitte जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी के साथ, Google Beam अब कार्यक्षेत्र संचार में क्रांति लाने और AI-संचालित रीयल-टाइम स्पीच ट्रांसलेशन के ज़रिए वैश्विक भाषा बाधाओं को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

उद्देश्य और लक्ष्य

  • वर्चुअल संचार को 3D, लाइव और इमर्सिव बनाना।

  • बिना VR हेडसेट के, दूर बैठे लोगों को आमने-सामने बातचीत जैसी अनुभूति देना।

  • AI की मदद से रीयल-टाइम स्पीच ट्रांसलेशन, जिसमें आवाज़, भाव और लहजा सुरक्षित रहता है।

पृष्ठभूमि

  • Project Starline की शुरुआत 2021 में हुई थी।

  • इसमें लाइट-फील्ड डिस्प्ले और AI आधारित 3D रेंडरिंग का प्रयोग किया गया था।

  • अब इसे Google Beam के रूप में व्यवसायिक उपयोग के लिए लॉन्च किया गया है।

Google Beam की प्रमुख विशेषताएँ

  • AI वॉल्यूमेट्रिक वीडियो मॉडल: 2D वीडियो को रीयल टाइम में 3D में बदलता है।

  • लाइट-फील्ड डिस्प्ले: गहराई, आयाम और यथार्थवादी आई-कॉन्टैक्ट प्रदान करता है।

  • Google Cloud द्वारा समर्थित: उच्च गुणवत्ता, सुरक्षा और स्केलेबिलिटी सुनिश्चित करता है।

  • रीयल-टाइम स्पीच ट्रांसलेशन: विभिन्न भाषाओं में तुरंत अनुवाद, आवाज़ और भावनाओं के साथ।

साझेदारियाँ और उद्योगों में अपनाने की स्थिति

  • Zoom और HP अपने कार्यस्थलों में Google Beam को लागू कर रहे हैं।

  • HP के पहले डिवाइस InfoComm 2025 में लॉन्च किए जाएंगे।

  • Salesforce, Deloitte, Duolingo, Citadel जैसी बड़ी कंपनियाँ शुरुआती उपयोगकर्ता हैं।

  • अन्य प्रमुख साझेदार: AVI-SPL, Diversified, NEC।

महत्त्व और प्रभाव

  • व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा और कंसल्टिंग क्षेत्रों में दूरस्थ सहयोग का नया मानक स्थापित करता है।

  • भाषा की बाधाओं को तोड़ता है — AI आधारित अनुवाद के साथ।

  • वर्चुअल मीटिंग्स में भावनात्मक समझ और जुड़ाव को बढ़ाता है।

मेमोरियल डे 2025: तिथि, इतिहास, महत्व और उत्सव

मेमोरियल डे संयुक्त राज्य अमेरिका का एक विशेष अवकाश (छुट्टी) है, जिसे हर साल मई के अंतिम सोमवार को मनाया जाता है। साल 2025 में यह दिवस 26 मई को मनाया जाएगा। यह दिन लंबे सप्ताहांत के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसका असली उद्देश्य देश की सेवा में शहीद हुए अमेरिकी सैनिकों को याद करना और सम्मान देना है।

मेमोरियल डे क्या है?

मेमोरियल डे अमेरिका में एक संघीय अवकाश (Federal Holiday) है। यह दिन उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का अवसर है जो युद्ध के दौरान शहीद हुए। हालांकि यह गर्मी के मौसम की अनौपचारिक शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों को सम्मानित करना है।

मेमोरियल डे का महत्व क्या है?

इस दिन के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं:

  1. उन सैनिकों को याद करना जो अमेरिका की रक्षा करते हुए शहीद हुए।

  2. गर्मी की शुरुआत का स्वागत करना, क्योंकि लोग परिवार के साथ छुट्टियाँ मनाते हैं।

हालाँकि, सबसे महत्वपूर्ण पहलू शहीदों को श्रद्धांजलि देना है।

मेमोरियल डे का इतिहास

  • मेमोरियल डे की शुरुआत अमेरिकी गृह युद्ध (Civil War) के बाद हुई थी।

  • पहले इसे “डेकोरेशन डे” कहा जाता था, क्योंकि लोग शहीदों की कब्रों को फूलों से सजाते थे।

  • 1868 में, यूनियन आर्मी के नेता जॉन ए. लोगन ने 30 मई को शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन घोषित करने का सुझाव दिया।

  • प्रथम विश्व युद्ध (World War I) के बाद, यह दिन सभी युद्धों में शहीद हुए अमेरिकी सैनिकों को समर्पित कर दिया गया।

  • 1971 में, इसे एक आधिकारिक संघीय अवकाश घोषित किया गया और अब इसे मई के अंतिम सोमवार को मनाया जाता है।

मेमोरियल डे 2025 की परंपराएँ और आयोजन

लोग इस दिन को कई तरीकों से मनाते हैं:

  • सैनिकों की कब्र पर जाना

  • कब्रों पर फूल और झंडे चढ़ाना

  • परेड में भाग लेना, जिसमें सैन्य और पूर्व सैनिक समूह शामिल होते हैं

  • बीबीक्यू और पारिवारिक समारोह करना

  • शाम 3:00 बजे एक मिनट का मौन रखना (जिसे “राष्ट्रीय मौन क्षण” कहा जाता है)

मेमोरियल डे 2025: क्या खुला रहेगा और क्या बंद?

1. बैंक, सरकारी कार्यालय और डाक सेवाएं:

  • अधिकांश बैंक, डाकघर, अदालतें और सरकारी दफ्तर 26 मई को बंद रहेंगे।

  • यूएस पोस्टल सर्विस, फेडएक्स और यूपीएस की डिलीवरी सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होंगी।

2. शेयर बाजार:

  • न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक मेमोरियल डे पर बंद रहेंगे।

  • ट्रेडिंग मंगलवार, 27 मई से दोबारा शुरू होगी।

  • अगली बाज़ार बंदी जून 19 (जूनटीन्थ) को होगी।

3. खुदरा स्टोर (Retail Stores):

  • कई स्टोर खुले रहेंगे ताकि लोग गर्मियों की खरीदारी कर सकें।

  • जैसे: Walmart, Target, Home Depot, Lowe’s, Macy’s, Kohl’s — लेकिन इनके समय अलग-अलग हो सकते हैं।

4. रेस्टोरेंट (Restaurants):

  • अधिकांश रेस्टोरेंट खुले रहेंगे ताकि लोग बाहर खाना खा सकें।

  • लोकप्रिय रेस्टोरेंट जैसे: McDonald’s, Taco Bell, Wendy’s, Chick-fil-A, Starbucks, Dunkin’ आदि सेवा में रहेंगे।

  • परिवार-हितैषी रेस्टोरेंट भी भोजन के लिए खुले रहेंगे।

आयुष्मान वय वंदना कार्ड: वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपये का निःशुल्क स्वास्थ्य कवर

भारत सरकार ने अक्टूबर 2024 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई स्वास्थ्य योजना शुरू की है, जिसका नाम है आयुष्मान वय वंदना योजना (AVVY)। इस योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों को हर साल ₹5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। यह कार्ड वरिष्ठ नागरिकों को अस्पताल में इलाज के लिए वित्तीय चिंता से मुक्त करता है।

क्या है आयुष्मान वय वंदना कार्ड (AVVC)?

आयुष्मान वय वंदना कार्ड (AVVC) एक विशेष स्वास्थ्य कार्ड है जो 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों को दिया जाता है। इसमें हर साल ₹5 लाख तक कैशलैस इलाज की सुविधा मिलती है — आय, पहले से कोई बीमा होने या ना होने की परवाह किए बिना।

  • यदि किसी के पास पहले से आयुष्मान भारत PM-JAY योजना है, तो उन्हें इसके तहत अतिरिक्त ₹5 लाख का टॉप-अप मिलेगा।

  • जिनके पास निजी बीमा या अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजना है, वे भी आवेदन कर सकते हैं — लेकिन एक ही योजना चुननी होगी: या तो AVVC या मौजूदा बीमा योजना।

कौन ले सकता है यह कार्ड?

योग्यता:

  • हर भारतीय नागरिक जिसकी आयु 70 वर्ष या उससे अधिक हो।

विशेषताएं:

  • कोई आय सीमा नहीं

  • कोई चिकित्सीय परीक्षण नहीं

  • पहले दिन से सभी पहले से मौजूद बीमारियों का कवर

  • किसी भी योजना वाले लोग भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक ही योजना मान्य होगी

किन-किन बीमारियों और इलाज पर मिलेगा लाभ?

AVVC के अंतर्गत 27 विशेषज्ञताओं में फैले 1,961 मेडिकल प्रक्रियाएं कवर की जाती हैं, जैसे:

  • हृदय संबंधी इलाज

  • कैंसर उपचार

  • गुर्दे से जुड़ी बीमारियां

  • हड्डी और जोड़ की सर्जरी

30,000+ अस्पतालों में उपयोग संभव, जिनमें से 13,000+ निजी अस्पताल भी शामिल हैं।

कैसे बनवाएं आयुष्मान वय वंदना कार्ड?

  1. ऐप डाउनलोड करें: Google Play Store से Ayushman Bharat App इंस्टॉल करें।

  2. लॉगिन करें: ”Login as Beneficiary” या ”Operator” चुनें।

  3. विवरण दर्ज करें: मोबाइल नंबर, कैप्चा डालें और आईडी विधि चुनें।

  4. OTP सत्यापन: OTP डालकर लॉगिन करें।

  5. लोकेशन एक्सेस दें: ऐप को फोन की लोकेशन एक्सेस की अनुमति दें।

  6. लाभार्थी जानकारी भरें: आधार नंबर, राज्य व अन्य विवरण भरें।

  7. यदि नाम नहीं मिला, तो e-KYC करें: आधार OTP से पहचान सत्यापित करें।

  8. स्व-घोषणा भरें: एक छोटा फॉर्म भरें जिसमें आपकी सामान्य जानकारी हो।

  9. मोबाइल नंबर फिर से सत्यापित करें: OTP के माध्यम से।

  10. अंतिम जानकारी भरें: पिन कोड, सामाजिक श्रेणी व परिवार की जानकारी।

  11. कार्ड डाउनलोड करें: e-KYC के बाद AVVC कार्ड डाउनलोड करें।

योजना का महत्व

  • सरकार अब तक आयुष्मान भारत योजना के तहत ₹1.29 लाख करोड़ से अधिक खर्च कर चुकी है।

  • AVVY से अब अधिक वरिष्ठ नागरिकों को बिना खर्च के बेहतर इलाज मिलेगा।

  • यह योजना विक्सित भारत 2047 के दृष्टिकोण में स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है।

माउंट एवरेस्ट पर भारतीय पर्वतारोहण टीम के साथ चढ़ाई एक राष्ट्रीय गौरव की बात

भारत की शीर्ष पर्वतारोहण संस्थानों — जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान (JIM&WS), नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM) और हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान (HMI) — के प्रशिक्षकों की संयुक्त राष्ट्रीय पर्वतारोहण टीम ने 23 मई, 2025 को माउंट एवरेस्ट (8,848.86 मीटर) पर सफल चढ़ाई कर एक नया इतिहास रच दिया। यह अभियान भारत की उच्च-शिखर पर्वतारोहण में बढ़ती नेतृत्व क्षमता, साहसिक भावना, एकता, और संकल्प को दर्शाता है।

क्यों चर्चा में?

  • भारत की तीनों प्रमुख पर्वतारोहण संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई, 23 मई 2025 को।

  • रक्षा मंत्रालय के सहयोग से इस अभियान को रक्षा राज्यमंत्री श्री संजय सेठ ने 26 मार्च 2025 को रवाना किया था।

  • यह मिशन पर्वतारोहण के माध्यम से राष्ट्र की प्रतिष्ठा, संस्थानिक सहयोग, और रणनीतिक उपलब्धि को दर्शाता है।

उद्देश्य और लक्ष्य

  • पर्वतारोहण में राष्ट्रीय एकता और संस्थानिक सहयोग को बढ़ावा देना।

  • साहसिक खेलों में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना और अत्यंत ऊंचाई एवं कठिन मौसम में भारत की क्षमता प्रदर्शित करना।

  • शीर्ष पर्वतारोहण प्रशिक्षकों को नेतृत्व और हाई-एल्टीट्यूड प्रशिक्षण का अनुभव प्रदान करना।

टीम संरचना

नेतृत्व में:

  • कर्नल अंशुमान भदौरिया, प्राचार्य, NIM उत्तरकाशी

  • कर्नल हेम चंद्र सिंह, प्राचार्य, JIM&WS पहलगाम

प्रमुख प्रशिक्षक:

  • हवलदार राजेन्द्र मुखिया (JIM&WS)

  • श्री राकेश सिंह राणा (NIM)

  • सूबेदार बहादुर पाहन (NIM)

  • श्री पासंग तेनजिंग शेरपा (HMI)

  • हवलदार थुप्स्तन त्सेवांग (HMI)

चढ़ाई विवरण

  • प्रस्थान तिथि: 26 मार्च 2025

  • पहला अभ्यास पर्वतारोहण: माउंट लोबुचे (6,119 मीटर) – 18 अप्रैल 2025

  • मुख्य चढ़ाई: माउंट एवरेस्ट – 23 मई 2025

  • वापसी: सभी पर्वतारोही एवरेस्ट बेस कैंप लौट आए हैं और काठमांडू की ओर प्रस्थान कर चुके हैं।

महत्त्व

  • भारत की पर्वतारोहण प्रशिक्षण क्षमताओं और नेतृत्व का प्रमाण।

  • युवाओं को साहसिक खेलों और राष्ट्रीय रक्षा प्रशिक्षण की ओर प्रेरित करता है।

  • भारतीय पर्वतारोहण संस्थानों की वैश्विक मान्यता को और सशक्त बनाता है।

Harvard University में विदेशी छात्र-छात्राओं के दाखिले पर रोक, जानें भारतीयों पर क्या असर होगा

संयुक्त राज्य अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने हावर्ड विश्वविद्यालय की स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विज़िटर प्रोग्राम (SEVP) के तहत मान्यता रद्द कर दी है, जिससे वह 2025–26 शैक्षणिक सत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने में अयोग्य हो गया है। इस निर्णय को अन्य संस्थानों के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है और इससे हजारों अंतरराष्ट्रीय छात्रों, विशेष रूप से भारतीय छात्रों के बीच चिंता और अनिश्चितता फैल गई है, जो अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए F-1 वीज़ा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि और संदर्भ:

  • SEVP एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे DHS द्वारा अंतरराष्ट्रीय छात्रों की निगरानी के लिए SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) डेटाबेस के माध्यम से संचालित किया जाता है।
  • हावर्ड में 7,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय छात्र हैं, जिनमें लगभग 800 भारतीय छात्र शामिल हैं।
  • यह कार्रवाई Ivy League विश्वविद्यालयों में चल रहे फ़िलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों के बाद की गई है, जिसमें ट्रंप प्रशासन ने आरोप लगाया है कि यहूदी छात्रों के लिए “शत्रुतापूर्ण वातावरण” बना है और हावर्ड जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।

मुख्य घटनाक्रम:

  • हावर्ड ने SEVP प्रमाणन खो दिया, जिससे वह अब F-1 और J-1 वीज़ा दस्तावेज़ जारी नहीं कर सकता।

  • इससे अंतरराष्ट्रीय छात्रों की कानूनी स्थिति संकट में आ सकती है; OPT या STEM OPT वर्क परमिट पर रह रहे छात्र भी प्रभावित होंगे।

  • DHS ने हावर्ड को 72 घंटे का समय दिया है, जिसमें उसे सर्विलांस फुटेज और प्रदर्शनकारियों का डेटा सौंपना है।

हावर्ड की कानूनी प्रतिक्रिया:

  • विश्वविद्यालय ने टेम्पररी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर (TRO) के लिए अर्जी दी है और कहा है कि यह कदम शैक्षणिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किए गए उसके प्रयासों के बदले प्रतिशोध है।

  • बयान में कहा गया: “बिना अंतरराष्ट्रीय छात्रों के, हावर्ड वह हावर्ड नहीं रह जाता।”

भारतीय छात्रों पर प्रभाव:

  • कई भारतीय छात्रों ने पहले से ही गैर-वापसी योग्य जमा राशि जमा कर दी है या अन्य विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव ठुकरा दिए थे।

  • कुछ छात्र Kennedy Fellowship और लोक नीति कार्यक्रमों के लिए चयनित हुए थे और अब उन्हें डिफरमेंट, वित्तीय हानि, या स्वप्न टूटने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

  • वर्तमान में नामांकित छात्रों को भी वीज़ा स्थिति या कार्य प्राधिकरण खोने का डर है।

कानूनी एवं आप्रवासन संबंधी पहलू:

छात्र निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं:

  • USCIS के माध्यम से स्थिति पुनर्स्थापन (reinstatement) – प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है।

  • नया I-20 लेकर बाहर जाकर फिर से प्रवेश करने का प्रयास – इसमें छात्रवृत्तियों और दाखिला खोने का जोखिम है।

  • आप्रवासन वकीलों ने TRO के परिणाम की प्रतीक्षा करने की सलाह दी है, इससे पहले कि छात्र वीज़ा प्रक्रिया में आगे बढ़ें।

विश्वविद्यालय और संकाय का समर्थन:

  • हावर्ड के संकाय सदस्यों ने छात्रों के साथ एकजुटता प्रकट की है और कहा है कि उन्हें राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।

  • ऑनलाइन मंचों और ईमेल समूहों के माध्यम से छात्रों को जानकारी और समर्थन मिल रहा है।

छह अफ्रीकी देशों ने कालाजार उन्मूलन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

छह पूर्वी अफ्रीकी देशों — चाड, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान — ने कालाज़ार (विसरल लीशमैनियासिस) को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह MoU विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अफ्रीकी संघ के सहयोग से 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अवसर पर मई 2025 में जिनेवा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हस्ताक्षरित किया गया।

समाचार में क्यों?

यह समझौता उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (Neglected Tropical Diseases – NTDs), विशेषकर कालाज़ार, को समाप्त करने की वैश्विक पहल में एक महत्वपूर्ण कदम है। पूर्वी अफ्रीका में वैश्विक कालाज़ार मामलों के 70% से अधिक पाए जाते हैं, जिससे यह क्षेत्र इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित है। यह MoU निवेश बढ़ाने, निगरानी सुधारने और सीमापार सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में संयुक्त प्रयास को दर्शाता है।

क्या है कालाज़ार?

  • यह एक प्राणघातक रोग है, जो Leishmania परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी बालू मक्खी (sandfly) के काटने से फैलता है।

  • लक्षण:

    • लंबे समय तक बुखार

    • थकान और कमजोरी

    • वजन घटना

    • यकृत और प्लीहा का बढ़ना

  • इलाज न होने पर लगभग हमेशा मृत्यु का खतरा होता है।

पूर्वी अफ्रीका पर विशेष ध्यान क्यों?

  • वैश्विक कालाज़ार मामलों के 70% से अधिक पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं।

  • 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

  • यह क्षेत्र कालाज़ार के मामलों में असमान भार वहन करता है।

MoU और हस्ताक्षरकर्ता देश

  • हस्ताक्षरकर्ता देश: चाड, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सूडान

  • सहयोगी संगठन:

    • विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

    • अफ्रीकी संघ (AU)

    • उपेक्षित रोगों के लिए औषधि नवाचार पहल (DNDi)

  • लक्ष्य:

    • निवेश में वृद्धि

    • उपचार की बेहतर उपलब्धता

    • सीमापार निगरानी प्रणाली

    • सार्वजनिक स्वास्थ्य समन्वय को मज़बूत बनाना

प्रमुख प्रतिबद्धताएँ और उपाय

  • क्षेत्रीय रणनीतियों का कार्यान्वयन

  • मौखिक उपचार विकल्पों का विकास

  • औषधि वितरण प्रणाली में नवाचार

  • एकीकृत रोग निगरानी और प्रतिक्रिया (आईडीएसआर) जैसे निगरानी प्लेटफॉर्म को मजबूत करना

  • कैमरून, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल और तंजानिया जैसे देशों के साथ सीमापार NTD प्रबंधन के लिए सहयोग

प्रगति और स्थिर तथ्य 

  • अफ्रीका में 60 करोड़ से अधिक लोग NTDs से प्रभावित हैं।

  • 2025 तक 56 देशों ने कम से कम एक NTD समाप्त किया है।

  • टोगो ने अब तक 4 NTDs समाप्त किए हैं।

  • भारत, बेनिन और घाना ने 3 NTDs का उन्मूलन किया है।

  • हालिया उन्मूलन: मॉरिटानिया, चाड, गिनी, नाइजर (2024–25)

सारांश/स्थैतिक विवरण विवरण
समाचार में क्यों? छह अफ्रीकी देशों ने कालाज़ार उन्मूलन के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए
घटना कालाज़ार को समाप्त करने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर
तिथि और स्थान मई 2025, जिनेवा (78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा)
हस्ताक्षरकर्ता देश चाड, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सूडान
सहयोगी संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), अफ्रीकी संघ, DNDi
लक्ष्य रोग कालाज़ार (विसरल लीशमैनियासिस)
महत्त्व पूर्वी अफ्रीका में उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (NTDs) का प्रमुख बोझ; 70% मामले इसी क्षेत्र से
लक्ष्य निवेश बढ़ाना, सीमापार निगरानी मजबूत करना, उपचार में नवाचार

भारत ने गोवा में नए अत्याधुनिक केंद्रों के साथ ध्रुवीय एवं महासागरीय अनुसंधान को बढ़ावा दिया

भारत की ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान क्षमताओं को सशक्त करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR) में दो विश्वस्तरीय परिसरों — सागर भवन और पोलर भवन — का उद्घाटन किया। यह पहल बदलते जलवायु परिदृश्यों और वैश्विक महासागर राजनीति के संदर्भ में भारत की वैज्ञानिक भूमिका को नई ऊंचाई देने वाली मानी जा रही है।

समाचार में क्यों?

यह उद्घाटन NCPOR की सिल्वर जुबली (25वीं वर्षगांठ) के अवसर पर हुआ। इसका उद्देश्य ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिक ढांचे को मजबूती देना है। यह भारत की ब्लू इकोनॉमी, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण, और विकसित भारत 2047 की रणनीति के साथ मेल खाता है।

मुख्य विशेषताएँ: नई सुविधाएँ

पोलर भवन

  • NCPOR परिसर का सबसे बड़ा भवन (11,378 वर्ग मीटर)

  • लागत: ₹55 करोड़

  • सुविधाएं:

    • अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं

    • वैज्ञानिकों के लिए 55 आवासीय इकाइयाँ

    • Science on Sphere (SOS) – जलवायु आंकड़ों का 3D विज़ुअलाइज़ेशन

    • भारत का पहला ध्रुवीय और समुद्री संग्रहालय (आगामी)

सागर भवन

  • क्षेत्रफल: 1,772 वर्ग मीटर

  • लागत: ₹13 करोड़

  • सुविधाएं:

    • -30°C तापमान पर बर्फ कोर भंडारण हेतु अत्यल्प ताप प्रयोगशालाएं

    • Class 1000 क्लीन रूम – ट्रेस मेटल और आइसोटोप अध्ययन के लिए

    • +4°C सैंपल संरक्षण यूनिट्स

    • 29 विशिष्ट अनुसंधान कक्ष

पृष्ठभूमि और रणनीतिक महत्त्व

  • NCPOR, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत भारत का प्रमुख ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान संस्थान है।

  • ये केंद्र सक्षम बनाएंगे:

    • भारत की भूमिका को वैश्विक समुद्री शासन में बढ़ाने में

    • मौसम और जलवायु परिवर्तन की निगरानी में

    • ध्रुवीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक सहयोग और खोज को प्रोत्साहित करने में

नीतिगत और विधिक ढांचा

  • भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022

  • आर्कटिक नीति, 2022

    • ये भारत के ध्रुवीय अभियानों के लिए कानूनी और नैतिक ढांचा प्रदान करते हैं और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को बनाए रखते हैं।

भारत की ध्रुवीय उपस्थिति

  • अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र: मैत्री, भारती

  • आर्कटिक स्टेशन: हिमाद्रि

  • हिमालयन स्टेशन: हिमांश

  • हालिया अभियान: कनाडाई आर्कटिक, ग्रीनलैंड, केंद्रीय आर्कटिक महासागर

भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया

भारत ने एक ऐतिहासिक आर्थिक उपलब्धि हासिल करते हुए जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त कर लिया है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) अब 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर चुकी है, जिससे वह अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर आ गया है। यह उपलब्धि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की मजबूत आर्थिक गति और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदमों को दर्शाती है। यह सफलता “विकसित भारत 2047” के विज़न की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।

समाचार में क्यों?

भारत के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की आधिकारिक पुष्टि नीति आयोग के सीईओ बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में की। बैठक का विषय था – “विकसित राज्य से विकसित भारत 2047”। उन्होंने यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के आंकड़ों के आधार पर दी।

भारत की आर्थिक छलांग: मुख्य बिंदु

IMF की पुष्टि और वैश्विक रैंकिंग

  • IMF के अप्रैल 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) के अनुसार, भारत की नाममात्र GDP वित्त वर्ष 2026 में लगभग USD 4,187.017 अरब रहने का अनुमान है।

  • वहीं जापान की GDP USD 4,186.431 अरब रहने की संभावना है।

  • इस बदलाव के साथ भारत ने औपचारिक रूप से 5वें स्थान से 4वें स्थान पर छलांग लगाई है।

विकास दर और आर्थिक मजबूती

  • IMF के अनुसार, भारत आने वाले दो वर्षों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

  • 2025 में 6.2% और 2026 में 6.3% GDP वृद्धि का अनुमान।

  • वहीं वैश्विक औसत वृद्धि दर 2025 में 2.8% और 2026 में 3.0% रहने की उम्मीद है।

  • यह तेज़ी भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बनाती है।

तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर

  • बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम ने विश्वास जताया कि यदि वर्तमान नीतियां और सुधार जारी रहे, तो भारत अगले 2–3 वर्षों में जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।

  • तब भारत केवल अमेरिका और चीन से पीछे होगा।

विजन 2047: विकसित भारत

  • यह आर्थिक छलांग “विकसित भारत @2047” पहल के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है।

  • नीति आयोग की बैठक में राज्य स्तरीय योगदान, सुधारों, नवाचार, बुनियादी ढांचे के विकास, और समावेशी वृद्धि पर ज़ोर दिया गया।

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